जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नांदेड. तक्रार क्र.154/2009. कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग विरुध्द व्यवस्थापक (सी.एस) (एन.डी.ओ.)इंडीयन ऑईल कापोरेशन लि. नागपूर आदेश (दिनांक 22.07.2009 ) प्रकरण क्र.154/2009 यामध्ये दिलेले दि.22.07.2009 रोजीचे आदेशाशी मी सहमत नसल्याने मी खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहेत. सदरील प्रकरणातील अर्जदार हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे आहेत. त्यांनी गैरअर्जदार यांचेकडून डांबर खरेदी करण्यासाठी गैरअर्जदार यांना रक्कम दिलेली आहे. सदरची थकीत रक्कमेची एकूण मागणी रु.12,74,794/-एवढी आहे. सदरची रक्कम गैरअर्जदार यांनी दि.11.7.2008 रोजी अर्जदार यांना पाठविलेल्या पञामध्ये ही बाब त्यांनी नाकारलेली नाही. सद्यपरिस्थितीमध्ये अर्जदार यांची रक्कम आजपर्यत गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडे जमा आहे. त्यामूळे सदरचे अर्जास ग्राहक संरक्षण कायदा,1986 मधील कलम 2 (ए) अंतर्गत मूदतीची बांधा येत नाही. असे माझे मत आहे. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेकडून डांबर मागितले आहे. सदरच्या व्यवहारामध्ये नफा कमविण्याचा कोणताही उददेश स्पष्ट होत नाही. गैरअर्जदार हे सदर डांबराचा उपयोग सार्वजनिक रस्त्यासाठी, सर्वसामान्य लोकांच्या सोयीसूवीधासाठी करीत आहेत. त्यामूळे सदरच्या अर्जास व्यावसायीक स्वरुप असल्याचे दिसून येत नाही. त्यामूळे सदर अर्जास कमर्शियल परपज चा बांध येत नाही. अर्जदार यांची अर्जातील मूळ मागणी रु.12,74,794/- ची आहे. सदर न्यायमंचास रु.20,00,000/- पर्यत कार्यक्षेञ येत असल्याने सदरची तक्रार या न्यायमंचात चालू शकते असे माझे मत आहे. वरील सर्व बाबीचा विचार होता अर्जदार यांचा अर्ज मूदतीच्या, व्यावसायीक स्वरुपाच्या अगर दावा रक्कमेच्या कारणावरुन खारीज करणे योग्य ठरणार नाही. अर्जदार हे गैरअर्जदार यांचे ग्राहक आहेत. कारण त्यांनी गैरअर्जदार यांना डांबर खरेदीपोटी रक्कम दिलेली आहे. पण रक्कम घेऊनही गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना मागणीप्रमाणे डांबर पूरवले नाही अगर रक्कमही परत केली नाही. त्यामूळे सेवेत कमतरता केल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामूळे अर्जदार यांचा अर्ज सदरच्या न्यायमंचात चालण्यास न्यायाचे दूष्टीकोनातून पाञ आहे असे माझे मत आहे. (श्रीमती सुजाता पाटणकर) सदस्या. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नांदेड. तक्रार क्र.153/2009. कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग विरुध्द उपव्यवस्थापक बिटुमन हिंदुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. नागपूर आदेश (दिनांक 22.07.2009 ) प्रकरण क्र.153/2009 यामध्ये दिलेले दि.22.07.2009 रोजीचे आदेशाशी मी सहमत नसल्याने मी खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहेत. सदरील प्रकरणातील अर्जदार हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे आहेत. त्यांनी गैरअर्जदार यांचेकडून डांबर खरेदी करण्यासाठी गैरअर्जदार यांना रक्कम दिलेली आहे. सदरची थकीत रक्कमेची एकूण मागणी रु.15,44,056/-एवढी आहे. सदरची रक्कम गैरअर्जदार यांनी दि.23.10.2007 रोजी आणि दि.11.07.2008 रोजी अर्जदार यांना पाठवलेल्या पञामध्ये ही बाब त्यांनी नाकारलेली नाही. सद्यपरिस्थितीमध्ये अर्जदार यांची रक्कम आजपर्यत गैरअर्जदार यांचेकडे जमा आहे. त्यामूळे सदरचे अर्जास ग्राहक संरक्षण कायदा,1986 मधील कलम 24 (ए) अंतर्गत मूदतीची बांधा येत नाही. असे माझे मत आहे. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेकडून डांबर मागितले आहे. सदरच्या व्यवहारामध्ये नफा कमविण्याचा कोणताही उददेश स्पष्ट होत नाही. गैरअर्जदार हे सदर डांबराचा उपयोग सार्वजनिक रस्त्यासाठी, सर्वसामान्य लोकांच्या सोयीसूवीधासाठी करीत आहेत. त्यामूळे सदरच्या अर्जास व्यावसायीक स्वरुप असल्याचे दिसून येत नाही. त्यामूळे सदर अर्जास कमर्शियल परपज चा बांध येत नाही. अर्जदार यांची अर्जातील मूळ मागणी रु.15,44,056/- ची आहे. सदर न्यायमंचास रु.20,00,000/- पर्यत कार्यक्षेञ येत असल्याने सदरची तक्रार या न्यायमंचात चालू शकते असे माझे मत आहे. वरील सर्व बाबीचा विचार होता अर्जदार यांचा अर्ज मूदतीच्या, व्यावसायीक स्वरुपाच्या अगर दावा रक्कमेच्या कारणावरुन खारीज करणे योग्य ठरणार नाही. अर्जदार हे गैरअर्जदार यांचे ग्राहक आहेत. कारण त्यांनी गैरअर्जदार यांना डांबर खरेदीपोटी रक्कम दिलेली आहे. पण रक्कम घेऊनही गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना मागणीप्रमाणे डांबर पूरवले नाही अगर रक्कमही परत केली नाही. त्यामूळे सेवेत कमतरता केल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामूळे अर्जदार यांचा अर्ज सदरच्या न्यायमंचात चालण्यास न्यायाचे दूष्टीकोनातून पाञ आहे असे माझे मत आहे. . (श्रीमती सुजाता पाटणकर) सदस्या. |