::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 30/06/2017 )
माननिय अध्यक्षा सौ. एस.एम. उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये सदर तक्रार विरुध्द पक्षाने ट्रॅक्टरचे रजिष्ट्रेशन, पासींग आर.टी.ओ. कार्यालयाकडून करुन द्यावे, तसेच नुकसान भरपाई द्यावी या मागणीकरिता दाखल करण्यात आलेली आहे.
सदर प्रकरणात तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेली तक्रार, दाखल दस्तऐवज, विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब व दाखल दस्त तसेच उभय पक्षांचा तोंडी युक्तिवाद, या सर्वांचे अवलोकन करुन मंचाने खालील निष्कर्ष काढला तो येणेप्रमाणे.
तक्रारकर्ते यांचा युक्तिवाद असा आहे की, त्यांनी विरुध्द पक्षाकडून स्वराज ट्रॅक्टर मॉडेल नं. 744, विकत घेतला. सदर ट्रॅक्टर विकत घेण्यासाठी वाशिम येथील कोटक महिंद्रा बॅंक यांच्याकडून फायनान्स घेतले. सदर ट्रॅक्टरची किंमत सर्व कर, विमा, आर.टी.ओ.पासींग, रजिष्ट्रेशन व इतर आवश्यक सर्व खर्चासह रुपये 5,70,000/- ( ऑन रोड प्राईज ) आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर ट्रॅक्टर विरुध्द पक्षाकडून खरेदी केला.
विरुध्द पक्षाने सदर ट्रॅक्टरचे कोणतीही कागदपत्र, रजिष्ट्रेशन, आर.टी.ओ. पासिंग करुन दिलेले नाही. तक्रारकर्त्याने वकिलामार्फत नोटीस पाठवून सुध्दा विरुध्द पक्षाने पासींग करुन दिलेले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला ही तक्रार मंचात दाखल करावी लागली व ती प्रार्थनेनुसार मंजूर करावी, अशी विनंती केली.
2) विरुध्द पक्षाने त्यांचा लेखी जबाब मंचात दाखल केला. विरुध्द पक्षाचा युक्तिवाद / म्हणणे असे आहे की, तक्रारकर्ता क्र. 1 व 2 पैकी कोणत्या तक्रारकर्त्याला स्वराज ट्रॅक्टर मॉडेल – 744 देण्यात आला होता व कोणत्या तारखेला देण्यात आला होता, ही महत्वाची बाब तक्रारकर्त्याने तक्रारीमध्ये नमूद केली नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने सदर ट्रॅक्टर हा व्यावसायिक उपयोगाकरिता घेतलेला आहे, त्यामुळे तक्रारकर्ता हा त्यांचा ग्राहक होवू शकत नाही. तक्रारकर्ता क्र. 1 पुंडलिक मोतीराम कडूसले यांनी दिनांक 26/04/2014 रोजी कोटक महिंद्रा बॅंक यांच्याकडून रुपये 6,25,000/- कर्ज घेवून सदर ट्रॅक्टर विकत घेतला. सदर ट्रॅक्टरचा विमा दि ओरीएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमी. कडून काढला होता तो तक्रारकर्ता क्र. 1 यांच्या नांवावर आहे. तक्रारकर्ता क्र. 1 ला ट्रॅक्टर विक्री करतेवेळी ट्रॅक्टरचे बील, विम्याची कागदपत्रे व इतर सर्व आवश्यक कागदपत्रे दिलेली आहेत व ट्रॅक्टरचे रजिस्ट्रेशन करण्याकरिता तक्रारकतर्याला स्वतः अर्ज करणे आणि ईतर आवश्यक बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक असते. तसेच आवश्यक ते कर, खर्च व फी ची सर्व रक्कम देण्याची जबाबदारी ट्रॅक्टर मालकाची असते आणि ती रक्कम ट्रॅक्टरच्या किंमतीमध्ये कधीच समाविष्ट नसते. तक्रारकर्ता क्र. 1 ने, आर.टी. ओ. ऑफीसमध्ये जावून तिथे सर्व कागदपत्रे दाखल करुन, ट्रॅक्टरचे रजिस्ट्रेशन तक्रारकर्ता स्वतःच्या मर्जीप्रमाणे करुन घेईल, असे त्याने त्याचवेळी विरुध्द पक्षाला लिहून दिलेले आहे व त्याच्या स्वतःच्या जबाबदारीवर ट्रॅक्टर नेत आहे, असे सुध्दा नमूद केले आहे. त्या आधारावर विरुध्द पक्षाने ट्रॅक्टर तक्रारकर्त्याला दिलेला आहे. दिनांक 24/04/2014 रोजी ट्रॅक्टर विकण्यात आला होता व त्याचदिवशी विरुध्द पक्षाने विमा सुध्दा काढून दिला होता. त्या दिवशीपासून अंदाजे व जवळपास 15 महिन्याच्या लांब कालावधी पर्यंत तक्रारकर्ते गप्प बसले व पहिल्यांदा त्यांनी दिनांक 10/08/2015 रोजीची खोटी नोटीस विरुध्द पक्षाला पाठविली. इतक्या लांब कालावधी पर्यंत गप्प बसण्याचे कोणतेही सबळ व समाधानकारक कारण तक्रारकर्त्यांनी समोर आणलेले नाही. तक्रारकर्ता क्र. 1 चा मुलगा नंदकिशोर हयाने विरुध्द पक्षाकडून ऊधारीवर नांगर विकत घेतलेला असून, त्याबाबत विरुध्द पक्षाला रुपये 52,750/- रुपये घेणे बाकी आहेत. त्याबाबत विरुध्द पक्षाने अकोला येथील दिवाणी न्यायालयात रेग्युलर दिवाणी दावा क्र. 368/2015 दाखल केला असून तो सध्या प्रलंबीत आहे. त्या रक्कमेची मागणी करु नये व ती रक्कम सोडून द्यावी, या वाईट हेतूने ही तक्रार केलेली आहे. हयावरुन हे स्पष्टपणे दिसून येते की, विरुध्द पक्ष यांच्यावर दबाव निर्माण करुन, रक्कम उकळण्याच्या वाईट उद्देशाने खोटी व चुकीची तक्रार दाखल करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे सदर तक्रार रुपये 25,000/- चा दंड व खर्चासह फेटाळण्यात यावी.
3) कारणे व निष्कर्ष : –
अशाप्रकारे उभय पक्षांचा युक्तिवाद एैकल्यानंतर मंचाने दाखल सर्व दस्त काळजीपूर्वक तपासले, त्यावरुन असे दिसते की, उभय पक्षात हा वाद नाही की, तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्षाकडून स्वराज ट्रॅक्टर विकत घेतले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ते हे ग्राहक या संज्ञेत बसतात, असे मंचाचे मत आहे.
सदर प्रकरणात उभय पक्षाने ट्रॅक्टरचे बिल हा दस्त दाखल केला नाही. तक्रारकर्ता यांची विरुध्द पक्षाविरुध्द अशी तक्रार आहे की, सदर ट्रॅक्टरच्या किंमतीत पाच वर्षापर्यंतचा इन्शुरन्स व इतर वाहनासंबंधी कर, आर.टी.ओ पासींग रजिष्ट्रेशन इ. खर्च समाविष्ट आहे, म्हणजे तक्रारकर्त्यानी अदा केलेल्या ट्रॅक्टरच्या किंमतीत विरुध्द पक्ष वाहनाचे सर्व कर, इन्शुरन्स, आर.टी.ओ पासींग, वाहनाचे रजिष्ट्रेशन इ. खर्च करणार होते, परंतु विरुध्द पक्षाने अद्यापही तक्रारकर्त्याच्या ट्रॅक्टरचे आर.टी.ओ पासींग व रजिष्ट्रेशन करुन दिलेले नाही. मात्र विरुध्द पक्षाने दाखल केलेल्या दस्तांवरुन असा बोध होतो की, विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्त्याच्या नोटीसला ऊत्तर देवून तक्रारकर्त्याला असे कळविले होते की, तक्रारकर्ता क्र. 1 – पुंडलिक मोतीराम कडुसले यांनी एकटयांनी ट्रॅक्टर विकत घेतला आहे. तरी तक्रारकर्त्याने सदर तक्रारीत दोघा जणांना तक्रारकर्ते केले आहे. विरुध्द पक्षाने सदर वाहनाचे कोटेशन हा दस्त दाखल केला, सदर दस्तावर तक्रारकर्ता क्र. 1 चे नाव आहे व त्यातील अट क्र. 5 अशी आहे की, ट्रॅक्टर / ट्रॅालीचा विमा आणि आर.टी.ओ. रजिष्ट्रेशन फि व खर्च वेगळा लागेल. आर.टी.ओ. मध्ये रजिष्ट्रेशन ग्राहकाला स्वतःला जावून त्यांच्या स्वखर्चाने करुन घ्यावा लागेल. त्यावर तक्रारकर्ते क्र. 2 ची सही आहे. विरुध्द पक्षाने दाखल केलेले वाहनाचे विमा प्रमाणपत्र, यावरुन असे दिसते की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या ट्रॅक्टरचा विमा काढलेला आहे. यावर विरुध्द पक्षाचा असा युक्तिवाद आहे की, तक्रारकर्त्याने विमा रक्कमेचा खर्च अलग विरुध्द पक्षाला दिल्यामुळे, त्यांनी तो काढून दिला. विरुध्द पक्ष यांनी दाखल केलेले दस्त जसे की, तक्रारकर्ता क्र. 1 यांनी विरुध्द पक्षाला सही करुन दिलेले दिनांक 28/04/2014 चे पत्र यावरुन असा बोध होतो की, तक्रारकर्ता क्र. 1 यांनी या पत्रात विरुध्द पक्षाच्या नांवाने असे लिहून दिले की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार ट्रॅक्टरचा विमा काढून दिला आहे. ट्रॅक्टरचे सर्व कागदपत्रे, बिल आणि विम्याचे कागदपत्र त्यांना विरुध्द पक्षाकडून मिळाले आहे. त्यामुळे ते स्वतः आर.टी.ओ. ऑफीसमध्ये जावून ट्रॅक्टरचे रजिष्ट्रेशन स्वखर्चाने करुन घेतील असे आपसात ठरलेले आहे. या पत्रावर तक्रारकर्ता क्र.1 यांची सही आहे. परंतु तक्रारकर्त्याचा याबद्दल असा आक्षेप आहे की, हे दस्त विरुध्द पक्षाने बनावटी तयार केले आहे. त्यावर तक्रारकर्ता क्र.1 यांनी कधीही सही केली नाही, त्यामुळे हा दखलपात्र गुन्हा आहे व याबद्दल तक्रारकर्त्याने पोलिस स्टेशनमध्ये कैफियत दिली आहे. मात्र यात मंचाला हस्तक्षेप करता येणार नाही. तसेच तक्रारकर्त्याचा असाही आक्षेप आहे की, विरुध्द पक्षाने को-या कागदावर व लिखित कागदावर तसेच स्टॅंम्प पेपरवर अनेक ठिकाणी तक्रारकर्त्याच्या सह्या घेतल्या आहे. परंतु तक्रारकर्ते यांनी फक्त ट्रॅक्टर हा विरुध्द पक्षाकडून विकत घेतला होता व त्यासाठी फायनान्स हे दुसरीकडून म्हणजे कोटक महिंद्र बॅंक लि. कडून प्राप्त करुन घेतले त्यामुळे तक्रारकर्ते यांना विरुध्द पक्षाकडील फक्त बिल या दस्तावर सही करणे भाग पडले असावे, असे मंचाला वाटते. त्यामुळे तक्रारकर्ते यांचे कथन योग्य वाटत नाही. ग्राहक मंचाची प्रक्रिया ही संक्षिप्त स्वरुपाची आहे, त्यामुळे असे आक्षेप खोलात जावून तपासण्याची कार्यपध्दती मंचाला अवलंबता येणार नाही. विरुध्द पक्षाने दाखल केलेल्या दस्तावरुन असाही बोध होतो की, तक्रारकर्ता क्र. 2 यांनी विरुध्द पक्षाकडून ऊधारीवर नांगर विकत घेतला असून, त्याबद्दलच्या रक्कमेचा वसुली दावा मा. दिवाणी न्यायाधिश, वरिष्ठ स्तर, अकोला यांचेकडे विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्ता क्र. 2 विरुध्द दाखल केला व तो प्रलंबीत आहे. रेकॉर्डवर विरुध्द पक्षाने दाखल केलेला मोटर वाहनाच्या नोंदणीसाठी अर्ज नमुना यावरुन असा बोध होतो की, विरुध्द पक्षाकडून तक्रारकर्त्याला रजिष्ट्रेशन करिता संबंधीत योग्य ते कागदपत्रे पुरवावे लागणार आहे. मात्र तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्षाला सही करुन दिलेल्या पत्रात त्यांना विरुध्द पक्षाकडून इतर सर्व आवश्यक ते कागदपत्र मिळाले, असे कथन केलेले आहे. अशाप्रकारे विरुध्द पक्षाने दाखल केलेल्या कागदोपत्री पुराव्यावरुन तक्रारकर्त्याचा तोंडी आक्षेप व तक्रार मंचाला गृहित धरता येणार नाही. तक्रारकर्ते यांनी त्यांची तक्रार कागदोपत्री पुराव्याव्दारे सिध्द केली नाही, याऊलट विरुध्द पक्षाने त्यांचा बचाव कागदोपत्री पुराव्याव्दारे सिध्द केला आहे. मात्र विरुध्द पक्षाचे नोटीस ऊत्तरामधील कबुली कथनावरुन ( परिच्छेद क्र. 9 ) विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला कायदा व नियमाप्रमाणे सदर ट्रॅक्टरचे आर.टी. ओ. कार्यालयामध्ये रजिष्ट्रेशन करण्याकरिता विरुध्द पक्षाकडून अजुन जर काही सहकार्य लागत असेल, ते त्यांनी तक्रारकर्त्यास करावे. म्हणून अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारिज करणे क्रमप्राप्त ठरते आहे. म्हणून अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे पारित केला.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार, खारिज करण्यांत येते.
- न्यायिक खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्क पुरवाव्या.
( श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri