सातारा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच यांचेसमोर
उपस्थिती - मा.सौ.सविता भोसले,अध्यक्षा
मा.श्री.श्रीकांत कुंभार,सदस्य.
मा.सौ.सुरेखा हजारे, सदस्या.
तक्रार अर्ज क्र.196 /2013.
तक्रार दाखल दि.05-12-2013.
तक्रार निकाली दि. 19-10-2015.
सौ. पुष्पा सुखदेव घनवट,
सध्या रा.पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, खंडाळा,
ता. मावळ, जि.पुणे,
मु.रा.राजापुर,ता. खटाव,जि.सातारा. .... तक्रारदार
विरुध्द
श्री. दिगंबर शंकर पोतदार,
रा.मु.पो.पुसेगांव,ता.खटाव,जि.सातारा. .... जाबदार
तक्रारदारातर्फे –अँड.पी.आर.इनामदार.
जाबदार तर्फे– अँड.व्ही.ए.गायकवाड.
न्यायनिर्णय
(सदर न्यायनिर्णय मा.श्री. श्रीकांत कुंभार, सदस्य यानी पारित केला)
1. प्रस्तुत तक्रारदार यांनी त्यांची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 प्रमाणे यातील जाबदारांविरुध्द सेवा त्रुटीबाबत तक्रार दाखल केलेली आहे.
तक्रारदाराचे तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणे-
प्रस्तुत तक्रारदार ही नोकरदार महिला असून मावळ तालुका जिल्हा पुणे येथील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रामध्ये नोकरीस असून ही राजापूर ता. खटाव, जि.सातारा येथील रहिवाशी आहे. कुटूंबाच्या गरजेसाठी व भविष्यातील मुलांच्यादृष्टीने कायस्वरुपी रहिवास असावा यासाठी त्यांनी सदनिका घेणेचे निश्चित केले. त्याप्रमाणे त्यांनी यातील जाबदार हे सातारा शहर नगरपालीका हद्दीबाहेरील मौजे खेड, ता.जि.सातारा येथील बिनशेती मिळकत भूमापन क्र. 15 ब प्लॉट नं. 31 हयाचे क्षेत्र 252 चौ.मी. या मिळकतीवरती ‘सेवाराम अपार्टमेंट’ या नावाने बांधत असलेल्या सदनिकांच्या समुचायांमधील ग्राऊंड फलोअर (तळमजला), पहिला मजला व दुसरा मजला यावरील पहिल्या मजल्यावरील सदनिका क्र. 4 यांचे एकूण बिल्टअप क्षेत्र 718 स्क्वे.फू. रक्कम रु. 16,50,000/- ला घेण्याचे ठरवले. तसा करार तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये दि. 2/3/2013 मध्ये होवून तो दोन साक्षीदारांसमक्ष घेवून नोटराईज्ड करण्यात आला. तक्रारादार यांना विषयांकीत सदनिकेची किंमत ही रक्कम रु.16,50,000/- इतकी ठरली असली तरी, ती मिळण्यास अडचण निर्माण होईल त्यामुळे प्रस्तुत जाबदारांच्या सहमतीने विषयांकित सदनिकेमधील करारान्वये एकूण बिल्टअप एरिया 718 चौ.फूट यातून 50 चौ.फूट क्षेत्र कमी करुन प्रती चौ.फूट रक्कम रु. 2300/- दराप्रमाणे रक्कम कमी करुन फक्त 668 चौ.फू. क्षेत्राची सदनिका रक्कम रु.15,36,400/- एवढया रकमेस घेणेचे ठरविले. तसे प्रतिज्ञापत्र यातील जाबदार यांनी यांनी त्यास संमती देवून त्यांनी दोन साक्षीदारांसमक्ष दि. 3/3/2013 रोजी केले असून त्याची व्हेरीफाय प्रत नि.5/6 कडे दाखल केली आहे. प्रस्तुत उभयतांमधील नोटराईज्ड कराराप्रमाणे या तक्रारदारांनी जाबदारांना पुढीलप्रमाणे पैसे देणेचे होते. इमारतीला आतून प्लास्टर झाल्यावर रक्कम रु.8,25,000/-, फ्लोरींगचे वेळेस रु.4,12,500/- कलर करण्यापूर्वी रु. 3,00,500/-, काम पूर्ण झाल्यानंतर रु.77,000/- याप्रमाणे रक्कम भागविण्याचे करारात ठरविले होते. दि. 2/3/13 रोजी नोटराईज्ड करार करतेवेळी रक्कम रु.35,000/- जाबदार यांना तक्रारदार यांचेकडून मिळालेचे मान्य आहे. या रकमेव्यतिरिक्त प्रस्तुत तक्रारदार यांनी जाबदार यांना दि. 4/3/2013 रोजी रक्कम रु.65,000/- जाबदारांना दिले. जाबदारांनी त्याची पावती तक्रारदार यांना दिली. त्यानंतर प्रस्तुत तक्रारदार यांनी चेकने रक्कम रु.2,90,000/- काम सुरु होताना दिले. अशी एकूण रक्कम रु.3,90,000/- ची रक्कम प्रस्तुत जाबदार यांनी तक्रारदार यांचेकडून घेतलेली आहे. वास्तविक उभयतांमधील नोटरी कराराप्रमाणे इमारत बांधून पूर्ण झाल्यानंतर, तिला आतून प्लास्टर झाल्यानंतर रक्कम जाबदाराला देण्यास सुरुवात करण्याची जबाबदारी तक्रारदार यांचेवर येते. प्रस्तुत प्रकरणी त्यापूर्वीच प्रस्तुत तक्रारदार हीने जाबदारांना रक्कम रु. 3,90,000/- दिलेले आहेत. काम पूर्णतेस आलेनंतर तक्रारदारांनी स्वतः त्यांच्या बांधून तयार असलेल्या सदनिकेची पाहणी स्वतः जावून केली असता, त्यावेळी त्यांना त्यांच्या सदनिकेचा बांधकामाचा दर्जा निकृष्ठ असल्याचे आढळून आले. स्लॅबमधून पाणी गळत असलेले, प्लास्टरमधून पाणी गळत असलेले व संपूर्ण भिंतींना तडे गेलेचे आढळून आले. याबाबत प्रस्तुत तक्रारदार यांनी याबाबत विचारणा केली असता, त्यांनी सदनिका क्र. 4 त्यांना पसंत नसेल तर तो दुस-यास विकतो व तुम्हास तुमचे पैसे परत देतो असे तक्रारदारांना सांगितले. वारंवार पाठपुरावा करुनही जाबदारांनी सदनिकेला आजरोजी गि-हाईक मिळाले नाही, थोडे दिवस थांबा असे सांगत तिस सदनिकाही विकली नाही व पैसेही परत केले नाहीत. जाबदारांच्या निकृष्ठ बांधकामाबाबत प्रस्तुत तक्रारदार यांनी नि. 5 सोबत विषयांकीत सदनिकेच्या बांधकामाचे फोटो दाखल केले आहेत. प्रस्तुत तक्रारदार हीने जाबदारांकडून पैसे मिळण्याचेबाबतीत टाळाटाळ होवू लागलेने तीने दि. 5/6/2013 रोजी तीचे वकीलामार्फत नोटीस पाठवून भरलेल्या रकमेची मागणी जाबदारांकडून केली. सदर नोटीसीला जाबदारांनी काहीही उत्तर दिलेले नाही. दि. 2/3/2013 रोजी नि. 5/4 सोबत प्रकरणी दाखल केलेल्या कराराप्रमाणे यातील जाबदारांनी या तक्रारदार यांना यातील नियम, अटी व शर्ती नुसार विषयांकीत सदनिकेची स्थिती, बांधकामाचा दर्जा, व त्याचा ताबा कधी देणार याबाबत कोणताही पत्रव्यवहार, नोटीस या तक्रारदार याला दिलेली नाही. सन 2013 पासून नोटराईज्ड करार जाबदार यांनी तक्रारदार यांना करुन दिलेपासून 18 महिन्यात बांधकाम पूर्ण म्हणजे दि. 3/9/2014 पर्यंत कब्जा द्यावा लागतो. तो देण्याबाबत वा त्याबाबत या तक्रारदाराला जाबदाराने काही कळविलेले नाही. या सर्व बाबी प्रस्तुत जाबदारांनी तक्रारदार यांना दिलेल्या सदोष सेवा आहेत. एकंदरीतच कासव गतीने चाललेले इमारतीचे बांधकाम व ते पूर्ण होवून दर्जेदार सदनिकेचा ताबा तक्रारदाराला मिळेल हा विश्वास प्रस्तुत तक्रारदार हिला राहीला नाही. त्यामुळे तिने जाबदार यांचकडे जमा केलेल सदनिकेच्या खरेदीपोटी जमा केलेली रक्कम रु.3,90,000/- त्यावरती मार्च, 2013 पासून अर्जाचा निकाल लागेपावेतो 18 टक्के दराने होणारे व्याज, मानसिक त्रासापोटी, रु 50,000/- व अर्जाचा खर्च रक्कम रु.15,000/- मिळावी अशी मागणी जाबदारांकडून मिळावी अशी विनंती मागणी तक्रारदार यांनी मे. मंचाकडे केली आहे.
2. प्रस्तुत तक्रारदार यांनी प्रकरणी नि. 1 कडे तक्रारअर्ज नि. 2 कडे त्याचे पृष्ठयर्थ शपथपत्र, नि.5 कडे सदनिकेच्या खरेदीपोटी भरलेले पैसे परत मिळावेत अशी दिलेली वकील नोटीस, तीची स्थळप्रत,नोटीसा जाबदारांना मिळाल्याबाबतच्या पोष्टाच्या पावत्या व पोहोचपावत्या, उभयतांमध्ये झालेला विषयांकीत सदनिकेचा नोटराईज्ड करारनामा, मनिषा परदेशी, सिव्हील इंजिनिअर यांनी विषयांकीत सदनिकेबाबत दिलेला रिपोर्ट (अहवाल), विषयांकित सदनिकेचे फोटो, जाबदारांना रक्कम अदा केलेचे स्टेट बँकेची तक्रारदाराच्या अकौंट खात्याची प्रत, नि.5/5 कडे रक्कम रु.65,000/- जाबदारांना मिळालेची पावती, नि. 6 कडे जाबदाराने तक्रारदारांना करुन दिलेले प्रतिज्ञापत्र इत्यादी कागदपत्रे, व नि. 14 कडे अँड.अजय डांगे यांचे नवीन वकीलपत्र दाखल केले आहे. नि. 16 कडे तक्रारदारांनी मूळ करारनामा, सदनिकेपोटी पैसे जाबदारांना दिलेबाबतच्या मूळ पावत्या, जाबदारांचे मूळ प्रतिज्ञापत्र, मनिषा परदेशी यांचा मूळ रिपोर्ट व नि.18 कडे पुराव्याचे शपथपत्र, नि. 19 कडे मनिषा परदेशी, इंजिनियर यांचे सदनिकेच्या अहवालाबाबत शपथपत्र, व नि. 25 कडे लेखी युक्तीवाद इत्यादी कागदपत्रे तक्रारदारांनी प्रकरणी दाखल केली आहेत.
3. प्रस्तुत प्रकरणाची नोटीस यातील जाबदारांना रजि.पोष्टाने मंचामार्फत पाठविण्यात आली. प्रस्तुतची नोटीस जाबदाराना मिळाली. त्याप्रमाणे प्रस्तुत जाबदार हे प्रकरणी त्यांचे वकील विक्रम गायकवाड यांचे नि. 9 कडे वकीलपत्र दाखल केले असून तक्रारदाराचे तक्रार अर्जास म्हणणे/कैफियत नि. 10 कडे दाखल केले असून, नि. 12 कडे कैफीयतीपृष्ठयर्थ शपथपत्र, नि.11 कडे प्राथमिक मुद्दा काढणेचा तक्रारदार हा जाबदारांचा ग्राहक नाही त्यामुळे सदरची तक्रार मेंन्टेनेबल नाही याबाबत मुद्दा काढून निर्णय देणेबाबत अर्ज व अँफीडेव्हीट दाखल केले आहे. सदरचा अर्ज मंचाने निर्णय देवून दि.16/1/2015 रोजी निकाली काढणेत आलेला असून प्रस्तुत तक्रारदार ही जाबदाराची ग्राहक आहे असा निर्णय दिलेला आहे. प्रस्तुत जाबदार यांनी नि. 20 कडे पुराव्याचे शपथपत्र व नि. 22 कडे सन 2015 साली काढलेले सदनिकांचे व इमारतीचे फोटो, नि. 26 कडे लेखी युक्तीवाद इ. कागदपत्रे दाखल केली असून तक्रारदाराच्या तक्रारीस अनुसरुन खालील आक्षेप नोंदवलेले आहेत..
प्रस्तुत तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये सेवापुरवठादार व ग्राहक असे नाते नाही. सदरचा वाद रक्कम वसुलीचा असा असलेने चालवणेचा अधिकार या मंचास नाही. त्यामुळे तक्रारदारांचा सदरचा अर्ज हा खोटा लबाडीने व दुष्ट बुध्दीने वसुलीसाठी दाखल केला असलेने तो फेटाळून लावावा व या जाबदाराला खर्चात पाडलेबाबत कॉम्पेनसेटरी कॉस्ट म्हणून तक्रारदाराने जाबदाराला रक्कम रु. 10,000/- द्यावेत असे आदेश करणेत यावेत अशी विनंती करणेत आली आहे.
4. प्रस्तुत तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज त्या प्रकरणी दाखल पुरावे,जाबदारांचे म्हणणे त्यांनी दाखल केलेले पुरावे त्यांनी अर्जदारांचे अर्जास घेतलेले आक्षेप यांचा विचार करता प्रस्तुत प्रकरणांच्या न्यायनिर्णयासाठी आमचेसमोर खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. मुद्दे निष्कर्ष
1. प्रस्तुत तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये ग्राहक
व सेवापुरवठादार असे नाते आहे का ? होय
2. प्रस्तुत जाबदारांनी या तक्रारदार यांच्या मागणीप्रमाणे
विषयांकीत सदनिकेपोटी भरलेली संपूर्ण रक्कम, विषयांकीत सदनिकेचे
बांधकाम सदोष असलेचे आढळून आलेने व दिले मुदतीत करारपत्र
झाल्यापासून 18 महिन्याच्या आत सदनिकेचा ताबा न दिलेने,
जाबदारांनी दिलेल्या या सदोष सेवेमुळे त्यांनी भरलेली रक्कम
परत करण्याची मागणी करुनही ती त्यांना आज अखेर न देवून
गंभीर स्वरुपाची सदोष सेवा तक्रारदारांना दिली आहे काय? होय.
3. अंतिम आदेश काय ? तक्रार अंशतः मंजूर
5. कारणमिमांसा
मुद्दा क्र. 1 ते 3
प्रस्तुत तक्रारदार ही प्रकरणाच्या सरनाम्यामध्ये दिले पत्त्यावर रहात असून प्रस्तुत जाबदार हे सातारा शहराच्या नगरपालीका क्षेत्राबाहेर म्हणजेच मौजे खेड, ता.जि.सातारा येथील भूमापन गट क्र. 15/ब प्लॉट नं. 31 बिनशेती क्षेत्र 252 चौ.मी. यावरील जाबदार बांधत असलेल्या “सेवाराम अपार्टमेंट” या इमारतीच्या समुदायामधील रहिवाशी सदनिका या एकूण आठ सदनिकांची अपार्टमेंट असून सदर सदनिकांमध्ये तळमजला व त्यावर पहिला मजला व दुसरा मजला असे एकूण मजल्यांचे स्वरुप असून, प्रस्तुत तक्रारदार हीने सदर “सेवाराम अपार्टमेंट” मध्ये पहिल्या मजल्यावरील फ्लॅट नं. 4 (1 बीएचके) याचे एकूण क्षेत्रफळ 718 चौ.फू. रक्कम रु.16,50,000/- या अंतीम रकमेस खरेदी घेणेचे ठरवून रक्कम रु. 35,000/- सदनिका खरेदीपोटीच्या अँग्रीमेंट अँडव्हान्स म्हणून जाबदारांना देवून दि. 2/3/2013 रोजी उभयतांमध्ये नोटराईज्ड करार झाला. सदर करारातील अटी शर्तीप्रमाणे करार झालेपासून 18 महिन्यांमध्ये सदनिकेचा ताबा जाबदार यांनी तक्रारदार यांना देण्याचा होता. सदर सदनिकेच्या खरेदीची किंमत इमारत बांधून तयार झाल्यानंतर, आतून प्लास्टर सुरु झाल्यावर रक्कम देणेचे सुरु होणार होते हे तक्रारदार हिने नि. 5/4 कडील प्रकरणी दाखल केलेल्या सदनिका खरेदीपोटी कराराचे दस्तऐवजावरुन स्पष्ट होते. याबाबी उभयतांना मान्य व कबूल आहेत. वरील व्यवहारावरुन प्रस्तुत जाबदार हे सदनिका तयार करुन त्या विकण्याचा व्यवसाय करतात व प्रस्तुत तक्रारदार हिने त्यांचे गृहप्रकल्पात फ्लॅट नं. 4 बुक केला. यावरुन यातील जाबदार हे सेवापुरवठादार व तक्रारदार हे सेवाघेणारे हे नाते असलेचे दिसते. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रारदार ही जाबदारांची ग्राहक आहे हे स्पष्ट होते. त्यामुळे मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देतो. दरम्यानच्या काळात प्रस्तुत जाबदारांनी तक्रारदारांच्या विनंतीवरुन दि. 3/3/2013 रोजी विषयांकित मुळ सदनिका ही 718 चौ.फू. इतकी होती. त्यावरुन 50 चौ.फू कमी करुन त्याची किंमत प्रती चौ. फू. रु.2300/- प्रमाणे कमी करुन 668 चौ. फूटाच्या सदनिकेची किंमत रु.15,36,400/- इतकी कबूल केली. त्याबाबत जाबदाराचे प्रतिज्ञापत्र नि. 3/16 कडे प्रकरणी मूळ स्वरुपात दाखल आहे. संबंधीत सदनिका खरेदी करारदारास जाबदार बांधील असलेल्या तक्रारदारांच्या सदनिकेबाबत, त्यांच्या बांधकामाबाबत, त्याच्या दर्जाबाबत पाहणी करण्याचा पूर्ण अधिकार तक्रारदार ग्राहकाला असतो. बांधकामाच्या कुठल्याही पायरीवर संबंधीत तक्रारदार त्यांच्या सदनिकेच्या बांधकामाच्या भक्कमपणाची खात्री करुन घेवू शकतो अशा मोफा कायद्याच्या तरतूदी सांगतात. प्रस्तुत तक्रारदाराने उभयता 18 महिने वाट पाहून विषयांकीत सदनिकेच्या ताब्याबाबत जाबदारांकडे चौकशी केली असता त्यांनी इमारत पूर्ण नसलेचे सांगितले. प्रत्यक्ष तक्रारदार यांनी इमारतीच्या जागेवर जावून सोबत त्यांनी मनिषा परदेशी यांना घेवून त्यांनी पाहणी केली असता तक्रारदारांच्या सदनिकेचे तयार झालेले काम हे निकृष्ठ दर्जाचे असलेचे दिसून आले. यासाठी त्यांनी मनिषा परदेशी या सिव्हील इंजिनिअरची नेमणूक करुन तक्रारदारांच्या सदनिकेच्या बांधकामाच्या दर्जाबाबत अहवाल देण्यास सांगितले त्याप्रमाणे मनिषा परदेशी यांनी नि. 5/7 कडे अहवाल सादर करुन त्यासोबत तक्रारदारांच्या विषयांकीत सदनिकेचे फोटोग्राफस् दाखल केले असून, नि. 19 कडे त्यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे. ज्यावेळी करारपत्रामध्ये दिलेल्या मुदतीत म्हणजे करारपत्राच्या दिनांकापासून 18 महिन्यांमध्ये म्हणजेच दि.2/9/2014 अखेर कब्जा देणे हे सदनिकेचा ताबा देणे आवश्यक होते परंतू तो त्यांनी तो तक्रारदारांना दिला नाही. म्हणून प्रस्तुत तक्रारदाराने नि. 5/7 सोबत दाखल केलेला रिपोर्ट व त्यासोबत नि. 5/8 कडे दाखल केलेले एकूण 6 फोटो चे अवलोकन केले असता असे स्पष्ट दिसते की, दि. 14/11/2013 अखेरसुध्दा जाबदारांनी त्यांचा गृहप्रकल्प अपूर्ण ठेवलेचे दिसून येते. सदनिकेच्या अंतर्गत केलेला गिलावा हा निकृष्ठ असल्याचे स्पष्ट दिसते. महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अँक्ट च्या चौकटीनुसार करारपत्र करु घेणार म्हणजे प्रस्तुत तक्रारदार यांना कोणत्याही क्षणी सदनिकेच्या प्रोजेक्टच्या बांधकामाच्या प्रगतीबाबत प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा अधिकार कायद्याने त्यांना दिलेला आहे. वरील पुराव्यावरुन निःसंशयरित्या शाबीत होते की,14/11/2013 अखेरसुध्दा जाबदारांनी त्यांच्या सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण केलेले नव्हते. अशा परिस्थितीमध्ये सदनिकेची मागणी करणा-या तक्रारदार यांची जाबदारांच्या दर्जेदार बांधकामाबाबत एकदा भ्रमनिरास झाल्यानंतर अशी सदनिका नाकारणेचा अधिकार तक्रारदार यांना आहे. त्याचप्रमाणे प्रस्तुत प्रकरणी यातील जाबदार यांना त्यांची नि. 10 कडे कैफियत दाखल केली आहे. त्यांच्या कैफीयतीमधील तक्रारदारांचे तक्रारीचे आक्षेप पाहता, त्यांनी असे आक्षेप नोंदवले आहेत की, तक्रारदाराची तक्रार ही खोटी, लबाडीची व आपमतलजबीपणाची असून, त्यांनी फ्लॅट खरेदीचा करार रद्द करुन भरलेली रक्कम परत मिळावी असा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. ही दिवाणी स्वरुपाची तक्रार आहे. यावरुन प्रस्तुत तक्रारदार ही सदनिकेपोटी भरलेले पैसे परत मागते याबाबत आक्षेप नाहीत तर ते प्रस्तुत तक्रारदार हिने दिवाणी न्यायालयातून घ्यावेत एवढाच आक्षेप असलेचे त्यांच्या कथनावरुन स्पष्ट होतो. त्यामुळे सदरची तक्रार चालविण्यास या मंचास अधिकार नाही. सबब तक्रार अर्ज नामंजूर करावा. तक्रारदारांच्या तक्रार अर्जातील कलम 1 व 2 मधील मजकूर जाबदारांना मान्य व कबूल आहे. प्रस्तुत जाबदारांनी तक्रारदाराची कोणतीही फसवणूक केलेली नाही. तक्रारदार यांनी वकीलामार्फत पाठवलेली नोटीस ही खोटी आहे. केवळ पुरावा निर्माण करण्यासाठी दिलेली आहे. तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीमध्ये जाबदारांविरुधद केलेली कथने ही खोटी व विपरस्त अशी आहेत त्यामुळे तक्रार फेटाळावी. तक्रारदार हीने कधीही पैसे दिलेले नाहीत, ती डिफॉल्टर ठरलेली आहे. तक्रारदार हीने दाखल केलेला इंजिनिअरचा रिपोर्ट हा खोटा आहे त्यामुळे तक्रार अर्ज फेटाळावा. या आक्षेपांचा विचार करता, प्रस्तुत जाबदारांनी या आक्षेपापृष्ठयर्थ कोणताही ठोस पुरावा याप्रकरणी दाखल करुन तो योग्य त्या साक्षी पुराव्याच्या आधारे व कागदोपत्री पुराव्याच्या आधारे शाबीत केलेली नाही. आक्षेपांच्या शाबीतीसाठी त्यांच्या कैफीयती, लेखीयुक्तीवाद व कैफीयतसोबतचे अँफीडेव्हीट याव्यतिरिक्त कोणताही निर्णायक पुरावा मंचामध्ये दाखल करुन तक्रारदाराच्या तक्रारीतील कथने जी जाबदारांनी नाकारलेली आहेत ती शाबीत केलेली नाहीत. कराराप्रमाणे सदनिकांची प्रगती, त्यापोटी तक्रारदारांकडून त्यांनी किती पैसे भरावेत किंवा तक्रारदार ही डिफॉल्टर झाली आहे याबाबतची कोणतीही नोटीस वा पत्रव्यवहार झाल्याबाबतचा पुरावा जाबदारांनी मंचात दाखल केला नाही. प्रस्तुत जाबदार यांनी त्यांच्या कैफीयतीमध्ये व त्यासोबत दाखल केलेल्या नि.12 कडील प्रतिज्ञापत्र यामधील व नि. 20 कडील जाबदाराचे पुराव्याचे शपथपत्र यामधील कथने व आक्षेप हा भारतीय पुराव्याच्या कायद्यानुसार पुरावा म्हणून स्विकारता येत नाही. प्रस्तुत जाबदार यांनी नि. 22 कडे विषयांकित सदनिकेच्या बांधकामाचे फोटो दाखल केले आहेत. ते दि. 19/6/2015 रोजी काढलेले दिसून येतात. तक्रारदाराची तक्रार सन 2013 सालची आहे. म्हणजेच तक्रार दाखल झालेपासून पूर्णतः दोन वर्षे फोटोमधील इमारत 70 टक्के पूर्ण झालेली दिसते. परंतू त्यातील लाईट फिटींग, इतर बाबी व आंतरगत बांधकाम याबाबतचा कोणताही पुरावा मंचात दाखल नाही. प्रस्तुत जाबदारांनी नि. 23 कडे सावता शिवराम बोराटे, सिव्हील इंजिनिअर रा. बुध, ता. खटाव यांचे पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले आहे. यातील जाबदारांनी त्यांना ‘सेवाराम अपार्टमेंट’ या संपूर्ण स्किमची पाहणी करुन पहिल्या मजल्यावरील फ्लॅट नं. 4 यांची प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती पाहून अहवाल देण्यास सांगितलेवरुन त्याअनुषंगाने त्यांनी सदरचे शपथपत्र दाखल केले आहे. सदर रिपोर्टचे अवलोकन केले असता, त्यांनी विषयांकीत सदनिकेच्या भिंतीच्या प्लास्टरचे, भिंतींचे बांधकाम याबाबतचा परिक्षण अहवाल दिलेला आहे. परंतु त्यामध्ये त्यांच्या कथनाप्रमाणे, संपूर्ण सदनिका क्र. 4 चे बांधकाम पूर्ण झालेले आहे असे ते कथन करतात परंतु त्यामध्ये अंतर्गत बाबी उदा. किचन कट्टा बाथरुम, संडास, इतर कपाटे सदनिकेमधील फिटींग्ज, त्यातीहल इतर सुविधा इ. बाबींचा उल्लेख त्यामध्ये दिसून येत नाही. म्हणजेच दि. 29/6/2015 अखेरसुध्दा तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे बुक केलेली विषयांकीत सदनिका ही परिपूर्णपणे कब्जा देण्यायोग्य तयार झालेली होती असे नि. 23 कडील इंजिनिअरचे शपथपत्र सिध्द करीत नाही. परंतु यातील तक्रारदार हिने मात्र नि.16 सोबत नि. 16/1 कडे मुळ करारनामा, नि. 16/2 कडे रक्कम रु.65,000/- जाबदारांना दिलेची पोहोचपावती, नि. 16/3 कडे जाबदारांचे प्रतिज्ञापत्र, नि. 16/4 कडे मनिषा परदेशी, सिव्हील इंजिनिअर यांचा विषयांकीत सदनिकेच्या बांधकामाच्या वस्तुस्थितीचा अहवाल व त्या अहवालाच्या पृष्ठयर्थ नि. 19 कडे दाखल केले शपथपत्र यांचा विचार करता, असे स्पष्ट होते की, दि. 14/11/2013 अखेर तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे नि. 16/1 कडील उभयतांमधील झालेल्या कराराप्रमाणे मागणी केलेली सदनिका ही सदोष होती. त्यामुळे एक वेळ बांधकामामध्ये राहीलेले दोष हे पुन्हा दुरुस्त होणे शक्य नसते. सर्व प्रकारची काळजी घेवून मुलतः सदनिकेचे बांधकाम व्यवस्थित केले तर ते बांधकाम दिर्घकाळ टिकते, अन्यथा सदोष बांधकामामध्ये वारंवार दुरुस्त्या करुन ते परिपूर्ण करण्याचा प्रयत्न केल्यास ते दिर्घकाळ ग्राहकाला सेवा देत नाही असे आमचे स्पष्ट मत आहे. अशापरिस्थितीमध्ये प्रस्तुत तक्रारदार हिला सदनिकेचा करार रद्द करुन भरलेले पैसे परत मागणेचा पूर्ण अधिकार आहे
5(2) तक्रारदार यांनी नि. 16/1 कडे प्रकरणी दाखल केलेल्या उभयतांमध्ये झालेल्या कराराचे अवलोकन केले असता, त्यामध्ये स्पष्टपणे पान नं. 3, पॅरा क्र. 3 मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, फ्लॅट खरेदीदार यांनी विषयांकित मिळकतीबाबतची आवश्यक ती कागदपत्रे पाहीली, प्रर्वतक यांना असलेल्या हक्काची खातरजमा केली. त्यानंतर फ्लॅट खरेदीदार यांचे समाधान झाल्यानंतर नियोजित सेवाराम अपार्टमेंटमधील सदनिका खरेदी घेणेचे ठरविले. म्हणजेच फ्लॅट खरेदीधारकास ज्याप्रमाणे प्रकल्पाची कागदपत्रे पाहून मगच सदनिका बुक करणेचा अधिकार आहे त्याचप्रमाणे विषयांकित सदनिका जर सदोष असेल तर बांधकामाच्या कुठल्याही टप्प्यावर सदनिकंच्या बांधकामामध्ये दोष दिसून आले तर कोणत्याही टप्प्यावर ती नाकारण्याचा अधिकार संबंधित सदनिका धारकास असतो असाच अर्थ असलेचे स्पष्ट होते. त्याचप्रमाणे सदनिका खरेदी करार कलम 4 मध्ये ज्याप्रमाणे नमूद करणेत आले आहे की, खरेदीदाराने करारात नमूद केलेप्रमाणे ठरलेले हप्ते प्रवर्तकाकडे दिले मुदतीत जमा करावेत. अन्यथा त्यावर 18 टक्के प्रमाणे नुकसानभरपाई द्यावे लागेल व वरील परिस्थितीत प्रवर्तक हे फ्लॅट खरेदीदारास 15 दिवसांची आगाऊ नोटीस देवून सदरचा करारनामा रद्द करु शकतील या तरतूदीचा विचार केल्यास प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदार प्रवर्तकांनी अशी कोणतीही रक्कम करारात दिलेल्या तपशीलाप्रमाणे आजअखेर तक्रारदारांकडे मागीतलेली दिसून येत नाही. करारपत्रामध्ये झालेले नियम हे कधीही एकतर्फी असू शकत नाहीत. उभयतांच्या हक्काचा विचार करुनच ते बनविले जातात. करारपत्र कलम 4 मध्ये ज्याप्रमाणे प्रवर्तकाला फलॅट खरेदीदारास 15 दिवसाची आगाऊ नोटीस देवून करार नामा रद्द करणेचा अधिकार दिला आहे त्याचप्रमाणे, विरुध्द अर्थाने विषयांकीत सदनिकेच्या बांधकामाबाबत त्याच्या दर्जाबाबत तक्रारदाराचे समाधान न झाल्यास अशी सदनिका नाकारण्याचा व त्यापोटी पैसे भरलेले परत मागण्याचा पूर्ण अधिकार कायद्याने तक्रारदाराला राहतो. अशा पध्दतीची नोटीस प्रस्तुत तक्रारदार यांनी जाबदार यांना दि.5/6/2013 रोजी दिलेली दिसून येते ती नि. 5/3 कडे आहे. त्यामुळे दि. 5/6/2013 पासून आज अखेर प्रस्तुत तक्रारदार हीने जाबदारांकडे विषयांकीत सदनिकेच्या खरेदी करारापोटी भरलेली रक्कम रु. 3,90,000/- जाबदारांकडे वारंवार मागणी करुनही, वकील नोटीस देवूनही ती तक्रारदार यांना परत केलेली नाही. त्यामुळे प्रस्तुत जाबदार यांनी तक्रारदारास सदोष सेवा दिली आहे हे निर्वीवादरित्या शाबीत होते. या सर्व प्रकारामुळे प्रस्तुत तक्रारदार हिला निःसंशयरित्या मानसिक,शारिरीक त्रास झाला आहे हे स्पष्ट होते. त्यामुळे ती मानसिक,शारिरीक त्रासापोटी रक्कम मागणेस पात्र आहे या निष्कर्षाप्रत आम्ही आलो आहोत. त्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार ही अंशतः मंजूर करणेस पात्र आहे व प्रस्तुत तक्रारदार ही तीने जाबदाराकंडे भरलेली रक्कम रु.3,90,000/- त्यावर मार्च, 2013 पासून द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने होणा-या संपूर्ण व्याजासह होणारी संपूर्ण रक्कम व मानसिक शारीरिकत्रासापोटी रक्कम रु.20,000/- व अर्जाचा खर्च म्हणून रक्कम रु.5,000/- जाबदारांकडून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. त्यामुळे मुद्दा क्र.2 व 3 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देतो.
6. सबब वरील सर्व कारणमीमांसा व विवेचन यास अधिन राहून खालीलप्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करण्यात येतात.
आदेश
1. तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येतो.
2. प्रस्तुत जाबदारांनी या तक्रारदार यांच्या मागणीप्रमाणे विषयांकीत सदनिकेपोटी
भरलेली संपूर्ण रक्कम, विषयांकीत सदनिकेचे बांधकाम सदोष असलेचे
आढळून आलेने व दिले मुदतीत करारपत्र झाल्यापासून 18 महिन्याच्या आत
सदनिकेचा ताबा न दिलेने, करारपत्रातील अटींचा भंग जाबदारांनी केलेने,
सदनिकेपोटी भरलेली संपूर्ण रक्कम जाबदारांकडे वारंवार करुनही ती त्यांनी
प्रस्तुत तक्रारदाराला न देवून तक्रारदाराना सदोष सेवा दिली आहे असे घोषीत
करणेत येते.
3. प्रस्तुत जाबदारांनी यातील तक्रारदारांना त्यांनी सदनिकाखरेदीपोटी भरलेली
रक्कम रु.3,90,000/- (रुपये तीन लाख नव्वद हजार मात्र) त्यावरती मार्च,
2013 पासून द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजदराने होणारे संपूर्ण व्याजासह
होणारी संपूर्ण रक्कम सदर आदेश प्राप्त झालेपासून 4 आठवडयांच्या आत
अदा करावी.
4. प्रस्तुत जाबदारांनी यातील तक्रारदारांना मानसिक व शारिरीकत्रासापोटी रक्कम
रु.20,000/- (रुपये वीस हजार फक्त) व अर्जाचा खर्च रक्कम रु.5,000/-
(रुपये पाच हजार मात्र) सदर आदेश प्राप्त झालेपासून चार आठवडयांचे आत
प्रस्तुत जाबदारांनी यातील तक्रारदारांना अदा करावेत.
3. विहीत मुदतीत आदेशाचे पालन जाबदार यांनी न केलेस तक्रारदार
यांना जाबदारांविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 25 व 27 प्रमाणे कारवाई
करणेची मुभा राहील.
4. सदर न्यायनिर्णयाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकाराना विनामूल्य पाठवणेत
याव्यात.
5. सदर न्यायनिर्णय खुल्या मंचात जाहीर करणेत आला.
ठिकाण- सातारा.
दि.19 -10-2015.
(सौ.सुरेखा हजारे) (श्री.श्रीकांत कुंभार) (सौ.सविता भोसले)
सदस्या सदस्य अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा.