(घोषित दि. 29.12.2014 व्दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हे इंदिरा नगर, जालना येथील रहिवाशी आहेत. त्यांनी होंडा कंपनीची होंडा शाईन ही गाडी विकत घेतली होती. तिचा क्रमांक एम.एच. 21 डब्ल्यू 9366 असा होता. गैरअर्जदार हे होंडा कंपनीच्या दुचाकी वाहनाचे डिलर व सर्व्हिस सेंटर आहे. तक्रारदारांनी सर्व्हिस बुक क्रमांक 0176649 क्रमांकानी गैरअर्जदारांचे सर्व्हिस बुक घेतले होते व ते नियमितपणे गैरअर्जदाराकडे गाडीची सर्व्हिसिंग करत होते.
दिनांक 14.11.2013 रोजी त्यांनी गैरअर्जदार यांचेकडे सर्व्हिस घेण्यासाठी गाडी नेल्यावर सर्व्हिस अॅडव्हायझर मंगेश घोडके यांनी त्यांना गाडीचे ऑईल बदलणे, हेड लाईट, इंडीकेटरचे काम व मेन स्वीच अशी कामे करावी लागतील व त्यासाठी रुपये 3,000/- एवढा खर्च येईल असे सांगितले तसेच इस्टीमेंटही दिले. तक्रारदार हे त्यानंतर रुपये 3,000/- घेऊन गैरअर्जदार यांचेकडे गाडी घेण्यासाठी गेले. तेंव्हा गैरअर्जदारांनी त्यांना रुपये 19,000/- एवढे बिल झालेले आहे ते जमा करा त्या नंतरच तुम्हाला गाडी मिळेल असे सांगितले व अरेरावीची भाषा वापरुन तक्रारदारांना हाकलून दिले. गैरअर्जदार यांनी इस्टीमेंट प्रमाणे पैसे भरुन न घेता चुकीचे व बनावट बिल देवून तक्रारदारांची दिशाभुल केली. त्यांची दुचाकी गैरअर्जदारांकडे पडून राहील्याने त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले अशा प्रकारे गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली.
तक्रारदारांनी दिनांक 28.12.2013 रोजी गैरअर्जदारांना कायदेशिर नोटीस पाठविली. परंतु गैरअर्जदारांनी त्याचे खोटे उत्तर दिले. तक्रारदार म्हणतात की, गैरअर्जदारांनी दिलेले बिल क्रमांक 12103 खोटे आहे व गैरअर्जदारांनी बेकायदेशिरपणे त्यांचे वाहन अडकवून ठेवले आहे. म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारी अंतर्गत तक्रारदार नुकसान भरपाई रुपये 1,00,000/- मानसिक त्रास बद्दल रुपये 20,000/- आर्थिक नुकसान रुपये 20,000/- व तक्रार खर्च रुपये 10,000/- असे एकुण रुपये 1,50,000/- गैरअर्जदारांकडून मागत आहेत. तसेच त्यांचे दुचाकी वाहन परत मागत आहेत.
तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारी सोबत त्यांच्या दुचाकीचे इस्टीमेंट, त्यांचे AMC नोंदणी पत्र, (Annual Maintenance Contract), गैरअर्जदारांनी त्यांना दिलेले जॉब कार्ड व बिल, त्यांनी गैरअर्जदारांना दिलेली कायदेशिर नोटीस, तिचे त्यांना आलेले उत्तर, गाडीचे नोंदणी कागदपत्र इत्यादि कागदपत्र दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार मंचा समोर हजर झाले. त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांच्या लेखी जबाबानुसार तक्रारदारांनी दिनांक 13.11.2013 रोजी त्यांचेकडे दुचाकी दुरुस्तीसाठी आणली. त्यांच्या वार्षिक दुरुस्तीसाठी कराराची मुदत दिनांक 25.08.2013 रोजी संपलेली होती. वाहनाची प्राथमिक तपासणी केली असता सर्व्हिसिंग करणे आवश्यक आहे. तसेच इंजिनमध्ये आवाज येतो. या तक्रारीबाबत इंजिन उघडल्यावरच नेमका दोष सांगता येईल अशी स्पष्ट कल्पना तक्रारदारांना देण्यात आली. त्यानुसार गाडी उघडल्यावर दिनांक 14.11.2013 रोजी दुरध्वनीने गाडीतील बिघाड व अंदाजित खर्च या बाबत सांगण्यात आले. दिनांक 16.11.2013 रोजी तक्रारदारांनी स्वत: येऊन दुरुस्तीला मान्यता दिली व सांगितलेला रुपये 13,000/- एवढा खर्च मान्य केला.
दिनांक 18.11.2013 रोजी पुर्ण दुरुस्ती झाल्यावर तक्रारदारांना दुरध्वनी करुन दुरुस्ती खर्च देऊन दुचाकी नेण्यास सांगितले. परंतु दुचाकी घेण्यास तक्रारदार आले नाहीत. त्यामुळे वरील दुचाकी त्यांचेकडे पडून आहे. दुचाकीच्या दुरुस्तीची रक्कम देणे टळावे या हेतुने तक्रारदारांनी ही खोटी तक्रार दाखल केली आहे.
तक्रार प्रलंबित असतांना दोनही पक्षानी नि.14 वर संयुक्त पुर्सीस दाखल केली की, तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांना रुपये 5,000/- दिले असुन दुचाकी तक्रारदारांना देण्यात आली व रक्कमे बाबतचा वाद मंचाच्या आदेशानुसार मिटवला जाईल असे त्यात नमुद केले आहे.
तक्रारदारांची तक्रार गैरअर्जदारांचा जबाब दाखल कागदपत्र यांच्या अभ्यासावरुन मंचाने खालील मुद्दे विचारात घेतले.
मुद्दे निष्कर्ष
1.गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या
सेवेत त्रुटी केली आहे का ? नाही
2.काय आदेश ? अंतिम आदेशा नुसार
कारणमीमांसा
मुद्दा क्रमांक 1 साठी – तक्रारदार त्यांचे वकील तसेच गैरअर्जदार व त्यांचे वकील सातत्याने मंचा समोर गैरहजर आहेत. त्यामुळे उपलब्ध कागदत्रांच्या आधारे तक्रार गुणवत्तेवर निकाली काढण्यात येते.
तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या वार्षिक दुरुस्तीसाठीचा करार यांच्या प्रतीवरुन त्यांच्या कराराची मुदत दिनांक 25.08.2012 ते 25.08.2013 एवढीच होती असे दिसते. तक्रारदारांनी दुचाकी त्यानंतर म्हणजे दिनांक 13.11.2013 रोजी दुरुस्तीसाठी दिली. त्यामुळे करारातील अटी त्याला लागू करता येणार नाहीत. गैरअर्जदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन गाडीच्या दुरुस्तीसाठीचा एकुण खर्च रुपये 13,000/- आल्याचा दिसतो. गैरअर्जदारांच्या जॉब कार्डवर तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीत इंजिनमध्ये धडधड आवाज येतो असे नमुद केले आहे. त्यावरच गैरअर्जदारांच्या कर्मचा-यांनी दिनांक 16.11.2013 रोजी तक्रारदारांना दुरध्वनी केला व ते त्या प्रमाणे येणार आहेत अशी नोंद घेतलेली दिसते. वरील कागदपत्रांवरुन गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांची पुर्व संमती घेऊनच दुचाकी वाहनाचे काम केले व वाहन जुने असल्यामुळे म्हणजेच सन 2009 चे असल्यामुळे त्याच्या दुरुस्तीसाठीचा खर्च एकुण रुपये 13,000/- आल्याचे स्पष्ट होते. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांनी दुरुस्तीचा खर्च दिला नाही. त्यामुळेच गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांची दुचाकी त्यांना परत केली नाही. ही गोष्ट स्पष्ट होते. यात गैरअर्जदारांच्या सेवेत त्रुटी दिसत नाही.
उलटपक्षी तक्रारदारांनीच आधी वाहन दुरुस्तीला सम्मती दिली व त्यानंतर दुरुस्तीसाठी आलेला खर्च दिला नाही. मंचात दिलेल्या पुर्सीसनुसार दुचाकी ताब्यात घेतल्यावर सुनावणीसाठी देखील तक्रारदार वारंवार संधी देऊनही मंचा समोर हजर राहीले नाहीत. यावरुन तक्रारदार प्रमाणिकपणे मंचात आलेले नाहीत ही गोष्ट स्पष्ट होते. म्हणून तक्रारदारांची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे.
म्हणून मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदार यांची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
- खर्चा बाबत आदेश नाहीत.
