(मंचाचा निर्णय: श्री. मिलींद केदार - सदस्य यांचे आदेशांन्वये) -// आ दे श //- (पारित दिनांक : 05/04/2011) 1. प्रस्तुत तक्रार ही तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारा विरुध्द मंचात दिनांक 08.07.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :- 2. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांकडून खसरा क्र.43, प.ह.क्र.17, मौजा-भरतवाडा, तह.जिल्हा नागपूर येथील भुखंड क्र.42 व 43 खरेदी करण्यांचा सौदा केला होता. सदर भुखंडाची किंमत रु.1,70,887/- एवढी ठरली होती. तक्रारकर्त्याने गैरर्जदारांना दि.07.04.2007 रोजी रु.25,000/- देऊन विक्रीचे बयाणापत्र करुन घेतले होते. तक्रारकर्त्याने नमुद केले आहे की, तो रु.1,45,887/- गैरअर्जदारांना द्यावयास तयार असतांना सुध्दा त्यांनी तक्रारकर्त्यास मागणी केलेली नाही व विक्रीपत्र करुन दिले नाही. तसेच गैरअजदारांनी दि.31.07.2007 पर्यंत विक्रीपत्र करुन देतो असे नमुद केले होते व ती बयाणापत्रावर दि.11.07.2007 नोंद करुन दिली होती. गैरअर्जदारांनी विक्रीपत्र करुन न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचात दाखल केलेली आहे व त्यात पुढे असेही नमुद केले आहे की, प्रतिमाह रु.150/- प्रमाणे 36 हप्ते जुलै-1992 पर्यंत देण्यांत आले होते. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांना नोटीस पाठविली व प्रत्यक्षात भेट घेतली तरीपण त्यांनी विक्रीपत्र करुन न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे. 3. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना बजावण्यांत आली असता गैरअर्जदारांनी सदर तक्रार ही मुदत बाह्य असल्यामुळे ती खारिज करण्याची मंचास विनंती केलेली आहे. गैराअर्जदारांनी आपल्या उत्तरात नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्याने 1989 च्या पावत्या दाखल केलेल्या आहेत त्या श्रीमती शोभा कृष्णराव फटिंग यांच्या संबंधात आहे. त्यांनी पुढे असेही नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्याने कधीही वेळेवर रकमेचा भरणा केला नसुन अटी व शर्तींचे उल्लंघन केले. तसेच तक्रारकर्त्याने दस्तावेजांमध्ये खोडतोड केलेली आहे व श्रीमती शोभा कृष्णराव फटिंग यांचा विरुध्द दिवाणी न्यायालयात दावा प्रलंबीत असल्यामुळे सदर तक्रार खारिज करण्यांची मंचास विनंती केलेली आहे. 4. सदर तक्रार मंचासमक्ष मौखीक युक्तिवादाकरीता दि.24.03.2011 रोजी आली असता मंचाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद त्यांचे वकीलामार्फत ऐकला. तसेच मंचासमक्ष दाखल दस्तावेज व उभय पक्षांचे कथन यांचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षांप्रत पोहचले. -// नि ष्क र्ष //- 5. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांसोबत खसरा क्र.43, प.ह.क्र.17, मौजा-भरतवाडा, तह.जिल्हा नागपूर येथील भुखंड क्र.42 व 43 खरेदी करण्यांचा सौदा केला होता, ही बाब तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तावेज क्र.4 वरुन स्पष्ट होते. तसेच तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या दस्तावेज क्र.5 मध्ये त्याने मासिक हप्ते भरल्याचे नमुद केलेले असुन त्यामध्ये मौजा पूनापूरचा उल्लेख आहे. म्हणजेच तक्रारीत नमुद असलेला मौजा-भरतवाडा असुन बयाणापत्रामध्येही मौजा- भरतवाडाचा उल्लेख आहे व ज्या भुखंडाचे संबंधाने पैसे दिल्याचे दस्तावेज क्र.5 मध्ये दाखल केलेले आहे त्यावर मौजा-पुनापूरचा उल्लेख आहे. यावरुन तक्रारकर्त्याने तक्रारीच्या पृष्ठयर्थ ते सिध्द करण्याचे दृष्टीने आवश्यक दस्तावेज लावलेले नाही. 6. गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याचे तक्रारीत नमुद असलेल्या भुखंडा संबंधात आपल्या उत्तरातील परिच्छेद क्र.3 मध्ये लिहीले आहे की, तक्रारकर्त्याने लावलेल्या पावत्या या श्रीमती शोभा फटिंग यांच्या प्लॉट संबंधाने आहेत. तसेच गैरअर्जदाराचा श्रीमती शोभा फटिंग सोबत दिवाणी न्यायालयात दावा प्रलंबीत आहे. सदर उत्तरातील कथनाला प्रतिउत्तर देतांना तकारकर्त्याने कोणतेही कथन केले नाही किंवा दिवाणी दावा प्रलंबीत असलेल्या कथनाला खोडून काढले नाही. यावरुन सदर भुखंडा संबंधातील दावा हा दिवाणी न्यायालयात प्रलंबीत असल्याचे स्पष्ट होते. 7. तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील कथनानुसारच त्याने जुलै-1992 पर्यंत भुखंडाची रक्कम दिल्याचे नमुद आहे. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दोन वर्षांचे आंत सदर तक्रार दाखल करणे आवश्यक होते, परंतु त्याने आपल्या प्रतिउत्तरात नमुद केले आहे की, सदर भुखंड एन.ए.टी.पी. झाला नसल्यामुळे तक्रारीचे कारण सतत सुरु आहे. गैरअर्जदारांनी त्याकरीता नागपूर सुधार प्रन्यासकडे नियमीतीकरणाचा प्रस्ताव, माहितीपत्र दाखल केले आहे व ते 2006 चे आहे. म्हणजेच तक्रारकर्त्याने सन 2006 पासुन दोन वर्षांचे आंत तकार दाखल करणे आवश्यक होते व तसे केले नसल्यामुळे सदर तक्रार कालबाह्य ठरते असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील इतर कथन सिध्द केले नाही, त्यामुळे ते पुराव्या अभावी व वस्तुजन्य दस्तावेज नसल्यामुळे ते खारिज करण्यांत येते. 8. प्रस्तुत प्रकरणात दाखल दस्तावेजांचे तसेच युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता आम्ही वरील निष्कर्षांच्या आधारे खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -// अं ति म आ दे श //- 1. तक्रारकर्त्याची तक्रार खारिज करण्यांत येते. 2. उभय पक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सोसावा.
| [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | |