Maharashtra

Akola

CC/14/33

Raju Naththuju Bade - Complainant(s)

Versus

Devendra Vishnu Belgamwar - Opp.Party(s)

P Sangani

20 Apr 2015

ORDER

विद्यमान जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,

                  यांचे न्‍यायालयासमोर

             अकोला, (महाराष्‍ट्र ) 444 001

 

प्रकरण क्रमांक : 33/2014              दाखल दिनांक   :   05/02/2014

                             नोटीस तामिल दि. : 06/01/2015

                             निर्णय दिनांक   :   20/04/2015

                             निर्णय कालावधी :   14म.15दि.

 

अर्जदार / तक्रारकर्ते         :                राजू नथ्थूजी बढे,

                                                                        वय : 43 वर्ष , धंदा : व्यापार

                                                                        रा. मंगलदास मार्केट, अकोला,

                             ता. जि. अकोला

                                    //विरुध्‍द //

 

गैरअर्जदार/ विरुध्‍दपक्ष  :-         देवेन्द्र विष्णू बेलगमवार,

                                                                        वय वयस्क, धंदा व्यापार,

                             प्रोप्रायटर मे तुलसी पॉलीमर्स,

                             कार्यालय, 13, श्री वल्लभ कॉम्पलेक्स, मंगलदास मार्केट, अकोला, ता.जि. अकोला

                     - - - - - - - - - - - - - -

 

जिल्‍हा मंचाचे पदाधिकारी   :-   1) आ.श्रीमती एस.एम.उंटवाले, अध्‍यक्ष

                                                                2) आ.श्री कैलास वानखडे, सदस्‍य

                            3) आ.श्रीमती भारती केतकर, सदस्‍या

 

तक्रारकर्ते यांचे तर्फे         :-    अॅङ पी.जे. सांगाणी

विरुध्‍दपक्ष यांचे तर्फे         :-    अॅड. एस.ए. देशपांडे

::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक : 20.04.2015 )

आदरणीय सदस्या श्रीमती भारती केतकर, यांचे अनुसार

 

1.        ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे. . .

            तक्रारकर्ता अकोला येथील रहीवासी असून विरुध्दपक्ष हे मे. तुलसी पॉलिमर्स या नावाने व्यवसाय करतात.  विरुध्दपक्ष यांना वेळोवेळी त्यांचे व्यवसायाकरिता रकमेची आवश्यकता भासत असते,  त्या करिता ते बाजारातून तसेच विविध लोकांकडून ठेव रक्कम स्विकारीत असतात,  लोकांकडून उचल केलेल्या रकमांवर ठरलेल्या दराने विरुध्दपक्ष व्याज देतात.   तक्रारकर्त्याने रक्कम गुंतविण्याचे उद्देशाने शाह ब्रदर्स यांचे मार्फत दि. 22/05/2013 रोजी रक्कम रु. 50,000/- दरमहा दरशेकडा 1.50 टक्के दराने सुरुवातीला 3 महिन्यांकरिता विरुध्दपक्षाकडे  बँक आफ इंडिया, शाखा अकोला चा धनादेश क्र. 208603 द्वारे ठेव म्हणून ठेवले, त्याच दिवशी विरुध्दपक्ष यांनी रेव्हेन्यू स्टॅम्प लावून लेटरपॅडवर स्वत:ची सही व शिक्का लावून विरुध्दपक्षाने ठेव चिठ्ठी लिहून दिली.  विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या मुद्दल रकमेच्या परतफेडीपोटी दि. 22/8/2013 रोजीचा रु. 50,000/- चा धनादेश क्र. 330917 स्टेट बँक ऑफ इंडिया, जुने पुर्ती बाजार अकोला चा सही करुन दिला.  परंतु सदर चेक न वटविता परत आल्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला त्याचे व्यवसाय व घराच्या पत्यावर दि. 12/12/2013 रोजीची नोटीस दि. 18/12/2013 रोजी वकीलामार्फत रजिस्टर पोष्टाने पाठवून रकमेची मागणी केली.  सदर नोटीस विरुध्दपक्षाने जाणूनबुजून न स्विकारल्यामुळे परत आली.  तक्रारकर्ता विरुध्दपक्षाचा ग्राहक असून  त्याने विरुध्दपक्षाकडे दि. 22/05/2013 रोजी ठेव रक्कम ठेवली आहे व विरुध्दपक्षाने दि. 22/8/2013 पर्यंतचे तिन महिन्यांचे व्याज  रु. 2250/- चेकद्वारे अदा केलेले आहे.  विरुध्दपक्षाच्या या कृत्यामुळे तक्रारकर्त्यास मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रास झाला.   तक्रारकर्त्याने  प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षाकडून ठेव म्हणून ठेवलेली रक्कम रु. 50,000/- व त्यावर दि. 22/8/2013 ते  प्रत्यक्ष रक्कम परत करे पर्यंत द.मा.द.शे. 1.50 टक्के दराने व्याज देण्याचा आदेश देण्यात यावा.  तसेच शारीरिक मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 30,000/- तक्रारकर्त्याला देण्याचा आदेश व्हावा व न्यायिक खर्चापोटी रु. 5000/- देण्याचा आदेश व्हावा.  

सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून  त्यासोबत   एकंदर  07  दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून  जोडण्‍यात आले आहेत. 

विरुध्‍दपक्ष यांचा लेखीजवाब :-

2.        सदर तक्रारीचे अनुषंगाने, विरुध्‍दपक्ष  यांना मंचातर्फे नोटीस काढण्यात आल्यानंतर विरुध्दपक्ष प्रकरणात हजर झाले,  पंरतु विरुध्दपक्ष यांनी मुदतीत लेखी जवाब दाखल न केल्यामुळे सदर प्रकरण विरुध्दपक्षाचे लेखी जवाबाशिवाय पुढे चालविण्याचा आदेश मंचाने दि. 17/03/2015 रोजी पारीत केला

3.      त्यानंतर तक्रारकर्ते यांनी  तोंडी  युक्तीवाद केला.

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

3.      सदर प्रकरणात,  विरुध्दपक्षाला वारंवार संधी देवूनही त्यांनी लेखी जवाब दाखल न केल्यामुळे, प्रकरण विरुध्दपक्षाविरुध्द विना जवाब चालविण्यात आले.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार, तक्रारकर्त्याचा युक्तीवाद व तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तांवरुन सदर प्रकरणात आदेश पारीत केला.

     तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या तकारीचे अवलोकन केले असता, सदर रक्कम विरुध्दपक्षाने त्यांच्या व्यवसायासाठी घेतल्याचे व ती द.मा.द.शे. 1.50 टक्के व्याजाने परत करण्याचे आश्वासन दिल्याचे तकारकर्त्याचे म्हणणे आहे.  त्या रकमेच्या परतफेडीसाठी विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला दि. 22/8/2013 रोजीचा रक्कम रु. 50,000/- चा धनादेश क्र. 330917, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा जुने पुर्ती बाजार, दिलेला होता.  तक्रारकर्त्याकडून विरुध्दपक्षाने रु. 50,000/- ही रक्कम धनादेश क्र. 208603 अन्वये स्विकारलेली होती व त्याच दिवशी रेव्हेन्यु स्टॅम्प लावून लेटरपॅडवर स्वत:ची सही व शिक्का लावून पावती दिली होती.  सदर पावतीला तक्रारकर्ता ठेव चिठ्ठी संबोधत असून त्या आधारे तो स्वत:ला विरुध्दपक्षाचा “ग्राहक” मानतो आहे.  परंतु सदर पावतीचे ( दस्त क्र. अ-1)  बारकाईने अवलोकन केले असता, त्या पावतीवर सदर रक्कम विरुध्दपक्ष स्वत:च्या व्यवसायाकरिता स्विकारत असल्याचे स्पष्टपणे नमुद केलेले दिसून येते.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला दिलेली रक्कम ही “ ठेव रक्कम ” या सदरात मोडत नसून “ कर्ज रक्कम ” या सदरात मोडत असल्याचे मंचाच्या निदर्शनास येते. त्यामुळे सदरचा व्यवहार व्यावसायीक स्वरुपाचा व कर्ज रकमेचा असल्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अन्वये तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा “ग्राहक” ठरत नाही व या कारणाने सदर प्रकरण या न्यायमंचाच्या न्यायक्षेत्रात येत नाही.  

      विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला दिलेला धनादेश अनादरीत झाल्यावर तक्रारकर्त्याने वकीलामार्फत  दि. 12/12/2013 रोजी विरुध्दपक्षाला नोटीस पाठविलेली दिसून येते ( दस्त क्र. अ-4) व यातील मजकुरावरुन विरुध्दपक्षा-विरुध्द Negotiable Instruments Act च्या कलम 138 (b) अंतर्गत कारवाई करण्याचा इशारा दिलेला दिसून येतो.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याला न्याय मिळण्यासाठी इतरही पर्याय खुले असल्याने तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा विरुध्द सक्षम न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश सदर मंच देत आहे.

     सबब सदर व्यवहार व्यावसायीक, कर्ज स्वरुपाचा ग्राह्य धरल्याने तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा “ग्राहक संरक्षण कायदा 1986” अन्वये “ग्राहक” ठरत नसल्याने योग्य त्या न्यायक्षेत्राअभावी सदर तक्रार खारीज करण्यात येत आहे.

                                   ::: अं ति म  आ दे श  :::

1. योग्य त्या न्यायक्षेत्राअभावी तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारीज करण्‍यात   येते.
2. न्यायिक खर्चाबद्दल कुठलेली आदेश नाही.
3. सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना नि:शुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.

 

(श्रीमती भारती केतकर )          ( कैलास वानखडे )         (सौ.एस.एम.उंटवाले )

     सदस्‍या                            सदस्य                अध्‍यक्षा    

          जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,अकोला