(आदेश पारीत व्दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक : 06 नोव्हेंबर, 2017)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून, तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
2. तक्रारकर्ता हा पेपरमध्ये दिलेल्या जाहिरातीनुसार कस्तुरचंद रांका प्लॉंन्टेशन लि. यांचा सन 1992 पासून सभासद आहे. त्यासाठी तक्रारकर्त्याने रुपये 1,000/- ची राशी दिनांक 25.8.1992 ला भरुन एका वृक्षाचे हकदार बनले, त्याचा पोचपावती क्रमांक 949736 असा आहे. टिक सँपलींग सेल सर्टीफीकेटचा क्रमांक 06508 दिनांक 15.10.1992 हा दिलेला आहे. यानुसार तक्रारकर्ता हे विरुध्दपक्षाचे ग्राहक झाले. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार सभासद झाल्यानंतर आर्थिक अटीनुसार दर तीन वर्षांनी डिव्हीडंड (Dividend) देण्याचे कबूल केले आहे. मात्र, त्यांनी सन 1992 ते 2013 पर्यंत फक्त एकदाच रुपये 25/- चा बोनसच्या रुपात पत्र व वृक्षाचे चित्र दिनांक 21.10.1995 ला तक्रारकर्त्याला देण्यात आले व तेंव्हापासून डिव्हीडंड देण्यात आले नाही. विरुध्दपक्षाने पाठविलेल्या दिनांक 21.10.1995 च्या पत्रानुसार विरुध्दपक्ष यांनी झाडाची उंची 25 ते 30 फुट झाले असल्याचे तक्रारकर्त्यास कळविले. झाडाची उंची 3 वर्षात जर 25 ते 30 फुट असेल तर आजच्या मुदतीला 18 वर्षात त्याची उंची व गोलाई त्यापेक्षा अधिक व्हायला पाहीजे. तक्रारकर्त्याने पत्राव्दारे दिनांक 18.1.2014 रोजी विचारणा केली असता 20 वर्षापूर्वी त्याच वृक्षाची किंमत रुपये 50,000/- होणार असे विरुध्दपक्ष यांनी आश्वासन दिले. मात्र, त्याच झाडाची किंमत 20 वर्षानंतर विरुध्दपक्ष हे रुपये 4,000/- एवढी सांगत आहे, ही बाब फसवणुक करणारी आहे. दिनांक 10.4.2013 रोजी विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास पत्र दिले त्यात रुपये 4,000/- दिल्याबाबत तक्रारकर्त्यास कळविले आहे. रुपये 50,000/- व रुपये 4,000/- यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे दिसून येते. विरुध्दपक्षाने सांगितल्यानुसार 3 वर्षे, 5 वर्षे, 10 वर्षे, 15 वर्षे, व 20 वर्षानंतर वृक्षाची गोलाई, उंची व मजबुती वाढून त्याचा डिव्हीडंड व त्याची किंमत सुध्दा वाढायला हवी. विरुध्दपक्षाच्या सांगण्यावरुन आपल्या जाहिरातीमधील शर्ती व अटीनुसार 20 वर्षानंतर त्यांना रुपये 50,000/- मिळावयास हवे. यासंबंधी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष यांना दिनांक 2.12.2014 रोजी कायदेशिररित्या रजिस्टर्ड पोष्टाने नोटीस पाठविला आणि तो त्यांना दिनांक 3.12.2014 रोजी मिळाला. विरुध्दपक्षाने त्या नोटीसाला दिनांक 22.12.2014 रोजी उत्तर दिलेले आहे. तक्रारकर्त्याने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी.
2) विरुध्दपक्षाच्या अटी व शर्तीनुसार विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास रुपये 50,000/- देण्यात यावे.
3) तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारिरीक त्रासापोटी व आर्थिक मनस्तापाकरीता रुपये 10,000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- द्यावा.
3. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष यांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्यात आली. त्यानुसार विरुध्दपक्ष यानी आपले लेखी बयाण दाखल करुन नमूद केले की, तक्रारकर्ता हे कस्तुरचंद रांका प्लॉंन्टेशन कंपनीचा संभासद आहे यात दुमत नाही. ही बाब खरी आहे की, तक्रारकर्त्याने रुपये 1,000/- भरुन एका वृक्षाचे हकदार झाले व तक्रारकर्त्याला टिक सँपलींग सेल सर्टीफिकेट क्रमांक 06508 हा दिला होता व तक्रारकर्त्यास रुपये 1,000/- चा पोस्टडेटेड चेक दिला होता. परंतु, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या नुसार तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक होतो हे पूर्णपणे खोटे आहे. कारण, त्यांनी व्यापारी दृष्टीकोणातून गुंतवणूक केलेली होती, या कारणास्तव तक्रारकर्ता हे विरुध्दपक्षाचे ग्राहक होऊ शकत नाही. तक्रारकर्त्याचे हे म्हणणे चुकीचे आहे की, विरुध्दपक्ष दर 3 वर्षात डिव्हीडंड देतील. कारण, विरुध्दपक्षाने असे कधीच कबुली दिली नाही आणि तरीही विरुध्दपक्षाने बोनस म्हणून हे वाटप केले होते. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास कधीही वृक्षाचे फोटो पाठविले नाही व सदर वृक्षांची उंची बाबतीत साधरणतः किती असु शकते हे कळविण्यात आले व विरुध्दपक्ष हे प्रामाणिकपणे वृक्ष लागवडीमध्ये पूर्णपणे गुंतवणूक केली आहे हे कळण्याकरीता त्यांना सांगितले आहे. ही बाब पूर्णपणे खोटी आहे की, विरुध्दपक्षाने आश्वासन दिले की 20 वर्षानंतर वृक्षाची किंमत रुपये 50,000/- होईल. दिनांक 10.4.2013 रोजी विरुध्दपक्षास पत्र पाठवून त्यात वृक्षाचे बाजारभावाप्रमाणे वृक्षाचे भाव देण्यात आले आहे. परंतु, विरुध्दपक्षाने कधीही रुपये 50,000/- देण्याचे आश्वासन दिले नाही. विरुध्दपक्षाने 20 वर्षात वृक्षाची उंची, गोलाई, परिपक्वता किती असली पाहिजे असे नमूद केलेले नाही. त्यामुळे, तक्रारकर्ता स्वतः तफावत निर्माण करुन या न्यायमंचाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. विरुध्दपक्षाने दिलेल्या जाहिरातीच्या शर्ती व अटीमध्ये रुपये 50,000/- तक्रारकर्त्यास मिळावे असे कुठेही नमूद नाही व तक्रारकर्ता शुध्द नफा या तक्रारीच्या माध्यमातून कमविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष याचा वाद या न्यायालयात दाखल करता येणार नाही, कारण नियम व अटीनुसार या वादाचा निकाल केवळ भुसावळ या न्यायमंचाचे अधिकार क्षेत्रात आहे व ही बाब नियम शर्तीनुसार तक्रारकर्त्याला मान्य आहे.
4. विशिष्ट कैफीयत मांडल्या प्रमाणे विरुध्दपक्षाने प्लॉंन्टेशन स्कीम पूर्ण प्रामाणिकपणाने राबविली आहे व यात SEBI व्दारा नियम बंधनकारक असणे व ते पूर्णपणे पालन करीत विरुध्दपक्ष यांनी पाठविलेल्या मेमोरॅन्डम प्रमाणे तक्रारकर्ता याला पूर्ण व न्यायसंगत मोबदला देण्यात आला आहे. तरी तक्रारकर्ता यांनी जाणुन-बुजून विरुध्दपक्षाला मानसिक त्रास व पैशाची हाणी व बदनामी करण्याकरीता ही तक्रार विरुध्दपक्षाविरुध्द दाखल करण्यात आली आहे. सबब, ही तक्रार खारीज करण्यात यावी.
5. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याच्या वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. विरुध्दपक्षास संधी मिळूनही युक्तीवाद केला नाही. अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रार व दस्ताऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पाञ आहे काय ? : नाही.
2) अंतिम आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
6. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे दिनांक 25.8.1992 ला रुपये 1,000/- भरुन विरुध्दपक्षाचा सभासद झाला. त्याचा टिक सँपलींग सेल सर्टीफीकेटचा क्रमांक 06508 दिनांक 15.10.1992 असा आहे. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार विरुध्दपक्षाने दिनांक 21.10.1995 ला तक्रारकर्त्यास पत्र दिले व त्यात 1992 ते 2013 पर्यंत फक्त एकदाच रुपये 25/- चा बोनस दिला. त्यानंतर SEBI च्या शर्ती व अटीनुसार विरुध्दपक्षाने कार्य केले व त्यांनी सागवान झाडाची लागवड केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी बुकींग करतेवेळी रुपये 1,000/- चा बँकर्स चेक तक्रारकर्त्यास देण्यात आला होता. विरुध्दपक्ष यांचे ऑफीसर भुसावळ येथे आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम- 11 प्रमाणे विरुध्दपक्ष याचा कायमचा पत्ता किंवा तात्पुरते ऑफीसर नागपुरला असल्याचे दिसून येत नाही. त्याचप्रमाणे, तक्रारकर्त्याने सादर केलेले वर्तमानपत्राचे कात्रण देखील कोणत्या वृत्तपत्राचे आहे, यासंबंधात कुठलाही पुरावा नसल्याने निष्कर्ष काढता येत नाही. त्यामुळे, सदरची तक्रार मंचाचे कार्यक्षेत्रात येत नसल्यामुळे तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे, असे मंचाला वाटते. करीता, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंचाचे कार्यक्षेत्रात येत नसल्याने खारीज करण्यात येते.
(2) खर्चाबद्दल कोणताही आदेश नाही.
(3) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 06/11/2017