(आयोगाचे निर्णयान्वये, सौ. कल्‍पना जांगडे (कुटे), मा. सदस्‍या,)
(पारीत दिनांक ०७/१२/२०२२)
१. प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे कलम १२ सह कलम १४ अन्‍वये दाखल केलेली असून तक्रारीचा आशय खालिलप्रमाणेः-
२. तक्रारकर्ता हा शेतकरी असून त्‍याची मौजा सोनुर्ली बु., तहसिल नागभिड, जिल्‍हा चंद्रपूर येथे शेती आहे. विरुध्दपक्ष ही पतसंस्‍था आहे. तक्रारकर्त्‍यास शेतीच्‍या कामाकरीता कर्ज हवे होते परंतू शेतीकरीता कर्ज देता येत नाही पण वाहन खरेदीकरीता कर्ज देता येणार आणि त्‍याकरीता शेती गहाण ठेवावी लागणार असे विरुध्दपक्ष यांनी सांगितले व तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्षाकडून रुपये ३,००,०००/- कर्ज घेण्‍याकरीता उपरोक्‍त शेतीचे दिनांक २६/०४/२०१० रोजी नोंदणीकृत गहाणखत करुन दिले. गहाणखतानुसार कर्जाची रक्‍कम १५% व्‍याजासह ६० हप्‍त्‍यात रुपये ६,२५०/-प्रमाणे परतफेड करायची होती. विरुध्‍दपक्षानी तक्रारकर्त्‍याचे को-या फॉर्म्‍सवर सहया घेतल्‍या व कर्जाची कार्यवाही पुर्ण झाल्‍यावर दिनांक १५/०५/२०१० रोजी रुपये १,००,०००/- व दिनांक ०१/०६/२०१० रोजी रुपये २,००,०००/- असे एकूण रुपये ३,००,०००/- दिले. तक्रारकर्ता हे कर्जाच्‍या हप्‍त्‍याची रक्‍कम रुपये ६,२५०/- प्रत्‍येक महिण्‍यात कर्ज खात्‍यात जमा करायचे किंवा डेली कलेक्‍शन करण्‍यासाठी येत असलेल्‍या अभिकर्त्‍याला देत होते व तो त्‍याची पावती देत होता. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्षास कर्जाचे हप्‍ते रुपये ६,२५०/- कसे होतात तसेच कर्ज खात्‍याचा ताळेबंद मागितले असता त्‍यांनी देण्‍याचे टाळले. विरुध्‍दपक्षाचे कर्मचारी तक्रारकर्त्‍यास संगणक खराब आहे त्‍यामुळे संगणीकृत ताळेबंद पुढे देऊ असे सांगुन हाताने लिहीलेला हिशोब दाखवायचे. तक्रारकर्त्‍याने सन २०१७ मध्‍ये विरुध्‍दपक्षास कर्जाची रक्‍कम किती बाकी आहे असे विचारले असता त्‍यांनी कर्जाची मुदत ही ७ वर्षापासून १० वर्ष करुन दिलेली आहे त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष यांचेकडे कर्ज खात्‍याची व डेली कलेक्‍शन पासबुकची वारंवार मागणी केल्‍यानंतर त्‍यांनी पहिले टाळले व त्‍यांनतर दाखविले असता त्‍यामध्‍ये काही रक्‍कमांच्‍या नोंदी करण्‍यात आल्‍या नव्‍हत्‍या. तक्रारकर्त्‍याने कर्जाची परतफेड करतांना जास्‍तीची रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाकडे भरणा केलेली आहे. विरुध्दपक्ष यांनी जेव्‍हा तक्रारकर्त्‍यास ताळेबंद दिले त्‍यावेळी तक्रारकर्त्‍यास लक्षात आले की, जुन -२०११ ते जुन-२०१५ पर्यंतच्‍या नोंदी घेण्‍यात आलेल्‍या नाही, परंतू त्‍या कालावधीमध्‍ये तक्रारकर्ता यांनी बरेच मोठी रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाकडे भरणा केलेली आहे. विरुध्‍दपक्षाकडील सॉप्‍टवेअर हे योग्‍य नसून नार्मसप्रमाणे नाही. विरुध्दपक्ष यांनी हेतुपुरस्‍सर नोंदी वगळल्‍या आहेत. तक्रारकर्ता यांनी दिनांक २५/०२/२०१९ रोजी कर्जासंबधीत सर्व दस्‍तऐवजांची मागणी केली असता दिल्‍या नाही त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांनी दिनांक ०२/०३/२०१९ रोजी जिल्‍हा उपनिबंधक,सहकारी संस्‍था, चंद्रपूर यांचेकडे अर्ज केला असता तक्रारकर्त्‍यास संपूर्ण दस्‍ताऐवज प्राप्‍त झाले. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्दपक्ष यांच्‍या व्‍यवस्‍थापकांना हिशोब समजावून मागितला असता त्‍यांनी तो सांगितला नाही व शिवीगाळी केल्‍याने तक्रारकर्ता यांनी पोलीस स्‍टेशन, तळोधी येथे तक्रार केली. तक्रारकर्ता यांचे निदर्शनास आले की, विरुध्दपक्ष यांनी सुरुवातीलाच १५% व्‍याज सांगितले परंतू किस्‍त रुपये ६,२५०/-, हप्‍ते ६० व त्‍यानंतर त्‍यांनी स्‍वतःहूनच ८४ हप्‍त्‍याकरीता १७.७०% व्‍याज लावले व ७ वर्षाची मुदत ही १० वर्ष म्‍हणजे १२० हप्‍ते केली परंतू किस्‍त रक्‍कम रुपये ६,२५०/- ठेवले व तक्रारकर्त्‍याकडून २२.२४% व्‍याज वसुल केले व याबाबत विचारणा केली असता विरुध्दपक्ष यांनी दिनांक०१/०८/२०१९ रोजी तक्रारकर्त्‍यास कर्जाच्‍या वसुली करीता महाराष्‍ट्र सहकार कायदा कलम १०१ अंतर्गत नोटीस बजावली. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास हेतुपुरस्‍सर माहिती देण्‍यास, तसेच पतसंस्‍थेची उपविधी देण्‍याचे टाळले. वाहन कर्जाकरीता वाहन गहाण न ठेवता शेती गहाण ठेवून घेतली व तक्रारकर्त्‍याकडून रुपये ३,००,०००/-कर्जाचे अंदाजे रुपये ६,००,०००/- वसुल केले आहे. विरुध्दपक्ष यांनी न्‍युनतापूर्ण सेवा दिल्‍याने तक्रारकर्ता यांनी दिनांक १४/११/२०१९ रोजी अधिवक्‍ता वर्षा जामदार यांच्‍या मार्फत विरुध्‍दपक्षाला नोटीस पाठविली असता त्‍यांनी नोटीसची पुर्तता न करता दिनांक ३०/१२/२०१९ रोजी नोटीसला खोटे उत्‍तर दिले. सबब तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्षाविरुध्‍द आयोगासमक्ष तक्रार दाखल करुन त्‍यामध्‍ये अशी मागणी केली की, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या कर्ज खात्‍याचा योग्‍य हिशोब सादर करुन जास्‍तीची वसुल केलेली रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास परत दयावी तसेच विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याविरुध्‍द कलम १०१ सहकार कायदया अंतर्गत सुरु केलेली कर्ज रक्‍कम वसुलीची अवैध कारवाई थांबविण्याचे निर्देश विरुध्‍दपक्षास देण्‍यात यावे,तसेच या शिवाय विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटीची नुकसानभरपाई रक्‍कम रुपये ५०,०००/- व तक्रार खर्च रुपये १०,०००/- देण्‍याचे आदेशीत व्‍हावे अशी प्रार्थना केली.
३. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार दाखल करुन विरुध्‍द पक्ष यांना नोटीस काढण्‍यात आली. विरुध्दपक्ष आयोगासमक्ष उपस्थित होवून त्‍यांनी आपले लेखी उत्‍तर दाखल केले.
४. विरुध्दपक्ष यांनी आपले लेखी उत्‍तरामध्‍ये विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास रुपये ३,००,०००/- कर्ज दिले त्‍याबाबत दिनांक २६/०४/२०१० रोजी शेतजमीनीचे नोंदणीकृत गहाणखत केल्‍याचे तसेच तक्रारकर्त्‍यास दिनांक ०१/०८/२०१९ रोजी महाराष्‍ट्र सहकार कायदा कलम १०१ अन्‍वये नोटीस पाठविल्‍याचे मान्‍य करुन तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीतील उर्वरीत कथन नाकबूल करुन पुढे आपले विशेष कथनामध्‍ये नमूद केले की, तक्रारकर्ता यांनी जुने चार चाकी वाहन खरेदी करण्‍याकरीता दिनांक १५/०५/२०१० रोजी रुपये ३,००,०००/-चे कर्ज मिळण्‍याकरीता विरुध्‍दपक्षाकडे अर्ज केला. परंतू विरुध्दपक्ष हे जुने वाहन खरेदी करण्‍याकरीता कर्ज देत नाही व जुने वाहन तारण करुन घेत नाही या बाबत तक्रारकर्त्‍यास माहिती दिली. तक्रारकर्त्‍याने कर्जाच्‍या परतफेडीच्‍या हमी करीता शेतजमिनीचे गहाणखत करुन दिले. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे मागणी केलेल्‍या अर्जाप्रमाणे रुपये ६,२५०/- मासिक हप्‍त्‍या्प्रमाणे १५% व्‍याजाने एकूण १२० महिण्‍याचे कालावधी/मुदतीमध्‍ये कर्जाची परतफेड करण्‍याचे मान्‍य केले. तक्रारकर्त्‍याने कर्जाची रक्‍कम घेऊन जुने चार चाकी वाहन खरेदी केले. विरुध्‍दपक्षाने रुपये ३,००,०००/- चे कर्ज हे १२० मासिक हप्‍त्‍यात परत करण्‍याचे अटीवर मंजूर करण्‍यात आले परंतू गहाणखतामध्‍ये नजरचुकीने ६० हप्‍ते व व्‍याज दर १६% असे नमूद केलेले आहे. तक्रारकर्ता हे त्‍याचा गैरफायदा घेवून विरुध्दपक्ष संस्‍थेला बदनाम करण्‍याचा प्रयत्‍न करीत आहे.
५. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्षाकडे नियमीतपणे कर्जाच्‍या रक्‍कमेची परतफेड केलेली नाही. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास कर्ज खात्‍याचे पासबुक दिले असून त्‍यामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने दिलेल्‍या रक्‍कमेची नोंद करुन पासबुक तक्रारकर्त्‍यास परत करीत होते. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष संस्‍थेकडे कर्जाच्‍या रक्‍कमेपैकी रुपये २,४८,२३०/- चा भरणा केलेला असून दिनांक ०१/११/२०१९ नुसार तक्रारकर्त्‍याकडून रुपये ४,०९,५८२/- एवढी रक्‍कम व्‍याजासह घेणे आहे. तक्रारकर्त्‍यास वारंवार मागणी केल्‍यानंतरही त्‍यांनी रक्‍कमेचा भरणा केलेला नाही त्‍यामुळे विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून रक्‍कम वसुलीकरीता महाराष्‍ट्र सहकार कायदयाचे कलम १०१ नुसार रक्‍कम वसुलीकरीता कारवाई सुरु केली केली. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास कर्ज खात्‍याचा हिशोब व आवश्‍यक असलेली माहिती दिलेली असतांनाही त्‍यांनी कर्जाची रक्‍कम बुडविण्‍याकरीता खोटा नोटीस पाठविला. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याविरुध्‍द रक्‍कम वसुलीकरीता सुरु केलेली कलम १०१ ची कारवाई थांबविण्याचे अधिकार या आयोगास नाही. तक्रारकर्ता यांनी खोटी तक्रार दाखल केलेली असल्‍याने विरुध्दपक्ष संस्‍थेस विनाकारण आलेल्‍या खर्चापोटी तक्रारकर्त्‍यावर रक्‍कम रुपये ५०,०००/- ची नुकसानभरपाई बसवून तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
६. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली तक्रार, दस्‍तावेज, शपथपत्र, लेखी युक्‍तीवाद तसेच विरुध्‍दपक्षाचे लेखी उत्‍तर, शपथपत्र, लेखी युक्‍तीवाद तसेच तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्षाचे परस्‍पर विरोधी कथनावरुन खालिल मुद्दे आयोगाच्‍या विचारार्थ घेण्‍यात आले त्‍याबाबतची कारणमिमांसा आणि निष्‍कर्ष पुढीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे निष्‍कर्ष
१. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याप्रति नाही
न्‍युनतापूर्ण सेवा दिली आहे काय ॽ
२. आदेश काय ॽ अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमीमांसा
मुद्दा क्रमांक १ बाबतः-
७. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष संस्‍थेकडून रुपये ३,००,०००/- कर्ज घेतले याबाबत उभयपक्षात वाद नाही त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष पतसंस्‍थेचा ग्राह‍कआहे ही बाब निर्विवाद आहे. प्रस्‍तूत प्रकरणात विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला दिलेल्‍या कर्जाची मुदत वाढवून १२० हप्‍ते म्‍हणजे १० वर्ष केली तसेच व्‍याज दर १५% पेक्षाजास्‍त लावून तक्रारकर्त्‍या कडून जास्‍तीची कर्जाची रक्‍कम वसुल केली याबाबत उभयपक्षात वाद आहे. प्रकरणात दाखल दस्‍ताऐवजांचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्त्‍याने दिनांक १५/०५/२०१० रोजी विरुध्दपक्ष संस्‍थेकडे जुने चार चाकी वाहन खरेदी करण्‍याकरीता रुपये ३,००,०००/-साठी कर्ज मागणी अर्ज दिला. विरुध्दपक्ष यांनी संचालक मंडळाच्‍या निर्णयानुसार तक्रारकर्त्‍यास कर्ज मंजूर केले व त्‍याचे अर्जानुसार त्‍याला संस्‍थेचा नाममात्र सभासद करुन घेतले व त्‍यानंतर दिनांक १५/०५/२०१० रोजीच रुपये ३,००,०००/- कर्जाची पुर्ण रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास दिली व त्‍याची पोच पावती घेतली त्‍यावर तक्रारकर्त्‍याची स्‍वाक्षरी आहे. तक्रारकर्त्‍याने दिलेल्‍या कर्ज मागणी अर्जावर, करारनामा/कर्ज रोख्‍यामध्‍ये तक्रारकर्त्‍यास रुपये ३,००,०००/- कर्ज, १० वर्षाकरीता म्‍हणजे १२० हप्‍त्‍यात १५% व्‍याज दराने मासिक हप्‍ता रुपये ६,२५०/- प्रमाणे परतफेड करण्‍याचे नमुद आहे. तक्रारकर्ता यांनी कर्जाच्‍या हमीबाबत सुरक्षा म्‍हणून त्‍याच्‍या मालकीची ''मौजा सोनुली बु. भुमापन क्रमांक २४२, १.०८ हे. आर., तालुका नागभिड, जिल्‍हा चंद्रपूर'', येथे असलेल्‍या शेतजमीनीचे विरुध्‍दपक्षास गहाणखत करुन दिले. गहाणखातामध्‍ये कर्जाच्‍या रक्‍कमेची व्‍याजासह परतफेड ६० हप्‍त्‍यात १६%व्‍याज कर्ज दिल्‍या तारखेपासून आकारण्‍यात येणार आणि किस्‍त थकीत/अपुर्ण राहील्‍यास २% दंड व्‍याज लागणार याशिवाय पतसंस्‍थेच्‍या नियमाप्रमाणे व्‍याजाच्‍या दरात फेरबदल करण्‍याचा अधिकार पतसंस्‍थेला राहील असे नमूद आहे. कर्ज संदर्भातील कर्ज रोखा या दस्‍ताऐवजामध्‍ये कर्जाच्‍या रक्‍कमेवर संस्‍था वेळोवेळी ज्‍या दराप्रमाणे व्‍याज ठरवेल त्‍याप्रमाणे व्‍याज देणार,कर्जाचे हप्‍ते मुदतीत न दिल्‍यास संस्‍था ज्‍या व्‍याजाच्‍या दराने थकीत आकारणी करेल त्‍याप्रमाणे व्‍याज भरुन देणार आणि व्‍याजाचा दर कमी अगर जास्‍त करण्‍याचा अधिकार संस्‍थेला राहील याशिवाय करारनामा पान क्रमांक १ अट क्रमांक ३ मध्‍ये सुध्‍दा व्‍याजाचा दर कमी अगर जास्‍त करण्‍याचा अधिकार संस्‍थेला राहील असे नमूद असून हे हे तक्रारकर्त्‍याने मान्‍य केले आहे. विरुध्दपक्ष पतसंस्‍थेने तक्रारकर्त्‍यास रुपये ३,००,०००/- कर्ज हे १० वर्षाकरीता परतफेड १२० हप्‍त्‍यात रुपये ६,२५०/- प्रमाणे दरमहा करायची होती हे विरुध्दपक्ष यांनी प्रकरणात दाखल केलेल्‍या कर्ज मागणी अर्ज, कर्ज रोखा व करारनामा यावरुन स्‍पष्‍ट होते. गहाणखत हे कर्जाच्‍या परतफेडीकरीता सुरक्षा /हमी म्‍हणून घेतलेले दस्‍ताऐवज असून कर्जासंदर्भातील महत्‍वाचे दस्‍ताऐवज हे करारनामा आहे व करारनाम्‍यामध्‍ये ६,२५०/- प्रमाणे १२० हप्‍त्‍यात कर्जाची परतफेड व कर्ज थकीत असल्‍यास २% दंड व्‍याज आणि व्‍याजाचा दर सुध्‍दा कमी जास्‍त करण्‍याचा अधिकार विरुध्दपक्ष संस्‍थेला आहे आणि करारनामा हा उभयपक्षांवर बंधनकारक आहे. तक्रारकर्त्‍याने करारनाम्‍यातील अटी मान्‍य केलेल्‍या आहेत. तक्रारकर्ता हा करारनाम्‍याप्रमाणे कर्जाची परतफेड करण्‍यास जबाबदार आहे. विरुध्दपक्ष पतसंस्‍थेला संस्‍थेच्‍या सुधारीत आदर्श उपविधी (२०१३) नियम क्रमांक १० नुसार विरुध्दपक्ष संस्‍थेला ६१ महिणे ते १८० महिणे अशा दिर्घमुदतीकरीता कर्ज देता येते हे स्‍पष्‍ट होते. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून जास्‍तीची रक्‍कम वसुल केली ही बाब तक्रारकर्ता यांनी कोणताही दस्‍ताऐवज वा पुरावा दाखल करुन सिध्‍द केली नाही. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीत तक्रारकर्ता यांनी कथन केले आहे की, डेली कलेक्‍शनसाठी येणा-या एजंटला रक्‍कम देत होते व त्‍याची पावती अर्जदारास देत असे त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याकडून घेतलेल्‍या रक्‍कमेची नोंद घेतली नाही ही बाब ग्राहय धरणे योग्‍य नाही. तक्रारकर्ता हा थकीतदार असल्‍याने विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास कर्जाच्‍या वसुलीकरीता महाराष्‍ट्र सहकार कायदयाच्‍या कलम १०१ अन्‍वये नोटीस बजावलेली आहे व ती नोटीस तक्रारकर्त्‍याने प्रकरणात दाखल केलेली आहे त्‍यावरुन तक्रारदार हा थकीतदारअसल्‍याचे दिसून येते. तक्रारदार हा थकीतदार असेल तर विरुध्दपक्ष यांना कर्जाची रक्‍कम वसुल करण्‍याकरीता कायदेशीर कारवाई करण्‍याचा अधिकार आहे त्‍यामध्‍ये आयोगाला हस्‍तक्षेप करण्‍याचा अधिकार नाही. तक्रारकर्त्‍यास विरुध्दपक्ष यांनी सुरु केलेल्‍या उपरोक्‍त कलम १०१ चे कारवाईबाबत काही आक्षेप असल्‍यास त्‍याला महाराष्‍ट्र सहकार कायदयाअंतर्गत प्रावधान दिलेले आहे. तक्रारीत दाखल करारनामा, कर्जरोखे, अर्ज इत्‍यादी दस्‍ताऐवजावरुन विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याप्रति कोणतीही न्‍युनतापूर्ण सेवा दिली नाही हे सिध्‍द होते या निष्‍कर्षाप्रत आयोग आलेले आहे. सबब मुद्दा क्रमांक १ चे उत्‍तर नकारार्थी नोंदविण्‍यात येत आहे.
मुद्दा क्रमांक २ बाबतः-
८. मुद्दा क्रमांक १ च्‍या विवेंचनावरुन आयोग खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
अंतिम आदेश
१. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार क्र. १२/२०२० खारीज करण्‍यात येते.
२. उभयपक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्‍वतः सहन करावा.
३. उभयपक्षांना आदेशाच्‍या प्रती विनामुल्‍य देण्‍यात यावेत.
