आदेश

मा. सदस्‍या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्‍या आदेशान्‍वये -

1.       प्रस्‍तुत दरखास्‍त गैरअर्जदार यांचे विरुध्‍द त्‍याने मंचाचे आदेशाचे पालन केले नाही म्‍हणून ग्राहक संरक्षण कायदा 1986  चे कलम 25 अंतर्गत दाखल करण्‍यात आली आहे.
2.      अर्जदाराने गैरअर्जदार विरुध्‍द ग्राहक तक्रार क्रमांक 474/2015 मंचात दाखल केली होती. त्‍या तक्रारीमध्‍ये मंचाने दिनांक 01.04.2017 ला आदेश पारित करुन तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करतांना विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांना आदेशित केले होते की, त्‍यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्त्‍याने भरलेली रक्‍कम रुपये 85,000/-, दिनांक 04.10.2014 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याजासह परत करावी. तसेच तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रुपये 20,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 10,000/- द्यावे असा आदेश पारित झाला होता व सदरच्‍या आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 30 दिवसाच्‍या आत विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांना वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तरित्‍या करावयाचे होते.
3.      मंचाने तक्रार क्रमांक 474/2015 मध्‍ये दिनांक 01.04.2017 रोजी पारित केलेल्‍या आदेशाप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी 30 दिवसाच्‍या मुदतीत पालन केले नाही आणि मंचाचे आदेशाची अवमानना केली. त्‍यामुळे अर्जदारास प्रस्‍तुत दरखास्‍त मंचासमोर दाखल करावी लागली.      अर्जदाराने सदर दरखास्‍त अर्ज दाखल करुन दिनांक 01.04.2017  रोजीच्‍या  मंचाच्‍या मुळ आदेशाचे पालन करण्‍याकरिता तसेच दरखास्‍त अर्जात मागणी केलेल्‍या मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासापोटी खर्च रुपये 25,000/- व तक्रार खर्च रुपये 10,000/- देण्‍याकरीता गैरअर्जदार विरुध्‍द वसुली प्रमाणपत्र देण्‍याची मागणी केली.
4.      अर्जदाराची दरखास्‍त दाखल झाल्‍यानंतर गैरअर्जदाराला मंचामार्फत नोटीस बजाविण्‍यात आली होती. गैरअर्जदाराला सदरची नोटीस प्राप्‍त होऊन ही ते मंचासमक्ष हजर झाले नाही अथवा आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या समर्थनार्थ कुठलेही दस्‍तऐवज, लेखी जबाब दाखल नाही अथवा मौखिक युक्तिवाद ही केला नाही. म्‍हणून दिनांक 06.05.2019 रोजी गैरअर्जदारा विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश पारित केला. यावरुन गैरअर्जदाराने मंचाचे आदेशाचे पालन केले नसल्‍याचे सिध्‍द  होते.
5.          प्रस्‍तुत दरखास्‍त प्रकरणातील मुळ ग्राहक तक्रार क्रमांक 474/2015 मधील दिनांक 01.04.2017 च्‍या मुळ आदेशाची अंमलबजावणी करण्‍यासाठी ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 25 नुसार मंजूर होण्‍यास पात्र आहे. जमीन महसुलीच्‍या थकित रक्‍कमेचा वसुली पध्‍दतीने       ( Recovery of Arrears of land revenue) गैरअर्जदाराची चल/अंचल संपत्‍ती जप्‍ती करुन आदेशित  रक्‍कम जिल्‍हाधिकारी, नागपूर यांनी अर्जदारास मिळवून देणे क्रम प्राप्‍त आहे. तसेच A.K.Gupta  Vs. U.M.Jain  II (2008) CPJ 316 (NC) या न्‍याय निवाडयामधील  निरीक्षणांप्रमाणे अर्जदाराला दरखास्‍त मध्‍ये गैरअर्जदार यांनी विलंब केल्‍यामुळे विलंबाबाबतच्‍या खर्चापोटी रक्‍कम मंजूर करणे वाजवी आहे. त्‍यामुळे अर्जदाराला दरखास्‍त अर्जाचा खर्च म्‍हणून रुपये 5000/- मंजूर करणे वाजवी आहे असे मंचाचे मत आहे.

              सबब  खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित .

अंतिम आदेश

1. अर्जदाराची दरखास्‍त पुढील निर्देशासह मंजूर करण्‍यात येते.
2. प्रबंधक यांनी आदेशाची प्रत व मुळ तक्रारीतील अंतिम आदेशाची प्रत (Operative Part) वसुली दाखल्‍यासह जिल्‍हाधिकारी नागपूर यांना वसुलीकरिता पाठवावी.
3. जिल्‍हाधिकारी नागपूर किंवा त्‍यांनी नेमलेले अधिकारी यांनी जमीन  महसुलाच्‍या थकित रक्‍कमेचा वसुली पध्‍दतीने ( Recovery of Arrears of land revenue) दिलेल्‍या वसुली दाखल्‍यानुसार रुपये 85,000/- दिनांक 04.10.2014 पासून द.सा.द.शे.9 टक्‍के  व्‍याजासह प्रत्‍यक्ष अदायगीपर्यंत व नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 20,000/-, व  तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/- गैरअर्जदाराकडून वसूल करुन अर्जदारास द्यावे.
4. दरखास्‍त अर्ज दाखल करण्‍याकरिता अर्जदारास आलेला खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- गैरअर्जदाराकडून वसूल करुन अर्जदाराला देण्‍यात यावा.
5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.