| Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्‍या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्‍या आदेशान्‍वये तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. - तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार दि. 18.12.2010 रोजी दाखल केली होती व त्‍यात दि. 30.12.2011 रोजी अंतिम आदेश पारित करण्‍यात आला होता. सदरच्‍या आदेशानुसार तक्रारकर्त्‍याची तक्रार निकाली काढण्‍यात आली होती. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत प्रकरणात मा. राज्‍य आयोग, सर्किट बेंच, नागपूर यांच्‍याकडे अपील दाखल केली व सदरच्‍या अपील मध्‍ये दि. 07.06.2017 रोजी आदेश पारित करुन तक्रारकर्त्‍याची अपील मंजूर केली व तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मुदतबाहय नसल्‍याने गुणदोषावर चालविण्‍याचा आदेश केला. तसेच उभय पक्षांना या मंचासमक्ष दि. 11.07.2017 रोजी उपस्थितीत राहण्‍याचा आदेश दिला होता.
- मा. राज्‍य आयोगाच्‍या आदेशानुसार उभय पक्ष या मंचासमक्ष हजर झाले.
- तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी नमूद केले होते की, त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून फ्लॅट क्रं. 505-CB, 500 चौ.फु़. शिट क्रं. 29, वार्ड क्रं. 20, आझम शहा ले-आऊट, सक्‍क्‍रदरा नागपूर येथील पहिल्‍या मजल्‍यावरील गाळा रुपये 3,70,000/- मध्‍ये खरेदी करण्‍याचा दि. 21.10.1999 रोजी करार केला होता व त्‍याकरिता अग्रिम राशी म्‍हणून रुपये 1,00,000/- विरुध्‍द पक्षाला नगदी स्‍वरुपात दिले. सदरच्‍या कराराप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्त्‍याला सदरच्‍या गाळयाचे बांधकाम सर्व सुखसुविधांसह पूर्ण करुन दि. 31.01.2000 पर्यंत नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देणार होता. विरुध्‍द पक्षाला तक्रारकर्त्‍याद्वारे रक्‍कम रुपये 1,00,000/- प्राप्‍त होऊन ही विरुध्‍द पक्षाने महापालिकेचे टॅक्‍स भरले नाही, सुधारित नकाशाची मंजुरी घेतली नाही किंवा गाळयाचे संपूर्ण बांधकाम देखील पूर्ण करुन दिले नाही. तक्रारकर्त्‍याला सदरच्‍या गाळयात पॅथॉलॉजी लेबॉरेटरी चालू करावयाची होती, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षा सोबत चर्चा करुन उर्वरित रक्‍कम रुपये 2,70,000/- विरुध्‍द पक्षाला न देता त्‍या रक्‍कमेत तक्रारकर्त्‍याने उर्वरित बांधकाम पूर्ण करुन पॅथॉलॉजी लेबॉरटरी सुरु करावी व नोंदणीकृत विक्रीपत्र विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्त्‍याला करुन देईल असे ठरले होते. उभय पक्षात ठरल्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने उर्वरित रक्‍कमेत गाळयाचे बांधकाम पूर्ण करुन घेतले व पॅथॉलॉजी लेबॉरेटरी सुरु केली. परंतु त्‍या दरम्‍यान विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍या विरुध्‍द दिवाणी न्‍यायालयात चेक बाऊन्‍सची खोटी तक्रार दाखल केली होती. यावरुन तक्रारकर्त्‍याच्‍या लक्षात आले की, विरुध्‍द पक्ष नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्‍यास तयार नाही. त्‍यानंतर ही मागील 10 वर्षापासून तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाकडे उपरोक्‍त गाळयाची नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्‍याकरिता विनंती करीत असतांना सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या विनंतीची दखल घेतली नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली होती.
- तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत मागणी केली की, विरुध्‍द पक्षाने सेवेत त्रुटी केली असल्‍याचे घोषित करावे. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे उपरोक्‍त फ्लॅट क्रं. 505-CB चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्‍याचा आदेश व्‍हावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्‍याचा ही आदेश व्‍हावा.
- विरुध्‍द पक्ष 1 ने दि. 25.09.2018 रोजी दाखल केलेल्‍या लेखी उत्‍तरात नमूद केले की, उभय पक्षात दि. 29.10.1999 रोजी फ्लॅट क्रं. 505-CB, एकूण क्षेत्रफळ 500 चौ.फुट. रुपये 3,70,000/- मध्‍ये खरेदी-विक्रीचा करार करण्‍यात आला होता. त्‍याकरिता तक्रारकर्त्‍याने रुपये 1,00,000/- नगद स्‍वरुपात दिले होते व तक्रारकर्त्‍याला उर्वरित रक्‍कम रुपये 2,70,000/-, दि.31.01.2000 पर्यंत देऊन विक्रीपत्र करुन घ्‍यावयाचे होते. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून संबंधित गाळयाचे संपूर्ण सुखसुविधांसह बांधकाम पूर्ण करुन घेतले व त्‍याचा प्रत्‍यक्ष ताबा सुध्‍दा घेतलेला आहे, परंतु तक्रारकर्त्‍याने आजपर्यंत गाळयाची उर्वरित रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाला अदा न केल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ने सदरच्‍या गाळयाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन दिले नाही.
- विरुध्‍द पक्ष 1 ने पुढे नमूद केले की, तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष 1 चे घनिष्‍ठ संबंध होते. तक्रारकर्त्‍याची आर्थिक परिस्थिती ढासळल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष 1 ने तक्रारकर्त्‍याला फेब्रुवारी-2000 मध्‍ये रुपये 1,30,000/-, एप्रिल-2001 मध्‍ये रुपये 1,10,000/- व ऑक्‍टोंबर-2002 मध्‍ये रुपये 70,000/- असे मिळून एकूण रक्‍कम रुपये 3,10,000/- चे कर्ज तक्रारकर्त्‍यास दिले होते. परंतु आजतागायत तक्रारकर्त्‍याने सदरची रक्‍कम परत केली नाही. या दरम्‍यान सन 2003 मध्‍ये सदरच्‍या गाळयाची किंमत रक्‍कम रुपये 7,40,000/- इतकी झाली. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता उर्वरित रक्‍कम रुपये 6,40,000/- (रुपये एक लाख करारनाम्‍याच्‍या वेळी तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष 1 ला दिली होती.) व विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दिले कर्जाची रक्‍कम रुपये 3,10,000/- असे एकूण मिळून रुपये 9,50,000/- द्यावयास जबाबदार होता. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला निर्मल अर्बन कॉ-ऑप.बॅंक, शाखा- नंदनवन, नागपूर चे खाते क्रं. 23/5173 चा दि. 25.04.2003 रोजी रुपये 9,50,000/-चा धनादेश दिला होता. परंतु सदरचा धनादेश अपु-या रक्‍कमे अभावी व तक्रारकर्त्‍याची स्‍वाक्षरी जुळत नसल्‍याच्‍या कारणाने धनादेश अनादरित झाला. म्‍हणून विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍या विरुध्‍द 5th Jt. J.M.F.C.(Special Court for Negotiable Instrument Act.) Nagpur येथे Cri. Case No. 122/05 (old S.Cri C.No. 1876/03) u/w/138 of Negotiable Instrument Act. अंतर्गत तक्रार दाखल केली व त्‍यात दि. 27.10.2010 रोजी तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला रुपये 19,00,000/- देण्‍याचा आदेश करण्‍यात आला होता व तक्रारकर्त्‍याला 3 महिन्‍याची सक्‍त कारावासाची शिक्षा ठोठावण्‍यात आली होती. सदरच्‍या आदेशा विरुध्‍द तक्रारकर्त्‍याने उच्‍च न्‍यायालयात अपील दाखल केली आहे व सदरचे प्रकरण अद्याप ही प्रलंबित आहे. यावरुन तक्रारकर्ता स्‍वतःच दोषी असल्‍याचे दिसून येते. सबब विरुध्‍द पक्ष 1 विरुध्‍दची सदरची वर्तमान तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे.
- विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांनी दि. 29.04.2011 रोजी सादर केलेल्‍या आपल्‍या लेखी उत्‍तरात नमूद केले की, फ्लॅट क्रं. 505-CB च्‍या विक्री करारपत्रावर विरुध्‍द पक्ष 1 ची सही असून त्‍यावर विरुध्‍द पक्ष 2 ची सही नाही. त्‍यामुळे वि.प. 2 ला उत्‍तरदायी ठरविता येणार नाही. म्‍हणून त्‍याच्‍या विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्‍तऐवज व त्‍यांच्‍या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
अ.क्रं. मुद्दे उत्‍तर अ. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय? होय आ. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय? होय ई. काय आदेश? अंतिम आदेशाप्रमाणे निष्‍कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 कडून फ्लॅट क्रं. 505-CBचा गाळा विकत घेण्‍याचा करार केला होता व त्‍याकरिता अग्रिम राशी म्‍हणून रुपये 1,00,000/-दिले असल्‍याबाबत उभय पक्षात वाद नाही. तक्रारकर्त्‍यास पॅथॉलॉजी लेबॉरेटरी सुरु करण्‍याची घाई असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने उर्वरित रक्‍कम रुपये 2,70,000/- विरुध्‍द पक्षाला बांधकाम करण्‍याकरिता न देता स्‍वतःच बांधकाम केले व विरुध्‍द पक्षास निव्‍वळ नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्‍याची विनंती केली. परंतु विरुध्‍द पक्ष 1 ने आजतागायत तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे उपरोक्‍त फ्लॅटचे संपूर्ण सुखसुविधांसह नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही. दरम्‍यान विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ने तक्रारकर्त्‍याला एकूण रक्‍कम रुपये 3,10,000/- उधारी कर्ज दिले व सदरच्‍या गाळयाची रक्‍कम सन 2003 मध्‍ये रुपये 3,70,000/- वरुन रुपये 7,40,000/- इतकी झाली. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून घ्‍यावयाची एकूण रक्‍कम रुपये 9,50,000/- चा धनादेश घेतला. परंतु सदरचा धनादेश अपु-या रक्‍कमे अभावी अनादरित झाला. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष 1 ने दि. 19.05.2003 रोजी Cri. Case No. 122/2005 (old S.Cri C.No. 1876/03) u/w/138 of Negotiable Instrument Act. अंतर्गत तक्रार दाखल केली व दि. 27.10.2010 रोजी 5th Jt. J.M.F.C.(Special Court for Negotiable Instrument Act.) Nagpur द्वारे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला रुपये 19,00,000/- देण्‍याचा आदेश करण्‍यात आला होता व तक्रारकर्त्‍याला 3 महिन्‍याची सक्‍त कारावासाची शिक्षा ठोठावण्‍यात आली होती हे दाखल दस्‍तऐवजावरुन स्‍पष्‍ट होते व सदरच्‍या घटनेचा तक्रारकर्त्‍याच्‍या करारापत्राशी कोणताही संबंध नाही असे स्‍पष्‍ट दिसून येते.
- तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या समर्थनार्थ खालील न्‍यायनिवाडे दाखल केले.
- 2012 4 CPR (NC)86, H.M.Constructions VS. Shri Kishan Vithal Rao Kulkarni
- IV (2012)CPJ 36 (NC), Raghava Estates Ltd. VS. Vishnupuram Colony Welfare Association.
- 2011 (4) CPR 67, Shoan Ashok Khetarpal Vs. M/s. Dorabjee Estates Pvt. Ltd.
- I (2011) CPJ 71 (NC) , Mopar Builders & Developers Pvt. Ltd. VS. Unity Co-op.Housing Society Ltd.
- उभय पक्षात दि. 29.10.1999 रोजी फ्लॅट क्रं. 505-CB बाबत झालेल्‍या करारपत्रावर फक्‍त तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष 1 यांची स्‍वाक्षरी असल्‍याचे दिसून येते व सदर करारातील परिच्‍छेद क्रं. 13 वर स्‍पष्‍ट पणे नमूद आहे की, विरुध्‍द पक्ष 1 तक्रारकर्त्‍याला करारपत्राच्‍या तारखेपासून 3 महिन्‍याच्‍या आंत सदर गाळयाचा संपूर्ण सुखसुविधांसह बांधकाम करुन नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देणार होते. असे असले तरी विरुध्‍द पक्ष 2 व विरुध्‍द पक्ष 1 हे भागीदार नसल्‍याबाबतचे कुठलेही दस्‍तऐवज दाखल केले नाही व या कथनाचे खंडन सुध्‍दा केलेले नाही. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांचा सदर व्‍यवहाराशी कुठलाही संबंध नसल्‍याचे त्‍याने सिध्‍द केले नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी संयुक्‍तरित्‍या सेवेत त्रुटी केल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्त्‍याला शिट क्रं. 29, वार्ड क्रं. 20, आझम शहा ले-आऊट, सक्‍क्‍रदरा नागपूर येथील पहिल्‍या मजल्‍यावरील फ्लॅट क्रं. 505-CB, 500 चौ.फु़. चे कायदेशीररित्‍या नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे व तक्रारकर्त्‍याचा त्‍याच्‍याकडेच असलेला फ्लॅटचा ताबा कायदेशीर (Confirmation of Possession) करावा.
- विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्त्‍याला शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 30 दिवसाच्‍या आत विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तरित्‍या करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |
