–  // निशाणी क्र.8 वरील अर्जावर आदेश // -

                                                                                       (पारीत दिनांकः 08/03/2022)

 आदेश पारीत व्‍दाराः श्री. अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य.

1.          प्रस्तुत तक्रारीत विरुध्‍द पक्षांने (वि.प.) आपला प्राथमिक आक्षेप नोंदवुन दि.07.01.2020 रोजी परिच्छेदनिहाय लेखीउत्‍तर दाखल केले. तसेच ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986, कलम 26 नुसार   प्रस्‍तुत तक्रार ही निरुपयोगी (Frivolous) व त्रासदायक (vexatious) असल्याने सदरची तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍याची मागणी करणारा प्रस्तुत अर्ज आयोगासमोर दाखल केला. वि.प.नुसार तक्रारकर्त्‍याच्या कर्जखात्यात थकबाकी असल्याने कर्जाच्या अटींनुसार दि 15.02.2019 रोजी कर्ज परत घेण्याबाबत वि.प.ने तक्रारकर्त्यास नोटिस पाठविली आणि प्रकरण अर्बिट्रेटर कडे पाठविले. अर्बिटेशन अँड कंसीलेशन अॅक्ट 1996, कलम 7, नुसार अर्बिट्रेटर यांनी दि 08.03.2019 रोजी अंतरिम आदेश पारित केला व विवादीत वाहन वि.प. कडे सुपूर्त करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर अर्बिट्रेटर यांनी अर्बिटेशन केस क्रं CH/4/TMFL / West/ARB/485/2019 मध्ये दि 30.04.2019 रोजी अर्बिटेशन अवॉर्ड पारित केले. तक्रारकर्त्‍याने आजपर्यंत सदर अर्बिटेशन अवॉर्ड विरुद्ध अर्बिटेशन अँड कंसीलेशन अॅक्ट 1996, कलम 34 नुसार सक्षम न्यायालयाकडे दाद मागितली नाही. सबब, अर्बिटेशन अवॉर्डला अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले असून सदर अवॉर्ड उभयपक्षांवर बंधनकारक आहे. अर्बिटेशन अवॉर्ड पारित झाल्यानंतर ग्राहक आयोगास तक्रार चालविण्याचे अधिकार नसल्याचे नमूद केले. तक्रारकर्त्‍याने विवादीत कारसाठीचे कर्ज मेसर्स ऋषभ टुर्स आणि ट्रवेल्स या नावाने घेतले व स्वता कर्ज करार केला. विवादीत कारची टॅक्सी म्हणून नोंदणी असून तक्रारकर्ता त्याचा व्यावसायिक कारणासाठी उपयोग करीत असल्याने तक्रारकर्ता ग्राहक नसल्याचे निवेदन दिले. तक्रारकर्त्‍याने वस्तुस्थिती लपवित दाखल केलेली तक्रार ही न्यायिक प्रक्रियेचा दुरुपयोग असल्याने प्रस्तुत तक्रार खर्चासह खरीज करण्याची मागणी केली.

2    तक्रारकर्त्‍याने वि.प.च्या अर्जावर परिच्छेदनिहाय उत्‍तर दाखल करून वि.प.चे सर्व निवेदन अमान्य केले. मा राष्ट्रीय आयोगाने अर्बिटेशन अँड कंसीलेशन अॅक्ट मधील तरतुदींनुसार ‘Installment Supply Ltd v/s Kangra Ex-serviceman Transport Co.& anr. , 2006 3 CPR (NC) 339’ व मा राष्ट्रीय आयोगाने कर्ज वसूली प्रकरणात ‘Jitendra Kumar Deo & Ors Vs Magma Finance Corporation Ltd & Anr, आणि  Revision Petition No 2735 of 2013, decided on 25.03.2014. Magma Finance

Corporation Ltd Vs Gulzar Ali, Revision Petition No 3835 of 2013, decided on 17.04.2015’ व मा सर्वोच्च न्यायालयाने व्यावसायिक हेतु व ‘ग्राहक’ याबाबत ‘Lakshmi Engineering Works Vs P.S.G. Industrial Institute, (1995) 3 SCC 583’ या प्रकरणी दिलेल्या निवाड्यांवर वि.प.ने भिस्त ठेवली पण सदर निवाडे अर्जासोबत सादर करण्यावर तक्रारकर्त्‍याने तांत्रिक आक्षेप उपस्थित केला. प्रस्तुत अर्ज खर्चासह खारीज करण्याची मागणी केली.

3.          उभय पक्षांचे दि.03.02.2022 रोजी निवेदन ऐकले, आयोगाचे निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहेत.

4.          मा राष्ट्रीय आयोगाने अर्बिटेशन अँड कंसीलेशन अॅक्ट मधील तरतुदींनुसार ‘Installment Supply Ltd v/s Kangra Ex-serviceman Transport Co.& anr. , 2006 3 CPR (NC) 339’ या प्रकरणात आणि नुकत्याच ‘Navneet Zha v/s Magma  Shrachi Finance Limited,Revision Petition No 1780 of 2014, decided on 01.03.2021’ या प्रकरणात अर्बिटेशन अवॉर्ड पारित झाल्यानंतर ग्राहक आयोगास तक्रार चालविण्याचे अधिकार नसल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहे. प्रस्तुत प्रकरणी देखील अर्बिटेशन अँड कंसीलेशन अॅक्ट 1996, कलम 7, नुसार अर्बिट्रेटर यांनी दि 08.03.2019 रोजी अंतरिम आदेश पारित केल्यानंतर व अर्बिटेशन केस क्रं CH/4/ TMFL/West/ARB/485/2019 मध्ये दि 30.04.2019 रोजी अर्बिटेशन अवॉर्ड पारित झाल्यानंतर तक्रारकर्त्‍याने आजपर्यंत सदर अर्बिटेशन अवॉर्ड विरुद्ध अर्बिटेशन अँड कंसीलेशन अॅक्ट 1996, कलम 34 नुसार सक्षम न्यायालयाकडे दाद मागितल्यासंबंधी कुठलाही दस्तऐवज अथवा निवेदन सादर केले नाही. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की तक्रारकर्त्‍याने दि 04.10.2019 रोजी तक्रार दाखल करताना अर्बिटेशन अवॉर्ड पारित झाल्याची बाब लपवून ठेवल्याचे दिसते. वास्तविक, आयोगासमोर तक्रारकर्त्याने सर्व वस्तुस्थिती सादर करणे आवश्यक होते कारण अर्बिटेशन अवॉर्ड पारित झाल्याची बाब नमूद केली असती तर कायदेमान्य स्थिति विचारात घेऊन तक्रार दाखल करून न घेता परत करता आली असती. अर्बिटेशन अवॉर्डला अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले असून सदर अवॉर्ड उभयपक्षांवर बंधनकारक आहे. सदर वस्तुस्थिती तक्रारकर्त्‍याने अमान्य केली नाही या एकमेव कारणास्तव वि.प.चे निवेदन मान्य करून तक्रार खारीज होण्यास पात्र ठरते.

5.          तक्रारकर्त्‍याने विवादीत कारसाठीचे कर्ज मेसर्स ऋषभ टुर्स आणि ट्रवेल्स या नावाने घेतल्याचे दिसते. विवादीत कारची टॅक्सी म्हणून नोंदणी असून तक्रारकर्ता त्याचा व्यावसायिक कारणासाठी उपयोग करीत असल्याने तक्रारकर्ता ‘ग्राहक’ नसल्याचे वि.प.चे निवेदन विचारात घेणे आवश्यक ठरते कारण संपूर्ण तक्रारीत तक्रारकर्त्‍याने सदर टॅक्सी कारचा व्यावसायिक उपयोग हा स्वयमरोजगाराने त्याच्या उदरनिर्वाहा साठी (for earning livelihood by way of self employment) करीत असल्याबद्दल व ग्राहक असल्याबद्दल कुठलेही निश्चित निवेदन (averment) तक्रारीत दिले नाही. तसेच प्रस्तुत अर्जाच्या उत्तरात किंवा प्रतीउत्तर दाखल करून वि.प.चे निवेदन खोडून काढले नाही. मा सर्वोच्च न्यायालयाने व्यावसायिक हेतु व ‘ग्राहक’ याबाबत ‘Lakshmi Engineering Works Vs P.S.G. Industrial Institute, (1995) 3 SCC 583’ या प्रकरणी नोंदविलेल्या निरीक्षणांचा विचार करता वि.प.चे निवेदन सयुंक्तिक असल्याचे स्पष्ट दिसते.

6.         वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारीतील इतर मुद्द्याबाबत गुणवत्तेवर ऊहापोह करण्याची गरज नसल्याचे आयोगाचे मत आहे. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला विनाकारण प्रस्तुत वादात ओढल्याचे स्पष्ट होते. वि.प.ला विनाकारण व चूक नसताना तक्रारीत बचाव करण्यासाठी आर्थिक बोजा सहन करावा लागला. अर्बिटेशन अवॉर्ड पारित झाल्याची बाब माहिती असून देखील तक्रारकर्त्‍याने सदर माहिती लपवून व चुकीची माहिती देऊन आयोगाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. वरील सर्व बाबींचा विचार केल्यानंतर तक्रारकर्त्याची प्रस्तुत तक्रार ही ग्राहकांसाठी उपलब्ध असलेल्या न्यायिक प्रक्रियेचा दुरुपयोग असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. मा राष्ट्रीय आयोगाने दिलेल्या अनेक आदेशात क्षुल्लक व मनस्तापदायक (frivolous or vexatious) तक्रारी दाखल करणार्‍या तक्रारकर्त्यांविरुद्ध कडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे अश्या प्रकरणांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी खर्च (Costs) आदेशीत करणे आवश्यक ठरते. ग्राहक सरंक्षण कायद्यानुसार सर्व ग्राहकांच्या हिताचे व हक्काचे रक्षण करण्याची जबाबदारी व अधिकार आयोगाकडे आहेत. सबब, आयोगाच्या मते तक्रारकर्त्याने तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- वि.प.क्रं. 1 व 2 ला (एकत्रित) द्यावेत. ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986, कलम 26 नुसार   प्रस्‍तुत तक्रार ही निरुपयोगी (Frivolous) व त्रासदायक (vexatious) असल्याने सदरची तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍याची मागणी करणारा वि.प.चा प्रस्तुत अर्ज मंजूर करण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे.

                     - // अंतिम आदेश // –

 (1)  वि.प.चा निशाणी क्र.8 वरील (ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986, कलम 26 नुसार   प्रस्‍तुत तक्रार ही निरुपयोगी (Frivolous) व त्रासदायक (vexatious) असल्याने सदरची तक्रार खारीज करण्‍याचा) अर्ज मंजूर करण्यात येतो. सबब, पर्यायाने तक्रारकर्त्याची तक्रार क्रं RBT/CC/561/2019 खारीज करण्यात येते. 

(2)   तक्रारकर्त्याने तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- वि.प.क्रं. 1 व 2 ला (एकत्रित) द्यावेत.

(3)  तक्रारकर्त्‍याने वरील आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासुन 30 दिवसांत करावी.

(4)  निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन द्यावे.