::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 08/10/2015 )
आदरणीय सदस्य श्री कैलास वानखडे, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …
तक्रारकर्त्याने त्याचे मालकीचे शेत सर्वे नं. 176, क्षेत्रफळ 7 एकर, या शेतीकरिता वि. तहसीलदार अकोला यांचेकडून आवश्यक तो परवाना प्राप्त झाल्यानंतर, परवान्यानुसार पाण्याचा उपसा करण्याकरिता विज पुरवठा मिळणेसाठी, विरुध्दपक्ष यांचे संबंधीत कार्यालयात दि. 23/4/2012 रोजी विहीत नमुन्यात अर्ज सादर केला. तक्रारकर्त्याचे शेताचे लगत असलेल्या शेतामध्ये विरुध्दपक्षाचे विज रोहीत्र क्र. 4280825 असून ह्यावर जोडभार उपलब्ध होता. विज पुरवठा मिळणेबाबत दि. 23/4/2012 रोजी अर्ज दिल्यानंतर अंदाजपत्रक तयार करण्याकरिता नियमानुसार 10 दिवसामध्ये शेताची पाहणी करणे आवश्यक आहे. एक महिन्याच्या कालावधीत विज पुरवठ्यासाठी द्यावयाच्या खर्चाचे अंदाजपत्रकाकरिता तक्रारकर्त्याच्या शेताची पाहणी केली व त्यानंतरही खर्चाचे अंदाजपत्रक निर्गमित न केल्याने तक्रारकर्त्याने वारंवार विरुध्दपक्ष व त्यांचे संबंधीत अधिका-यांशी संपर्क साधला असता, विरुध्दपक्षातर्फे कोणतेही समाधानकारक उत्तर किंवा अंदाजपत्रक निर्गमित केले नाही. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दि. 01/12/2014 व 16/1/2015 रोजी त्या बाबत लेखी तक्रार दिली. विरुध्दपक्षाने दि. 15/1/2015 रोजी तक्रारकर्त्यास पोष्टाद्वारे अंदाजपत्रक पाठविले असे सुचित केले. सदर अंदाजपत्रक दि. 20/1/2015 रोजी विरुध्दपक्षाच्या कर्मचा-याच्या हस्ते तक्रारकर्त्यास प्राप्त झाले व त्यामध्ये अंदाजपत्रकाची रक्कम ही दि. 15/2/2015 पर्यंत भरणा करण्याचे निर्देश विरुध्दपक्षाने दिले. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने कृषीपंपाचा विज पुरवठा देण्याकरिता कोणतीही कार्यवाही न केल्याने तक्रारकर्त्याचे सन 2012, 2013 व 2014 असे तिन वर्षाचे ओलीताचे पिकाचे नुकसान झाले. महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियमक आयोग यांनी स्थापीत केलेल्या विद्युत पुरवठा सुरु करावयाचा कालावधी आणि भरपाईचे निश्चितीकरण विनीयम 2005 मधील परिशिष्ट अ मधील अनुक्रमांक 2 नुसार अर्ज सादर केल्यापासून प्रती सप्ताह अंदाजपत्रक प्राप्त होण्यास एक महिन्याचा कालावधी निश्चित केलेला आहे व अस्तीत्वात असलेल्या विजेच्या जळयातून जोडणी देण्यास 20 दिवसांचा कालावधी निश्चित करुन दिला आहे. दि. 23/4/2012 पासून उपरोक्त नियमाचे अनुषंगाने एक महिन्याच्या कालावधीची सुट विचारात घेतल्यास विरुध्दपक्षाने 142 आठवडयाचा कालावधी नंतर खर्चाचे अंदाजपत्रक निर्गमित केले आहे. दि. 23/4/2012 रोजी अर्ज सादर केला, त्यावेळी विरुध्दपक्षाकडे विद्युत पुरवठ्याकरिता आवश्यक असलेला खर्च संबंधीत ग्राहकाने केल्यास, केलेल्या खर्चाचा परतावा त्याच्या देयकामधून वजावट करुन मिळण्याची तरतुद विरुध्दपक्षाच्या नियमात होती. परंतु विरुध्दपक्षाच्या निष्काळजीपणामुळे सदरच्या योजनेचा फायदा तक्रारकर्त्यास घेता आला नाही. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने सेवेत न्युनता दर्शविली आहे व म्हणून तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करावी व विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास विज पुरवठा मिळण्यास अंदाजपत्रक हे महाराष्ट विद्युत नियमक आयोग यांनी निर्गमित केलेल्या विहीत कालावधीत निर्गमित केले नाही, असे घोषीत करावे व तक्रारकर्त्यास रु. 7,64,200/- नुकसान भरपाई विरुध्दपक्षाकडून तक्रारकर्त्यास देण्याचे तसेच तक्रारकर्त्यास ताबडतोब कृषी पंपाचा विद्युत पुरवठा जोडण्याचे निर्देश विरुध्दपक्षाला द्यावे, तसेच तक्रारीचा खर्च तक्रारकर्त्यास मिळावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 06 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष यांचा लेखीजवाब :-
2. विरुध्दपक्षाने सदर प्रकरणात लेखी जबाब दाखल केला असून, त्याद्वारे तक्रारीतील आरोप अमान्य केले आहेत व पुढे असे नमुद केले की, विरुध्दपक्ष कंपनीतर्फे इच्छुक ग्राहकांना त्यांचे मागणीनुसार विज पुरवठा करण्यात येत असतो. कृषी पंपाच्या विद्युत पुरवठयाकरिता विरुध्दपक्ष कंपनीस मोठया प्रमाणत खर्च करावा लागत असल्याने राज्य शासनाने ग्रामिण विद्युतीकरण योजना, यांचे मार्फत कृषी पंपाकरिता आर्थिक मदत, पुर्ण राज्याकरिता देण्यात येत असते. अकोला ग्रामिण विभागाचे अंतर्गत अकोला तालुक्याचे उपविभाग केले असून त्या उपविभागाचे अंतर्गत अकोला, गांधीग्राम, दहिहंडा इत्यादी ग्रामिण भाग समाविष्ट केले आहेत. ग्रामिण उपविभागाचे अंतर्गत कृषी पंपाकरिता सर्व बाबींची पुर्तता करुन सन 2011 चे 78 ग्राहक, 2012 चे 273 व 2013 चे 328 ग्राहक हे प्रतिक्षा यादी मध्ये आहेत. दि. 23/4/2012 रोजी तक्रारकर्त्याचे विधानानुसार त्याचा अर्ज हा सन 2012-13 ह्या आर्थिक वर्षाच्या प्रतिक्षा यादीमध्ये समाविष्ट झाला असता, सन 2013 मध्ये आधीच 328 अर्ज प्रक्रिया पुर्ण होवून प्रलंबित आहेत. दि. 1/12/2014 रोजी तक्रारकर्त्याची तक्रार प्राप्त झाली असता गांधीग्राम केंद्रावर त्या अर्जाचा शोध घेतला, असता सदरचा अर्ज मिळून आला नाही. म्हणून माहे जानेवारी 2015 मध्ये नव्याने अर्जाची मागणी केली व तो दिल्यानंतर त्याच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक दि. 15/1/2015 रोजी नियमानुसार पोस्टाद्वारे निर्गमित केले त्याचा भरणा दि. 2/2/2015 रोजी तक्रारकर्त्याने केला आहे. तक्रारकर्त्याने दि. 18/4/2012 रोजी अर्ज सादर केल्यानंतर दि. 1/12/2014 पर्यंत कधीही त्याच्या कृषी पंपाचे अर्जा बाबतची विचारणा विरुध्दपक्षाचे कोणतेही कार्यालयास न केल्याने त्याचा मुळ अर्ज प्रलंबित राहीला. विरुध्दपक्षाचे मुख्य कार्यालयाने कृषी पंपाच्या विज पुरवठ्याची प्रतिक्षा यादी ठेवण्याचे निर्देश दिलेले आहे. सदरच्या निर्देशांना वैधानिक दर्जा प्राप्त झालेला आहे, त्यामुळे सदरची प्रतिक्षा यादी व्यतिरिक्त तक्रारकर्त्याचा तातडीने विद्युत पुरवठा करुन मिळण्याची मागणी ही पुर्णत: बेकायदेशिर असून चुकीची आहे. वरील सर्व कारणास्तव तक्रारकर्त्याची तक्रार ही विनाधार असून चुकीची आहे, सबब ती खारीज करण्यात यावी.
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने प्रतिउत्तर, अतिरिक्त प्रतीउत्तर, साक्षीदाराच्या पुराव्याचा प्रतिज्ञालेख दाखल केला. विरुध्दपक्षातर्फे प्रतिज्ञालेख व कागदपत्रे दाखल केली, तसेच उभय पक्षांतर्फे तोंडी युक्तीवाद करण्यात आला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
3. या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्दपक्षाचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्त्याचे प्रतिउत्तर व विरुध्दपक्षाचा पुरावा व उभयपक्षांचा तोंडी युक्तीवाद यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमुद केला तो येणे प्रमाणे.
तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांच्यात वाद नसलेल्या बाबी अशा आहेत की, तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक असून, त्याने त्याच्या शेताकरिता कृषी पंपासाठी विरुध्दपक्षाकडून विद्युत पुरवठा मिळण्याकरिता दि. 23/4/2012 रोजी अर्ज दिला होता. सदर अर्ज विरुध्दपक्षाला शोध घेवूनही मिळून आला नाही, म्हणून विरुध्दपक्षाने जानेवारी 2015 मध्ये तक्रारकर्त्याकडून नव्याने अर्ज प्राप्त करुन घेतला होता. सदर अर्जानुसार विरुध्दपक्षाने खर्चाचे अंदाजपत्रक तक्रारकर्त्याला देवून, ती रक्कम दि. 15/2/2015 पर्यंत भरणा करणबाबतचे निर्देश विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला दिले होते. उभय पक्षात या बद्दलही वाद नाही की, सदरहू अंदाजपत्रकाची रक्कम तक्रारकर्त्याने दि. 2/2/2015 रोजी विरुध्दपक्षाकडे जमा केली आहे.
तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, त्यांनी कृषी पंपासाठी विज पुरवठा मिळण्याकरिता विरुध्दपक्षाकडे दि. 23/4/2012 रोजी अर्ज देवूनही विरुध्दपक्षाने सदर विज पुरवठा मिळण्याबाबतचे अंदाजपत्रक हे महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग यांनी निर्गमित केलेल्या विहीत कालावधीमध्ये दिले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास सन 2012, 2013 व 2014 असे तिन वर्षाचे ओलीताचे पिक घेता आले नाही व त्यामुळे त्यांचे रु. 7,64,200/- इतक्या रकमेचे नुकसान झाले आहे.
उभय पक्षाने युक्तीवादादरम्यान महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग मुंबई ( विद्युत पुरवठा सहींता आणि पुरवठ्याच्या इतर अटी ) विनियम 2005 रेकॉर्डवर दाखल केले आहे. त्यातील तरतुदीनुसार विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या विज मागणीच्या अर्जावर कार्यवाही करण्याबाबतचे अंदाजपत्रक हे विहीत कालावधीत निर्गमित केले नाही, असे दिसते. तसेच विरुध्दपक्षाकडून तक्रारकर्त्याचा विज मागणीचा अर्ज गहाळ झाला होता, हे देखील स्पष्ट होते. परंतु त्या बद्दलची नुकसान भरपाई ही महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, यात नमुद केलेल्या नियमानुसारच द्यावी लागेल. तक्रारकर्त्याने मागणी केलेली नुकसान भरपाई सिध्द झालेली नाही, शिवाय विरुध्दपक्षाने त्यांच्या ज्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे, त्यात नमुद असलेल्या नियमानुसारच नुकसन भरपाई ठरवावी लागेल. म्हणून विरुध्दपक्षाकडून एकंदर 142 आठवड्यांचा उशिर सदरहू अंदाजपत्रक देण्यास झालेला आहे व महाराष्ट विद्युत नियामक आयोग, तरतुदीनुसार प्रती आठवडा रु. 100/- इतकी देय भरपाई नियमात नमुद आहे. म्हणून विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास रु. 14,200/- इतकी नुकसान भरपाई तसेच प्रकरणाचा न्यायिक खर्च दिल्यास व तक्रारकर्त्याच्या कृषी पंपाचा विद्युत पुरवठा प्राधान्याने जोडून दिल्यास ते न्यायोचित होईल, या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे.
सबब अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे.
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे.
- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास विज पुरवठा मिळण्यासाठीचे अंदाजपत्रक हे महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग यांनी निर्गमित केलेल्या विहीत कालावधीत दिले नाही, म्हणून त्यातील नियमानुसार रु. 14,200/- (रुपये चौदा हजार दोनशे ) इतकी नुकसान भरपाई तक्रारकर्त्यास द्यावी, तसेच या प्रकरणाचा न्यायिक खर्च रु. 3000/- ( रुपये तिन हजार ) द्यावा.
- विरुध्दपक्षाने सदर आदेशाचे पालन निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसात करावे. अन्यथा उपरोक्त रु. 14,200/- या रकमेवर आदेश पारीत तारखेपासून प्रत्यक्ष रक्कम अदाई पर्यंत द.सा.द.शे. 8 टक्के दराने व्याजासह रक्कम देण्यास विरुध्दपक्ष पात्र राहील.
- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास लवकरात लवकर प्राधान्याने कृषी पंपाचा विद्युत पुरवठा जोडून द्यावा.
- सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
