जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, नांदेड प्रकरण क्र. 2009/36. प्रकरण दाखल दिनांक – 29/01/2009. प्रकरण निकाल दिनांक – 21/04/2009. समक्ष - मा.श्री.बी.टी. नरवाडे,पाटील अध्यक्ष. मा. श्री.सतीश सामते. सदस्‍य. जयवंत नारायण एमेकर व्‍यवसाय पेन्‍शनर, रा. घर नं.एन.डी.2 2 डब्‍ल्‍यू 9/6, क्रांती चौक, नांदेड. अर्जदार विरुध्‍द 1. कार्यकारी संचालक, नांदेड जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बँक लि. मुख्‍य कार्यालय शिवाजी पुतळयाजवळ, नांदेड. 2. शाखा व्‍यवस्‍थापक, गैरअर्जदार नांदेड जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बँक लि. शाखा सिडको, नांदेड. अर्जदारा तर्फे. - स्‍वतः. गैरअर्जदार क्र.1,व 2 तर्फे - अड.एस.डी.भोसले निकालपत्र (द्वारा,मा.श्री.बी.टी.नरवाडे,पाटील, अध्यक्ष) गैरअर्जदार नांदेड जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बँक यांच्‍या ञूटीच्‍या सेवे बददल अर्जदार यांनी खालील प्रमाणे तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदार हे घरातील कर्ता व्‍यक्‍ती असून सर्व कूटूंब त्‍यांच्‍यावर अवलंबून आहे व मी दि.31.08.2004 रोजी सेवानिवृत्‍त झालो. माझी निवृत्‍ती वेतनाची रक्‍कम परस्‍पर सिडको येथील शाखेत वर्ग करण्‍यात आली. ब-याच वेळा गैरअर्जदार यांना रक्‍कमेची मागणी केली परंतु त्‍यांनी माझी रक्‍कम दिली नाही. दि.23.03.2005 रोजी लोक आयुक्‍त मुंबई यांना तक्रार केली. परंतु अद्यापपर्यत रक्‍कम मिळाली नाही. माझे मूलाचे लग्‍न ठरल्‍यामूळे प्रस्‍ताव तयार करुन रु.2,00,000/- मिळावेत म्‍हणून दि.23.10.2005 रोजी पाठविला पण त्‍यापैकी रु.50,000/- मंजूर केले आहेत. त्‍यानंतर परत उपजिवीकेसाठी दुस-यांदा प्रस्‍ताव दि.18.10.2006 रोजी रिझर्व्‍ह बँकेकडे प्रस्‍ताव सादर केला. त्‍यांनी दोन वेळा रक्‍कम देता येत नाही या सबबीवर माझा प्रस्‍ताव परत केला. त्‍यानंतर दि.10.01.2009 रोजी वैद्यकीय कारणावरुन रु.50,000/- मिळणे बाबत प्रस्‍ताव आर.बी.आय. कडे पाठविण्‍यासाठी गैरअर्जदाराकडे सादर केला. परंतु अद्यापपर्यत माझी रक्‍कम मला मिळाली नाही. म्‍हणून सदर तक्रार दाखल करुन अशी मागणी केली आहे की, रक्‍कम रु.2,87,889/- व त्‍यावर दि.21.10.2005 पासून 12 टक्‍के व्‍याजासहीत रक्‍कम मिळावी तसेच मानसिक ञासापोटी रु.50,000/- मिळावेत. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 हे वकिलामार्फत हजर झाले व त्‍यांनी आपले म्‍हणणे दाखल केलेले आहे. दि.20.10.2005 रोजी गैरअर्जदार बँकेवर कलम 35 ए कलम लागू झाले असून आर.बी.आय. ने त्‍यांचे आर्थिक व्‍यवहारावर निर्बध घातलेले आहेत. त्‍यामूळे गैरअर्जदारास रु.1,000/- पेक्षा जास्‍त रक्‍कमेचा व्‍यवहार करता येत नाही. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास वारंवार विहीत नमून्‍यातील अर्ज व त्‍यासोबत आवश्‍यक असलेली कागदपञे जोडून देण्‍याची विनंती केली पण अद्यापपर्यत अर्जदाराने प्रस्‍ताव दिलेला नाही. आजही अर्जदारांनी आर.बी.आय. ने ठरवून दिलेल्‍या विहीत नमून्‍यातील अर्ज भरुन दिल्‍यानंतरच व त्‍या सोबत आवश्‍यक ते कागदपञे जोडून दिल्‍यानंतरच तो प्रस्‍ताव आर.बी.आय. कडे पाठविण्‍यात गैरअर्जदार तयार आहेत व आर.बी.आय. ने मंजूर केलेली रक्‍कम देण्‍यास ते तयार आहेत. अर्जदाराची रु.2,87,889/- ही रक्‍कम गैरअर्जदारास मान्‍य आहे. त्‍यामूळे आर.बी.आय.च्‍या पूर्वपरवानगीशिवाय त्‍यांना ही रक्‍कम देता येणार नाही. असे करुन त्‍यांनी सेवेत ञूटी केलेली नाही. म्‍हणून नूकसान भरपाई देय नाही. त्‍यामूळे अर्जदाराची तक्रार खर्चासह फेटाळावी असे म्‍हटले आहे. अर्जदार यांनी पूरावा म्‍हणून आपले शपथपञ तसेच गैरअर्जदार यांनी पूरावा म्‍हणून आपले शपथपञ दाखल केलेले आहे. दोन्‍ही पक्षकारांनी दाखल केलेले दस्‍ताऐवज बारकाईने तपासून व वकिलामार्फत केलेला यूक्‍तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्‍तर 1. गैरअर्जदार यांचे सेवेतील ञूटी अर्जदार सिध्‍द नाही. करतात काय ? 2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे कारणे मूददा क्र.1 ः- अर्जदार पेन्‍शनर आहेत. ते दि.31.08.2004 रोजी सेवानिवृत्‍त झालो. त्‍यांची निवृत्‍ती वेतनाची रक्‍कम परस्‍पर सिडको येथील शाखेत वर्ग करण्‍यात आली. ब-याच वेळा गैरअर्जदार यांना रक्‍कमेची मागणी केली परंतु त्‍यांनी रक्‍कम दिली नाही. दि.23.03.2005 रोजी अर्जदाराने लोक आयुक्‍त मुंबई यांना तक्रार केली, परंतु अद्यापपर्यत रक्‍कम मिळाली नाही. अर्जदाराच्‍या मूलाचे लग्‍न ठरल्‍यामूळे प्रस्‍ताव तयार करुन रु.2,00,000/- मिळावेत म्‍हणून दि.23.10.2005 रोजी पाठविला पण त्‍यापैकी रु.50,000/- मंजूर केले आहेत. त्‍यानंतर परत उपजिवीकेसाठी दुस-यांदा प्रस्‍ताव दि.18.10.2006 रोजी रिझर्व्‍ह बँकेकडे प्रस्‍ताव सादर केला. त्‍यांनी दोन वेळा रक्‍कम देता येत नाही या सबबीवर तो प्रस्‍ताव परत केला. त्‍यानंतर दि.10.01.2009 रोजी वैद्यकीय कारणावरुन रु.50,000/- मिळणे बाबत प्रस्‍ताव आर.बी.आय. कडे पाठविण्‍यासाठी गैरअर्जदाराकडे सादर केला. परंतु अद्यापपर्यत अर्जदाराची रक्‍कम रु.2,87,889/- त्‍यांना मिळाली नाही. गैरअर्जदार यांनी आपल्‍या लेखी जवाबामध्‍ये वरील सर्व रक्‍कमा असल्‍याबददल संमती दिलेली आहे. परंतु आर.बी.आय. ने लावलेले कलम 35 ए नुसार त्‍यांचे आर्थिक व्‍यवहारावर निर्बध घातलेले आहेत. त्‍यामूळे गैरअर्जदार फक्‍त रु.1,000/- देऊ शकतात. अर्जदारास रक्‍कम पाहिजे असल्‍यास ते हार्डशिप ग्राऊंडवरील प्रपोजल आर.बी.आय. ने मागितलेल्‍या आवश्‍यक कागदपञासह गैरअर्जदारामार्फत आर.बी.आय. कडे पाठविल्‍यास, त्‍यांनी मंजूर केलेली रक्‍कम ते देऊ शकतात. सद्य परिस्थितीत आर.बी.आय. च्‍या पूर्वपरवानगीशिवाय त्‍यांना कोणतीही रक्‍कम अर्जदारांना देता येत नाही, असे करुन त्‍यांनी सेवेत ञूटी केलेली नाही, म्‍हणून मानसिक ञास देय नाही. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज खालील प्रमाणे मंजूर करण्‍यात येतो. 2. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी अर्जदार यांचेकडून हार्डशिप ग्राऊंडवरील प्रपोजल भरुन घ्‍यावे व आवश्‍यक त्‍या कागदपञासह शिफारस करुन आर.बी.आय.कडे मंजूरीसाठी पाठवावे, आर.बी.आय.ने मंजूर केलेली रक्‍कम गैरअर्जदार यांनी ताबडतोब अर्जदारास दयावी. 3. मानसिक ञासाबददल आदेश नाहीत. 4. दाव्‍याचा खर्च ज्‍यांचा त्‍यांने आपआपला सोसावा. 5. पक्षकारांना आदेश कळविण्‍यात यावा. (बी.टी.नरवाडे,पाटील) (सतीश सामते) अध्यक्ष. सदस्‍य जे.यु, पारवेकर लघुलेखक. | 
