::निकालपत्र ::
(पारित व्दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्यक्ष.)
(पारित दिनांक-31 जुलै, 2017)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष आभा गायकवाड पाटील इंजिनिअरींग कॉलेजच्या संचालक अणि इतर तिघां विरुध्द त्यांनी तक्रारकर्तीला परिक्षेला बसू दिले नाही आणि तिची शैक्षणिक अर्हतेची मूळ कागदपत्रे परत केली नाहीत या संबधाने अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारकर्तीचे तक्रारीचा थोडक्यात सारांश खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष क्रं-1) हे उपरोक्त महविद्दालयाचे संचालक असून, विरुध्दपक्ष क्रं-2) हे त्या महाविद्दालयाचे प्राचार्य आहेत तर विरुध्दपक्ष क्रं-3) प्रशासक असून, विरुध्दपक्ष क्रं-4) हे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत. तक्रारकर्तीने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेली कॉम्युनिकेशन (Electronics & Telecommunication) या विषयात पदवी घेतल्या नंतर तिला त्याच विषयामध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएशन (Post Graduation) करावयाचे होते, त्यानुसार तिने विरुध्दपक्ष क्रं-4) याचेशी संपर्क साधला आणि त्याचे सांगण्या वरुन तिने सदर्हू महाविद्दालयात प्रवेश घेतला. एम.टेक (Master of Technology) हा कोर्स 02 वर्षाचा असून, दोन वर्षाची टयुशन फी आणि इनरोलमेंट फी (Tuition & enrolment fee) एकूण रुपये-1,20,000/- एवढी होती. तक्रारकर्तीने त्यापैकी रुपये-60,000/- महाविद्दालयात भरले आणि स्वतःची मूळ शैक्षणिक अर्हतेची प्रमाणपत्रे महाविद्दालयात सादर केलीत. एम.टेक. हा सेमीस्टर पध्दतीचा कोर्स असून अर्धवार्षिक परिक्षा घेण्यात येते, नोव्हेंबर-2014 मध्ये नागपूर विद्दापिठा व्दारे घेण्यात येणारी कॉलेज मार्फत इंटरनल एक्झामिनिशन तिने दिली होती. विद्दापिठाच्या वेळापत्रका नुसार पहिल्या सेमीस्टरची परिक्षा ही डिसेंबर-2014 मध्ये होणार होती, त्यानुसार तक्रारकर्तीने दिनांक-13/12/2014 ला प्रोजेक्ट महाविद्दालयात सादर केला होता आणि परिक्षा फॉर्म आणि इनरोलमेंट फॉर्म भरुन दिले होते. थेअरीचे पेपर्स दिनांक-14/12/2014 पासून सुरु होणार होते, म्हणून तिने परिक्षेसाठी प्रवेश पत्राची (Admission Card) मागणी केली होती परंतु तिला परिक्षेचे प्रवेश पत्र (Admission Card) देण्यात आले नाही, तेंव्हा तिने विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-3) यांचेशी संपर्क साधला असता, विरुध्दपक्ष क्रं-1) ने तिला ताबडतोब रुपये-20,000/- नगदी भरण्यास सांगितले परंतु ती मागणी ऐकून तिला आश्चर्य वाटले कारण तिने अगोदरच पहिल्या सत्राची फी भरलेली होती परंतु कशाचे पैसे भरावयाचे आहेत या बद्दल तिला काहीही सांगण्यात आले नाही आणि पैसे न भरल्यास तिला परिक्षेचे प्रवेश पत्र (Admission Card) मिळणार नाही असे सांगण्यात आले, तिच्या जवळ तेवढी नगदी रक्कम नसल्याने तिने धनादेश देण्याची तयारी दर्शविली परंतु तिच्या विनंती कडे र्दुलक्ष्य करण्यात आले, परिणामतः तिला पहिल्या सेमीस्टरच्या परिक्षेला बसता आले नाही, ज्यामुळे तिचे शैक्षणिक नुकसान झाले तसेच मानसिक धक्का सुध्दा बसला. तिने महाविद्दालयात प्रवेशाचे वेळी सादर केलेली तिची मूळ शैक्षणिक अर्हतेची प्रमाणपत्रे जसे शाळा सोडल्याचा दाखला (Transfer Certificate), गुणपत्रिका (Mark-Sheet), जातीचा दाखला (Cast Certificate) तिला परत करण्यात आली नाहीत, जी विरुध्दपक्षांच्या सेवेतील कमतरता ठरते, शैक्षणिक प्रमाणपत्रांच्या अभावी तिला पुढील कुठलाही शैक्षणिक कोर्स करता आला नाही, ज्यामुळे तिच्या भविष्यातील संधीचे नुकसान झाले आणि तिला इतरत्र कुठली नौकरी मिळविण्याच्या संधीला सुध्दा मुकावे लागले. सबब या तक्रारीव्दारे तिने विनंती केली आहे की, विरुध्दपक्षानां आदेशित करण्यात यावे की, तिची मूळ शैक्षणिक अर्हतेची प्रमाणपत्रे तिला परत करण्यात यावीत आणि झालेल्या शैक्षणिक नुकसानीपोटी आणि मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-5,00,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-50,000/- विरुध्दपक्षां कडून मिळावा.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) तर्फे एकत्रित लेखी जबाब सादर करण्यात आला, त्यांनी हे मान्य केले की, तक्रारकर्तीने त्यांच्या महाविद्दालयात प्रवेश घेतला होता परंतु एम.टेक. कोर्सच्या दोन वर्षाची फी रुपये-1,20,000/- होती आणि तक्रारकर्तीने संपूर्ण फी भरली होती ही बाब नाकबुल केली. त्यांनी असे नमुद केले की, एम.टेक. कोर्ससाठी फी रुपये-78,750/- होती, तक्रारकर्तीने आवश्यक ती फी भरली नव्हती. ही गोष्ट मान्य करण्यात आली की, एम.टेक. कोर्स सेमीस्टर पॅर्टन पध्दतीचा असून अर्धवार्षिक परिक्षा घेण्यात येते. त्यांनी हे सुध्दा कबुल केले की, प्रॅक्टीकल परिक्षा नोव्हेंबर-2014 मध्ये होणार होती. तसेच हे सुध्दा कबुल केले की, विद्दापिठाची पहिली सेमीस्टर परिक्षा डिसेंबर-2014 मध्ये होणार होती आणि तिने तिचा प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिनांक-13/12/2014 रोजी सादर केला होता परंतु हे नाकबुल केले की, तक्रारकर्तीने परिक्षा फॉर्म (Examination Form) भरुन दिला होता. थेअरीची परिक्षा दिनांक-14/12/2014 पासून सुरु होणार होती आणि त्याच्या एक दिवस अगोदर तक्रारकर्तीने प्रवेश पत्रासाठी (Admission Card) महाविद्दालयातील कार्यालयाशी संपर्क साधला होता परंतु तिने परिक्षा फॉर्म भरुन दिलेला नसल्याने तिला प्रवेश पत्र जारी होऊ शकले नाही.
परिक्षा फॉर्म (Examination Form) भरण्याची शेवटची तारीख ही विद्दापिठाने जाहिर नोटीसव्दारे कळविलेली होती परंतु तक्रारकर्तीने मुदतीचे आत परिक्षेचा फॉर्म भरुन दिला नाही म्हणून तिला विलंबशुल्कासह परिक्षेचे शुल्क भरण्याची गरज होती आणि म्हणून महाविद्दालयाने तिला रुपये-20,000/- भरण्यास सांगितले होते. तिने दिलेला धनादेश स्विकारण्यात आला नाही कारण ती रक्कम नगदी स्वरुपात ताबडतोब विद्दापिठात जमा करणे आवश्यक होते. अशाप्रकारे त्यांच्या सेवेत कुठलीही कमतरता होती हे नाकबुल करुन तसेच त्यांचे वरील आरोप नाकबुल करुन तक्रार खारीज करण्याची विनंती करण्यात आली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-3) ने आपल्या लेखी जबाबात असे नमुद केले की, ते त्या महाविद्दालया मध्ये कार्यरत नसून दुस-या महाविद्दालयात नौकरी करतो, त्याचा सदर्हू प्रकरणातील वादाशी कुठलाही संबध नसून तो या महाविद्दालयाचा प्रशासक कधीही नव्हता म्हणून त्याने तक्रारातील मजकूर नाकबुल करुन तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली.
05. विरुध्दपक्ष क्रं-4) ला अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक मंचाची नोटीस मिळूनही तो उपस्थित न झाल्याने त्याचे विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्यात आले.
06. तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) तर्फे एकत्रित उत्तर आणि विरुध्दपक्ष क्रं-3) चे उत्तर तसेच उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्तऐवज, आणि उभय पक्षांचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे देण्यात येतो-
:: निष्कर्ष ::
07. तक्रारकर्तीची तक्रार अशी आहे की, एम.टेक. कोर्ससाठी तिने आवश्यक असलेली फी/शुल्क भरल्या नंतर तिला पहिल्या सेमीस्टर परिक्षेसाठी बसण्याची परवानगी विरुध्दपक्ष क्रं-1 ते 3 यांनी दिली नाही, तसेच तिला त्यावेळी महाविद्दालया तर्फे रुपये-20,000/- नगदी भरण्यास सांगितले होते व ती रक्कम नगदी भरल्या शिवाय तिला परिक्षेचे प्रवेशपत्र (Admission Card) मिळणार नाही असे विरुध्दपक्ष क्रं-1) ते 3) यांनी सांगितले होते.
08. तक्रारकर्तीचे म्हणण्या नुसार एम.टेक. कोर्सच्या 02 वर्षाची एकूण फी रुपये-1,20,000/- महाविद्दालयाच्या माहितीपत्रका प्रमाणे (Brochure) होती आणि त्यानुसार तिने पहिल्या वर्षाची फी रुपये-65,000/- भरली होती म्हणून तिचे असे म्हणणे आहे की, विरुध्दपक्षानीं तिला पहिल्या सेमीस्टर परिक्षेसाठी परिक्षेचे प्रवेशपत्र (Admission Card) जारी करावयास हवे होते.
09. तक्रारकर्तीने एम.टेक. कोर्सच्या फी संबधाने जी विधाने तक्रारीतून केलेली आहेत, ती विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांनी नाकबुल केलीत. या ठिकाणी हे नमुद करणे आवश्यक आहे की, तक्रारकर्तीने फी संबधाने केलेली विधाने ही महाविद्दालयाच्या माहितीपत्रकातील (Brochure) माहिती वरुन केलेली आहेत परंतु तिने त्या ब्राऊचरची प्रत दाखल केलेली नाही, ती ब्राऊचरची प्रत ती सहजरित्या दाखल करु शकली असती किंवा महाविद्दालयातून प्राप्त करु शकली असती.
10. विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांनी खाजगी आणि विनाअनुदानीत इंजिनिअरींग महाविद्दालये/संस्था यांचेसाठी सन-2014-2015 या शैक्षणिक सत्रासाठी “Final Fee Structure” ची प्रत दाखल केली आहे, त्यानुसार विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) च्या महाविद्दालयासाठी 2014-2015 या शैक्षणिक सत्रासाठी एकूण फी रुपये-78,750/- इतकी निश्चीत करण्यात आली आहे, हे फी स्ट्रक्चर शिक्षण शुल्क समीतीच्या मंजूरीव्दारे निर्गमित केलेले आहे, या दस्तऐवजाला तक्रारकर्ती कडून कुठल्याही प्रकारे विरोध किंवा वाद घेण्यात आलेला नाही, इतर कुठल्याही पुराव्या अभावी विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांनी दाखल केलेला दस्तऐवज वार्षिक फी संबधी पुरावा म्हणून स्विकारण्यास काहीही हरकत दिसून येत नाही, त्यानुसार सन-2014-2015 या शैक्षणिक सत्रासाठी रुपये-78,750/- एवढी फी भरणे आवश्यक होते. तक्रारकर्तीचे म्हणण्या प्रमाणे एका सेमीस्टरच्या फी साठी, निर्धारित केलेल्या फी ची अर्धी रक्कम भरावयाची होती हे योग्य वाटत नाही.
11. येथे आणखी एक गोष्ट नमुद करावी लागेल की तक्रारकर्तीचे म्हणण्या प्रमाणे तिने फी पोटी रुपये-65,000/- एवढी रक्कम भरली होती परंतु प्रत्यक्षात तिने केवळ रुपये-60,000/- एवढी रक्कम भरलेली आहे, जी तिने दाखल केलेल्या पावत्यां वरुन सिध्द होते.
12. विरुध्दपक्ष क्रं-1) आणि क्रं-2) यांच्या वकीलानीं हे बरोबर सांगितले की, जर एकूण फी ची अर्धी रक्कम भरावयाची होती तर तिने केवळ रुपये-39,375/- एवढीच रक्कम भरावयास हवी होती परंतु तिने रुपये-60,000/- एवढी रक्कम भरलेली आहे, तिने एवढी रक्कम का भरली या बद्दल तिच्या कडून कुठलाही खुलासा आलेला नाही. परंतु या वरुन एक निष्कर्ष असा काढता येऊ शकतो की, शैक्षणिक सत्राची फी किती आहे याची तिला माहिती होती व ती फी तिने शैक्षणिक सत्र सुरु होण्याच्या वेळी भरणे आवश्यक होते.
13. तक्रारकर्तीची अशी तक्रार आहे की, विरुध्दपक्ष क्रं-1) ते 3) यांनी तिला परिक्षेसाठी परिक्षेचे प्रवेशपत्र (Admission Card) दिले नाही, तिची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं-1) ते 3) यांचे विरुध्द आहे परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, विद्दापिठाव्दारे घेण्यात येणा-या परिक्षेसाठी “Admission Card” केवळ विद्दापिठच जारी करते. विद्दापिठाव्दारे घेण्यात येणा-या परिक्षेसाठी प्रवेशपत्र (Admission Card) कुठलेही महाविद्दालय जारी करीत नाही. थेअरीचा पेपर दिनांक-13/12/2014 पासून सुरु होणार होता आणि त्याच्या एक दिवस अगोदर तक्रारकर्ती महाविद्दालयाच्या कार्यालयात “Admission Card” प्राप्त करण्यासाठी आली होती, ही बाब उभय पक्षानां मान्य आहे.
14. विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांनी असे सांगितले की, तक्रारकर्तीने परिक्षेचा फॉर्म भरला नव्हता आणि महाविद्दालयीन शैक्षणिक सत्राची संपूर्ण फी भरलेली नव्हती आणि विद्दापिठाने तिला परिक्षेचे प्रवेशपत्र (Admission Card) जारी केले नव्हते. विरुध्दपक्षाच्या वकीलानीं आपल्या युक्तीवादात हा मुद्दा बरोबर सांगितला की, या प्रकरणात विद्दापीठ एक आवश्यक प्रतिपक्ष (Necessary Party) आहे परंतु विद्दापिठाला या तक्रारीत प्रतिपक्ष म्हणून तक्रारीत सामिल न केल्यामुळे या तक्रारीला “Non-joinder of necessary parties” ची बाधा येते.
15. जर तक्रारकर्तीने परिक्षेचा फॉर्म (Examination Form) खरोखरच भरला होता तर त्याची प्रत ती महाविद्दालया कडून प्राप्त करु शकली असती किंवा माहिती अधिकार कायद्दाच्या अंतर्गत सुध्दा तिला या बाबतीत माहिती प्राप्त करता येऊ शकली असती. तक्रारकर्तीने ग्राहक मंचाला अशी कधीही विनंती केली नाही की, ग्राहक मंचाने विरुध्दपक्षाला तिने भरलेल्या परिक्षा फॉर्मची प्रत दाखल करण्यास निर्देशित करावे परंतु तिने तसे केले नाही याचे कारण असे आहे की, तिला हे पूर्णपणे माहिती होते की, तिने परिक्षेचा फॉर्म भरलेला नव्हता. तसेच तक्रारकर्तीला विलंबशुल्कासह परिक्षा फॉर्म भरण्याची अंतिम तारीख माहित नव्हती असेही नाही कारण विद्दापिठाने दिनांक-20/04/2014 ला एक अधिसुचना काढून वर्तमानपत्राव्दारे विलंबशुल्कासह परिक्षेचा फॉर्म भरण्याची अंतिम तारीख सुचित केली होती परंतु तक्रारकर्तीने त्याकडे लक्ष दिले नाही आणि तिच्या स्वतःच्या चुकीमुळे ती अंतिम तारखेच्या आत विलंबशुल्कासह परिक्षा फॉर्म भरु शकली नव्हती. परिक्षा सुरु होण्याच्या एक दिवस अगोदर जेंव्हा तिने महाविद्दालयाकडे परिक्षेच्या प्रवेशपत्राची (Admission Card) मागणी केली, तेंव्हा त्यांनी तिला रुपये-20,000/- नगदी भरण्यास सांगितले होते. तिच्या म्हणण्या नुसार विरुध्दपक्षानीं तिचा धनादेश स्विकारला नाही, धनादेश स्विकारला नसल्यामुळे विरुध्दपक्षाने ती रक्कम स्विकारली हा प्रश्न उदभवत नाही. तक्रारकर्तीने स्वतःच्या बँकेच्या खाते उता-याची प्रत दाखल केली नाही, ज्यावरुन हे दिसून आले असते की, तिने दिलेला धनादेश विरुध्दपक्ष महाविद्दालयाच्या खात्यात जमा झाला होता.
16. ही तक्रार ग्राहक मंचात दाखल होण्यापूर्वी विरुध्दपक्ष क्रं-1) यांनी सहसंचालक, तंत्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय नागपूर यांना एक पत्र पाठवून तक्रारकर्तीचे त्यांचे विरुध्द केलेल्या तक्रारी विषयी खुलासा केला होता, त्या पत्राची प्रत अभिलेखावर दाखल केलेली आहे, त्या पत्रात असे लिहिलेले आहे की, तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाच्या महाविद्दालयात जून-2014 मध्ये तात्पुरता प्रवेश घेते वेळी रुपये-60,000/- रक्कम जमा केली होती परंतु तिने उर्वरीत रक्कम रुपये-18,750/- आज पर्यंत महाविद्दालयात जमा केलेली नाही. तक्रारकर्तीने महाविद्दालयातील शैक्षणिक व प्रायोगिक वर्ग पूर्ण केले होते परंतु विद्दापिठाचे परिक्षा आवेदनपत्र (University Examination Form) भरले नाही, तिने परिक्षा आवेदनपत्र आणि परिक्षा शुल्क न भरल्यामुळे विद्दापिठाव्दारे तिला परिक्षेचे प्रवेशपत्र (Admission Card) देण्यात आले नाही, पत्रात पुढे असे पण लिहिलेले आहे की, तिचे शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन विद्दापिठाच्या परिक्षेचा आवश्यक दंड आणि परिक्षा नियंत्रकांची परवानगी घेऊन तक्रारकर्तीच्या शैक्षणिक हिताचे रक्षण करण्याचा महाविद्दालयाने पूर्ण प्रयत्न केला परंतु विद्दापिठाचे दंडापोटी सुमारे रुपये-17,500/- रक्कम देण्याची तक्रारकर्तीने असमर्थता दर्शविल्याने महाविद्दालय काही करु शकले नाही.
17. यावरुन असे स्पष्ट दिसून येते की, तक्रारकर्तीने स्वतः विद्दापिठ परिक्षेचा आवेदन फॉर्म (University Examination Form) आणि फी भरण्यास कसुर केला होता आणि ज्यासाठी ती स्वतःच जबाबदार आहे तसेच तिने महाविद्दालयाची शैक्षणिक सत्राची संपूर्ण फी सुध्दा प्रवेश घेते वेळी भरली नव्हती त्यामुळे आता ती विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांना तिला परिक्षेचे प्रवेशपत्र (Admission Card) मिळाले नाही म्हणून जबाबदार धरु शकत नाही. त्याशिवाय अगोदरच नमुद केल्या प्रमाणे परिक्षेचे प्रवेशपत्र (Admission Card) हे विद्दापिठाव्दारे जारी करण्यात येत असते, त्यासाठी विरुध्दपक्षानां जबाबदार धरता येत नाही.
18. वरिल सर्व वस्तुस्थितीचा विचार केल्या नंतर ग्राहक मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्ती ही स्वच्छ हाताने ग्राहक मंचा समोर आलेली नसून तिने ब-याच महत्वाच्या गोष्टी ग्राहक मंचा पासून लपवून ठेवलेल्या आहेत, तिच्या स्वतःच्या चुकीमुळे त्या महाविद्दालयातील शैक्षणिक सत्र-2014-2015 या सत्रातील एक जागा रिकामी राहिली अणि ज्यामुळे केवळ महविद्दालयाचेच नाही तर विद्दापिठाचे सुध्दा नुकसान झाले, एवढेच नव्हे तर, प्रतिक्षा यादी वरील (Waiting List) पहिल्या क्रमांका वरील विद्दार्थी ज्याला तक्रारकर्ती मुळे प्रवेश मिळाला नव्हता तो सुध्दा एम.टेक. कोर्ससाठी प्रवेश घेण्या पासून वंचित राहिला. जर तक्रारकर्तीने या अगोदरच प्रवेश घेतला नसता तर प्रतिक्षा यादी मधील पहिल्या क्रमांकाच्या विद्दार्थ्याला प्रवेश मिळू शकला असता.
19. जर तक्रारकर्तीने महाविद्दालयीन उर्वरीत शैक्षणिक शुल्काची रक्कम रुपये-18,750/- व्याजासह महाविद्दालयात भरली आणि तिने महाविद्दालयातील आपला प्रवेश रद्द केला तर विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांनी तक्रारकर्तीची मूळ शैक्षणिक अर्हतेची प्रमाणपत्रे परत करण्याची तयारी दर्शविलेली आहे. संपूर्ण परिस्थितीचा विचार करता, विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांनी तक्रारकर्तीला दिलेला हा प्रस्ताव योग्य वाटतो. जर तक्रारकर्तीने महाविद्दालयीन शैक्षणिक शुल्काची उर्वरीत देणे असलेली रक्कम रुपये-18,750/- प्रवेशाच्या दिनांका पासून द.सा.द.शे-6% दराने व्याजासह महविद्दालयात भरली तर विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांनी तिचे सर्व शैक्षणिक अर्हतेची जमा असलेली मूळ प्रमाणपत्रे तिला परत करावीत तसेच अशी प्रमाणपत्रे परत केल्या नंतर तक्रारकर्तीचा त्या महाविद्दालयातील एम.टेक. कोर्स मधील प्रवेश हा रद्द समजण्यात येईल.
20. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करता, तक्रारकर्तीची तक्रार ही खारीज होण्यास पात्र आहे, त्यावरुन आम्ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश::
(01) तक्रारकर्ती कु. दिपाली भिमराव चाटे हिची, विरुध्दपक्ष क्रं-1) संचालक, आभा गायकवाड पाटील कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग मोहगाव, वर्धा रोड नागपूर आणि इतर तिन यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(02) खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
(03) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.