::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 30/06/2017 )
माननिय सदस्य श्री. कैलास वानखडे, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये सदर तक्रार विरुध्द पक्षाने ट्रॅक्टरचे रजिष्ट्रेशन, पासींग आर.टी.ओ. कार्यालयाकडून करुन द्यावे, तसेच नुकसान भरपाई द्यावी या मागणीकरिता दाखल करण्यात आलेली आहे.
सदर प्रकरणात तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेली तक्रार, दाखल दस्तऐवज, विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब व दाखल दस्त तसेच उभय पक्षांचा तोंडी युक्तिवाद, या सर्वांचे अवलोकन करुन मंचाने खालील निष्कर्ष काढला तो येणेप्रमाणे.
तक्रारकर्ते यांचा युक्तिवाद असा आहे की, तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष यांच्या वाशिम स्थित शो-रुममधून मे 2014 मध्ये स्वराज ट्रॅक्टर मॉडेल नं. 744, हा फायनान्सवर विकत घेतला होता. विरुध्द पक्षाने सर्व कर, विमा, आर.टी.ओ. पासींग, रजिष्ट्रेशन व इतर आवश्यक सर्व खर्चासह ट्रॅक्टरची किंमत 5,70,000/- ( ऑन रोड प्राईज ) सांगीतली. सदर ट्रॅक्टरचा चेचीस नं. WXCD40906094050 व इंजीन नं. 433008STD05460 असा आहे. विरुध्द पक्षाची कोणतीही रक्कम तक्रारकर्ते यांचेकडे थकीत नाही. मात्र विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्ते यांचेकडून रक्कम घेवूनही तब्बल 16 महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी होऊनही त्यांना पासिंग व रजिष्ट्रेशन बाबत कळविले नाही, टाळाटाळ केली व करुन दिले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ते यांनी दिनांक 13/08/2015 रोजी विरुध्द पक्ष यांना व महींद्रा ट्रॅक्टर्स यांना लेखी स्वरुपात रजिष्टर पोष्ट पोचसह नोटीस पाठविली. त्यास विरुध्द पक्षाने दिनांक 09/09/2015 चे खोटे व दिशाभूल करणारे ऊत्तर दिले. त्यामुळे तक्रारकर्ते यांनी ही तक्रार मंचात दाखल केली व ती प्रार्थनेनुसार मंजूर करावी, अशी विनंती केली.
2) विरुध्द पक्षाने त्यांचा लेखी जबाब निशाणी-7 प्रमाणे मंचात दाखल केला. विरुध्द पक्षाचा युक्तिवाद असा आहे की, ट्रॅक्टर विकत घेणारी तक्रारकर्ती क्र. 1 आहे. ट्रॅक्टरचे रजिस्ट्रेशन करण्याकरिता ट्रॅक्टर मालक म्हणून आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी तक्रारकर्ती क्र. 1 ची आहे. त्याबाबत विरुध्द पक्षाची कायदा व नियमानुसार काहीएक जबाबदारी नाही. आर.टी.ओ. मध्ये रजिस्ट्रेशन करण्याकरिता आवश्यक ते कर, खर्च व फी ची रक्कम देण्याची जबाबदारी ट्रॅक्टर मालकाची असते आणि ती रक्कम ट्रॅक्टरच्या किंमतीमध्ये कधीच समाविष्ट नसते. रजिस्ट्रेशन करण्याकरिता विरुध्द पक्ष सहकार्य देण्यास तयार होते. परंतु तक्रारकर्तीने, ट्रॅक्टर तिच्या स्वतःच्या जबाबदारीवर नेत आहे व ट्रॅक्टरचे रजिस्ट्रेशन तक्रारकर्ती स्वतः करुन घेईल, असे तिने त्याचवेळी विरुध्द पक्षाला लिहून दिलेले आहे आणि त्या आधारावर विरुध्द पक्षाने ट्रॅक्टर तक्रारकर्तीला दिलेला आहे. दिनांक 02/05/2014 रोजी ट्रॅक्टर विकण्यात आला होता व त्याचदिवशी विरुध्द पक्षाने विमा सुध्दा काढून दिला होता. त्या दिवशीपासून अंदाजे व जवळपास 15 महिन्याच्या लांब कालावधी पर्यंत तक्रारकर्ते गप्प बसले व पहिल्यांदा त्यांनी दिनांक 10/08/2015 रोजीची खोटी नोटीस विरुध्द पक्षाला पाठविली. इतक्या लांब कालावधी पर्यंत गप्प बसण्याचे कोणतेही सबळ व समाधानकारक कारण तक्रारकर्त्यांनी समोर आणलेले नाही. हयावरुन हे स्पष्टपणे दिसून येते की, विरुध्द पक्ष यांच्यावर दबाव निर्माण करुन, रक्कम उकळण्याच्या वाईट उद्देशाने खोटी व चुकीची तक्रार दाखल करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे सदर तक्रार रुपये 25,000/- चा दंड व खर्चासह फेटाळण्यात यावी.
3) कारणे व निष्कर्ष : –
अशाप्रकारे उभय पक्षांचा युक्तिवाद एैकल्यानंतर मंचाने दाखल सर्व दस्त काळजीपुर्वक तपासले, त्यावरुन असे दिसते की, उभय पक्षात हा वाद नाही की, तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाकडून स्वराज ट्रॅक्टर विकत घेतला आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे ग्राहक या संज्ञेत बसतात, असे मंचाचे मत आहे.
सदर प्रकरणात विरुध्द पक्षाने ट्रॅक्टरचे बिल हा दस्त दाखल केला, त्यावरुन असे दिसते की, तक्रारदार क्र. 1 यांनी विरुध्द पक्षाकडून स्वराज ट्रॅक्टर विकत घेतले आहे. तक्रारकर्ते यांची विरुध्द पक्षाविरुध्द अशी तक्रार आहे की, सदर ट्रॅक्टरच्या किंमतीत पाच वर्षापर्यंतचा इन्शुरन्स व इतर वाहनासंबंधी कर, आर.टी.ओ पासींग रजिष्ट्रेशन इ. खर्च समाविष्ट आहे. म्हणजे तक्रारकर्तीने अदा केलेल्या ट्रॅक्टरच्या किंमतीत विरुध्द पक्ष वाहनाचे सर्व कर, इन्शुरन्स, आर.टी.ओ पासींग, वाहनाचे रजिष्ट्रेशन इ. खर्च हे करणार होते, परंतु विरुध्द पक्षाने अद्यापही तक्रारकर्तीच्या ट्रॅक्टरचे आर.टी.ओ पासींग व रजिष्ट्रेशन करुन दिलेले नाही, मात्र विरुध्द पक्षाने दाखल केलेल्या दस्तांवरुन असा बोध होतो की, विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्तीच्या नोटीसला ऊत्तर देवून तक्रारकर्तीला असे कळविले होते की, तक्रारकर्ती क्र.1 – सोनल गणेश पाटील हीने एकटीने ट्रॅक्टर विकत घेतला आहे. तरी तक्रारकर्तीने सदर तक्रारीत दोघा जणांना तक्रारकर्ते केले आहे. विरुध्द पक्षाने सदर वाहनाचे कोटेशन हा दस्त दाखल केला, त्यातील अट क्र. 5 अशी आहे की, ट्रॅक्टर / ट्रॅालीचा विमा आणि आर.टी.ओ. रजिष्ट्रेशन फि व खर्च वेगळा लागेल. आर.टी.ओ. मध्ये रजिष्ट्रेशन ग्राहकाला स्वतःला जावून त्यांच्या स्वखर्चाने करुन घ्यावा लागेल. त्यावर तक्रारकर्ती क्र. 1 ची सही आहे. विरुध्द पक्षाने दाखल केलेले वाहनाचे विमा प्रमाणपत्र, यावरुन असे दिसते की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीच्या ट्रॅक्टरचा विमा काढलेला आहे. यावर विरुध्द पक्षाचा असा युक्तिवाद आहे की, तक्रारकर्तीने विमा रक्कमेचा खर्च अलग विरुध्द पक्षाला दिल्यामुळे, त्यांनी तो काढून दिला. विरुध्द पक्ष यांनी दाखल केलेले दस्त जसे की, तक्रारकर्ती क्र. 1 यांनी विरुध्द पक्षाला सही करुन दिलेले दिनांक 02/05/2014 चे पत्र यावरुन असा बोध होतो की, तक्रारकर्ती क्र. 1 यांनी या पत्रात विरुध्द पक्षाच्या नांवाने असे लिहून दिले की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीच्या म्हणण्यानुसार ट्रॅक्टरचा विमा काढून दिला आहे. ट्रॅक्टरचे सर्व कागदपत्रे, बिल आणि विम्याचे कागदपत्र त्यांना विरुध्द पक्षाकडून मिळाले आहे. त्यामुळे ते स्वतः आर.टी.ओ. ऑफीसमध्ये जावून ट्रॅक्टरचे रजिष्ट्रेशन स्वखर्चाने करुन घेतील, असे आपसात ठरलेले आहे. या पत्रावर तक्रारकर्ती क्र.1 यांची सही आहे. परंतु तक्रारकर्तीचा याबद्दल असा आक्षेप आहे की, हे दस्त विरुध्द पक्षाने बनावटी तयार केले आहे. त्यावर तक्रारकर्ती क्र.1 यांनी कधीही सही केली नाही. त्यामुळे हा दखलपात्र गुन्हा आहे व याबद्दल तक्रारकर्तीने पोलीस स्टेशनमध्ये कैफीयत दिली आहे. मात्र या आक्षेपात मंचाला हस्तक्षेप करता येणार नाही. तसेच तक्रारकर्तीचा असाही आक्षेप आहे की, विरुध्द पक्षाने को-या कागदावर व लिखित कागदावर तसेच स्टॅंम्प पेपरवर अनेक ठिकाणी तक्रारकर्तीच्या सह्या घेतल्या आहे. परंतु तक्रारकर्ती यांनी फक्त ट्रॅक्टर हा विरुध्द पक्षाकडून विकत घेतला होता व त्यासाठी फायनान्स हे दुसरीकडून म्हणजे कोटक महिंद्र बॅंक लि. कडून प्राप्त करुन घेतले त्यामुळे तक्रारकर्ती यांना विरुध्द पक्षाकडील फक्त बिल या दस्तावर सही करणे भाग पडले असावे, असे मंचाला वाटते. त्यामुळे तक्रारकर्ते यांचे कथन योग्य वाटत नाही. ग्राहक मंचाची प्रक्रिया ही संक्षिप्त स्वरुपाची आहे, त्यामुळे असे आक्षेप खोलात जावून तपासण्याची कार्यपध्दती मंचाला अवलंबता येणार नाही. रेकॉर्डवर विरुध्द पक्षाने दाखल केलेला मोटर वाहनाच्या नोंदणीसाठी अर्ज नमुना यावरुन असा बोध होतो की, विरुध्द पक्षाकडून तक्रारकर्तीला रजिष्ट्रेशन करिता संबंधीत योग्य ते कागदपत्रे पुरवावे लागणार आहे. मात्र तक्रारकर्ती यांनी विरुध्द पक्षाला सही करुन दिलेल्या पत्रात त्यांना विरुध्द पक्षाकडून इतर सर्व आवश्यक ते कागदपत्र मिळाले, असे कथन केलेले आहे. अशाप्रकारे विरुध्द पक्षाने दाखल केलेल्या कागदोपत्री पुराव्यावरुन तक्रारकर्तीचा तोंडी आक्षेप व तक्रार मंचाला गृहित धरता येणार नाही. तक्रारकर्ती यांनी त्यांची तक्रार कागदोपत्री पुराव्याव्दारे सिध्द केली नाही, याऊलट विरुध्द पक्षाने त्यांचा बचाव कागदोपत्री पुराव्याव्दारे सिध्द केला आहे. मात्र विरुध्द पक्षाने नोटीस ऊत्तरामधील कबूली कथनावरुन (परिच्छेद 9) विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्तीला कायदा व नियमाप्रमाणे सदर ट्रॅक्टरचे आर.टी. ओ. कार्यालयामध्ये रजिष्ट्रेशन करण्याकरिता विरुध्द पक्षाकडून अजुन जर काही सहकार्य लागत असेल, ते त्यांनी तक्रारकर्तीस करावे. म्हणून अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ती यांची तक्रार खारिज करणे क्रमप्राप्त ठरते आहे. म्हणून अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे पारित केला.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार, खारिज करण्यांत येते.
- न्यायिक खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्क पुरवाव्या.
( श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri