जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 2009/273. प्रकरण दाखल तारीख - 18/12/2009 प्रकरण निकाल तारीख – 29/04/2010 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे, पाटील - अध्यक्ष मा.श्रीमती सुवर्णा देशमूख, - सदस्या. मा.श्री.सतीश सामते - सदस्य सौ. मिनाक्षी शिवाजीराव झगडे वय 40 वर्षे, धंदा घरकाम अर्जदार रा. योगेश्वर कृपा वीशाल नगर, पावडेवाडी रोड, नांदेड. विरुध्द. 1. दिपक मधूकरराव आडे गैरअर्जदार रा.गणेश नगर, नांदेड. 2. दिलीप मधूकरराव आडे रा.उमरखेड ता.उमरखेड जि.यवतमाळ 3. सप्तशृंगी डेव्हलपर्स, द्वादा प्रोप्रायटर गिरीष जयरामपंत शिराढोणकर रा. गणेश नगर, नांदेड 4. इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया, द्वारा शाखा व्यवस्थापक, लाहोटी कॉम्प्लेक्स, शिवाजी पूतळा, नांदेड. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.अ.व्ही.चौधरी गैरअर्जदार 1 व 2 तर्फे वकील - अड.एस. जी. कोलते गैरअर्जदार क्र.3 तर्फे वकील - अड.मनोज देशपांडे गैरअर्जदार क्र.4 तर्फे वकील - अड.महेश कनकदंडे. निकालपञ (द्वारा - मा.श्री.सतीश सामते, सदस्य ) गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांनी सेवेत ञूटी दिली म्हणून ही तक्रार अर्जदार यांनी नोंदविलेली असून ती खालील प्रमाणे आहे. अर्जदार हे नांदेड येथील रहीवासी असून त्यांनी गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांच्याकडून सव्हें नंबर 65 मधील मालमत्ता रु.1,50,000/- सरकारी मूल्याकंन प्रमाणे यांचेकडून केली. अर्जदार यांनी वर्ष 2006 ते चालू वर्षापर्यत म्हणजेच 2009 पर्यत वरील मालमत्तेवर नांदेड वाघाडा शहर महानगर पालिकेस टॅक्स भरलेला आहे. सीटी सर्व्हे कार्यालयामधूनही अर्जदार यांनी स्वतःच्या नांवाचे हस्तांतरण करुन घेतलेले आहे. गैरअर्जदार क्र.3 यांनी त्यावर सिमेंट क्राक्रीटचे अर्धवट बांधकाम केलेले बहूमजली इमारत विकसीत केली आहे. सदरील भागामध्येच अर्जदाराने वरील दर्शवलेली मालमत्ता खरेदी केली आहे. सदर इमारती बाबत गैरअर्जदार क्र.1,2, व 3 यांच्यातील वाद हा न्यायालयात पोहचला आहे. गैरअर्जदार क्र.3 यांनी गैरअर्जदार क्र.1.2 व 3 यांचेविरुध्द दिवाणी दावा क्र.180/2008 दाखल केला आहे व तो प्रलंबित आहे. गैरअर्जदार क्र.1, 2 व 3 यांनी गैरअर्जदार क्र.4 यांचेकडून कर्ज घेतले असून ते कर्ज थकीत आहे, अर्जदार यांना या बाबत कूठलीच कल्पना नव्हती व तसा विचार अर्जदार यांनी या प्रॉपर्टीवर बोजा असेल या बाबत खरेदी करतेवेळेस विचार केला नव्हता. सदरचे दूकान आजही अर्जदाराच्या ताब्यात आहे पण दि.1.12.2009 रोजी गैरअर्जदार क्र.4 यांनी येऊन सदर मालमत्ता ही बँकेची आहे गैरअर्जदार क्र.1,2, व 3 यांनी कर्जाची परतफेड न केल्यामूळे सदरची इमारत जप्त करीत असल्याचे सांगून सदर इमारत सील केली आहे. गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांनी त्यांच्या व्यक्तीगत वादामूळे अर्जदार यांना विनाकारण आमीश दाखवून व हमी देऊन आजपर्यत झोकावत ठेवले.गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांनी सदरील दूकानाचे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन देण्यास इन्कार केला असून असे करुन त्यांनी अर्जदारास सेवा देण्या मध्ये ञूटी केली आहे.म्हणून अर्जदाराची मागणी आहे की, गैरअर्जदार क्र.1 ते 4 यांना आदेश देण्यात यावे की, त्यांनी अर्जदार यांच्या प्रस्तूत तक्रारीतील मालमत्तेवीषयी बेबाकी प्रमाणपञ त्वरीत दयावे, गैरअर्जदार क्र.4 यांनी मालमत्ता विक्री करु नये याकरिता पाबंद करण्यात यावे. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 हे वकिलामार्फत हजर झाले व त्यांनी आपला लेखी जवाब दाखल केला आहे. अर्जदार हे गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांचे ग्राहक नाहीत. त्यांनी अर्जदाराकडून कामाच्या बदल्यात कोणताही मोबदला घेतला नाही. गेरअर्जदार क्र.1 व 2 हे वादातील मालमत्ता सिटी सर्व्हे नंबर 7760 स.न.65 गणेशनगर नांदेड चे मालक व कब्जेदार होत. गैरअर्जदार क्र.1 हे गैरअर्जदार क्र.2 चे आम मूखत्यार आहेत.गैरअर्जदार क्र.3 यांनी गैरअर्जदारांस ती संपूर्ण मालमत्ता विकसीत करुन त्यावर फलॅटस व दूकाने बांधून विकण्याचा प्रस्ताव दिला.गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी गैरअर्जदार क्र.3 शी मालमत्ता विकसीत करण्यासाठी करार करण्याचे आश्वासन देऊन दि.29.01.2005 रोजी डेव्हलपमेंट अग्रीमेंट तयार करण्यात आले. सदर मालमत्तेतून गैरअर्जदारला रु.8,00,000/- देण्याचे ठरले. गैरअर्जदार क्र.3 यांना रक्कमेची आवश्यकता पडल्यामूळे त्यांनी गैरअर्जदार क्र.4 यांना कर्जाची विंनती केली. गैरअर्जदार क्र.3 यांनी गैरअर्जदार क्र.4 कडून रु.12,00,000/- कर्ज घेतले. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 आणि गैरअर्जदार क्र.3 यांच्यातील करारानुसार विक्री रक्कमेच्या 35 टक्के रक्कम द्यावी व मगच नोंदणीकृत खरेदी खत करुन द्यावे असे ठरले. ग्राहक मिळवीणे, त्यांच्या किंमती ठरवीणे, तसेच त्या किंमती योग्य असल्याबददल व विकण्याच्या प्रस्तावाची कल्पना गैरअर्जदार क्र.4 बँकेला देणे इत्यादी कामे गैरअर्जदार क्र.3 ने करायाचे होते. गैरअर्जदार क्र.3 ने बँकेतून मिळालेल्या रक्कमेचा बांधकामासाठी वापर न करता दूसरीकडे रक्कम वळविली.बँकेने नियमबाहय सहकार्य केले ज्यामूळे ठरलेल्या प्लॅन व इस्टीमेंट प्रमाणे बांधकाम पूर्ण झाले नाही. गैरअर्जदार क्र.3 यांनी लोकांच्या कडून फलॅटस व दूकाने विकण्याचे ठरवून पैसे घेऊन त्यांना अवैधरित्या विक्रीचे करार मदार करुन दिले. गैरअर्जदार क्र.4 बँकेने कर्ज वसूलीसाठी तगादा लावला त्यावेळी गैरअर्जदार क्र.3 यांनी बँकेशी संपर्क करणे सोडून दिले. गैरअर्जदार क्र.4 ने गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांना वसूलीसाठी ञास देणे सूरु केले. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांना रु.8,00,000/- मिळणे तर सोडाच बँकेचा ससेमिरा त्यांचे मागे लागला. गैरअर्जदार क्र.3 यांनी अनियमीतता करुन परत दिवाणी दावा दाखल केला आहे. गैरअर्जदार क्र 1 व 2 यांनी गैरअर्जदार क्र.3 ला दि.22.2.2008 रोजी डेव्हलपमेंट अग्रीमेंट रदद केल्याचे कळविले परंतु त्यांनी जाणीवपूर्वक ते पञ घेतले नाही. वादातील मालमत्ता गैरअर्जदार क्र.4 यांचेकडे कर्जापोटी गहाण केलेली असल्यामूळे त्यावर बॅंकेचा चार्ज आहे, बँकेने सेकूरीटेशन अक्ट 2002 च्या कलम 13 (4) नुसार ती मालमत्ता जप्त केली आहे व सध्या ती त्यांच्या ताब्यात आहे. त्यामूळे अर्जदाराची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी असे म्हटले आहे. गैरअर्जदार क्र.3 हे वकिलामार्फत हजर झाले व त्यांनी आपला लेखी जवाब दाखल केला आहे. गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांच्यामध्ये डेव्हलपमेंट करार झालेला असून सदर करार पञातील अटी व शर्तीनुसार सिटी सर्व्हे नंबर 7760 या जागेवर इमारत बांधलेली आहे. पूढील बांधकाम हे गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांच्यातील अंतर्गत वादामूळे थांबलेले आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांच्यात झालेल्या करारानुसार अर्जदार यांना प्रस्तूत गैरअर्जदाराने अर्जात नमूद तळ मजल्यावरील दूकान विक्री करण्याचा सौदा केलेला आहे व त्यापोटी दूकानाच्या ठरलेल्या एकूण विक्री रक्कमेपैकी रु.6,12,000/- गैरअर्जदारास पोहचले आहेत. सदरची रक्कम गैरअर्जदार यांनी बांधणीच्या कामासाठी खर्ची घातली आहे. अर्जदार यांच्यासोबत झालेल्या सौदाचिठठीच्या करार पञातील अटीप्रमाणे अर्जदाराने गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांचेकडून सदर दूकानाचे नोंदणीकृत खरेदी खत करुन देताना उरलेली रक्कम रु.1,00,000/- द्यावयाचे ठरले आहे. गैरअर्जदार क्र.3 ने गैरअर्जदार क्र.1,2, व 4 यांचे विरुध्द रेंडशिन ऑफ अकाऊंट चा दावा दाखल केलेला आहे तो संध्या प्रंलबित आहे.डेव्हलपमेंट अग्रीमेंट मधील तरतूदीनुसार प्रस्तूत गैरअर्जदार क्र.3 यांचेकडे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन देण्याचे अधिकार नाहीत. ते अधिकार अग्रीमेंट क्लॉज क्र.9 प्रमाणे गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी स्वतःकडे राखून ठेवलेले आहेत. त्यामूळे ते अर्जदार यांना खरेदी खत करुन देऊ शकत नाहीत. गैरअर्जदार क्र.4 यांचेकडून गेरअर्जदार क्र.3 यांनी गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांचे संमतीने कर्ज घेतलेले आहे. यूनिट विक्री करताना 35 टक्के रक्कम द्यावयाचे ठरले होते ते त्यांना देण्यात आलेले आहे. सदर करारनामा आजही अस्तित्वात असून वैध आहे व स्वतः गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी सन 2008 साली नोंदणीकृत विक्री पञ क्र.274/09 मधील अर्जदार सौ. माधूरी देशमूख यांचेकडून दि.27.3.2008 रोजी मोबदला रककम घेऊन सदर करारनामा 31.8.2008 नंतर देखील निर्वेध असल्याचे कबूल केलेले आहे. आजदेखील सदर अर्धवट विकसीत इमारतील 3 ते 4 यूनिट पूर्णपणे तयार असून सदरचे यूनिट आजच्या बाजारभावाप्रमाणे विक्री केल्यास बॅकेच्या थकीत कर्ज रक्कमेपेक्षा कितीतरी अधिक रक्कम वसूल होणे शक्य आहे. त्यामूळे पूर्ण इमारत विकण्याची अथवा सिल करण्याची गैरअर्जदार क्र.4 यांना गरज नाही. प्रस्तूत अर्जातील अर्जदार यांचेकडून काहीही येणे बाकी नाही व तक्रार क्र.262/09 मधील अर्जदाराकडून रु.1,00,000/- आणि तक्रार अर्ज क्र.266/09 मधील अर्जदाराकडून रु.2000/- अशी रक्कम येणे बाकी असून ते देखील वसूल झाल्याबरोबर बँकेच्या कर्ज रक्कमेच्या परतफेडीसाठी प्राधान्याने भरण्यात येतील. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 हे व्यवसायाने डॉक्टर असून त्यांना असा खोटारडेपणा करणे शोभत नाही. तरी सदरची तक्रार फेटाळण्यात यावी असे म्हटले आहे. गैरअर्जदार क्र.4 हे वकिलामार्फत हजर झाले व त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे. बँकेने सदरील व्यवहारास कूठलीही हमी दिलेली नव्हती.बँकेने लोन खात्यामध्ये पैसे भरण्यासस संमती दिलेली नाही. कर्जदाराने बॅकेत पैसे भरणे हे त्यांचे कर्तव्यच आहे. सदरचे दूकान हे आजही अर्जदाराच्या ताब्यात आहे. गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांनी काय व्यवहार केला यांची बँकेस कल्पना नाही म्हणून तो मजकूर अमान्य आहे. केवळ कर्जाची रक्कम भरण्यास विलंब व्हावा व त्यामूळे बँकेने काही वसूली कार्यवाही करु नये म्हणून अर्जदार व गेरअर्जदार यांनी संगनमताने ही तक्रार दाखल केलेली आहे.गैरअर्जदार क्र.3 यांनी बँकेकडून रु.12,00,000/- कर्ज घेतलेले असून गैरअज्रदार क्र. 1 व 2 यांनी त्यांचे मालकीची असलेली तक्रारीतील मिळकत बॅकेकडे गहाण ठेवलेली आहे.सदरील खाते थकीत खाते (N.P.A.) झालेले आहे. बँकेने दि.23.11.2007 रोजी Securitisation & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of security interest Act 2002 चे कलम 13(2) प्रमाणे ताबा घेणेची नोटीस दिली आहे. उपरोक्त कायदयानुसार कलम 13 प्रमाणे Without the intervention of the court or tribunal. प्रमाणे बँक सदर रक्कमेसाठी मालमत्ता जप्त करु शकते किंवा त्यांचा ताबा घेऊन विक्री करु शकते.बॅंकेने कलम 13 (4) प्रमाणे ताबा घेण्याची नोटीस दिलेली होती व त्या नोटीस प्रमाणे बँक ताबा घेणे क्रमप्राप्त असतानाच बँकेस ताबा घेता येऊ नये म्हणून दिवाणी दावा दाखल केलेला आहे. अर्जदार हा स्वच्छ हाताने मंचाकडे आलेला नाही व केवळ बँकेने सीरसी कायदयाखाली ताबा घेऊ नये व प्रकरण फक्त न्याप्रविष्ठ राहावे या उददेशाने दाखल केलेले आहे त्यामूळे ते खारीज करावे असे म्हटले आहे. अर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ, तसेच गैरअर्जदार क्र.1 ते 4 यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ दाखल केलेले आहे, दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज बारकाईने तपासून व वकिलामार्फत केलेला युक्तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्तर 1. गैरअर्जदार क्र.1, 2 व 3 यांचे सेवेतील अनूचित प्रकार अर्जदार सिध्द करतात काय ? होय. 2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारणे मूददा क्र. 1 ः- अर्जदार यांनी दूकानासाठी रु.1,51,000/- ला गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांचेकडून करारनामा दि. 21.04.2006 रोजी करुन खरेदी केलेले आहे व गैरअर्जदार क्र.3 यांचेमार्फत ताबाही घेतलेला आहे व ताबा पावती दाखल आहे. आजपर्यत ते ताबेदार असून त्यांचा उपभोग घेत आहेत. सूरुवातीस ही जागा मोकळी होती व ती विकसीत करण्यासाठी गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी गैरअर्जदार क्र.3 शी एक डेव्हलपमेट करार करुन त्यांना ती जागा यानुसार त्यांनी त्यांचे रक्कमेने विकसीत करावयाची होती. दि.29.01.2005 रोजी केलेल्या डेव्हलपमेंट करारानुसार गैरअर्जदार क्र.3 यांनी स्वतःची किंवा बँकेकडून लोन घेऊन ही जागा डेव्हलप करावयाची होती. जागा विकसीत झाल्याचे नंतर ते गाळयाची किंमत ठरवून 35 टक्के रक्कम ही गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांना दयावयाची असे एकूण गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी रु.8,00,000/- दयावयाचे होते. परंतु मध्यतंरीच्या काळात गैरअर्जदार क्र.3 यांचेकडे बांधकामासाठी लागणारी पूर्ण रक्कम उपलब्ध न झाल्याकारणाने ते मालमत्ता सिरीयल नंबर 65 सीटीएस नंबर 7760 यावर जागा विकसीत करण्यासाठी त्यांनी गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांचे संमतीने व यांचे ग्यारंटीने गैरअर्जदार क्र.4 यांचेकडून रु.12,00,000/- चे कर्ज घेतले होते व या कर्जातून ही विकसीत करावयाचे होते. त्याप्रमाणे जागेवर बांधकाम झाल्याचे दिसते. या जागेवर कर्ज देताना गैरअर्जदार क्र.4 यांनी ही मालमत्ता गहाण करुन घेतलेली आहे. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांचे मालकी बददल वाद नाही. गैरअरर्जदार क्र.3 यांनी ती जागा डेव्हलप केली या बददलही वाद नाही. अर्जदारांना जागा गैरअर्जदार क्र.3 ने विकली व दूकानाचा ताबा दिला याबददलही वाद नाही. अर्जदारास नोंदणीकृत खरेदी खत करुन देण्यास आजही गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांचा आक्षेप नाही परंतु बँकेकडे भरावयाची रक्कम ती भरुन बँक त्यांचेकडून एनओसी घेऊन रजिस्ट्री करुन देण्याची जबाबदारी ही कोणाची आहे यावीषयी वाद आहे. अर्जदाराने आपल्या तक्रार अर्जात सरळ सरळ असा उल्लेख केला आहे की, त्यांनी गैरअर्जदार क्र.1,2 व 3 यांना रक्कम अदा केलेली आहे.आजपर्यत अर्जदाराचा दूकानावर ताबा असलेला लक्षात घेता व गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी आजपर्यत काहीच आक्षेप घेतलेला नाही हे लक्षात घेता तीघानांही या बददलचे पैसे मिळालेले आहेत परंतु त्यांनी बँकेत जी रक्कम भरावयाची होती ती रक्कम भरलेली नाही. त्यामूळे बॅंकेने एनओसी दिली नाही व गैरअर्जदारांनी तेवढीच मालमत्ता जी गहाण आहे ती रिलीज पण केली नाही. गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांना बॅंकेचे पैसे देणे मान्य आहे. त्यामूळे यात बँकेचा काही दोष नाही व अर्जदार यांनी रक्कम देऊन दूकान घेतल्यामूळे त्यांना दूकान मिळावे ही बाब देखील तेवढीच खरी आहे. परतु ही मालमत्ता गैरअर्जदार क्र.4 यांचेकडे गहाण असल्यामूळे जर कर्ज वसूल झाले नाही तर बँक Resconstruction interest Act, 2002 चे कलम 13 (4) खाली त्यांना ती मालमत्ता जप्त करुन ती हराशी करण्यांचा त्यांना अधिकार आहे. एकंदर या प्रकरणात गैरअर्जदार क्र.4 यांचा दोष नसल्यामूळे त्यांचा विरुध्द काहीच आदेश करणार नाही. प्रकरणावर प्रकाश टाकला असता हे अतीशय स्पष्ट दिसते की, गैरअर्जदार क्र.1,2 व 3 यांचेतील आपआपसातील वादामूळे अर्जदार यांचेवर हे संकट ओढवले आहे. या बाबत गैरअर्जदार क्र.3 यांनी गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांचे विरुध्द सेंटलमेंट रियलायजेशन ऑफ अकाऊट हा दिवाणी दावा नंबर 180/2008 दिवाणी न्यायालयात दाखल केलेला आहे. यांचा मनाई हूकूमाचा अर्ज देखील नामंजूर केलेला आहे. यात त्यांनी स्पष्ट म्हटले आहे की, गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांना रु.8,00,000/- जे करारनाम्याप्रमाणे त्यांना दयावयाचे होते ते त्यांना दिलेले आहेत. सर्व कागदपञाची छाननी केल्यानंतर असे दिसते की, प्रकाश कोंडीबा माने यांचेकडून टेरेस साठी रु.3,50,000/-, भगवान माधव मारतंडे यांचेकडून दूकानासाठी रु.1,32,000/-, योगेश बापूराव शैलगांवकर यांचेकडून दूकानासाठी रु.,1,47,000/-, शंकर मलप्पा पालमोर यांचेकडून फलॅट साठी रु.4,31,000/-, व श्री. झगडे यांचेकडून दूकानासाठी रु.1,50,000/- असे एकूण विक्रीपोटी रु.,12,10,000/- गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांना मिळाल्याचे दिसते असे गैरअर्जदार क्र.3 म्हणतात. यापैकी दि.24.11.2005 रोजी गैरअर्जदार क्र.4 यांचे बँकेत रु.1,00,000/- भरुन एनओसी प्रमाणपञ घेतलेले आहे. बाकी शंकर पालमोर, झगडे व माहने यात गैरअर्जदार क्र.3 हे गैरहजर होते. म्हणजे त्यांचे पश्चात गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी मालमत्ता विकली आहे. यात माने यांनी रु.1,95,000/- बँकेत भरलेले आहेत. दि.21.11.2005 रोजी ला चौरंगे यांनी दूकान गैरअर्जदार क्र.3 ने विकले आहे. ही रक्कम त्यांना मिळाली आहे. यानंतर दि.11.07.2007 ला चंद्रकला निखाते यात दोन दूकाना बददल रु.7,12,000/- सौदा मधून रु.6,12,000/- त्यांना मिळाले आहेत. यातील बँकेकडून रु.12,00,000/- व मिञ व फायनान्स यांचेकडून अंदाजे रु.,4,50,000/- विक्री पोटी त्यांनी घेतलेली रक्कम असे एकूण रु.24,00,000/- खर्च केल्याचे दिसते. म्हणजे गैरअर्जदार क्र.3 यांनी ती मालमत्ता विकसीत करण्यासाठी खर्च केल्याचे दिसतात व गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी ही कबूल केलेलेली रक्कम मिळाल्याचे स्पष्ट होते. अर्जदाराच्या व गैरअर्जदार क्र.3 यांचे मते या मालमत्तेत अजूनही काही गाळे शिल्लक आहेत हे गाळे जर बँक घेत असेल व विकत असेल व जेवढया लोकांना मालमत्तेतील भाग विकले आहे. त्या मालमत्तेतून येणारी वसूलीची रक्कम जर एकञितपणे गैरअर्जदार क्र.4 यांचेकडे भरली तर घेतलेले कर्ज हे निल होऊ शकते. अर्जदारांनाही यातून ञास होणार नाही परंतु एखादी मालमत्ता गहाण केल्यानंतर व बँकेने वसूलीसाठी जप्तीची तयारी करुन लिलाव करण्याची तयारी केली असताना त्यांना रोकणे किंवा आदेश करणे हे कायदयाच्या दृष्टीने योग्य होणार नाही. गैरअर्जदार क्र.4 यांचेकडे गहाण खत असलेली मालमत्ता ते विकू शकतात. यात गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 व सर्व प्रकरणातील अर्जदार यांना एकञित बसून संगनमताने उरलेला भाग विक्री करुन व थकलेले पैसे सूरुवातीला बँकेत भरुन घेतलेले कर्ज निल होऊ शकते, परंतु या सर्वाना एकञित बसवीणे हे कठीण काम आहे व ते होणार ही नाही.अर्जदारांनी काही मालमत्तेचा भाग विक्री करीत असताना गैरअर्जदार क्र.4 यांना गहाण रिलीज करुन दिले असे म्हटले आहे. यात गैरअर्जदार क्र.4 नी त्या वेळेस चालू कर्जापैकी काही टक्के मध्ये रक्कम घेऊन तेवढाच भाग गहाण खत रिलीज करुन दिलेले आहे. यात त्यांनी काही ञूटी केली असे सिध्द होत नाही. अर्जदारांनी परस्पर कर्ज घेतत गैरअर्जदार क्र.1,2,3 यांचेमार्फत जरी रक्कम खात्यात भरली असली तरी कर्जाची रक्कम वसूल करुन घेण्यासाठी रक्कम जमा करुन घेणार नाहीत किंवा आक्षेप घेतला असे होणार नाही तरी रक्कम जरी भरली असेल किंवा नसेल तरी गैरअर्जदार क्र.4 यांची संमती घेतली काय हे बघणे हे महत्वाचे आहे व गैरअर्जदार क्र.4 यांनी यांला निश्चितपणे संमती दिलेली नाही. आता या गदारोळात अर्जदाराची काही एक चूक नसताना नूकसान होणार हे आम्हाला स्पष्ट दिसते आहे पण यांचा जबाबदारी कोणावर आहे यात विक्री खत झालेले नाही. केवळ ताबा पावतीचे आधारे कब्जा दिलेला आहे. म्हणून या व्यवहारास गैरअर्जदार क्र.1,2,3 हे सारखेच जबाबदार आहेत. त्यांनीच अर्जदाराचे होणारे नूकसान भरुन दिले पाहिजे या नीर्णयाप्रत आम्ही पोहचलो आहोत. गैरअर्जदार क्र.3 यांनी डेव्हलपमेंट म्हणून गैरअर्जदार क्र.4 यांचेकडून जरी कर्ज घेतलेले असले तरी या कर्जास जामीनदार म्हणून गैरअर्जदार क्र.1 व 2 आहेत. तसेच मालमत्ता विकताना गैरअर्जदार क्र.3 ने भाव ठरवले व विकले हे जरी खरे असले तरी खरेदी खत हे गैरअर्जदार क्र.1 व 2 हेच करुन देतील. त्यामूळे गैरअर्जदार क्र.1,2 व 3 हे सारखेच जबाबदार आहेत त्यामूळे त्यांचेवर सारखीच जबाबदारी ठेवण्यात येते. तसेच वर्ष 2006 पासून यांचा करार आहे एवढया वर्षात आता मालमत्तेचे भाव एवढे भडकलेले आहेत. एवढे जरी दिले नाहीत तरी घेतलेली रक्कमेच्या दूप्पट रक्कम अर्जदार यांना मिळणे न्यायाचे दृष्टीने क्रमप्राप्त आहे या प्रमाणे एकूण रक्कम रु.3,02,000/- देणे क्रमप्राप्त आहे. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी अर्जदार यांना सन 2006 मध्ये दुकानाचे विक्रीखत करुन दिले, अर्जदार यांचे नांवावर पी.आर.कार्ड, एनएमसी टॅक्स जरी असला तरी त्यापूर्वी ती मालमत्ता गैरअर्जदार क्र.4 यांचेकडे गहाण होती तेव्हा त्यांचे गहाणखत रदद केल्या शिवाय त्यांना विक्रीचा अधिकार नव्हता. आता अर्जदार हे पूर्णताःह त्यात अडकले आहेत. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात येतो. 2. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी एकञितरित्या व संयूक्तरित्या खालील रक्कमेच्या 35 टक्के रक्कम व गैरअर्जदार क्र.3 यांनी 65 टक्के रक्क्म अर्जदार यांनी घेतलेले दूकान नंबर 1 बददल त्यांचे हक्क सोडण्यासाठी रु.3,00,000/- एवढी रक्कम दयावी, यानंतर दि.29.05.2010 पासून यावर 12 टक्के व्याजाने पूर्ण रक्कम मिळेपर्यत व्याजासह दयावेत. किंवा 3. गैरअर्जदार क्र.1,2 व 3 यांनी गैरअर्जदार क्र.4 यांचे कर्ज त्यांनीच केलेल्या सुचनेप्रमाणे वेगवेगळया सोरसेकडे रक्कम भरुन कर्ज निल करावे व त्यांचे कडून एनओसी घेऊन अर्जदारांना द्यावी. गैरअर्जदार क्र.4 यांचे विरुध्द आदेश नाही. 4 .दि.08.12.2009 रोजी दिलेला अंतरिम आदेश या आदेशाअन्वये दि.30.05.2010 रोजी रदद होईल. 5. गैरअर्जदार क्र.1,2 व 3 यांनी प्रकरणाच्या खर्चाबददल गैरअर्जदार क्र.4 यांना रु.5000/-, प्रत्येकी त्यांचे समान वाटयाप्रमाणे द्यावेत. 6. वरील सर्व आदेशाची अमंलबजावणी 30 दिवसांचे आंत करावी. 7. मानसिक ञासाबददल रु.15,000/- व दावा खर्च म्हणून रु.2,000/- मंजूर करण्यात येतात. 8. पक्षकारांना आदेश कळविण्यात यावा. श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील श्रीमती सुवर्णा देशमूख श्री.सतीश सामते अध्यक्ष सदस्या सदस्य |