// निकाल //

पारीत दिनांकः-30/04/2013    

(द्वारा- श्रीमती.सुजाता पाटणकर, सदस्‍य )

 

 

     सप्‍टेंबर 2010 मध्‍ये हायलॅण्‍ड हॉलिडे प्रायव्‍हेट लिमीटेड या जाबदेणार कंपनीच्‍या मार्केटींग एक्झिक्‍युटीव्‍हकने तक्रारदार यांचेशी संपर्क करुन तक्रारदारांच्‍या मोबाईलच्‍या नंबरची लकी ड्रॉ मधून निवड झाली आहे त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी त्‍यांचे बक्षिस घेण्‍यासाठी शान हिरा हाईटस मध्‍ये यावे असे सांगितले. त्‍यानुसार तक्रारदार त्‍याठिकाणी गेले असता, तक्रारदारांसारखेच अनेकजण लकी ड्रॉ मधून निवडलेले आले होते. त्‍यावेळी जाबदेणार कंपनीमार्फत पर्यटनासाठी जाणा-या व्‍यक्तिंना कंपनीची माहिती दिली तसेच त्‍यांच्‍या हॉलिडे होमच्‍या अनेक योजना समजावून सांगितल्‍या. त्‍यात ग्राहकांना कसा फायदा होणार आहे हे सुध्‍दा पटवून दिले. संपूर्ण भारतातच नव्‍हेतर एशिया पॅसिफीक येथील सुध्‍दा अनेक हॉटेल्‍स तसेच बँकासुध्‍दा जाबदारांशी सं‍बंधित आहेत इ. गोष्‍टींची माहिती दिली. तसेच रक्‍कम रु.20,000/- भरुन पॅकेज घेतल्‍यास कमी पैशात अधिक सोई कशा मिळतील तसेच 3, 4, 5 स्‍टार हॉटेलमध्‍ये सोय होऊ शकते असे सांगितले. तरीसुध्‍दा तक्रारदार या योजनेमध्‍ये भाग घेण्‍यास तयार नव्‍हते. अनेक हॉटेल्‍स त्‍यांचीच आहेत, त्‍या ठिकाणी चार व्‍यक्ति रु.550/- भरल्‍यास तीन दिवस दोन रात्र राहू शकतात. आणि जी काही हॉटेल्‍स जाबदार यांचेशी संबंधित आहेत त्‍या ठिकाणी चार व्‍यक्ति रु.650/- मध्‍ये तीन दिवस दोन रात्र राहू शकतात हे प्रमोशन पॅकेज आहे आणि त्‍याची मुदत 30 दिवस आहे याकरिता वेगळा कोणताही चार्ज लागणार नाही एरवी फक्‍त रु.60,000/- खर्च येतो ते पॅकेज आम्‍ही केवळ 30 दिवसांच्‍या मुदतीत घेतल्‍यास रु.20,000/- मध्‍ये देत आहोत अशी माहिती जाबदेणारांनी दिली. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी प्रमोशन पॅकेज घेण्‍यासाठी सिटी बँकेच्‍या क्रेडिट कार्डद्वारे रु.20,000/- भरुन सभासदत्‍व घेतले. सदरचे सभासदत्‍व हे पाच वर्षांकरिता दि.3/10/2010 रोजी दिलेले आहे. परंतु काही दिवसांतच तक्रारदारांच्‍या असे लक्षात आले की, जाबदेणार कंपनीने ज्‍या काही ऑफर दिल्‍या होत्‍या तसेच ज्‍या काही कमिटमेंट दिल्‍या होत्‍या त्‍या फसव्‍या व दिशाभूल करणा-या आहेत. त्‍यामध्‍ये जाबदेणार कंपनीचा सर्व बँकांशी (टायअप) संबंध आहे, यात सिटी बँकेचा सुध्‍दा समावेश होता. तक्रारदारांच्‍या क्रेडिट कार्डच्‍या स्‍टेटमेंटला सभासदत्‍वासाठी भरलेले रक्‍कम रु.20,000/- डायल अॅन इ.एम.आय. ट्रान्‍झक्‍शन चार्जेस फी रु.500/- तसेच पहिले इ.एम.आय. चार्जेस रु.1,625/- आणि नंतरच्‍या 11 महिन्‍यांसाठी इ.एम.आय. चार्जेस बँकेने रु.1,891/- स्‍टेटमेंटला दाखविलेले आहेत. त्‍यामुळे सभासदत्‍व घेण्‍यासाठी तक्रारदाराला रु.20,000/- करिता रु.2,926/- चार्जेस पडलेले आहेत. या सर्व गोष्‍टी तक्रारदारांनी जाबदेणार कंपनीच्‍या मॅनेजरला सांगितल्‍यावर त्‍यांनी कमिटेमेंट चुकीची आहे हे मान्‍य केले व एकूण रकमेच्‍या 7 टक्‍के परत मिळेल असे पत्र दि.11/1/2011 रोजी दिले आहे. ही तक्रारदाराची शुध्‍द फसवणूक आहे. त्‍यानंतर तक्रारदार यांनी जाबदेणार कंपनीच्‍या एम्.जी. रोडवरील कार्यालयात येऊन गोव्‍याच्‍या आर.जी.बी.सी. हाथीमहल हॉटेलची ऑक्‍टोबरमधील बुकींगबाबत चौकशी केली असता, गर्दीचा कालावधी असल्‍यामुळे जाबदेणार यांचेकडून बुकींग मिळणार नाही आणि बुकींग पाहिजे असल्‍यास जादा चार्जेस दयावे लागतील असे सांगितले. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी महाबळेश्‍वर येथील मिस्‍टी् वुडस रेझॉर्टमध्‍ये बुकींग मिळण्‍यासाठी जाबदेणारास विनंती केली असता, सदरच्‍या हॉटेलशी आपला काही संबंध (टायअप) नाही, तक्रारदारास दुसरे हॉटेल निवडावे लागेल आणि त्‍या हॉटेलचे युटीलिटी चार्जेस प्रत्‍येक दिवसाला रु.3,500/- भरावे लागतील असे सांगितले. त्‍यानंतर नोव्‍हेंबर 2010 मध्‍ये तक्रारदारांनी लोणावळयाचे बुकींग मागितले असता सदर हॉटेलचे नूतनीकरण चालू असल्‍यामुळे तेथील बुकींग होऊ शकत नाही असे सांगण्‍यात आले. त्‍यानंतर पुन्‍हा जानेवारी 2011 मध्‍ये लोणावळयाचे बुकींग मागितले असता पुन्‍हा तेच नूतनीकरणाचे कारण सांगण्‍यात आले. गोव्‍यामधील रिसॉर्टबद्दल सुध्‍दा नूतनीकरणाचे कारण सांगण्‍यात आले. अशाप्रकारे जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना ऑक्‍टोबर 2010 पासून जी निकृष्‍ट सेवा दिली त्‍यामुळे तक्रारदारांनी आपले सभासदत्‍व रद्द करण्‍याचा निर्णय घेतला, त्‍यासाठी तक्रारदार यांनी दि.12/2/2011 रोजी वकीलांमार्फत जाबदेणारांना लिगल नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस मिळूनही जाबदेणारांनी दुर्लक्ष केले त्‍यामुळे तक्रारदार यांना प्रस्‍तुतचा अर्ज या मे. मंचात दाखल करावा लागला. त्‍यामुळे त्‍यांची विनंती की,

अ.        जाबदेणार कंपनीकडे अर्जदाराने प्रमोशन ऑफर स्विकारुन सभासदत्‍व  

मिळवण्‍यासाठी जे रु.20,000/- भरले आहेत. तसेच हे पैसे भरुन सभासदत्‍व मिळवण्‍यासाठी रु.2,926/- असा खर्च झाला आहे. असे सर्व मिळून रु.22,926/- दिनांक 03 ऑक्‍टोबर 2010 पासून पैसे हातात पडेपर्यंत 18 टक्‍के व्‍याजाने परत करण्‍याचा हुकूम करावा.

ब.        जाबदेणार कंपनीच्‍या बेकायदेशीर वागणूकीमुळे अर्जदाराला जो शारीरिक व   

    मानसिक त्रास झाला आहे. त्‍या त्रासापोटी रु.10,000/- नुकसान भरपाई  

क.            जाबदेणार यांच्‍या चुकीच्‍या धोरणामुळे अर्जदार यांना या मे. कोर्टात फिर्याद दाखल करावी लागली. त्‍यामुळे कोर्ट खर्च व इतर खर्च मिळून रु.10,000/- देण्‍याचे आदेश पारित करावेत.

ड.            गरज वाटल्‍यास तक्रार अर्ज दुरुस्‍तीची परवानगी असावी.

इ.   इतर योग्‍य ते न्‍यायाचे आदेशात करावेत.

2.         जाबदेणारांना मे. मंचाने नोटीस काढली असता, जाबदेणारांनी हजर राहून त्‍यांचे म्‍हणणे व शपथपत्र दाखल केले. त्‍यांचे म्‍हणण्‍यानुसार, तक्रारदारांच्‍या तक्रार अर्जामधील कथन चुकीच्‍या माहितीवर आधारि‍त व बनावट असल्‍यामुळे त्‍यांना ते मान्‍य नाहीत. त्‍यामुळे तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्‍यात यावी. तक्रारदार हे स्‍वत:च जाबदेणार कंपनीच्‍या प्रतिनिधीला भेटलेले होते. त्‍यावेळी माहिती पुस्तिकेतील नियम व अटी तक्रारदारांना सांगितलेल्‍या होत्‍या. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी सदर कंपनीचे सभासदत्‍व घेण्‍याचे ठरविले होते. त्‍याप्रमाणे तक्रारदार यांनी दि.3/10/2010 रोजी सभासदत्‍व घेतलेले आहे. त्‍यानंतर जाबदेणार यांनी सभासदत्‍वापोटी रक्‍कम रु.20,000/- तक्रारदार यांचेकडून स्विकारलेली आहे. जाबदेणार कंपनीच्‍या प्रतिनिधींनी जाबदेणार कंपनीशी संबंधित हॉटेलबाबत तक्रारदारांना व त्‍यांच्‍या फायदयाविषयी माहिती दिलेली होती. जाबदेणार यांना तक्रारदारांचे चार व्‍यक्तिंना तीन दिवस व दोन रात्री रक्‍कम रु.550/- एवढया रकमेसाठी मिळणार होते ही बाब मान्‍य आहे. तसेच रक्‍कम रु.60,000/- चे सभासदत्‍व सप्‍टेंबर 2010 मध्‍ये प्रमोशन पॅकेज रु.20,000/- मध्‍ये तक्रारदारांना मिळालेले होते. जाबदेणार कंपनीचे पॅनकार्ड क्‍लब आणि गंगा रिट्रीट क्‍लब यांचेबरोबर टायअप होते. त्‍याप्रमाणे सभासदत्‍व घेण्‍यासाठी नॉमिनल प्रवेश फी घेऊन सभासदत्‍व देण्‍यात आले होते. जाबदेणार कंपनीचे सनी इंटरनॅशनल आणि सनी मिडटाऊन हॉटेल, महाबळेश्‍वर यांचेसोबतही टायअप असल्‍याबाबतची माहिती जाबदेणारांनी तक्रारदारांना दिली होती. जाबदेणारांनी तक्रारदार यांचेकडे बुकींग चार्जेस म्‍हणून रक्‍कम रु.3,500/- ची कधीही मागणी केली नव्‍हती. तर मेंबरशीप अॅग्रीमेंटमध्‍ये सर्व गोष्‍टी व्‍यवस्थित नमुद केल्‍या आहेत. जाबदेणार यांचेकडून तक्रारदारांना सभासदत्‍व घेण्‍यासाठी कोणताही दबाव टाकण्‍यात आला नव्‍हता, हा तक्रारदारांनी स्‍वत:चा निर्णय स्‍वत:च घेतला होता. जाबदेणार हे बजाज ग्रुप या नावाने कार्यरत होते, ही बाब जाबदेणार नाकारत आहेत. जाबदेणार यांचे रजिस्‍टर ऑफिस चेन्‍नई येथे आहे आणि सिझन ऑफ ग्रुप हे युनिट आहे. तक्रारदारांचे सर्व दस्‍तऐवज हायलॅण्‍ड हॉलिडे होम्‍स प्रा. लि. या कंपनीच्‍या नावे आहे. मे. मंचाची दिशाभूल करण्‍यासाठी बजाज ग्रुपच्‍या नावाखाली जाबदेणार कंपनी कार्यरत आहे असे तक्रारदार आरोप करत आहे. जाबदेणार कंपनीला स्‍वत:चे असे स्‍वतंत्र अस्तित्‍व आहे. बजाज ग्रुपसोबत त्‍यांचे कुठलेही संबंध नाहीत. सभासदत्‍व घेतल्‍यानंतर सभासदत्‍वा व्‍यतिरिक्‍त इतर कुठलीही आश्‍वासने जाबदेणार कंपनीने दिलेली नव्‍हती. सिटी बँकेसोबत जाबदेणार कंपनीचे कुठलेही टायअप नव्‍हते. तर जाबदेणार यांचे आय्.सी.आय्.सी.आय्. आणि एच्.डी.एफ्.सी. बँक यांचेसोबत टायअप होते. त्‍यामुळे आय्.सी.आय्.सी.आय्. आणि एच्.डी.एफ्.सी. बँक यांचे कार्ड वापरले तर कोणतेही चार्जेस त्‍यासाठी आकारण्‍यात येणार नाहीत, याची तक्रारदारांना माहिती होती. तक्रारदार यांच्‍या प्रत्‍येक समस्‍येचे जाबदेणारांच्‍या प्रतिनिधींनी निराकरण केलेले आहे.   तक्रारदारांनी गोवा रिसॉर्टसाठी कधीही विचारलेले नव्‍हते. त्‍या संबंधीचा कोणताही पुरावा तक्रारदारांनी दाखल केलेला नाही. लोणावळा रिसॉर्टसाठी तक्रारदारांनी विचारले असता सदरच्‍या रिसॉर्टच्‍या नूतनीकरणाचे काम चालू असल्‍याबद्दल जाबदेणारांच्‍या पुणे ऑफिस कडून सांगण्‍यात आले होते.  परंतु तक्रारदारांची फसवणूक केल्‍याबाबतची तक्रार जाबदेणार मान्‍य करत नाहीत. तक्रारदारांनी त्‍यांची केस सिध्‍द करण्‍यासाठी कोणताही कागदोपत्री पुरावा या अर्जाचे कामी दाखल केलेला नाही. याउलट जाबदेणार सन 2008 (2) ऑल एम्. आर् जर्नल 45 केदारनाथ लोहिया विरुध्‍द पगारिया ऑटो सेंटर आणि इतर या केसच्‍या सारांशचा आधार घेत जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना आश्‍वासित केल्‍याप्रमाणे सेवा दिलेली आहे, कोणतेही चुकीचे आ‍श्‍वासन जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना दिलेले नाही, त्‍यामुळे जाबदेणार हे रक्‍कम रु.22,926/- तक्रारदारांना देणे लागत नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार हे कोणतीही नुकसानभरपाई जाबदेणार यांचेकडून मागण्‍यास पात्र नाहीत. जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना दि.9/3/2011 रोजी नोटीस उत्‍तर पाठवून त्‍यांचे सर्व आरोप नाकारलेले होते. तक्रारदार व जाबदेणार यांचेमध्‍ये करार झालेला होता. त्‍या करारातील अटी व शर्ती दोघांनाही बंधनकारक असताना तक्रारदार हे करारानुसार जाबदेणार यांनी सेवेत कमतरता केली आहे ही बाब सिध्‍द करु शकले नाहीत. सबब तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह रद्द करण्‍यात यावी असे जाबदेणारांनी त्‍यांच्‍या लेखी म्‍हणण्‍यामध्‍ये नमुद केले आहे. जाबदेणारांनी त्‍यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे. 

           जाबदेणारांनी शपथपत्र व कागदयादीने कागदपत्रे दाखल केली आहेत.   

 

3.         उभय पक्षकारांतर्फे लेखी युक्तिवाद दाखल करण्‍यात आला. जाबदेणार यांनी त्‍यांच्‍या लेखी युक्तिवादासोबत मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निकालपत्र याकामी दाखल केलेले आहेत.          

 

4.          प्रस्‍तुत   प्रकरणातील तक्रार अर्ज, दाखल कागदपत्रे यांचा एकत्रित विचार करता खालील मुद्दे (points for consideration) मंचाच्‍या विचारार्थ उपस्थित होतात.

मुद्दा क्र. 1 :- जाबदेणारांनी तक्रारदारांना सेवा देण्‍यामध्‍ये

        कमतरता केली आहे का ?                                 ... होय.  

 

मुद्दा क्र. 2 :- काय आदेश ?                                                   ... अंतिम आदेशाप्रमाणे.

 

5.          मुद्दा क्र. 1:-  जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांचेकडून दि.3/10/2010 रोजी सभासदत्‍व फी रक्‍कम रु.20,000/- स्विकारुन जाबदेणार यांचे सभासदत्‍व तक्रारदारांना दिलेले आहे. सदरची पावती तक्रारदार यांनी निशाणी 6/1 येथे दाखल केलेली आहे. सदरची बाब जाबदेणारांनी त्‍यांच्‍या लेखी जबाबामध्‍ये नाकारलेली नाही. तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज, शपथपत्र, त्‍यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे यांचा विचार होता, तक्रारदार हे जाबदेणारांचे ग्राहक आहेत हे निर्विवाद आहे. 

 

6.          तक्रारदार यांनी त्‍यांच्‍या अर्जात कथन केल्‍याप्रमाणे, जाबदेणार यांचेकडे रक्‍कम रु.20,000/- भरुन सभासदत्‍व घेतल्‍यानंतर, जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना सांगितलेल्‍या प्रमोशन पॅकेजच्‍या सुविधा तक्रारदार यांना वेळोवेळी उपलब्‍ध करुन दिलेल्‍या नाहीत. त्‍यामध्‍ये महाबळेश्‍वर मिस्‍ट्री वुडस रिसॉर्टमध्‍ये बुकींग मिळण्‍यासाठी जाबदेणारांना फोनवरुन विचारणा केली असता मिस्‍ट्री वुड रिसॉर्टशी जाबदेणार यांचा काहीही संबंध नाही असे सांगण्‍यात आले. तसेच लोणावळासाठी बुकींग मागितले असता, हॉटेलचे नूतनीकरण चालू आहे असे सांगण्‍यात आले. त्‍याचबरोबर गोव्‍याच्‍या आर.जी.बी.सी., हाथीमहल हॉटेलचे ऑक्‍टोबरमधील बुकींगबाबत चौकशी केली असता, गर्दीचा काळ असल्‍यामुळे बुकींग मिळणे अवघड असते तसेच बुकींग पाहिेजे असल्‍यास जादा चार्जेस दयावे लागतील असे सांगण्‍यात आले. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी पॅनकार्ड क्‍लब आणि गंगा रिट्रीट क्‍लब यांना भेटी दिल्‍या असता, दोन्‍ही क्‍लबनी जाबदेणार बरोबर टाय-अप असल्‍याचे नाकारले. अशाप्रकारे तक्रारदार यांनी दि.3/10/2010 रोजी सभासदत्‍व घेतल्‍यापासून जाबदेणार यांनी आश्‍वासित केल्‍याप्रमाणे तक्रारदारांना त्‍यांनी दिलेल्‍या यादीमधील हॉटेलचे बुकींग उपलब्‍ध करुन दिलेले नाही. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी सदर रकमेची मागणी जाबदेणार यांचेकडून पत्र पाठवून केलेली आहे. तसेच जाबदेणारांना वकीलांमार्फत कायदेशीर नोटीस पाठवून सभासदत्‍व रक्‍कम परत मिळण्‍याची मागणी केलेली आहे. सदरची नोटीस मिळाल्‍यानंतर जाबदेणारांनी तक्रारदारांच्‍या नोटीशीस उत्‍तर दिले परंतु पैसे परत देण्‍याबाबत कोणतीही कार्यवाही केली नाही. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना एक प्रकारचे अमीष दाखवून त्‍यांचेकडून सभासदत्‍व फी भरुन आश्‍वासित केल्‍याप्रमाणे हॉटेल बुकींग उपलब्‍ध करुन दिलेले नाही याचा विचार होता, जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना सेवा देण्‍यामध्‍ये कमतरता केली आहे असे या मंचाचे मत आहे. तक्रारदार यांनी निशाणी 6/5 अन्‍वये जाबदेणार यांच्‍या चेन्‍नई, मुंबई, बैंगलोर, दिल्‍ली, पुणे ही ठिकाणे आणि स्‍थळ तसेच हॉटेल्‍सची यादी दाखल केली आहे. त्‍याचे अवलोकन केले असता, महाबळेश्‍वर येथील मिस्‍ट्री वुड रिसॉर्टचे नाव नमुद असल्‍याचे दिसून येत आहे. म्‍हणजेच जाबदेणार यांच्‍या सदर हॉटेल्‍सची टायअप नसलेल्‍या कथनास काहीही अर्थ उरत नाही. जाबदेणार यांनी त्‍यांच्‍या लेखी म्‍हणण्‍यामध्‍ये तक्रारदारांनी त्‍यांची केस पुराव्‍यानिशी सिध्‍द केलेली नाही त्‍यामुळे जाबदेणारांची सेवेतील कमतरता सिध्‍द होत नाही असे नमुद केले आहे, या कथनाचे पृष्‍टयर्थ त्‍यांनी मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निकालपत्र दाखल केले आहे. परंतु प्रस्‍तुतच्‍या केसमध्‍ये तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांचे मेंबरशीप कार्ड पैसे भरुन घेतलेले आहेत. त्‍या कार्डच्‍या अनुषंगे, तक्रारदारांनी मागणी केल्‍याप्रमाणे, तक्रारदार यांना जाबदेणार हे हॉटेलचे बुकींग उपलब्‍ध करुन देउ शकले नाहीत म्‍हणजे जाबदेणारांनी तक्रारदारांना सेवा देण्‍यामध्‍ये कमतरता केली आहे ही बाब तक्रारदारांनी सिध्‍द केलेली आहे. त्‍यामुळे जाबदेणारांनी दाखल केलेल्‍या निकालपत्राचा विचार करता येणार नाही. 

 

7.          तक्रारदार यांनी सन 2010 मध्‍ये जाबदेणार यांचेकडून सभासदत्‍व घेतल्‍यानंतर आजअखेर सदर सभासद कार्ड अन्‍वये मिळणा-या कोणत्‍याही सोई-सुविधा जाबदेणारांनी उपलब्‍ध करुन दिल्‍या नाहीत अथवा सदरच्‍या सोई-सुविधा आश्‍वासित केल्‍याप्रमाणे, जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना उपलब्‍ध करुन दिल्‍याबाबतचा कोणताही पुरावा जाबदेणार यांनी या अर्जाचे कामी या मे. मंचामध्‍ये दाखल केलेला नाही. तक्रारदार जाबदेणार यांचेविरुध्‍द विशिष्‍ठ एका कारणासाठी तक्रार घेऊन आले असतील तर सदरची तक्रार निष्‍कारण आहे हे सिध्‍द करण्‍याची जबाबदारी जाबदेणार यांचीच आहे. परंतु तसा कोणताही कागदोपत्री पुरावा मे. मंचात जाबदेणारांनी दाखल केलेला नाही तसेच इतर सभासदांना अशाप्रकारच्‍या आश्‍वासित सोई-सुविधा त्‍यांनी दिलेल्‍या आहेत हे दर्शविणारा कोणताही कागदोपत्री पुरावा जाबदेणारांनी या अर्जाचे कामी दाखल केलेला नाही, याचा विचार करता, तक्रारदार यांना जाबदेणारांनी सेवा देण्‍यामध्‍ये कमतरता ठेवली आहे ही बाब स्‍पष्‍ट झाली आहे, याचा विचार होता मुद्दा क्र. 1 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येत आहे.  

8.          तक्रारदारांनी तक्रार अर्जामध्‍ये रक्‍कम रु.20,000/, सभासदत्‍व मिळण्‍यासाठी भरलेले आहेत ते परत मिळावेत अशी मागणी केली आहे, सदर मागणीच्‍या पृष्‍टयर्थ त्‍यांनी जाबदेणार यांची रक्‍कम रु.20,000/- मिळाल्‍याबाबतची पावती निशाणी 6/1 अन्‍वये दाखल केली आहे. सदर पावतीवर जाबदेणार यांनी रक्‍कम रु.20,000/- मिळाल्‍याचे मान्‍य करुन सही केलेली आहे, जाबदेणार यांनी त्‍यांच्‍या लेखी म्‍हणण्‍यामध्‍ये तक्रारदारांची रक्‍कम परत करता येणार नाही असे नमुद केले नाही व त्‍याचेपृष्‍टयर्थ कोणत्‍याही कारणांचा अगर नियम अटी व शर्तींचा ऊहापोह केलेला नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार हे रक्‍कम रु.20,000/- जाबदेणार यांचेकडून वसुल करुन मिळण्‍यास पात्र आहेत. तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांचेकडे त्‍यांच्‍या पावतीनुसार, दि.3/10/2010 रोजी जाबदेणार यांच्‍याकडे रक्‍कम रु.20,000/- भरुन सभासदत्‍व घेतले आहे, तेव्‍हापासून आजअखेर जाबदेणार यांचेकडून तक्रारदारांना सभासद कार्ड अन्‍वये आश्‍वासित केल्‍याप्रमाणे, कोणत्‍याही सोई-सुविधा उपलब्‍ध झालेल्‍या नाहीत. त्‍यामुळे तक्रारदार हे रु.20,000/- या रकमेवर दि. 3/10/2010 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याजदराने प्रत्‍यक्ष रक्‍कम पदरी पडेपर्यंत होणारी एकूण रक्‍कम जाबदेणार यांचेकडून वसुल होऊन मिळण्‍यास पात्र आहेत असे या मंचाचे मत आहे.  

9.          तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍या अर्जामध्‍ये रक्‍कम रु.20,000/- व्‍यतिरिक्‍त खर्च रु.2,926/- जाबदेणार यांचेकडून मिळावेत अशी मागणी केली आहे. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, त्‍यांनी सिटी बँकेच्‍या ई.एम्.आय्. पोटी काही रक्‍कम भरल्‍याचे दिसून येत आहे. तक्रारदारांनी सभासदत्‍व फीची रक्‍कम जाबदेणार यांचे सांगण्‍यावरुन सिटी बँकेमार्फत भरली आहे असे दर्शविणारा कोणताही कागदोपत्री पुरावा या अर्जाचे कामी दाखल केलेला नाही अगर तक्रारदारांना सभासदत्‍व घेण्‍यासाठी सिटी बँकेमार्फत रक्‍कम अदा करण्‍यास जाबदेणारांनी भाग पाडले ही बाब तक्रारदार सिध्‍द करु शकलेले नाहीत. सबब तक्रारदारांचा रक्‍कम रु.2,926/- या मागणीचा या अर्जाचे कामी विचार करता येणार नाही. सबब तक्रारदारांची रककम रु.2,926/- ची मागणी फेटाळण्‍यात येत आहे.    

 

10.        तक्रारदारांची रक्‍कम रु.20,000/- एवढी रक्‍कम दि.3/10/2010 पासून जाबदेणार यांचेकडे नाहक गुंतून पडली आहे. सदरची रक्‍कम गुंतवल्‍यामुळे तक्रारदारांना त्‍याचा कोणताही मोबदला अगर सोई-सुविधा मिळालेल्‍या नाहीत. तक्रारदार यांनी वेळोवेळी मागणी करुनही जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांची रक्‍कम परत केली नाही याचा विचार होता, नुकसानभरपाईपोटी तक्रारदार हे रक्‍कम रु.5,000/- जाबदेणार यांचेकडून वसुल होऊन मिळण्‍यास पात्र आहेत. तक्रारदारांना रक्‍कम रु.20,000/- व इतर खर्च वसुल करुन मिळण्‍यासाठी या मंचामध्‍ये अर्ज करावा लागला व त्‍याअनुषंगाने खर्चही करावा लागला आहे याचा विचार करता, तक्रारदार हे तक्रार अर्जाच्‍या खर्चापोटी रक्‍कम रु.3,000/- जाबदेणार यांचेकडून वसुल होऊन मिळणेस पात्र आहेत असे या मंचाचे मत आहे. 

11.                  वर नमुद सर्व विवेचनाचा विचार होता खालीलप्रमाणे आदेश करण्‍यात येत आहेत.

// आदेश  //

 

(1)   तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करण्‍यात येत आहे.

 

(2)  यातील जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना रक्‍कम रु. 20,000/- व रक्‍कम रु.20,000/- वर दि. 3/10/2010 पासून प्रत्‍यक्ष रक्‍कम पदरी पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्‍याजदराने होणारी एकूण रक्‍कम दयावी.  

 

(3) यातील जाबदेणार  यांनी तक्रारदारांना नुकसानभरपाईपोटी रक्‍कम रु.5,000/- (रक्‍कम रु. पाच हजार मात्र)  दयावेत.

 

 

(4)  यातील जाबदेणार   यांनी तक्रारदारांना रु.3,000/- (रक्‍कम रु.तीन हजार मात्र) तक्रार अर्जाच्‍या खर्चापोटी दयावेत.

 

 

(5) वर नमूद आदेशांची अंमलबजावणी जाबदेणार यांनी निकालपत्राची प्रत मिळालेपासून पंचेचाळीस दिवसांचे आत करावी. 

 

 

(6) निकालपत्राच्‍या प्रती दोन्‍ही पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात याव्‍यात.