मंचाचे निर्णयान्‍वये सौ. जयश्री येंडे, सदस्‍या.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 30/12/2011)
1. तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार, तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या व्‍यवसायासाठी गैरअर्जदार यांचेकडून त्‍यांच्‍या आझमशहा लेआऊट योजनेतील पहिल्‍या माळयावरील 500 चौ.फु.चा गाळा एकूण रु.3,70,000/- मध्‍ये खरेदी करण्‍याचा करार गैरअर्जदार यांचेशी 21 ऑक्‍टोबर 1999 केला. कराराप्रमाणे गैरअर्जदार 31.01.2000 च्‍या आधी किंवा पर्यंत या गाळ्याचे बांधकाम करुन देणार होते. सदर रकमेपैकी तक्रारकर्त्‍याने रु.1,00,000/- गैरअर्जदार यांना अदा केले. वारंवार विनंती करुनही गैरअर्जदार यांनी गाळयाचे बांधकाम करुन दिले नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सर गाळा विक्रीची उर्वरित रक्‍कम स्‍वतः हा गाळा बांधून घेण्‍याचा प्रस्‍ताव गैरअर्जदार यांच्‍यापुढे मांडला व सदर गाळा बांधल्‍यावर त्‍याचे विक्रीपत्र गैरअर्जदार यांनी करुन द्यावे. तक्रारकर्त्‍याने जुलै 2000 मध्‍ये गाळयाचे बांधकाम पूर्ण करुन आपला व्‍यवसाय सुरु केला. परंतू गैरअर्जदाराने त्‍यांना विक्रीपत्र करुन दिले नाही. गैरअर्जदार यांची कृती अनुचित व्‍यापार प्रथेत मोडत असून त्‍यांनी सेवेत कमतरता दिली, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन, गाळयाचे विक्रीपत्र करुन मिळावे, मानसिक त्रासाबद्दल क्षतिपूर्तीबाबत रु.50,000/- मिळावी व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.
2. सदर तक्रार मंचासमोर दाखल झाल्‍यावर गैरअर्जदारांनी मंचासमोर हजर होऊन तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले.
3. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी सदर तक्रार ही कालमर्यादेत नाही असा प्राथमिक आक्षेप घेतलेला आहे. गैरअर्जदार यांच्‍या मते तक्रारकर्त्‍याने सदर गाळा विकत घेण्‍याचा करार हा 29 ऑक्‍टोबर 1999 रोजी केला. तसेच सदर गाळयाचे बांधकाम 31.01.2000 पर्यंत किंवा ह्या अगोदर करुन त्‍याचे विक्रीपत्र करुन देणे कायद्याने आवश्‍यक असल्‍याचे बाब तक्रारीत नमूद आहे व यासंबंधीची तक्रार तक्रारकर्त्‍याने 31.12.2010 रोजी दाखल केली, त्‍यामुळे कालबाह्य आहे, म्‍हणून सदर तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी केलेली आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत घेतलेले आक्षेप अमान्‍य केले आहे.
4. गैरअर्जदार क्र. 2 यांनीसुध्‍दा आपल्‍या जवाबात सदर तक्रार ही कालमर्यादेत नसल्‍याचे प्राथमिक आक्षेप घेतला आहे व मंचाला ती चालविण्‍याचा अधिकार नसल्‍याचे म्‍हटले आहे आणि तक्रार खारीज करण्‍याची मागणी गैरअर्जदाराने केली.
5. सदर प्रकरण युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर मंचाने उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद ऐकला. तसेच दोन्‍ही बाजूंचे लेखी म्‍हणणे व दाखल पुरावे पाहता या मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.
-निष्‍कर्ष-
6. तक्रारकर्त्‍याचे मते, त्‍याने आपल्‍या व्‍यवसायासाठी गैरअर्जदार यांचेकडून आझमशहा लेआऊट योजनेतील पहिल्‍या माळयावरील 500 चौ.फु.चा गाळा एकूण रु.3,70,000/- मध्‍ये खरेदी करण्‍याचा करार गैरअर्जदार यांचेशी 21 ऑक्‍टोबर 1999 केला. तसेच सदर गाळयाचे बांधकाम 31.01.2000 पर्यंत किंवा ह्या अगोदर करुन त्‍याचे विक्रीपत्र करुन देणे उभय पक्षामध्‍ये ठरलेले होते.
7. तसेच तक्रारकर्त्‍याचे कथनानुसार, सदर रकमेपैकी रु.1,00,000/- गैरअर्जदार यांना दिलेले आहेत. परंतू गैरअर्जदार यांनी सदर मुदतीत बांधकाम न केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदार यांच्‍यासमोर प्रस्‍ताव मांडला की, उर्वरित रकमेत तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतः गाळा बांधून घ्‍यावा व गैरअर्जदार यांनी त्‍याचे विक्रीपत्र करुन द्यावे. तक्रारकर्त्‍याचे पुढे असेही म्‍हणणे आहे की, सन 2000 मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने सदर गाळा बांधून घेतला. परंतू गैरअर्जदार यांनी गाळयाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही. प्रस्‍तुत प्रकरणातील दस्‍तऐवज व दोन्‍ही बाजूंचे म्‍हणणे पाहता, सदर तक्रारीचे कारण हे सन 2000 मध्‍ये घडलेले असतांना तक्रारकर्त्‍याने सदर गाळयाच्‍या विक्रीसंदर्भातील तक्रार ही जवळपास 10 वर्षानंतर या मंचात दाखल केलेली आहे. तक्रारीचे सततचे कारण घडण्‍याकरीता सदर गाळयाच्‍या विक्रीसंदर्भात तक्रारकर्त्‍याने गेल्‍या 10 वर्षात गैरअर्जदार यांना मागणी केल्‍याबद्दल कुठलेही दस्‍तऐवज सादर केले नाही अथवा संबंधित कालावधीत गैरअर्जदार यांनी सदर गाळयाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही, त्‍याबाबत त्‍यांच्‍याविरुध्‍द कुठलीही कार्यवाही का केली नाही, याबाबत देखील कुठलेही कारण देखील नमूद केले नाही, त्‍यामुळे सदर तक्रारीत सततचे कारण घडत आहे असेदेखील दिसून येत नाही. ग्रा.सं.का.चे कलम 24 (A) चा विचार करता सदर तक्रार ही कालमर्यादेत नाही, त्‍यामुळे ती चालविण्‍याचा या मंचाला अधिकार नाही, या प्राथमिक मुद्यावर सदर तक्रार निकाली काढण्‍यात येते.
वरील बाब लक्षात घेता मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार निकाली काढण्‍यात येते.
2) उभय पक्षांनी आप-आपला खर्च स्‍वतः सोसावा.
