अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, पुणे
मा. अध्यक्षा : श्रीमती. प्रणाली सावंत
मा. सदस्या : श्रीमती. सुजाता पाटणकर
ग्राहक तक्रार अर्ज क्रमांक:एपीडीएफ/11/2011
तक्रार अर्ज दाखल दिनांक: 01/02/2011
तक्रार निकाल दिनांक : 16/12/2011
श्री. दगडू लक्ष्मण राऊत, ..)
राहणार :- प्रियांका गृहनिर्माण सह. सोसायटी, ..)
मोशी प्राधिकरण, सेक्टर नं.9, ..)
प्लॉट नं. 15 व फलॅट नं. जी 02, तळमजला, ..)
मु.पो. मोशी, ता. हवेली, जि. पुणे. ..)... तक्रारदार
विरुध्द
मा. संचालक साहेब, ..)
प्रियदर्शनी प्रियांका सहकारी गृहनिर्माण संस्था (मर्या.) ..)
सेक्टर-9, प्लॉट नं. 15, ..)
पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, भोसरी, ..)
पुणे – 26. ..)... जाबदार
************************************************************************
तक्रारदारांतर्फे : अड. श्री. घोणे
जाबदार : एकतर्फा
************************************************************************
द्वारा :-मा. अध्यक्षा, श्रीमती. प्रणाली सावंत
// निकालपत्र //
(1) प्रस्तूत प्रकरणातील जाबदारांनी दिलेल्या सदोष सेवेबाबत योग्य ते आदेश होऊन मिळणेसाठी तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. याबाबत थोडक्यात हकीकत अशी की,
(2) तक्रारदार श्री. दगडू राऊत यांनी जाबदार प्रियदर्शनी प्रियंका सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित (ज्यांचा उल्लेख यापुढे “संस्था” असा केला जाईल) यांनी जाहीर केलेल्या योजने अंतर्गत एक सदनिका विकत घेण्याचा करार केला होता. या कराराप्रमाणे आपण संस्थेला संपूर्ण रक्कम अदा केलेली असून दि.8/11/2008 रोजी आपल्याला ताबा मिळालेला आहे असे तक्रारदारांनी नमुद केले आहे. सन 2008 मध्ये ताबा देऊन अद्यापही संस्थेने आपल्याला भोगवटा पत्र दिले नाही तसेच सदनिकेचे नोंदणीकृत खरेदीखत आपल्या नावे करुन दिले नाही अशा तक्रारदारांच्या तक्रारी आहेत. सदनिकेच्या ठरलेल्या मोबदल्यापेक्षा संस्थेने आपल्याकडून रु.5,000/- मात्र जादा घेतलेले आहेत अशीही तक्रारदारांची तक्रार आहे. आपण यांसदर्भात तक्रार अर्ज दाखल करण्यापूर्वी संस्थेला नोटीस पाठवून वर नमुद पूर्तता करण्यासंदर्भात कळविले. मात्र त्यांनी आवश्यक पूर्तता न केल्याने सदरहू तक्रार अर्ज दाखल करणे भाग पडले आहे असे तक्रारदारांनी नमुद केले आहे. संस्थेने आपल्याला दिलेल्या सदोष सेवेचा विचार करीता आपल्याला भोगवटा प्रमाणपत्र तसेच नोंदणीकृत खरेदीखत करुन देण्याचे संस्थेला निर्देश देण्यात यावेत तसेच आपल्याकडून घेतलेली जादा रक्कम व्याजासह परत करण्याचे त्यांना निर्देश देण्यात यावेत अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाच्या पृष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 5 अन्वये एकूण 6 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
(3) प्रस्तूत प्रकरणातील संस्थेवरती मंचाच्या नोटीसीची बजावणी झाल्याची पोहोचपावती निशाणी 8 अन्वये याकामी दाखल आहे. मात्र तरीसुध्दा संस्थेने आपले म्हणणे मंचापुढे दाखल केले नाही. सबब त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश निशाणी 1 वर पारीत करण्यात आला.
(4) प्रस्तूत प्रकरणातील संस्थेविरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत झाल्यानंतर तक्रारदारांनी निशाणी 12 अन्वये संस्थेला संपूर्ण मोबदला अदा केल्याचा पुरावा व निशाणी 13 अन्वये आपला लेखी युक्तिवाद मंचापुढे दाखल केला व यानंतर तक्रारदारांतर्फे अड. श्री. घाणे यांचा युक्तिवाद ऐकून सदरहू प्रकरण निकालासाठी ठेवण्यात आले.
(5) प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रारदारांनी निशाणी 5/2 अन्वये दाखल केलेल्या कराराचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी जाबदारांकडून वादग्रस्त सदनिका विकत घेण्याचा करार केला होता ही बाब सिध्द होते. या करारात ठरल्याप्रमाणे तक्रारदारांनी संस्थेला संपूर्ण रक्कम अदा केलेली आहे या तक्रारदारांच्या निवेदनास निशाणी 12 अन्वये दाखल पावत्यांवरुन पुष्टी मिळते. नोव्हेंबर-2008 मध्ये ताबा घेऊन अद्यापही आपल्याला संस्थेने भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेले नाही तसेच सदनिकेचे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन दिलेले नाही ही तक्रारदारांनी वस्तुस्थितीबाबत केलेली तक्रार संस्थेने हजर होऊन नाकारलेली नाही. सबब या अनुषंगे संस्थेविरुध्द प्रतिकुल निष्कर्ष निघतो. सन 2008 मध्ये ताबा मिळूनही अद्यापही वर नमुद या दोन कायदेशीर बाबींची पूर्तता का झालेली नाही याचे कोणतेही स्पष्टीकरण संस्थेतर्फे दाखल झालेले नाही. तक्रारदारांबरोबरचा करार संस्थेने केलेला असून कराराच्या स्वरुपावरुन भोगवटा प्रमाणपत्र व खरेदीखत करुन देण्याची जबाबदारी संस्थेची आहे ही बाब सिध्द होत असल्यामुळे या दोन कायदेशीर बाबींची पूर्तता करुन देण्याचे संस्थेला निर्देश देण्यात येत आहेत. आपण जाबदारांना रु.5,000/- जादा दिलेले आहेत अशीही तक्रारदारांनी तक्रार केलेली आहे. सदनिकेचा मोबदला व तक्रारदारांनी अदा केलेली रक्कम याचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी रु.4,360/- मात्र संस्थेला जादा अदा केले ही बाब सिध्द होते. मात्र तक्रारदारांनी सदनिकेचा ताबा घेतल्यापासून दोन वर्षांपेक्षा जास्ती कालावधीनंतर हा तक्रार अर्ज दाखल केला असून या तक्रार अर्जासोबत विलंब माफीचा अर्ज दाखल केलेला नाही याचा विचार करीता, तक्रारदारांची जादा रकमेची मागणी मुदतबाहय असल्याने मंजूर करणे शक्य नाही असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र व नोंदणीकृत खरेदीखत या संस्थेच्या कायदेशीर जबाबदा-या असून या कायदेशीर जबाबदा-या पार न पाडल्यास तक्रारीस सतत कारण घडत राहते असे मंचाचे मत असल्याने मुदतीचा मुद्दा या दोन तक्रारींबाबत लागू होणार नाही असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. सबब तक्रारदारांची जादा अदा केलेली रक्कम परत मिळावी ही मागणी मुदतबाहय असल्याने नामंजूर करुन तक्रारदारांना भोगवटा प्रमाणपत्र व नोंदणीकृत खरेदीखत करुन देण्याचे संस्थेला निर्देश देण्यात येत आहेत. तसेच संस्थेने कायदेशीर जबाबदारी पार न पाडल्यामुळे तक्रारदारांना हा तक्रार अर्ज दाखल करावा लागला याचा विचार करुन शारीरिक व मानसिक त्रासाची प्रतिकात्मक नुकसानभरपाई म्हणून रु.5,000/- व सदरहू तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रु.2,000/- तक्रारदारांना मंजूर करण्यात येत आहेत.
वर नमुद सर्व निष्कर्ष व विवेचनाच्या आधारे प्रस्तूत प्रकरणात पुढीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत.
सबब मंचाचा आदेश की,
// आदेश //
(1) तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करण्यात येत आहे.
(2) यातील संस्थेने तक्रारदारांना महानगरपालिकेचे भोगवटा प्रमाणपत्र द्यावे.
(3) यातील संस्थेने तक्रारदारांच्या सदनिकेचे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन द्यावे.
(4) यातील संस्थेने तक्रारदारांना शारीरिक व मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रक्कम रु.5,000/- व सदरहू तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रक्कम रु.2,000/- अदा करावेत.
(5) वर नमूद आदेशांची अंमलबजावणी जाबदारांनी निकालपत्राची प्रत मिळालेपासून तीस दिवसांचे आत अदा न केलेस तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतूदीं अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील.
(6) निकालपत्राच्या प्रती दोन्ही पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात याव्यात.
(श्रीमती. सुजाता पाटणकर) (श्रीमती. प्रणाली सावंत)
सदस्या अध्यक्षा
अतिरिक्त पुणे जिल्हा मंच, पुणे अतिरिक्त पुणे जिल्हा मंच, पुणे
पुणे.
दिनांक – 16/12/2011