आदेश

आदेश पारीत व्‍दारा श्री. एस आर आजने, मा. सदस्‍य

1. तक्रारदाराने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्‍या कलम 35 नुसार दाखल केलेली असुन तक्रारीचे थोडक्यात वर्णन खालीलप्रमाणे........
2. वि.प.क्रं.1 हे धांडे सेलिब्रेशन हॉलचे मालक असुन वि.प.क्रं.2 हे व्यवस्थापक आहेत. वि.प.चा वाढदिवस/लग्न व इतर समारंभाकरिता हॉल भाडयाने देण्‍याचा व्यवसाय आहे. तक्रारदाराने त्यांची मुलगी जया अरुण उमाळे हिचे दिनांक 24.5.2020 ला होणा-या लग्नसमारंभाकरिता वि.प. चा हॉल दिनांक 23.5.2020 रोजी सायंकाळी 7 ते दिनांक 24.5.2020 सायंकाळी 5 या कालावधीकरिता रुपये 10,000/- एवढी नोंदणी रक्कम दिनांक 18.2.2020 ला अदा करुन आरक्षीत केला होता व त्यानंतर दिनांक 28.2.2020 ला तक्रारदाराने रुपये 50,000/- अदा केले, असे एकुण 60,0000/- वि.प.ला हॉलचे नोंदणीपोटी दिले होते. परंतु वि.प.ने तक्रारदाराला रक्कम मिळाल्याची पावती दिली नाही.
3. माहे मार्च -2020 च्या मार्च महिन्यात आलेल्या कोव्हीड-19 च्या महामारीमुळे केन्द्र सरकारने सुरक्षीततेच्या दृष्टीने काही उपया योजीले आणि संपूर्ण भारतभर लॉक डाऊन घोषित केले होते. केवळ अत्यावश्‍यक सेवा सुरु ठेवण्‍यात आल्या होत्या. लॉक डाऊन सुरु असे पर्यत हॉल मधील लग्न समारंभावर प्रतिबंध घालण्‍यात आले होते. तक्रारदाराने वि.प.चे कार्यालयात दुरध्‍वनीवर विचारणा केली असता वि.प.चे कार्यरत कर्मचारी यांनी शासनाचे निर्देशानुसार कोव्हीड-19 प्रसार थांबविण्‍यासाठी बुकींग रद्द करण्‍यात आल्याचे सांगीतले.    प्रतिबंधीत असल्याकारणाने ने वि.प. हॉल बुकींचे वेळेस दिलेल्या वचनानुसार सेवा देण्‍यास अपयशी ठरला. वि.प.दिनांक 23.5.2020 ला तक्रारदाराला सेवा देण्‍यास अपयशी ठरल्यामूळे व तक्रारदाराचे हॉलचे आरक्षण रद्द झाल्यामूळे तक्रारदाराने हॉलचे नोंदणीपोटी दिलेल्या रक्कमेची मागणी केली असता वि.प.ने रक्कम देण्‍यास नकार दिला व तक्रारदाराला सेवा देण्‍यास नकार दिला ही वि.प.ची तक्रारदाराचे प्रती त्रुटीपूर्ण सेवा आहे व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी कृती आहे.  त्यामूळे तक्रारादाराने वि.प.यांना दिनांक 16.4.2020 ला पत्र दिले आणि त्याव्दारे रक्कम परत करण्‍याची मागणी केली असता वि.प.ने पत्राची दखल घेतली नाही.
4. तक्रारदाराने वि.प.ला अनेकवेळा रक्कम परत करण्‍याबाबत विनंती केली. परंतु वि.प.ने तक्रारदाराच्या विनंतीचे निराकरण केले नाही म्हणुन दिनांक 24.7.2020 ला वि.प. विरुध्‍द पोलीस स्टेशनला तक्रार केली. परंतु त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही करिता तक्रारदाराने वकीलामार्फत दिनांक 14.9.2020 व 17.9.2020 ला कायदेशीर नोटीस पाठविली परंतु वि.प.ने नोटीसची दखल घेतली नाही. त्यामूळे तक्रारदाराने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन वि.प.ने तक्रारदाराला हॉलचे नोंदणीपोटी स्वीकारलेले रुपये  60,000/-, द.सा.द.शे.18 टक्के व्याजासह निकालाच्या तारखेपासुन 30 दिवसाचे आत परत करावे. तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तकारीचे खर्च मिळावा अशी मागणी केली आहे.
5. तक्रार दाखल करुन वि.प.यांना आयोगामार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. सदर नोटीस  वि.प.ला प्राप्त होऊनही वि.प. तक्रारीत हजर झाले नाही म्हणुन त्यांचे विरुध्‍द तक्रार एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दिनांक 27.4.2022 रोजी पारित करण्‍यात आला. 
6. तक्रारदाराने तक्रारीत दाखल केलेले दस्‍तावेजांचे व लेखी युक्तीवाद, तोंडी युक्तीवादाबाबत दाखल पुरसिस चे अवलोकन करता खालील मुद्दे विचारार्थ आले.

मुद्दे                                                                       उत्तरे

1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                       होय
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदाराला त्रुटीपूर्ण सेवा दिली काय ?        होय
3. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदाराचे प्रती अनुचित व्यापारी

पध्‍दतीचा  अवलंब केला आहे काय ?                                         होय

4. काय आदेश  ?                                                        अंतिम आदेशानुसार

                 का र ण मि मां सा

7. तक्रारदाराने त्यांची मुलगी जया अरुण उमाळे हिचे 24.5.2020 ला होणा-या लग्नसमारंभाकरिता वि.पचा हॉल दिनांक 23.5.2020 सायंकाळी 7 ते दिनांक 24.5.2020 सायंकाळी 5 या कालावधीकरिता रुपये 10,000/- एवढी बुकींग रक्कम दिनांक 18.2.2020 ला अदा करुन आरक्षीत केला होता व त्यानंतर 28.2.2020 ला तक्रारदाराने रुपये 50,000/- अदा केले असे एकुण रुपये 60,0000/- वि.प.ला अदा केले होते हे पान क्रं. 12 वर दाखल अनेक्शर –ए वरुन दिसुन येते. यावरुन तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक आहे हे सिध्‍द होते व वि.प.चे कर्मचारी यांनी तक्रारदाराला दुरध्‍वनीवर कोव्हीड  महामारीमूळे बुकींग रद्द झाल्याचे सांगीतले. मार्च-2020 च्या तिस-या आठवडयात कोव्हीड-19 महामारीमूळे संपूर्ण भारतभर लॉक डाऊन घोषित करण्‍यात आले. मा. आयुक्त महानगर पालीका यांचे कार्यालयानी पत्र क्रं. MC/95/2020, DATED 5.6.2020 चे आदेशान्वये नागपूर शहरातील लग्न कार्यक्रमांवर निर्बंध घालण्‍यात आले होते व ते माहे सप्टेंबर-2020 पर्यत बंधनकारक होते. त्यामूळे तक्रारदाराला मूलीचे लग्नाकरिता आरक्षीत केलेला वि.प.चा हॉल रद्द करण्‍याशिवाय पर्याय नव्हता त्यामूळे तक्रारदाराने वि.प.सोबत संपर्क करुन लग्नसमारंभाकरिता आरक्षीत केलेला हॉल रद्द करुन आरक्षणापोटी दिलेल्या रक्कमेची मागणी केली. परंतु वि.प.ने तक्रारदाराला रक्कम परत केली नाही. मार्च-2020 मधे आलेल्या कोव्हीड-19 माहामारीमूळे तक्रारकर्ता व वि.प. यांचेमधील करार अमंलात येवू शकला नाही त्यामूळे तक्रारकर्ता वि.प.कडुन अदा केलेली रक्कम परत मिळण्‍यास पात्र आहे असे आयोगाचे स्पष्‍ट मत आहे

अंतीम आदेश

1. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. वि.प.ने तक्रारदाराकडुन  हॉलचे आरक्षणापोटी स्वि‍कारलेली रक्कम रुपये 60,000/-, तक्रारदाराला परत करावी. सदर रक्कमेवर दि.28.2.2020 पासुन  द.सा.द.शे.9 टक्के दराने व्याजासह तक्रारदाराला प्रत्यक्ष रक्कम अदा होईपर्यत द्यावे
3. वि.प.ने तक्रारदारास झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणुन रुपये 30,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 20,000/-अदा करावे.
4. विरुध्‍द पक्ष क्रं.यांनी वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून ४५  दिवसाचे आत वैयक्तीक अथवा संयुक्तीकरित्या करावी
5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
6. तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.