निकालपत्र
(घोषीत द्वारा- मा. सौ. स्मिता बी.कुलकर्णी, अध्यक्षा )
अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्या विरुध्द सेवेत त्रुटी दिल्याच्या कारणावरुन तक्रार दाखल केलेली आहे. अर्जदाराची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे.
अर्जदाराचे तक्रारीमधील कथन थोडक्यात पुढील प्रमाणे.
अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्याकडन प्लाट क्र. 49 खरेदी केला. त्याबद्दल अर्जदाराने गैरअर्जदारास रु.4761/- नगदी दिले. त्याची पावती गैरअर्जदाराने अर्जदारास दिली. गैरअर्जदार हे नियोजित मराठवाडा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा सचिव आहे. अर्जदाराने प्लॉट खरेदीची उर्वरीत रक्कम रु.3,739/- गैरअर्जदार यांना दिले. तेव्हा गैरअर्जदार यांनी प्लॉट नं. 49 तुमच्या नावावर करुन देतो व कब्जातही देतो असे सांगितले. त्यावर अर्जदाराने विश्वास ठेवला परंतू गैरअर्जदाराने आजपर्यंत प्लॉट अर्जदारास दिलेला नाही. दरम्यानाच्या काळात अनेक वेळा प्लॉटची मागणी केली असता गैरअर्जदार यांनी जाणून बुजून टाळाटाळ केलेली आहे. त्यामुळे अर्जदाराने प्रस्तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे. दिनांक 17/04/2015 रोजी अर्जदाराने गैरअर्जदार यांचेकडे जावून प्लॉटची मागणी केली किंवा आजच्या बाजार भावानुसार रु.6,00,000/- देण्याची विनंती केली असता गैरअर्जदार अर्जदाराच्या अंगावर धावून गेला व प्लॉटही देत नाही व पैसेही देत नाही असे धमकावले म्हणून अर्जदारास प्रकरण दाखल करण्याचे कारण घडले. त्यानंतर अर्जदाराने गैरअर्जदारास कायदेशीर नोटीस पाठविली. कायदेशीर नोटीस प्राप्त होवूनही गैरअर्जदाराने अर्जदारास प्लॉट दिलेला नाही त्यामुळे अर्जदार मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला आहे. अर्जदाराने तक्रारीमध्ये गैरअर्जदार यांना आदेश देण्यात यावे की गैरअर्जदाराने प्लॉट क्र. 49 नियोजित मराठवाडा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मौ. सांगवी बु. ज्याची एकूण साईज 30 X 40 चा प्लॉट अर्जदाराच्या नावावर तसेच कब्जात दयावा किंवा वरील प्लॉटची आजच्या बाजार भावाप्रमाणे रु.6,00,0000/- रुपये देयाचे आदेश दयावे. तसेच मानसिक, शारीरिक त्रासापोटी रु.80,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.20,000/- इत्यादी रक्कमेची मागणी तक्रारीद्वारे केलेली आहे.
अर्जदाराने तक्रारीमध्ये प्राथमिक युक्तीवाद केला. अर्जदाराचा युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्राचे अवलोकन केले असता अर्जदाराची तक्रार मुदतीत दाखल आहे का ? असा मुद्दा उपस्थित होतो. अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडे प्लॉट खरेदीसाठी रक्कम रु. 4761/- दिलेली असल्याची पावती दाखल केलेली आहे. सदर पावतीचे अवलोकन केले असता अर्जदाराने दिनांक 23.1.1995 रोजी गैरअर्जदारास रक्कम दिलेली आहे. त्यानंतर अर्जदाराने गैरअर्जदाराशी संपर्क केलेला असल्याचा कोणताही पुरावा तक्रारीसोबत दाखल केलेला नाही. अर्जदाराने दिनांक 23.1.1995 नंतर दिनांक 27/04/2015 रोजी गैरअर्जदारास नोटीस पाठविली आहे. अर्जदार यांनी सुमारे 20 वर्षे काहीच कारवाई केलेली नाही व 20 वर्षानंतर सदरील तक्रार दाखल केलेली आहे. ही बाब कायदयास अभिप्रेत नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 24 नुसार अर्जदाराने 2 वर्षाच्या आत तक्रार दाखल करणे अपेक्षीत आहे परंतू अर्जदाराने सुमारे 20 वर्षानंतर सदरील तक्रार दाखल केलेली असल्याने अर्जदाराची तक्रार मुदतीत नाही असे मंचाचे मत आहे.
अर्जदाराने मा. राष्ट्रीय आयोगाने प्रकरण क्र. Revision petition No. 866/2002 निर्णय दिनांक 24/02/2006 दाखल केलेला आहे. प्रस्तुत प्रकरणाची वस्तुस्थिती भिन्न असल्यामुळे सदरील निवाडा या प्रकरणात लागू होत नाही.
अर्जदाराने गैरअर्जदार यांना नोटीस पाठविलेली असल्याने तक्रार मुदतीत आहे हे म्हणणे ग्राहय धरता येत नाही कारण मा. राष्ट्रीय आयोगाने प्रकरण Surya Estates V/s. Venkateshwara Sarma (NC) III (2013) CPJ 170 मध्ये खालील मत दिलेले आहे.
“ By Serving legal notice or by making representation period of limitation can not be extended”
त्यामुळे अर्जदाराची तक्रार मुदतीत नाही. वरील विवेचनावरुन मंच खालील आदेश देत आहे.
आ दे श
1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येतो.
2. खर्चाबाबत आदेश नाही.
3. निकालाच्या प्रती दोन्ही पक्षकारास मोफत देण्यात याव्यात.