श्री नरेश बनसोड, सदस्‍य यांचे कथनांन्‍वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 31/12/2011)
1. तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे व मागण्‍या केल्‍या आहे की, गैरअर्जदाराची सेवा त्रुटीपूर्ण आहे असे घोषित करावे, आर्थिक व मानसिक त्रासाच्‍या मोबदल्‍यात नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.
2. तक्रारकर्त्‍याने श्री. विनोद शर्मा यांचेकडून फ्लॅट क्र. 3/12, शिप्रा सनसिटी, गाझियाबाद विकत घेतला. सदर फ्लॅटवर श्री. विनोद शर्मा यांनी गैरअर्जदारांचे गृहकर्ज घेतले होते, म्‍हणून सोईच्‍या दृष्‍टीने तक्रारकर्त्‍याने सदर फ्लॅट घेतांना गैरअर्जदारांकडून सन 2006 मध्‍ये गृहकर्ज घेतले. परंतू सन 2007 ते 2009 चे कालावधीत गैरअर्जदारांनी गृहकर्जावर व्‍याज अवास्‍तव वाढविल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराकडून घेतलेल्‍या गृहकर्जाची एक रकमी परतफेड करुन एल.आय.सी.चे गृह कर्ज घेतले. मुदती आधी गृहकर्जाची परतफेड केल्‍याने गैरअर्जदारांनी उर्वरित रकमेवर 2 टक्‍के अधिक व्‍याजाची आकारणी केली. तक्रारकर्त्‍यांनी तीसुध्‍दा दिली, तरीही गैरअर्जदाराने फ्लॅटसंबंधी असलेले दस्‍तऐवज विक्रीपत्र परत दिले नाही, त्‍यामुळे एल.आय.सी.ने तक्रारकर्त्‍याला शेवटचा हप्‍ता दिला नाही व ते विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍याला मिळण्‍यास एक वर्षाचा कालावधी लागला. याबाबत आधीचे फ्लॅटमालक यांच्‍याशी संपर्क साधण्‍याचा प्रयत्‍न केला असता ते भारताबाहेर राहत असल्‍याने तक्रारकर्त्‍याला बराच त्रास सहन करावा लागला. तसेच दरम्‍यानच्‍या काळात तक्रारकर्त्‍याचे स्‍थानांतरण झाल्‍याने खरेदीखत गैरअर्जदार त्‍यांच्‍या अधिकारपत्र धारक व्‍यक्‍तीला देण्‍यास नकार दिला. यामुळे तक्रारकर्त्‍याच्‍या कर्ज खातेबाबत गैरअर्जदार किती उदासिन होते हे दिसून येते असे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे. वारंवार ई-मेलवर गैरअर्जदारांशी संपर्क साधून, पत्रे व तक्रारी करुनही खरेदीखत विलंबाने मिळणे, शेवटचा हप्‍ता न मिळाल्‍याने बाहेरुन कर्ज घ्‍यावे लागणे. यामुळे तक्रारकर्त्‍यास मानसिक त्रास सहन करावा लागला.
3. सदर तक्रार मंचासमोर दाखल झाल्‍यानंतर गैरअर्जदार क्र. 1 ते 4 यांना नोटीस पाठविली असता त्‍यांनी तक्रारीस संयुक्‍तपणे लेखी उत्‍तर दाखल केले व तक्रारकर्त्‍याची संपूर्ण तक्रार खोटी असल्‍याची विधाने केलेली आहेत आणि पुढे आपल्‍या विशेष कथनात नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याची तक्रार त्‍यांना नामंजूर असून त्‍यांनी कोणत्‍याही प्रकारची त्रुटीपूर्ण सेवा व अनुचित व्‍यापार पध्‍दत अवलंबिलेली नाही, त्‍यामुळे खारिज करण्‍याची मागणी केलेली आहे.
4. गैरअर्जदाराने आपल्‍या म्‍हणण्‍याचे पुष्‍टयर्थ शपथपत्र दाखल केले. त्‍यामध्‍ये तक्रारीच्‍या उत्‍तरात नमूद केल्‍याप्रमाणे पुन्‍हा नोंद घेतली. मंचाने दोन्‍ही पक्षांच्‍या वकिलांचा युक्‍तीवाद ऐकला. तसेच दाखल दस्‍तऐवजांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता मंचाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.
-निष्‍कर्ष-
5. तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदार बँकेतर्फे गृहकर्जाच्‍या रुपात सेवा प्राप्‍त केल्‍यामुळे तक्रारकर्ता गैरअर्जदारांचा ग्राहक ठरतो. तक्रारकर्त्‍याने शप‍थपत्रावरील तक्रारीनुसार, तसेच दाखल शपथपत्र व दस्‍तऐवज यावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारकर्त्‍याने उपरोक्‍त फ्लॅट हा श्री. विनोद शर्मा यांचेकडून खरेदी केला होता. श्री. विनोद शर्मा यांनी गैरअर्जदाराकडून कर्ज घेतले होते, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍यानेसुध्‍दा गैरअर्जदाराकडून कर्ज घेतले. परंतू 2007-2009 दरम्‍यान गैरअर्जदाराचे गृहकर्जावरील व्‍याजात अवास्‍तव वाढ झाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने एल.आय.सी. हाऊसिंग फायनांसकडून उपरोक्‍त फ्लॅटच्‍या खरेदीकरीता घेतलेली रक्‍कम गैरअर्जदारास परत फेड करण्‍याकरीता रु.20,00,000/- कर्ज मंजूर करुन घेतले व एल.आय.सी. हाऊसिंग फायनांसने त्‍यास रु.15,00,000/- कर्ज वितरीत केले. परंतू गैरअर्जदार क्र. 1 ते 4 ने श्री. विनोद शर्मा यांच्‍या मुळ विक्रीपत्राची कागदपत्रे तक्रारकर्त्‍यास परत न केल्‍यामुळे एल.आय.सी. हाऊसिंग फायनांसने तक्रारकर्त्‍यास रु.5,00,000/- चा शेवटचा हप्‍ता वितरित न केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास अवाजवी व्‍याजाने रु.5,00,000/- ची जुळवणूक करावी लागली व तक्रारकर्त्‍याचे गैरअर्जदाराच्‍या गृहकर्जावर 2 टक्‍के आकारणी आधीच केलेली होती.
6. तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराच्‍या कर्ज खाते बंद केल्‍यानंतरसुध्‍दा त्‍याच्‍या ताब्‍यात असलेल्‍या मुळ विक्रीपत्राचे दस्‍तऐवज तक्रारकर्त्‍यास न दिल्‍यामुळे एल.आय.सी. हाऊसिंग फायनांसने रु.5,00,000/- चे कर्ज वितरित केले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला व आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागले. तक्रारकर्त्‍याने दाखल इतर दस्‍तऐवजांसोबत मंचाने गैरअर्जदाराने 15.12.2010 चे पत्राची विशेषत्‍वाने नोंद घेतली, ते पृष्‍ठ 32 वर आहे. त्‍यामुळे गैरअर्जदाराने स्‍वतःची चूक ही स्‍पष्‍टपणे कबूल करुन तक्रारकर्त्‍याची माफीसुध्‍दा मागितली आहे व तक्रारकर्त्‍यास सामोरे जावे लागलेल्‍या एकूण परिस्थितीबाबत वेळ मागितला हे स्‍पष्‍ट होते. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यास उपरोक्‍त फ्लॅटचे मुळ विक्रीपत्र, कर्ज परत फेड करुनसुध्‍दा परत केले नाही ही गैरअर्जदाराच्‍या सेवेतील गंभीर स्‍वरुपाची त्रुटी आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे व त्‍यास खालील निकालपत्रास आधारभूत मानले आहे.
Justice M.B.Shaha ह्यांच्‍या Tukaram Ananta Sheth V/s. Karnataka Bank 2006 CTJ 330 (CP) या निकालपत्रात खालीलप्रमाणे प्रमाणित केलेले आहे.
“The non return of pledge documents after repayment of loan to the satisfaction of the bank would amounts to deficiency service on its part.”
7. गैरअर्जदाराने शपथपत्रावर तक्रारीस दिलेले उत्‍तर हे पूर्णतः खोटे आणि खोडसाळ स्‍वरुपाचे आहे व मंचाची दिशाभूल करण्‍याचा प्रयत्‍न केलेला आहे. तसेच गैरअर्जदाराने स्‍वतःचे दस्‍तऐवज व पत्रव्‍यवहारसुध्‍दा नाकारलेला आहे. त्‍यामुळे गैरअर्जदाराच्‍या ग्राहक सेवेतील त्रुटीसोबत अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केलेला आहे, त्‍यामुळे गैरअर्जदारावर Punitive damagesआकारणे मंचास संयुक्‍तीक वाटते.
NCDRC 2006 CTJ 631 (CP), Reliance IndiaMobile V/s Harichand Gupta
For filing false affidavit or making misleading statement in pending proceeding, the deponent are to be dealt appropriately by imposing punitive damages & then, in future they may not indulge in such practice.
म्‍हणून मंचाचे असे स्‍पष्‍ट मत आहे की, गैरअर्जदारावर रु.50,000/- Punitive damages म्‍हणून शासित करणे संयुक्‍तीक होईल. त्‍यापैकी रु.25,000/- गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यास द्यावे व रु.25,000/- गैरअर्जदाराने मंचाचे लिगल एड अकाऊंटमध्‍ये जमा करावे.
8. मंचास तक्रारकर्त्‍याचे कथन पूर्णतः विश्‍वसनिय वाटते व त्‍यास मंचाने सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे खालील निकालपत्रास आधारभूत मानले आहे.
8.Supreme Court of India Divisional Manager, United India Insurance Co. V/s. Samirchand Choudhary, 2005 CPJ 964
“An admission of complaint is the best evidence than O.P. can rely upon and though not conclusive, matter is decisive unless successfully withdrawn or proved erroneous.”
गैरअर्जदार तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे खोडून काढण्‍यास अपयशी ठरले आहेत. वरील विवेचनावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, गैरअर्जदाराचे सेवेत गंभीर स्‍वरुपाची त्रुटी असून गैरअर्जदाराने अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब करुन तक्रारकर्त्‍यास कर्ज खाते बंद झाल्‍यानंतर 15 महिन्‍याचे विलंबाने मूळ विक्रीपत्राचे दस्‍तऐवज पु‍रविल्‍यामुळे निश्चितच तक्रारकर्त्‍यास शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. तसेच तक्रारकर्ता एल.आय.सी. हाऊसिंग फायनांसचा शेवटचा हप्‍त्‍याकरीता वंचित राहिल्‍यामुळे नुकसान भरपाई म्‍हणून रु.30,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रु.2,000/- देणे संयुक्‍तीक होईल असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. दाखल दस्‍तऐवज व निष्‍कर्षावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2) गैरअर्जदारांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी रु.50,000/- Punitive damages पैकी रु.25,000/- तक्रारकर्त्‍यास द्यावे व रु.25,000/- गैरअर्जदाराने मंचाचे लिगल एड अकाऊंटमध्‍ये जमा करावे.
3) गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्‍हणून रु.30,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रु.2,000/- द्यावे.
4) गैरअर्जदार क्र. 1 ते 4 यांनी सदर आदेशाची अंमलबजावणी संयुक्‍तपणे किंवा पृथ्‍थकपणे आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
