Complaint Case No. CC/103/2019 | ( Date of Filing : 02 Feb 2019 ) |
| | 1. SHRI ABHIJEET ARVIND DANGORE | NEAR SANT TUKARAM MANDIR, RAMNAGAR, WARDHA | WARDHA | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. DEVIKA LAND DEVELOPERS THROUGH PROP KISHOR NAMDEVRAO TELANG | BEHIND SURYA BHAVAN BUILDING, HANSAPURI, MAHATMA FULE BAZAR, NAGPUR 440018 | NAGPUR | MAHARASHTRA | 2. KIRAN CHANDRASHEKHAR JAGDAMBE | PLOT NO 219, KUKDE LAYOUT, NEAR GAJBE BUILDING, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA | 3. POOJA KIRAN JAGDAMBE | PLOT NO 219, KUKDE LAYOUT, NEAR GAJBE BUILDING, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. अध्यक्ष, श्री. संजय वा. पाटील यांच्या आदेशान्वये - - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, विरुध्द पक्ष 1 हे देविका लॅन्ड डेव्हलपर्स या नावाने व्यवसाय करीत असून विरुध्द पक्ष 2 व 3 हे त्याचे भागीदार आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून मौजा- डोंगरगांव (रिठी) प.ह.नं. 96, तह.जि. नागपूर येथील खसरा / शेत 36/1 बी येथील देविका लॅन्ड डेव्हलपर्स, नागपूर या ले-आऊट मधील प्लॉट क्रं. 55 एकूण क्षेत्रफळ 1416 चौ.फु. एकुण रु. 3,55,416/- एवढया रक्कमेत विकत घेण्याचा करार दि. 08.04.2015 रोजी केला व अग्रिम राशी म्हणून त्याच दिवशी नगदी स्वरुपात रुपये 50,000/- दिले व उर्वरित रक्कम रुपये 3,05,416/- हे 24 महिन्यात प्रतिमाह 12,726/- प्रमाणे अदा करावयाची होती. तसेच करारानुसार विक्रीपत्र नोंदणीकृत करुन देण्याची मुदत 08.04.2015 ते 08.04.2017 पर्यंत होती.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, त्याने प्लॉटच्या खरेदीपोटी असलेली उर्वरित रक्कम खालील प्रमाणे विरुध्द पक्षाकडे अदा केलेली आहे.
अ.क्रं. | बॅंकेचे नांव | विरुध्द पक्ष | दिनांक. | धनादेश क्रं./ रोख स्वरुपात/ अदा करण्याचा प्रकार | रुपये | -
| अॅक्सिस बॅंक शाखा-पनवेल | विरुध्द पक्ष क्रं. 1 च्या नांवाने | 05.12.2015 | - ,
| - ,000/-
| 2 | तक्रारकर्त्याने | विरुध्द पक्ष 2 ला | 13.08.2016 | नगदी | - ,000/-
| -
| अॅक्सिस बॅंक शाखा-पनवेल | विरुध्द पक्ष 1 च्या खात्यात | दि.16.08.2016 | NEFT | - ,000/-
| -
| अॅक्सिस बॅंक शाखा-पनवेल | विरुध्द पक्ष 2 यांचे नावांने | दि. 20.03.2017 | -
| - ,000/-
| -
| अॅक्सिस बॅंक शाखा-पनवेल | विरुध्द पक्ष 3 च्या खात्यात | दि.22.03.2017 | NEFT | - ,000/-
| -
| अॅक्सिस बॅंक शाखा-पनवेल | विरुध्द पक्ष 1 च्या खात्यात | 17.10.2017. | NEFT | - ,000/-
|
अशा प्रकारे तक्रारकर्त्याने प्लॉट खरेदी पोटी विरुध्द पक्षाकडे एकूण रक्कम रुपये 3,25,000/- अदा केलेली आहे. एवढी रक्कम अदा केल्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला सदरहू प्लॉटचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्याची अनेक वेळा विनंती करुन ही विरुध्द पक्षाने प्लॉटचे विक्रपत्र करुन देण्यास टाळाटाळ केली. यावरुन तक्रारकर्त्याची फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यावर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष 1 यांच्या विरुध्द दि. 25.10.2018 रोजी बुटीबोरी पोलिस स्टेशनला फसवणूकबाबतची तक्रार नोंदविली, परंतु सदरच्या तक्रारीवर आजतागायत कोणतीही कार्यवाही न झाल्यामुळे तक्रारकर्त्याने दि. 21.11.2018 रोजी वकिला मार्फत विरुध्द पक्षाला कायदेशीर नोटीस पाठविली, सदरची नोटीस प्राप्त होऊन ही विरुध्द पक्षाने त्याची दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून प्लॉट विक्रीपोटी स्वीकारलेली रुपये 3,25,000/- व्याजासह परत करण्याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक , मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा ही आदेश द्यावा. - विरुध्द पक्षा क्रं. 1 ते 3 ने आपला लेखी जबाब एकत्रित दाखल केला असून त्यात नमूद केले की, मौजा- डोंगरगांव (रिती) खसरा क्रं. 36/1, प.ह.नं. 93 एकूण क्षेत्रफळ 3.91 हे.आर. ही शेतजमीन मुलाबाई (मालती) रंगरावजी बुरीले आणि दुर्गाबाई मारोतराव भागवे यांच्या नांवे आहे. या दोन्ही मालकांनी सदरची जमीन विरुध्द पक्ष 1 ला विकण्याचा करारनामा केला आणि सन 2013 मध्ये विरुध्द पक्ष आणि मुलाबाई बुरीले व दुर्गाबाई भागवे यांच्यामध्ये करारनामा करण्यात आला. त्याअनुषंगाने मुलाबाई बुरीले आणि दुर्गाबाई भागवे यांना वेळोवेळी रक्कम अदा करण्यात आली. परंतु Town Planning Authority (Metro) Ambazari Road, नागपूर यांनी नुकत्याच नागपूर शहर आणि ग्रामीण विभागाचा विकास करण्याच्या अनुषंगाने सदरचा खसरा क्रं. 36 ज्यामध्ये तक्रारकर्त्याने प्लॉट दाखविला आहे ती जागा ताब्यात घेतली. Town planning authority (Metro) Ambazari Road नागपूर यांनी त्यांचे पत्र क्रं. 02.11.2016 अन्वये सदर जागेतून हायवे रोड प्रस्तावित केला आहे, त्यामुळे विरुध्द पक्ष तक्रारकर्त्याला प्लॉट क्रं. 55 चे विक्रीपत्र करुन देऊ शकत नाही. शासनाच्या (रेजलूशन) ठराव आणि पॉलिसीमुळे विरुध्द पक्ष तक्रारकर्त्याला सदरहू प्लॉटचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देऊ शकत नाही.
- विरुध्द पक्षाने पुढे असे ही नमूद केले की, त्याने तक्रारकर्त्या सोबत दि. 08.04.2015 रोजी कोणताही करार केलेला नाही. तसेच विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून धनादेशा द्वारे रक्कम स्वीकारल्याची बाब ही नाकारलेली आहे. परंतु तक्रारकर्त्याने अॅक्सिस बॅंक, शाखा –पनवेल चा धनादेश क्रं. 478443, रुपये 50,000/- विरुध्द पक्षाला दि. 05.12.2015 रोजी प्राप्त झाल्याचे मान्य केलेले आहे. तसेच दि.13.08.2016 ला रुपये 50,000/- नगदी वि.प. 2 ला दिल्याचे, दि.16.08.2016 ला रु.50,000/- बॅंक खात्यात वळते केल्याची बाब नाकारलेली आहे. त्याचप्रमाणे दि. 20.03.2017 ला तक्रारकर्त्याने अॅक्सिस बॅंक पनवेल शाखेचा धनादेश क्रं. 478444, रुपये 50,000/- चा वि.प. 2 च्या खात्यात वळते केल्याची बाब व दि. 22.03.2017 ला विरुध्द पक्ष 3 च्या खात्यात रुपये 50,000/- वळते केल्याची बाब नाकारलेली आहे. परंतु तक्रारकर्त्याने दि. 17.10.2017 ला रुपये25,000/- बॅंक खात्यात वळते केल्याची बाब मान्य केलेली आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने बुटीबोरी पोलिस स्टेशनला तक्रार नोंदविल्याची बाब व विरुध्द पक्षाला वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविल्याचे कथन नाकारलेले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमूद केलेली रक्कम रु.3,25,000/- मिळण्यास पात्र नाही. म्हणून सदरची तक्रार खारीज करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेल्या दस्तावेजाचे व विरुध्द पक्षाने दाखल केलेला लेखी जबाब यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले. तसेच उभय पक्षांच्या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर आयोगाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविला.
अ.क्रं. मुद्दे उत्तर 1. तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षांचा ग्राहक आहे काय? होय 2. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केला काय ? होय 3 काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत - तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून मौजा- डोंगरगांव (रिठी) प.ह.नं. 96, तह.जि. नागपूर येथील खसरा / शेत 36/1 बी येथील देविका लॅन्ड डेव्हलपर्स, नागपूर या ले-आऊट मधील प्लॉट क्रं. 55 एकूण क्षेत्रफळ 1416 चौ.फु. हा एकूण रक्कम रु. 3,55,416/- एवढया रक्कमेत विकत घेण्याचा करार दि. 08.04.2015 रोजी केला व त्याच दिवशी नगदी स्वरुपात रुपये 50,000/- दिले असून उर्वरित रक्कम रुपये 3,05,416/- हे 24 महिन्यात प्रतिमाह 12,726/- प्रमाणे अदा करावयाची होती असे नि.क्रं. 2(1) वर दाखल विक्रीच्या करारनाम्यावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे दिसून येते. त्याचप्रमाणे सदरच्या करारनाम्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले आहे की, जर ले-आऊट शासनाच्या काही अडचणीमुळे एन.ए.टी.पी. झाले नाही तर फक्त जमा रक्कम वापस मिळेल. तसेच Town planning authority (Metro) Ambazari Road नागपूर यांनी त्यांचे पत्र क्रं. 02.11.2016 अन्वये सदर जागेतून हायवे रोड प्रस्तावित केला आहे, त्यामुळे शासनाच्या (रेजलूशन) ठराव आणि पॉलिसीमुळे विरुध्द पक्ष तक्रारकर्त्याला प्लॉट क्रं. 55 चे विक्रीपत्र करुन देऊ शकत नाही, ही बाब विरुध्द पक्षाला दि. 02.11.2016 च्या पत्राप्रमाणे माहिती असतांना ही विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून प्लॉट विक्रीपोटी दि. 02.11.2016 नंतर ही रक्कम स्वीकारलेली असल्याचे दिसून येते. विरुध्द पक्ष यांनी एन.ई.एफ.टी. या द्वारे त्यांना रक्कम प्राप्त झाली नाही असे त्यांचा स्वतःचा खाते उतारा दाखल करुन सिध्द केलेले नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने अनेक वेळा प्लॉट पोटी स्वीकारलेली रक्कम परत करण्याची मागणी केली असता सदरची रक्कम परत न करणे ही विरुध्द पक्ष यांच्या सेवेतील त्रुटी असून विरुध्द पक्षाने अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केले असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.
- विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला मिळकतीचे विकसन करुन भूखंड तयार करण्याचे वचन दिलेले आहे आणि त्यासाठी प्रस्तावित ले-आऊटबाबतचा नकाशा तक्रारकर्त्याला दिलेला आहे. म्हणून मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या .M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयाप्रमाणे या मंचाला प्रस्तुत प्रकरण चालविण्याचे अधिकार आहे आणि तक्रारकर्ता तक्रारीतील मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पात्र आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून प्लॉट पोटी घेतलेली रक्कम रुपये 3,25,000/- व त्यावर दि. 17.10.2017 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 10 टक्के दराने व्याजासह रक्कम तक्रारकर्त्याला परत करावी.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाच्या आंत विरुध्द पक्षाने करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |