जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे यांचे समोर दाखल दिनांक - 29/06/2009 निकालपञ दिनांक - 29/07/2010 तक्रार क्र. 443/2009 श्री. हरेश धनश्याम रायसिंघानी बि-304,रुस्तंबजी रेसिडेन्सि, जे.एस.रोड, दहिसर(पश्चिम), मुंबई 400 068. .. तक्रारकर्ता तक्रार क्र. 445/2009 श्रीमती. पुनम अतुल उदेशी बि-21, रुस्तंबजी रेसिडेन्सि, VI, जे.एस.रोड, दहिसर(पश्चिम), मुंबई 400 068. .. तक्रारकर्ता तक्रार क्र. 446/2009 श्री. हरेश धनश्याम रायसिंघानी श्रीमती. अनुजा हरेश रायसिंघानी बि-304,रुस्तंबजी रेसिडेन्सि, जे.एस.रोड, दहिसर(पश्चिम), मुंबई 400 068. .. तक्रारकर्ता विरूध्द 1.देवेंद्र बिल्डर्स प्रा. लि., तर्फे डायरेक्टर श्री. रुपचंद्र शशिमल जैन श्री.दिलीप रुपचंद्र जैन रश्मी पार्क, शितल नगर, मिरा रोड(पुर्व), ठाणे 401 107. 2.रुपचंद्र शशिमल जैन गनपती सि.एच.एस.लि., अंकुर बिल्डींग, फ्लॉट नं. 410 व 402, ए विंग, स्टेशन रोड, भाईंदर(पुर्व), ठाणे. .. विरुध्द पक्षकार समक्ष - श्री.एम.जी.रहाटगावकर - मा. अध्यक्ष श्री.पी.एन.शिरसाट - मा. सदस्य उभय पक्षकार हजर आदेश (दिः 29/07/2010 ) द्वारा श्री.एम.जी.रहाटगावकर - मा.अध्यक्ष 1. सर्व प्रथम ही बाब स्पष्ट करण्यात येते की तक्रार क्र. 443/2009, 445/2009, 446/2009 या तीनही तक्रार प्रकरण सदर एकत्रीत आदेशान्वये निकाली
.. 2 .. (त.क्र.443/09, 445/09, 446/09) काढण्यात येत आहेत कारण तक्रारकर्ते जरी वेगवेगळे असले तरीही सर्व प्रकरणातील विरुध्द पक्षकार एकच आहे. तसेच कामकाजाच्या सोईच्या दृष्टिने उभय पक्षाच्या सहमतीने सर्व प्रकरणांची सुनावणी एकाच दिवशी घेण्यात आली. या तीनही तक्रारीतील उभयपक्षातील वादाचा मुद्दा समान आहे. तक्रार क्र.443/2009 (श्री.हरेश धनश्याम रायसिंघानी) यात तक्रारकर्त्याचे म्हणणे थोडक्यात खालील प्रमाणेः- विरुध्द पक्षकार हे इमारत बांधकाम व्यवसायिक असुन सर्व्हे नं. 121 मिरा रोड(पुर्व), मौजे भाईंदर, ता. ठाणे या ठिकाणी इमारतीचे बांधकाम विरुध्द पक्षकार नं. 1 ने प्रस्तावित केले. विरुध्द पक्षकार नं. 2 हा जमीनीचा मालक होता तसेच विरुध्द पक्षकार नं. 1 या कंपनीचा संचालक होता. दि.10/07/2005 रोजी येथील इमारतीत 200 चौ.फुटाचे दुकान नं. 2, रक्कम रु.3,00,000/- या किमतीस विरुध्द पक्षकार न. 2 कडुन विकत घेण्याचे त्याने ठरविले. विरुध्द पक्षाला वेगवेगळ्या तारखांना मिळुन एकुन दि.12/02/2006 पावेतो रक्कम रु.2,50,000/- देण्यात आली. दि.07/09/2005 रोजी करारनामा करण्यात आला. दुकानाचा ताबा जानेवारी 2006 पर्यंत देण्याचे विरुध्द पक्षाने कबुल केले होते, मात्र ताबा दिला नाही. जानेवारी 2006 पासुन त्याने ताबा मिळण्यासाठी पाठपुरावा केला मात्र विरुध्द पक्षकार नं.2 ने कराराव्यतिरिक्त जास्तीची रक्कम मिळण्याची मागणी केली. दि.09/02/2006 व दि.12/02/2006 या तारखांना पुन्हा रक्कमा देण्यात आल्या. खोटे आश्वासन देण्या व्यतिरिक्त कोणतीही कारवाई विरुध्द पक्षाने केली नाही. मार्च 2009 मध्ये विरुध्द पक्षाने बांधकाम केलेली अर्धवट इमारत पाडल्या गेल्याचे त्याला कळवले. विरुध्द पक्षाची भेट घेतले असता लवकरच बांधकाम पुन्हा करण्यात येईल असे त्याला सांगितले गेले मिरा भाईंदर महानगरपालिकेने विरुध्द पक्षाने बांधकाम केलेले रश्मी पार्क नावाची इमारत बेकायदेशीर ठरवुन जमीनदोस्त केली. करारानुसार राहिलेली रक्कम रु.50,000/- द्यावयास तो तैयार होता मात्र इमारतीचे बांधकाम पुर्ण न झाल्यामुळे ताबा मिळणे कठीण आहे. वादग्रस्त दुकानाचा ताबा मिळावा तसेच व्याज, नुकसान भरपाई व खर्च मंजुर करण्यात यावा किंवा त्याच परिसरात तेवढयाच क्षेत्रफळाचे दुस-या इमारतीत दुकान मिळावे किंवा आजच्या बाजारभावाप्रमाणे रक्कम रु.11,50,000/- विरुध्द पक्षाकडुन मिळावी तसेच नुकसान भरपाई व न्यायीक खर्च मंजुर करावा अशी मागणी केलेली आहे. तक्रार क्र. 445/2009 (श्रीमती. पुनम अतुल उदेशी) यात तक्रारकर्तीचे थोडक्यात म्हणणे असे की, दि.16/09/2005 रोजी विरुध्द पक्षाकडे दुकान क्र.1, 240 चौ.फुट रक्कम रु.3,60,000/- या किमतीला नोंदवीण्यात आली. दोन स्वतंत्र हप्त्यात रक्कम रु.1,85,000/- देण्यात आले. दि.16/09/2005 रोजी करार करण्यात आला. जानेवारी 2006 मध्ये विरुध्द पक्षकार त्याना ताबा देणार होता. विरुध्द पक्षाने ताबा द्यावा अशी वेळोवेळी मागणी करण्यात आली परंतु जास्तीच्या रकमेची मागणी विरुध्द पक्षाने केली. दि.12/10/2005 रोजी जास्तीचे रक्कम रु.5,000/- विरुध्द पक्षाला
.. 3 .. (त.क्र.443/09, 445/09, 446/09) देण्यात आले. मार्च 2009 मध्ये विरुध्द पक्षाने बांधकाम केलेली अर्धवट इमारत महानगरपालिकेने पाडल्याचे तक्रारकर्तीला समजले. त्यामुळे वादग्रस्त दुकानाचा ताबा मिळावा तसेच व्याज नुकसान भरपाई व खर्च मंजुर करण्यात यावा किंवा त्याच परिसरात तेवढयाच क्षेत्रफळाचे दुस-या इमारतीत दुकान मिळावे किंवा आजच्या बाजारभावाप्रमाणे रक्कम रु.13,38,240/- विरुध्द पक्षाकडुन मिळावी तसेच नुकसान भरपाई व न्यायीक खर्च मंजुर करावा अशी मागणी केलेली आहे. तक्रार क्र. 446/2009 (श्री. हरेश धनश्याम रायसिंघानी व श्रीमती. अनुजा हरेश रायसिंघानी) यात तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे थोडक्यात असे की, विरुध्दपक्षाच्या प्रस्तावित सर्व्हे 121 मिरा रोड, भाईंदर, ता. जि. ठाणे येथील इमारतीत त्यांनी विरुध्द पक्षकार नं 2 कडे 160 चौ.फुटाचे दुकान क्र. 3 ची मागणी नोंदवीली. किंमत रु.2,40,000/- ठरली होती. दि.04/10/2005 रोजी धनादेशाद्वारे रक्कम रु.1,20,000/- विरुध्द पक्षाला दिले. जानेवारी 2006 पावेतो ताबा देण्याचे विरुध्द पक्षाने कबुल केले होते. मात्र अनेक वेळा मागणी करुनही ताबा दिला नाही. मार्च 2009 मध्ये विरुध्द पक्षाने बांधकाम केलेली अर्धवट इमारत महानगरपालिकेने पाडल्याचे तक्रारकत्याला समजले. त्यामुळे वादग्रस्त दुकानाचा ताबा मिळावा तसेच व्याज नुकसान भरपाई व खर्च मंजुर करण्यात यावा किंवा त्याच परिसरात तेवढयाच क्षेत्रफळाचे दुस-या इमारतीत दुकान मिळावे किंवा आजच्या बाजारभावाप्रमाणे रक्कम रु.8,92,160/- विरुध्द पक्षाकडुन मिळावी तसेच नुकसान भरपाई व न्यायीक खर्च मंजुर करावा अशी मागणी केलेली आहे. सर्व प्रकरणात तक्रारकर्त्यांनी आपल्या म्हणण्याचे समर्थनार्थ प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे तसेच पावत्या, तसेच आजच्या बाजारभावाने दुकानाच्या होणा-या किंमतींचा गोषवारा इ. कागदपत्र दाखल करण्यात आले.
2. मंचाने विरुध्द पक्षाला नोटिस जारी केली. विरुध्द पक्षाने लेखी जबाब दाखल केला त्याचे म्हणणे थोडक्यात खालील प्रमाणेः- सदर तक्रारी या खोट्या आहेत. मिरा भाईंदर महानगरपालिका व विरुध्द पक्ष यांच्यात वाद सुरू आहे. ठाणे येथील दिवाणी न्यायालयात दिवाणी दावा क्र.406/2005 महानगरपालिके विरुध्द दाखल केला आहे व प्रलंबित आहे. दरम्यानच्या काळात महानगरपालिकेने वादग्रस्त इमारतीचे बांधकाम पाडुन टाकले. विरुध्द पक्षाने आपसी समझोता म्हणुन तक्रारकर्त्यांना घेतलेली रक्कम व्याजासह परत करण्याची तैयारी दर्शवली मात्र त्यासाठी तक्रारकर्ते तैयार नव्हते. तक्रारकर्त्यांचे इतर आरोप विरुध्द पक्षाने अमान्य केले. या संपुर्ण प्रकरणी विरुध्द पक्षाची कोणतीही चुक नाही. त्यामुळे तक्रारी खर्चासह खारीज करण्यात याव्या असे विरुध्द पक्षाचे म्हणणे आहे.
3. लेखी म्हणण्याचे समर्थनार्थ विरुध्द पक्षाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. तक्रारकर्त्यांनी प्रत्येक प्रकरणात आपले प्रतिज्ञापत्रासह प्रतिउत्तर दाखल केले. तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांनी आपआपला लेखी युक्तीवाद सादर केला. अंतीम .. 4 .. (त.क्र.443/09, 445/09, 446/09) सुनावणीच्या वेळेस उभयपक्षाचे म्हणणे मंचाने ऐकुण घेतले तसेच त्यांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता सदर तक्रारीच्या निराकरणार्थ खालील मुद्दे मंचाने विचारात घेतले- 1.विरुध्द पक्षकार तक्रारकर्त्याला पुरविलेल्या सेवेतील त्रृटीसाठी जबाबदार आहेत काय? उत्तर - होय. 2.तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षकार कडुन रकमेचा परतावा मिळणेस पात्र आहेत काय? उत्तर - होय. 3.तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षकार कडुन नुकसान भरपाई व न्यायिक खर्च मिळण्यास पात्र आहे काय? उत्तर - होय स्पटीकरणाचा मुद्दा क्र. 1 चे संदर्भातः- मुद्दा क्र. 1 चे संदर्भात विचार केले असता असे आढळते की तक्रारकर्त्यांन सोबत वादग्रस्त दुकान खरेदीबाबत लेखी व्यवहार झाला होता, तक्रारकर्त्यांनी दुकानाची मागणी नोदविली होती एवढेच नव्हे तर तक्रारीत नमुद केल्यानुसार रकमा दिल्या होत्या. त्याचे सोबत नोंदणीकृत करारनामे करण्यात आले होते. या सर्व बाबी विरुध्द पक्षाने कबुल केल्या आहेत. विरुध्द पक्षाची थोडक्यात भुमिका अशी की बांधकाम काही प्रमाणात पुर्ण झाल्यावर मिरा भाईंदर महानगरपालिकेने बांधकाम पाडले म्हणुन ते दुकानाचे ताबे देण्यास असमर्थ आहेत. तसेच महानगरपालिके विरुध्द दिवाणी मुकदमा त्यांनी ठाणे दिवाणी न्यायालयात दाखल केला आहे. मंचाच्या मते हि बाब स्पष्ट आहे की करारनाम्यानुसार बांधकाम करुन दुकानांचे ताबे देण्याची जबाबदारी विरुध्द पक्षाची होती मात्र त्यांना ती पार पाडता आलेली नाही. नियमबाह्य रितीने बांधकाम केल्यामुळे महानगरपालिकेने त्यांचे बांधकाम पाडले असे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होते त्या बाबतीत उभयपक्षातील वाद न्याप्रमिष्ठ आहे मात्र हि बाब स्पष्टपणे आढळते की नोंदणीकृत करारात नमुद केल्यानुसार ठरलेल्या मुदतीत बांधकाम पुर्ण करुन त्याचा ताबा तक्रारकर्त्यांना देण्यात विरुध्द पक्ष असमर्थ ठरला. मंचाच्या मते सदर बाब हि ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 2(1)(ग) अन्वये विरुध्द पक्षाची त्रृटिपुर्ण सेवा ठरते. स्पटीकरणाचा मुद्दा क्र. 2 चे संदर्भातः- मुद्दा क्र. 2 चे संदर्भात विचार केले असता मंचाच्या निदर्शनास येते की, करारात ठरल्यानुसार वादग्रस्त दुकानांच्या खरेदी पोटी अंशतः काही रक्कम तक्रारकर्त्यांनी विरुध्द पक्षाला दिली, राहिलेली रक्कम देण्यास ते तैयार होते व आजही आहेत परंतु इमारतीचे बांधकाम विरुध्द पक्ष पुर्ण करु शकला नाही या उलट नियमबाह्य असल्याचे कारण सांगुन महानगरपालिकेने ते पाडले स्वाभाविकपणे आज करारानुसार ताबा मिळणे तक्रारकर्त्यांना शक्य नाही. अशा स्थितीत त्यांनी त्याच परिसरात तेवढयाच क्षेत्रफळाचे दुकान विरुध्द पक्षाने त्यांना द्यावे अशी मागणी केलेली आहे, किंवा आजच्या बाजारभावाने दुकानाच्या किंमत रकमेची मागणी केलेली आहे. मंचाच्या मते तक्रारकर्त्यांच्या या मागण्या
.. 5 .. (त.क्र.443/09, 445/09, 446/09) मान्य करण्याच्या ऐवजी व्याव्हाराच्या दृष्टिने तक्रारकर्त्यांन कडुन वसुल केलेली रक्कम विरुध्द पक्षाने त्यांना व्याजासह परत करणे हे अधिक व्यवहारिक सुटसुटीत व उपयुक्त ठरणारा आहे. सबब नमुद केलेल्या वादग्रस्त दुकानाच्या विक्री पोटी तक्रारकर्त्यांन कडुन वसुल केलेले संपुर्ण रक्कम द.सा.द.शे 18 % व्याजासह विरुध्द पक्षाने परत करणे आवश्यक ठरते. या संदर्भात हि बाब स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की ज्या वेळेस दुकानाची मागणी नोंदवीली होती त्या वेळचे भाव व आजचे भाव या भावात फार फरक आहे त्यामुळे मंचाने द.सा.द.शे 18 % व्याज देण्यात यावे असे म्हटलेले आहे. स्पटीकरणाचा मुद्दा क्र.3 चे संदर्भातः- मुद्दा क्र.3 चे संदर्भात विचार केले असता असे निदर्शनास की, तक्रारकर्त्यांनी आपल्या कष्टाची रक्कम विरुध्द पक्षाला दिली व आपल्या मालकीचे दुकान होईल या अपेक्षेने करारनामे नोंदविले. नियमबाह्य बांधकामाच्या सबबीमुळे महानगरपालिकेने वादग्रस्त इमारतीचे बांधकाम पाडले. स्वभाविकपणे तक्रारकर्त्यांला दिर्घ कालावधी उलटुनही दुकानाचे ताबे मिळाले नाही व व्यवसाय सुरू करता आला नाही. कोणतीही चुक नसतांना त्यांचा पैसा विरुध्द पक्षाकडे गुंतुन पडला एवढेच नव्हे तर त्यांची गैरसोय झाली. विरुध्द पक्षाने अपेक्षेप्रमाणे सेवा न दिल्याने तक्रारकर्त्यांना मोठया प्रमाणात मनस्ताप सहन करावा लागला. विरुध्द पक्षकाराकडुन मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रक्कम रु.45,000/- देण्यास पात्र आहेत. तसेच त्यांच्या न्यायोचित मागणिची दखल विरुध्द पक्षाने न घेतल्याने त्यांना नाईलाजास्तव मंचाकडे यावे लागले त्यामुळे ते रक्कम रु.5,000/- न्यायिक खर्च मिळणेस पात्र आहेत. सबब अंतिम आदेश पारित करण्यात येतो- अंतीम आदेश 1 तक्रार क्र. 443/2009, 445/2009, 446/2009 या अंशतः मंजुर करण्यात येत आहेत. 2.आदेश पारित तारखेपासुन 45 दिवसाचे आत विरुध्द पक्षकार 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्या खालील प्रमाणे रकमा तक्रारकर्त्यांना द्यावी- अ) तक्रार क्र. 443/2009(श्री. हरेश धनश्याम रायसिंघानी) या तक्रारकर्त्यास रु.2,50,000/-(रु. दोन लाख पंन्नास हजार फक्त) दि.12/02/2006 पासुन ते आदेश पारित तारखेपर्यंत द.सा.द.शे 18% व्याजासह द्यावे तसेच नुकसान भरपाई रक्कम रु.45,000/- (रु. पंचेचाळीस हजार फक्त) व रक्कम रु.5,000/- (रु. पाच हजार फक्त) न्यायिक खर्च द्यावा.
ब)तक्रार क्र. 445/2009(श्रीमती. पुनम अतुल उदेशी) या तक्रारकर्तीस रु.1,85,000/-(रु. एक लाख पंचाऐंशी हजार फक्त) दि.12/10/2005 पासुन ते आदेश पारित तारखेपर्यंत द.सा.द.शे 18% व्याजासह द्यावे तसेच नुकसान भरपाई रक्कम रु.45,000/- (रु.पंचेचाळीस हजार फक्त) व रक्कम रु.5,000/-(रु. पाच हजार फक्त) न्यायिक खर्च द्यावा.
.. 6 .. (त.क्र.443/09, 445/09, 446/09) क)तक्रार क्र. 446/2009(श्री. हरेश धनश्याम रायसिंघानी व श्रीमती. अनुजा हरेश रायसिंघानी) या तक्रारकर्त्यास रु.1,20,000/-(रु. एक लाख विस हजार फक्त) दि.04/10/2005 पासुन ते आदेश तारखेपर्यंत द.सा.द.शे 18% व्याजासह द्यावे तसेच नुकसान भरपाई रक्कम रु.45,000/- (रु. पंचेचाळीस हजार फक्त) व रक्कम रु.5,000/- (रु. पाच हजार फक्त) न्यायिक खर्च द्यावा. 3.विहित मुदतीत उपरोक्त आदेशाचे पालण विरुध्द पक्षाने न केल्यास उपरोक्त संपुर्ण रक्कमेवर तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षकाराकडुन आदेशपारित तारखेपासुन ते प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपावेतो द.सा.द.शे 18% व्याज वसुल करण्यास पात्र राहतील.
दिनांक – 29/07/2010 ठिकाण - ठाणे
(श्री.पी.एन.शिरसाट) (श्री.एम.जी.रहाटगावकर) सदस्य अध्यक्ष जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे
|