Complaint Case No. CC/22/1 | ( Date of Filing : 03 Jan 2022 ) |
| | 1. Shri.Rahul Ramchandra Shande | R/o.Ambedkar chawk,Bhangaram ward,bhadrawati,Dist-chandrapur | Chandrapur | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. Devika Land Devlopers | R/o. Behind Nayak Subhedar Building,Mahatma fule Bazar, Geetanjali Talkies Chowk ,Hansapura,nagpur-440018 | Nagpur | Maharashtra | 2. Kishor Namdeorao Talang Through Devika Land Devloprers | R/o. Behind Nayak Subhedar Building,Mahatma fule Bazar, Geetanjali Talkies Chowk ,Hansapura,nagpur-440018 | Nagpur | Maharashtra |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | ::: नि का ल प ञ ::: (मंचाचे निर्णयान्वये, सौ. किर्ती वैद्य (गाडगीळ), मा. सदस्या) (पारीत दिनांक १८/०७/२०२२) - तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ चे कलम ३५ अन्वये दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्त्याला घर बांधावयाचे असल्यामुळे त्याचा संपर्क श्री प्रकाश पेटकर जे विरुध्द पक्ष क्रमांक १ चे अभिकर्ता आहे त्यांच्याशी झाला. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ देविका लॅन्ड डेव्हलपर्स या नावाने भुखंड विकसीत करुन विक्री करण्याचा व्यवसाय करतात. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रमांक २ ची भेट घेतली असता त्यांनी सांगितले की, विरुध्द पक्ष क्रमांक २ खास मौजा डोंगरगांव (रिठी) नागपूर सुधार प्रन्यास व नागपूर महानगरपालिकेच्या हद्दीतील पटवारी हलका क्रमांक ७६, नागपूर ग्रामीण, तहसील व जिल्हा नागपूर येथील खसरा क्रमांक ३६/१ बी येथे ६४ भुखंडामध्ये ले आऊट विकसीत होणार व आजुबाजुला मोठमोठ्या कॉलनी तयार होणार व जवळपासचा सर्व परिसर परावर्तीत झाला असून लवकर काम चालू होणार, आता जर तक्रारकर्त्याने भुखंड बुक केला तर चांगला फायदा होईल असे सांगून तक्रारकर्त्याला प्रस्तावित नकाशा दाखवून त्याबद्दलची जाहिरात दाखवली. सदर जाहिरात दस्त क्रमांक अ-१ वर दाखल आहे. तक्रारकर्त्याला उपरोक्त प्रस्तावित ले आऊट मधील भुखंड क्रमांक ५४, आराजी ९४२.२८० चौरस फुट हा पसंत आला तेव्हा विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला त्याची किंमत ३,०६,२४१/- सांगितली. तक्रारकर्त्याने रुपये ३,०,६,२४१/- पैकी ९१,८७२/- रक्कम भुखंड बुक करतांना व त्यानंतरची रक्कम रुपये २,१४,३६९/- ही रक्कम दरमहा रुपये ८,८३२/-
- प्रमाणे २४ महिण्यात द्यावयाचे ठरले. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला भुखंड एन.ए.टी.पी. करुन आवश्यक सरकारी कार्यालयाची परवानगी घेतल्यानंतर तसेच ले आऊटमधील डांबरी रस्ते, नाल्या, विद्युतीकरण व बगिचा विकसीत करुन विक्रीपञ करुन देण्याची जबाबदारी विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ची होती. उपरोक्त करारनामा दिनांक १५/०२/२०१६ रोजी झाला असून सदर करारनामा दस्त क्रमांक २ वर तक्रारीत दाखल असून दस्त क्रमांक ३ वर मासीक किस्त पुस्तीका दाखल आहे. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दिनांक ८/४/२०१६ पासून ठरल्याप्रमाणे भुखंडाचा मोबदल्यात रक्कम विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांना दिली. त्याबद्दलचा पूर्ण पावत्या दस्त क्रमांक ४ ते १३ वर दाखल असून अश्या प्रकारे रक्कम रुपये २,७५,०००/- पूर्ण देऊनही विरुध्द पक्ष यांनी सदर भुखंड विकसीत केला नाही व त्याचे विक्रीपञ ही तक्रारकर्त्याला करुन दिले नाही व कबुल केल्याप्रमाणे इतर सुविधा व विकासाची कामे करारात कबुल केल्याप्रमाणे केली नाही. सबब विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी तक्रारकर्त्याला सेवा देण्यास कसूर केला आहे. तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की अर्धी अधिक रक्कम भरुनही सदर भुखंड नावाने झाला नाही त्यापेक्षा ही रक्कम इतर ठिकाणी भुखंड घेण्यासाठी गुंतविली असती तर त्याचा फायदा तक्रारकर्त्यास झाला असता याऊलट विरुध्द पक्ष यांनी सदर रक्कम घेऊन त्याच्या व्यवसायात वापरुन भुखंड न देता नफा कमावलेला आहे. तक्रारकर्त्याने वारंवार स्वतः किंवा फोनव्दारे विरुध्दपक्षासोबत बोलुनही विरुध्द पक्ष यांनी लक्ष न दिल्यामुळे दिनांक २०/१२/२०२१ रोजी विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांना दस्त क्रमांक १४ नुसार नोटीस पाठवून तक्रारीतील नमूद भुखंड ताब्यासह विक्री करुन
- देण्याची मागणी केली. सदर नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्द पक्ष यांनी विक्रीपञ करुन दिले नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याला आयोगासमोर तक्रार दाखल केली आहे.
- तक्रारीत तक्रारकर्त्याने अशी मागणी केली आहे की, विरुध्द पक्षाने दिलेली सेवा न्युनतापूर्ण व अनुचित व्यापार पध्दती ठरविण्यात यावी तसेच विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला करारात कबुल केल्याप्रमाणे तक्रारीत नमुद भुखंड ताब्यात देऊन पंजीबध्द विक्रीपञ करुन द्यावे तसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक व मानसिक ञासापोटी रुपये ५०,०००/- व नुकसान भरपाई दाखल रुपये २,७५,०००/- व यावर दिनांक १५/०२/२०१६ पासुन द.सा.द.शे. १२ टक्के व्याज देण्याचा आदेश व्हावा तसेच विरुध्द पक्ष यांनी तांञिक दृष्ट्या विक्री करुन देणे अशक्य असल्यास विरुध्द पक्ष यांना दिलेली रक्कम रुपये २,७५,०००/- दिनांक १५/०२/२०१६ पासून द.सा.द.शे. १८ टक्के व्याजासह व रुपये ५,००,०००/- नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश व्हावा तसेच तक्रारीचा खर्च रुपये २५,०००/- विरुध्द पक्ष यांनी द्यावे.
- विरुध्द पक्ष यांना आयोगामार्फत नोटीस काढण्यात आले असता नोटीस प्राप्त होऊनही आयोगात हजर न झाल्यामुळे दिनांक २०/०४/२०२२ रोजी विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांचे विरुध्द एकतर्फा कारवाईचा आदेश पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार, दस्तावेज तसेच तक्रारकर्त्याने तक्रारीत शपथपञ व लेखी युक्तिवादाकरिता दाखल पुरसिस व तोंडी युक्तिवाद यावरुन तक्रार निकाली काढण्याकरिता खालील निष्कर्ष व त्यावरील कारणमीमांसा कायम करण्यात आले.
कारणमीमांसा - विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी मौजा डोंगरगांव (रिठी) नागपूर येथील महानगर पालिका हद्दीतील पटवारी हलका क्रमांक ७६, शेत खसरा क्रमांक ३६/१ बी येथे ६४ भुखंडामध्ये भुखंड क्रमांक ५४, आराजी ९४२.२८० चौरस फुट रुपये ३,०६,२४१/- किंमतीमध्ये विकण्याचा करार दिनांक १५/०२/२०१६ रोजी करुन दिनांक १८/०२/२०१६ रोजी नोटराईज केला असता रुपये ९१,८७२/- अग्रीम रक्कम दिल्याचे निशानी क्रमांक २ वर दिसून येत आहे. करारनाम्याप्रमाणे उरलेली रक्कम तक्रारकर्त्याकडून करारनाम्यापासून २४ महिण्याच्या आंत घेण्याचे ठरले त्याप्रमाणे दस्त क्रमांक ३ चे अवलोकन केले असता विरुध्द पक्ष ह्यांच्या मासीक पुस्तकात तक्रारकर्त्याने दिनांक ८/४/२०१६ पासून ते १९/०९/२०१७ पर्यंत रुपये १,२५,०००/- रक्कम भरली त्याबद्दल पावत्या दस्त क्रमांक अ-४ ते अ-१३ वर दाखल आहेत तसेच करारनाम्याचे अवलोकन केले असता विरुध्द पक्ष यांनी करारनाम्यात सदर भुखंडावर मुख्य प्रवेशव्दार, डब्ल्यु. बी.एम. रोड, मंदीर, गडर, मुलाचे खेळण्याचे मैदान अशी व्यवस्था करुन देणार होते म्हणून विरुध्द पक्ष व तक्रारकर्ता यांच्यात सेवा पुरवठा व ग्राहक असा संबंध आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने पारित केलेल्या M/s Narne Construction Pvt. Ltd. Etc. Vs Union of India and Ors II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयावर भिस्त ठेवत प्रस्तुत प्रकरणी विरुध्द पक्षाव्दारे विकास व विविध सेवा देण्याचे आश्वासन करारनाम्यात स्पष्ट असल्याने प्रस्तुत प्रकरण चालविण्याचे अधिकार या आयोगाला आहे तसेच हा केवळ खुला भुखंड खरेदी विक्रीचा व्यवहार नसून तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्यामध्ये ग्राहक व सेवादाता (Service Provider) हा संबंध दिसून येतो. सदर
- प्रकरणात विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी विवादीत भुखंडाबाबत तक्रारकर्त्याकडून सन
२०१६ मध्ये करारनाम्याप्रमाणे रुपये ९१,८५२/- ही रक्कम स्वीकारली व त्यानंतर मासीक किस्त प्रमाणे रुपये १,२५,७२८/- असे एकूण रक्कम रुपये २,१७,६००/- ही रक्कम स्वीकारुनही उपरोक्त भुखंडाचे विक्रीपञ करुन दिले नाही त्यामुळे तक्रारीचे कारण सतत सुरु असून तक्रार मुदतीत आहे. मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, न्यु दिल्ली यांनी पारित केलेला निवाडा “Saroj Kharbanda Vs. Bigjo’s Estate Ltd., II (2018) 146 (NC) निवाड्याप्रमाणे जर विकास कराराप्रमाणे भुखंडाचा ताबा संबंधित ग्राहकास देण्यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण घडत असते. - सदर प्रकरणात नमूद भुखंडाबाबत विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ व तक्रारकर्ता ह्यांच्यात दिनांक १८/०२/२०१६ रोजी करारनामा झाला. भुखंडाच्या एकूण ३,०६,२४१/- किंमतीपैकी तक्रारकर्त्याने बुकींग रक्कम रुपये ९१,८४२/- व त्यानंतर मासीक किस्तीप्रमाणे रुपये १,२५,७२८/- अशी एकूण रक्कम रुपये २,१७,६००/- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांना दिली एवढी रक्कम स्वीकारुनही तक्रारकर्ता यांनी वारंवार विक्रीपञाची मागणी करुनही विरुध्द पक्ष यांनी विक्रीपञ करुन दिले नाही किंवा कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही ही कृती विरुध्द पक्षाची तक्रारकर्त्याप्रति सेवेत ञुटी दर्शविते. सबब तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाविरुध्द दाद मागण्यास पाञ ठरतो. आयोगामार्फत विरुध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्द पक्ष यांनी प्रकरणात हजर होऊन त्याची बाजु सिध्द केली नाही. आयोगाच्या मते विरुध्द पक्षाची योजना जाहिरातीप्रमाणे रद्द झाल्याने किंवा अन्य कुठल्याही कारणाने भुखंड जरी आवंटीत करु शकत नसल्यास विवादीत जमीन त्याच्या ताब्यात असल्याने भविष्यात जमीन विक्रीत विरुध्द पक्षाचा फायदा होत असल्यामुळे तक्रारकर्त्यास जमा रक्कम व्याजाने परत करणे न्यायोचित ठरेल तसेच विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याची रक्कम २०१६ मध्ये स्वीकारुन उपभोग त्यांनी स्वतः केला असल्यामुळे तक्रारकर्त्याला मानसिक ञास सहन करावा लागला व आयोगासमोर तकार दाखल करावी लागली असल्यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाकडून मानसिक, शारीरिक व आर्थिक ञासापोटी नुकसान भरपाई मिळण्यास पाञ आहे.
- उपरोक्त निष्कर्षावरुन आयोग खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे
अंतिम आदेश - तक्रार क्रमांक १/२०२२ अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी तक्रारकर्त्याकडून भुखंडापोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये २,१७,६००/- आदेशाच्या दिनांकापासून ८ टक्के व्याजासह प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द्यावे.
- विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक व मानसिक ञासापोटी रक्कम रुपये २०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये १०,०००/- द्यावे.
- उभयपक्षांना आदेशाच्या प्रती विनामुल्य देण्यात यावे.
(किर्ती वैद्य (गाडगीळ)) (कल्पना जांगडे (कुटे)) (अतुल डी. आळशी) सदस्या सदस्या अध्यक्ष | |