श्री. अमोघ कलोती, अध्‍यक्ष यांचे कथनांन्‍वये.

-आदेश-

(पारित दिनांक :03/09/2013)

1.           विरुध्‍द पक्षकरांच्‍या अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्रवेश रद्द केल्‍यानंतर वारंवार मागणी करुनही विरुध्‍द पक्षकार (थोडक्‍यात वि.प.) यांनी शैक्षणिक शुल्‍क परत न केल्‍याने व्‍यथित होऊन तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986, च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली आहे.

2.          तक्रारकर्त्‍याचे कथन थोडक्‍यात येणेप्रमाणे -

वि.प.क्र.1 हे महाविद्यालयाचे संचालक असून, वि.प.क्र. 2 हे महाविद्यालयाचे प्राचार्य आहेत. तक्रारकर्ता क्र. 2 हा तक्रारकर्ता क्र. 1 चा मुलगा आहे. तक्रारकर्ता क्र. 2 ने माहे जुन 2010 मध्‍ये वि.प.यांच्‍या महाविद्यालयात बी.ई. प्रथम वर्ष (सी.एस.ई.) मध्‍ये प्रवेश घेतला व त्‍याबद्दल वि.प.क्र.2 यांचेकडे दि.07 जून, 2010 रोजी रु.20,000/-, दि.14.06.2010 रोजी रु.10,000/- आणि दि.18.08.2010 रोजी रु.35,000/- असा एकूण रु.65,000/- चा भरणा केला.

तक्रारकर्ता क्र. 2 ला केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्‍या चौथ्‍या फेरी (Centralized Admission Process (CAP) – IV)  मध्‍ये डी टी ई औरंगाबाद येथे रीक्‍त जागेवर प्रवेश मिळाल्‍यामुळे माहे सप्‍टेंबर 2010 मध्‍ये तक्रारकर्ता क्र. 1 यांनी वि.प.क्र. 1 व 2 यांना तक्रारकर्ता क्र. 2 चा प्रवेश रद्द करुन मूळ प्रमाणपत्रे व भरलेले शुल्‍क परत करण्‍याची विनंती केली. वि.प. यांनी तक्रारकर्ता क्र. 2 ची मूळ प्रमाणपत्रे परत केलीत. परंतू, वारंवार मागणी करुनही भरणा केलेले शुल्‍क परत केले नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍यांनी वि.प.यांना दि.11.12.2010 रोजी वकिलामार्फत नोटीस पाठविली. दि.16.12.2010 रोजी नोटीसची बजावणी होऊनही वि.प.यांनी नोटीसची पूर्तता केली नाही व उत्‍तरही दिले नाही. करिता भरणा केलेले शुल्‍क व्‍याजासहित परत मिळावे व झालेल्‍या त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई मिळावी या मागणीसाठी तक्रारकर्त्‍यांनी प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली.

3.          मंचाने जारी केलेल्‍या नोटीसची बजावणी झाल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षकार क्र. 1 व 2 यांनी लेखी उत्‍तर सादर केले आणि तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षकारांचा ग्राहक नसल्‍याचा आक्षेप उपस्थित केला. दि.07.06.2010 रोजी तक्रारकर्ता क्र. 1 ने वि.प.च्‍या महाविद्यालयात रु.20,000/- चा भरणा करुन बी.ई. प्रथम वर्षामध्‍ये तक्रारकर्ता क्र. 2 चा प्रवेश निश्चित केल्‍याचे त्‍यांनी मान्‍य केले. परंतू, त्‍यांचे कथनानुसार तक्रारकर्त्‍याला पुढील रु.10,000/- भरण्‍यासाठी दि.14.06.2010 ही तारीख देण्‍यात आली होती आणि तक्रारकर्त्‍याला दि.14.06.2010 पूर्वी प्रवेश रद्द करावयाचा असेल तर त्‍याला अर्धी रक्‍कम देण्‍यात येईल, मात्र दि.14.06.2010 रोजी पुढील रकमेचा भरणा केल्‍यास तक्रारकर्त्‍याने प्रवेश निश्चित केला असून त्‍याला प्रवेश रद्द करावयाचा नाही असे समजण्‍यात येईल असे तक्रारकर्त्‍याला सांगण्‍यात आले होते. याप्रमाणे संपूर्ण माहिती देण्‍यात आल्‍यानंतर सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍यांनी दि.14.06.2010 रोजी रु.10,000/- व दि.18.06.2010 रोजी रु.35,000/- चा भरणा वि.प.कडे केला. वि.प.च्‍या कथनानुसार केंद्रीय प्रवेश फेरीमध्‍ये दुस-या महाविद्यालयात प्रवेश मिळाल्‍याबाबत तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला काहीही सांगितले नाही व त्‍यामुळे वि.प.ने सदरची जागा रीक्‍त ठेवली. वि.प.चे कथनानुसार तक्रारकर्त्‍याने रीक्‍त केलेली जागा केवळ एका वर्षासाठीच नव्‍हे तर पुढील चार वर्षासाठी रीक्‍त राहते. वि.प.च्‍या सेवेतील कमतरता नाकारुन त्‍यांनी तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केली.

4.          तक्रारकर्त्‍यांनी प्रतिउत्‍तर दाखल केले. उभय पक्षांनी लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. तसेच उभय पक्षांच्‍या विद्वान वकिलांचा तोंडी युक्‍तीवादही ऐकला. अभिलेखावर दाखल दस्‍तऐवजांचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले.

5.          प्रस्‍तुत प्रकरणी मंचाच्‍या निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्दे व निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले आहेत.

मुद्दे                                             निष्‍कर्ष

1. तक्रारकर्ता हा वि.प. यांचा ग्राहक आहे काय ?               होय.

2. असल्‍यास, वि.प.चे सेवेतील कमतरता सिध्‍द होते काय ?     होय.

3. आदेश ?                                 अंतिम आदेशाप्रमाणे.

-कारणमिमांसा-

6.                     मुद्दा क्र. 1 बाबत – तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षकारांचा ‘ग्राहक’ नसल्‍याचा आक्षेप वि.प. यांनी उपस्थित केला आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षकारांच्‍या महाविद्यालयात प्रवेश घेतला व त्‍यासाठी त्‍याने एकूण रु.65,000/- चा भरणा विरुध्‍द पक्षकारांकडे केला, याबाबत वाद नाही. अशाप्रकारे विरुध्‍द पक्षकारांनी तक्रारकर्त्‍याला शैक्षणिक सेवा पुरविण्‍याचे कबूल केल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 2 (1) (ओ) मध्‍ये केलेल्‍या व्‍याख्‍येनुसार “service” means service of any description which is made available to potential users and includes, but not limited to, the provision of facilities in connection with banking, financing……….”

उपरोक्‍त नमूद बाबींचा विचार करता तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षकारांचा ग्राहक असल्‍याचे मंचाचे मत आहे. करिता विरुध्‍द पक्षकराचा याबाबतचा आक्षेप मंच फेटाळीत आहे.

7.          मुद्दा क्र. 2 व 3 बाबत – तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षकारांकडे एकूण रु.65,000/- चा भरणा करुन बी.ई. प्रथम वर्षाला प्रवेश घेतल्‍याबाबत वाद नाही. तक्रारकर्त्‍याने मूळ कागदपत्रे जमा केली नाहीत अथवा प्रवेश रद्द करण्‍याबद्दल देखील कळविले नाही, असे विरुध्‍द पक्षकारांनी लेखी उत्‍तरात नमूद केले आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षकार क्र. 1 व 2 यांना दि.11.12.2010 रोजी वकिलांमार्फत पाठविलेल्‍या नोटीसची प्रत, पोस्‍टाच्‍या पावत्‍या व पोच पावत्‍यांची प्रत तक्रारकर्त्‍याने दस्‍तऐवज क्र. 2 (पृ.क्र.13) व दस्‍तऐवज क्र. 3 (पृ.क्र.14) अन्‍वये अभिलेखावर दाखल केली आहे. केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्‍या चौथ्‍या फेरीमध्‍ये तक्रारकर्त्‍याला अन्‍य महाविद्यालयात प्रवेश मिळाल्‍याची बाब व त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षकरांनी तक्रारकर्ता क्र. 2 चा प्रवेश रद्द करुन, आवश्‍यक कागदपत्रे व शुल्‍क परत करण्‍याची मागणी सदर नोटीसमध्‍ये नमूद आहे. सदर नोटीस विरुध्‍द पक्षकारांना प्राप्‍त झाल्‍याबद्दल पोच पावत्‍यादेखील अभिलेखावर दाखल आहेत. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षकारांचे कथनात तथ्‍य दिसून येत नाही. विरुध्‍द पक्षकरांनी सदर नोटीसला उत्‍तर दिले नाही अथवा शैक्षणिक सत्र सुरु झाल्‍याने शुल्‍क परत करता येणार नाही, असेही कळविले नाही.

8.          डायरेक्‍टरेट ऑफ टेक्‍नीकल एज्‍युकेशन (डीटीई) यांच्‍या नियमावलीप्रमाणे शैक्षणिक वर्ष सुरु झाले असल्‍यास व जागा रिक्‍त असल्‍यास कोणतेही पैसे परत न करण्‍याची तरतूद असल्‍याचे विरुध्‍द पक्षकारांनी लेखी युक्‍तीवादात नमूद केले आहे. त्‍यांचेनुसार नविन शैक्षणिक वर्ष दि.23.08.2010 पासून सुरु झाले आणि चौथ्‍या फेरीचे प्रवेश सत्र 13.09.2010 ते दि.17.09.2010 पर्यंत होते. याबाबतच्‍या माहिती पुस्तिकेच्‍या पान क्र. 13 ची प्रत व विरुध्‍द पक्षकारांनी Joint Director, Regional Office of Technical Education, Nagpur यांना पाठविलेल्‍या पत्राची प्रत विरुध्‍द पक्षकारांनी पृष्‍ठ क्र. 51 ते 57 नुसार अभिलेखावर दाखल केली आहे. सदरचा पत्रव्‍यवहार व नियमावली “Admission to Direct Second Year of Four Year Degree Courses in Engineering/Technology for the year 2010-11.”  या विषयाशी संबंधित असल्‍याचे दिसून येते. प्रस्‍तुत प्रकरणी मात्र तक्रारकर्ता क्र. 2 यांना विरुध्‍द पक्षकारांच्‍या महाविद्यालयात बी.ई.प्रथम वर्षाला प्रवेश देण्‍यात आला होता, हे निर्विवाद आहे. विरुध्‍द पक्षकारांनी तक्रारकर्त्‍याला जारी केलेल्‍या पावत्‍यांवर सुध्‍दा Branch of B.E.First Year CSE असाच उल्‍लेख केला आहे. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षकरांनी हवाला दिलेले  “Direct second year Engineering/Technology, Information Brochure 2010” प्रस्‍तुत प्रकरणास लागू होत नाही, असे मंचाचे मत आहे. शिवाय, तक्रारकर्ता क्र. 2 ने प्रवेश रद्द केल्‍यामुळे जागा रिक्‍त राहिल्‍याचा अथवा विरुध्‍द पक्षकारांचे नुकसान झाल्‍याचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा अभिलेखावर दाखल नाही.

9.          तक्रारकर्त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाची जागा रिकामी असून त्‍यांचे आर्थिक नुकसान झाल्‍याचे विरुध्‍द पक्षकारांनी लेखी उत्‍तरात नमूद केले आहे. मात्र, प्रकरणात दाखल केलेल्‍या लेखी युक्‍तीवादाच्‍या पृ.क्र.4 वरील परिच्‍छेद क्र. 8 मध्‍ये ‘तक्रारकर्त्‍याला कधीही अॅडमशिन देण्‍यात आली नव्‍हती’ कारण पावतीवर नमूद केलेले आहे. “as a deposit towards registration fees against wait listed position against vacancy, if any in the branch of B.E.First Year CSE   subject to the approval of the Director of Technical Education (M.S.)”, असे स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे. केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेचे टप्‍पे संपुष्‍टात आले नव्‍हते आणि तक्रारकर्त्‍याचे शैक्षणिक सत्र सुरु झाले नव्‍हते असेच यावरुन स्‍पष्‍ट होते.

10.         मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने Sehgal School of competition  - vs-  Dalbir singh, 2009 (3) CPR 363 (NC)   व Andhra University & Anr.  -Vs-  Janjanam Jagedeesh, III (2010) CPJ 310 NC  या प्रकरणात दिलेल्‍या निकालाचा हवाला तक्रारकर्त्‍याने दिला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने देखील अशा प्रकरणांमध्‍ये शुल्‍क परतीचे निर्देश दिले आहेत व त्‍यानुसार सदर निकालांमध्‍ये मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने शुल्‍क परतीचे आदेश दिले आहेत. सदर निर्णय प्रस्‍तुत प्रकरणास लागू होतात.  

11.          मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने रीव्‍हीजन पीटीशन क्र. 3432/2009, Sarvpreet Singh  -vs-  Lala Lajpat Rai Institute of Engineering & Technology & Anr. 2010 (4) CPJ 316 या प्रकरणात  All India Council for Technical Education (AICTE) ने या संबंधात जारी केलेली नियम व नियमावली विचारात घेतली असून, त्‍यापैकी लागू भाग खालीलप्रमाणे आहे.

“In the event of a student/candidate withdrawing before the starting of the course, the wait listed candidates should be given admissions against the vacant seat. The entire fee collected from the student, after a deduction of the processing fee of not more than Rs.1,000/- shall be refunded and returned by the Institution/University to the student/candidate withdrawing from the program. It would not be permissible for Institutions and Universities to retain the school/Institution Leaving Certificates in original, should a student leave after joining the course and if the seat consequently falling vacant has been filled by another candidate by the last date of admission, the Institution must return the fee collected with proportionate deductions of monthly fee and proportionate hostel rent, where applicable.”   

सदर‍ नियम व नियमावली विचारात घेऊन मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने भरलेल्‍या शुल्‍कातून रु.1,000/- ची कपात करुन उर्वरित रक्‍कम परत करण्‍याचे निर्देश दिले आहेत. AICTE चे सदर नियम विरुध्‍द पक्षकारांना लागू व बंधनकारक असल्‍याची बाब स्‍वयंस्‍पष्‍ट आहे. मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचा उपरोल्‍लेखित निर्णय प्रस्‍तुत प्रकरणास लागू पडतो.

12.         तक्रारकर्त्‍याने मागणी करुन तसेच वकिलांमार्फत नोटीस पाठवूनदेखील विरुध्‍द पक्षकारांनी त्‍याला शुल्‍क परत केलेले नाही. उपरोक्‍त नमूद तथ्‍ये व परिस्थितीत (Facts & Circumstance) विरुध्‍द पक्षकारांचे सेवेतील कमतरता सिध्‍द होते आणि तक्रारकर्ता AICTE च्‍या नियम व नियमावलीनुसार शुल्‍क परत मिळण्‍यास हकदार आहे, असे मंचाचे मत आहे. शिवाय तक्रारकर्त्‍याला आपल्‍या न्‍याय्य मागणीसाठी विरुध्‍द पक्षकारांकडे वारंवार मागणी करावी लागली आणि वकिलांमार्फत नोटीस पाठवूनसुध्‍दा विरुध्‍द पक्षकारांनी दाद न दिल्‍याने शेवटी मंचामध्‍ये तक्रार दाखल करावी लागली, यामुळे तक्रारकर्ता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे.

करिता आदेश पुढीलप्रमाणे.

-आदेश-

1.     तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2.    विरुध्‍द पक्षकार क्र. 1 व 2 यांना निर्देश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याने भरणा केलेले शुल्‍क रु.65,000/- मधून प्रोसेसिंग फीपोटी रु.1,000/- ची कपात करुन उर्वरित रक्‍कम रु.64,000/- तक्रारकर्त्‍याला आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आत परत करावी. विरुध्‍द पक्षकारांनी सदर मुदतीत रक्‍कम परत न केल्‍यास विलंबाबद्दल सदर रक्‍कम रु.64,000/- तक्रार दाखल दि.26.05.2011 पासून प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे.9% व्‍याजाने परत करावी.

3.    विरुध्‍द पक्षकार क्र. 1 व 2 यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आत तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाईदाखल रु.10,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.3,000/- द्यावेत.

4.    उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.