न्‍या य नि र्ण य

                                                                                                   (दि.16-01-2024)

व्‍दाराः- मा. श्री स्वप्निल द.मेढे, सदस्‍य

1.         प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज हा तक्रारदाराने सामनेवाला विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 35 अन्वये दाखल केला असून तक्रारदाराने सामनेवाला कार्यालयास तात्काळ या सदराखाली केलेली जमीन मोजणीची मागणी सामनेवाला यांनी 90 दिवसाचे आत करुन न दिल्याने, जमीन मोजणी ही साधी मोजणी समजून, उर्वरित रक्कम परत करण्याचे आदेश आयोगाने पारीत करावेत अशी तक्रारदाराने मागणी केली आहे. तक्रार अर्जातील कथने थोडक्यात पुढील प्रमाणे- 

            तक्रारदार हे तक्रार अर्जातील नमुद पत्त्यावर कायमस्वरुपी राहत असून त्यांची नमुद गावातील जमीन गट नं.723 या जमीनीची मोजनी करुन हदद कायम/ माहिती करुन घेणेकरिता तक्रारदार यांनी अधिक्षक, भूमि अभिलेख चिपळूण जि.रत्नागिरी या कार्यालयात गेले. शासनाचे मोजणी कालावधीचे 1) अती तातडीची (फक्त नागर भुमापन क्षेत्रासाठी) 10 दिवस, 2) अती तातडीची दोन महिने 3) तातडीची तीन महिने 4) साधी मोजणी सहा महिने असे नियम आहेत.  असता तक्रारदाराचे जमीनीचा 7/12 पाहून तात्काळ मोजणी करीता रक्कम रु.3,000/- भरावयास सांगितले. त्याप्रमाणे तक्रारदाराने शासकीय पावती क्र.5695973 अन्वये दि.12-12-2019 रोजी रक्कम रुं.3,000/- भरणा केले. शासनाचे नियमाप्रमाणे तातडीची मोजणी तीन महिन्यात करुन देणे आवश्यक असताना सामनेवाला यांनी दि.27/03/2020 रोजी तक्रारदाराचे जमीनीची मोजणी करणार असल्याचे कळविले. परंतु कळविल्याप्रमाणे सामनेवालाचे मोजणी कर्मचारी श्री राम राठोड आलेच नाहीत. त्यानंतर सामनेवालाचे मोजणी कर्मचारी श्री प्रकाश वगरे यांनी दि.23/09/2020 रोजी तक्रारदारास मोबाईलवर कॉल करुन तक्रारदाराचे जमीनीची मोजणी दि.24/09/2020 रोजी करुन देणार असलेचे कळविले.  दि.24/09/2020 रोजी सामनेवालाचे मोजणी कर्मचारी श्री प्रकाश वगरे हे मोजणी करावयाचे जमीनीजवळ सकाळी 11.00 वाजता आले. परंतु सामनेवालाचे मोजणी कर्मचारी श्री प्रकाश वगरे हे सदर जमीनीत रान / गवत आहे असे सांगून जमीनीबाहेर  रस्त्यावर आले. रस्त्यावर बसुन त्यांनी जमीनीचा पंचनामा केला व लगत कब्जेदार यांच्या सहया घेऊन तक्रारदारास पुर्नभेट फी भरावी लागेल असे सांगून मोजणी न करताच निघून गेले. त्यानंतर तक्रारदार यांनी सामनेवाला क्र.1 यांना पत्रव्यवहाराचा पत्ता बदलने व मोजणी कर्मचारी श्री प्रकाश वगरे यांनी जमीन मोजणीस नकार दिलेबाबत व जमीनीची मोजणी मार्च ते मे या कालावधीत करणेबाबत विनंती अर्ज दिला. त्यावर सामनेवालांकडून काहीच उत्तर आले नाही.त्यानंतर सामनेवाला क्र.1 यांनी पुर्नभेटी फी रक्कम रु.1500/- भरण्याचे दि.28/09/2020 रोजी तक्रारदाराचे जुन्या पत्त्यावर पत्र पाठविले ते पत्र तक्रारदारास तीन महिन्यांनंतर मिळाले. तेव्हा दि.16/12/2020 रोजी पुर्नभेटी फी रदद होणेबाबतचा विनंती अर्ज दिला. परंतु सामनेवाला क्र.1 यांनी त्यांचाआदेश कायम ठेवलेबाबतचे पत्र तक्रारदारास दि.21/12/2020 रोजी पाठविले. त्यामुळे तक्रारदाराने दि.30/12/2020 रोजी सामनेवाला 2 ते 4 यांना जमीन मोजणीची पुर्नभेट फी रदद होणेबाबतचा विनंती अर्ज पाठविला असता, सामनेवाला क्र.2 यांनी त्यांचे दि.12/01/2021 रोजीचे पत्रान्वये, सामनेवाला क्र.3 यांनी त्यांचे दि.19/01/2021 रोजीचे पत्राने सामनेवाला क्र.1 यांना तक्रारदाराचे दि.30/12/2020 चे अर्जावर तात्काळ योग्य ती कार्यवाही करणेबाबत कळविले. तसेच सामनेवाला क्र.4 यांनी त्यांचे दि.22/01/2021 रोजीचे पत्राने सामनेवाला क्र.1 यांना तक्रारदाराचा विनंती अर्ज सामनेवाला क्र.2 यांचेकडे पाठविला असुन योग्य त्या चौकशी कार्यवाही अंती तक्रारदारास परस्पर त्यांचेकडून उत्तर कळविण्यात येईल असे तक्रारदारास पत्राने कळविले. त्यानंतर सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदारास पुर्नभेट फी भरण्याची मुदत संपलेली असलेने पुन्हा पूर्ण फी भरुन नव्याने अर्ज दाखल करुन मोजणी करुन घ्यावी असे दि.08/09/2021 रोजीच्या पत्राने कळविले. तक्रारदाराने दि.15/03/2021 रोजी शासकीय माहिती अधिकाराखाली सामनेवाला क्र.1 यांचेकडे अर्ज दाखल केला परंतु तक्रारदारास काहीही माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने दि.11/05/2021 रोजी प्रथम अपिलीय माहिती अधिकारी तथा मा. उप अधिक्षक भुमी अभिलेख चिपळूण जि.रत्नागिरी  यांचेकडे अर्ज दाखल करुन एकूण 6 मुददयांबाबतची माहिती मागणी केली होती. त्याची सुनावणी दि.11/08/2021 रोजी घेण्यात आली व फक्त मुददा क्र.1 ची पूर्तता सामनेवाला यांनी केली व इतर मुददयावर माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने दि.30/09/2021 रोजी मा. व्दितीय अपीलीय अधिकारी तथा राज्य माहिती आयुक्त कोकण भवन, नवी मुंबई यांचे कार्यालयात अपील केले. परंतु ते अदयाप प्रलंबीत आहे.

      अशाप्रकारे सामनेवाला यांनी तक्रारदारास जमीनीच्या मोजणीची तातडीची फी भरुनही जमीनीची मोजणी करुन दिलेली नाही ही सामनेवाला यांचे सेवेतील त्रुटी आहे. त्यामुळे सामनेवालांच्या बेकायदेशीर कृत्यामुळे तक्रारदारास शारिरीक व मानसिक त्रास झालेला आहे. सबब सामनेवाला यांनी तक्रारदाराच्या जमीन मोजणीसाठी मर्यादेपेक्षा अधिक उशिर केला असल्याने तक्रारदाराने तात्काळ सदराखाली मागणी केलेली मोजणी ही साधी मोजणी समजण्यात यावी व साध्या मोजणीकरिता आकारण्यात येणारी रक्कम घेऊन तक्रारदाराने भरलेल्या रक्कमेपैकी उर्वरित रक्कम तक्रारदारास परत करण्याचे आदेश व्हावेत तसेच तक्रारदारास शारीरीक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु.50,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.10,000/- सामनेवाला यांनी देणेबाबत आदेश व्हावा अशी विनंती तक्रारदाराने त्याचे तक्रार अर्जात केली आहे.   

2.    तक्रारदाराने त्याचे तक्रारीच्या पुष्टयर्थ नि.4 कडे एकूण 10 कागदपत्रे दाखल केली असून त्यामध्ये नि.4/1 कडे तक्रारदाराने सामनेवालाकडे जमीन मोजणीकरिता भरलेली रक्कमेची पावती, नि.4/2 कडे मोजणी अर्ज, नि.4/3 कडे तक्रारदाराचे जमीनीची 7/12 उतारा, नि.4/4 मोजणी नोटीस, नि.4/5 व 4/7 कडे तक्रार अर्जाची प्रत, नि.4/6 कडे पुर्नभेट मोजणी फीबाबतची नोटीस, नि.4/8 कडे वरिष्ठांकडे केलेला तक्रार अर्ज, नि.4/9 कडे भुमि अभिलेख कार्यालयाशी संबंधीत अधिकारी यांचे पत्र, नि.4/10कडे माहिती अधिकारात प्राप्त माहितीची प्रत इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. नि.21 कडे तक्रारदाराचे पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.नि.22 कडे पुरावा संपलेची पुरसिस दाखल केली आहे. तसेच नि.25कडे तक्रारदाराचा लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे.

3.         सामनेवाला क्र.1 व 2 यांचे तर्फे प्रतिनिधी श्रीमती एन.एन.पटेल यांनी याकामी  हजर होऊन नि.10 कडे त्यांचे लेखी म्हणणे/कैफियत दाखल केलेली आहे व नि.19 कडे सामनेवाला क्र.1 व 2  यांनी दाखल केलेले लेखी म्हणणे / कैफियत हे सामनवेाला क्र.3 व 4 च्या वतीने समजण्यात यावे व ते कायम आहे अशी पुरसिस दाखल केली आहे. सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी त्यांचे लेखी म्हणणेमध्ये तक्रारदाराच्या तक्रार अर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत. सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचे तक्रार अर्जावर पुढील आक्षेप घेतलेले आहेत.

(i) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज व त्यातील सर्व मजकूर मान्य व कबूल नाही.

(ii) तक्रारदार यांनी सीमा व सीमा चिन्हे नियम 1969 मधील नियम 13(1) नुसार तक्रारदार यांची मौजे पालवण ता.चिपळूण जि.रत्नागिरी येथील गट नंबर 723 या मिळकतीची हदृ कायम मोजणीसाठी विहीत नमुन्यात अर्ज दाखल केला. तसेच नियम 13(2) नुसार निश्चित केलेली अती तातडी मोजणी फी रक्कम रु.3,000/- तक्रारदाराने पावती क्र.5695973 अन्वये दि.12/12/2019 रोजी भरणा केली. तक्रारदाराचा मोजणी अर्ज ई-मोजणी आज्ञावलीमध्ये दाखल करण्यात आला. त्यानंतर ई-मोजणी आज्ञावलीनुसार मोजणी दि.27/03/2020 व मोजणी करणारा कर्मचारी श्री राम राठोड निश्चित झाले. सदर कालावधी कोविड-19 या कारणामुळे मोजणी प्रक्रिया बंद असलेने निश्चित केलेल्या दिनांकास नेमलेला कर्मचारी जागेवर जाऊ शकला नाही व प्रशासकीय कारणास्तव मोजणी होऊ न शकलेने मोजणी प्रकरण स्थगित ठेवण्यात आले.त्यानंतर पुन:श्च मोजणी करणारा कर्मचारी श्री प्रकाश पोपट वगरे यांची नेमणूक होऊन दि.24/09/2020 रोजी मोजणी करण्याचे ठरले व त्याबाबत तक्रारदारास व लगतधारक यांना दि.18/08/2020 चे नोटीसीव्दारे कळविण्यात आले होते. नेमलेल्या तारखेस मोजणी करणारे कर्मचारी जागेवर गेले. जागेवर तक्रारदार व लगतधारक यांचेसमवेत मोजणी जागेची पहाणी केली. जागेवर उंच झाडे झुडपे असलेने मोजणी काम केलेले नाही. तक्रारदार व लगतधारक यांचा जबाब नोंदला. नैसर्गिक कारणामुळे मोजणी झाली नाही. त्यामुळे पुर्नभेट मोजणी फी भरणे नियमांतर्गत आहे असे तक्रारदारास कळविण्यात आले. तक्रारदाराने पुर्नभेट मोजणी फी मुदतीत न भरलेने पुर्नभेट मोजणी फी बाबतचे आदेश कायम ठेवण्यात आले.

      तसेच तक्रारदाराने माहिती अधिकार दाखल केला होता. त्याबाबत माहिती अधिकारी यांनी पत्र क्र.भूमापन/पालवण/पाणिंद्रे/मा.अ./2021/1961 दि.08/09/2021 रोजीने माहिती पुरविण्यात आलेली आहे. तसेच सदर तक्रारी संदर्भात तक्रारदार यांनी मा. राज्य माहिती आयुक्त यांचेकडे व्दितीय अपिल अर्ज सादर केलेला ते अपिल अजून प्रलंबीत आहे. सबब तक्रारदाराने तक्रार अर्जात केलेली मागणी चुकीची असून ती सामनेवाला यांना मान्य नाही.

4. सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी नि.10 कडील त्यांचे लेखी म्हणणेसोबत तक्रारदाराचा मोजणीसाठी अर्ज, हद्रद कायम मोजणीची दि.18/08/2020, 28/02/2020 ची नोटीस, भूकरमापक श्री वगरे यांचा दि.24/09/2020 रोजीचा अर्ज, तक्रारदाराचा व लगतधारक यांचा दि.24/09/2020 चा जबाब, दि.28/09/2020 ची पुर्नभेट मोजणी फी बाबतची तक्रारदारास दिलेली नोटीस, सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दि.21/12/2020 रोजी पाठविलेले पत्र,  सामनेवाला क्र.3 यांनी सामनेवाला क्र.2 यांना दिलेले पत्र, जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचे दि.12/01/2021 रोजीचे सामनेवाला क्र.2 यांना दिलेले पत्र, सामनेवाला क्र.2 यांनी सामनेवाला क्र.3 यांना दि.15/02/2021 रोजी दिलेले पत्र, सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदार व सामनेवाला क्र.2 यांना दि.08/03/2021 रोजी पाठविलेले पत्र, सामनेवाला क्र.2 यांनी सामनेवाला क्र.3 यांना पाठविलेले दि.26/07/21 चे पत्र, तक्रारदाराने सामनेवाला क्र.2 यांना पाठविलेले दि.02/08/21 चे पत्र, सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदारास पाठविलेली अपिल अर्जाचे सुनावणीसाठीचे दि.02/08/21 रोजीचे पत्र, अपील अर्जाचे कार्यवाहीचा आदेशाची दि.11/08/21 ची प्रत, सामनेवाला क्र.1 यांचा तक्रारदारास पाठविलेले दि.08/09/21 रोजीचे पत्र, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण  आयोग, सांगली यांचेकडे ग्राहक तक्रार अर्ज क्र.1015/2008 चे दि.17-06-09 च्या निकालाची प्रत, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण  आयोग, सातारा यांचेकडे ग्राहक तक्रार अर्ज क्र.258/2009 चे दि.20-11-09 च्या निकालाची प्रत, दि.12/07/22 चे प्राधिकारपत्र, सामनेवाला क्र.3 चे दि.22/07/22 व 12/08/22 चे पत्र, सामनेवाला क्र.3 यांचे दि.03/11/22 चे पत्र, नि.23 कडे सामनेवाला यांनी त्यांचे पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून सोबत वरील कागदपत्रे दाखल केली आहेत. नि.24 कडे सामनेवाला यांनी पुरावा संपलेची पुरसिस दाखल केली आहे. नि.26 कडे सामनेवाला यांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे.

5. वर नमुद तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज व दाखल कागदपत्रे व लेखी युक्तीवाद, सामनेवाला यांचे म्हणणे,दाखल कागदपत्रे व उभयतांचा लेखी व तोंडी युक्तीवाद यांचे बारकाईने अवलोकन करता सदर आयोगाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ खालील मुददे विचारात घेतले.

-वि वे च न –

6.         मुद्दा क्रमांकः1– प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारीचे अवलोकन केले असता तक्रारदाराने त्यांची नमुद गावातील जमीन गट नं.723 या जमीनीची मोजनी करुन हदद कायम/ माहिती करुन घेणेकरिता अधिक्षक, भूमि अभिलेख चिपळूण जि.रत्नागिरी या कार्यालयात तात्काळ मोजणी करीता रक्कम रु.3,000/- शासकीय पावती क्र.5695973 अन्वये दि.12-12-2019 रोजी भरणा केले. दि.24/09/2020 रोजी सामनेवालाचे मोजणी कर्मचारी श्री प्रकाश वगरे हे मोजणी करावयाचे जमीनीजवळ सकाळी 11.00 वाजता आले. परंतु सामनेवालाचे मोजणी कर्मचारी श्री प्रकाश वगरे हे सदर जमीनीत रान / गवत आहे असे सांगून जमीनीबाहेर  रस्त्यावर आले. रस्त्यावर बसुन त्यांनी जमीनीचा पंचनामा केला व लगत कब्जेदार यांच्या सहया घेऊन तक्रारदारास पुर्नभेट फी भरावी लागेल असे सांगून मोजणी न करताच निघून गेले. सबब सामनेवाला यांनी तक्रारदाराच्या जमीन मोजणीसाठी मर्यादेपेक्षा अधिक उशिर केला असल्याने तक्रारदाराने तात्काळ सदराखाली मागणी केलेली मोजणी ही साधी मोजणी समजण्यात यावी व साध्या मोजणीकरिता आकारण्यात येणारी रक्कम घेऊन तक्रारदाराने भरलेल्या रक्कमेपैकी उर्वरित रक्कम तक्रारदारास परत करण्याचे आदेश व्हावेत अशी मागणी केली आहे.

      सामनेवाला यांनी दाखल केलेले म्हणणेचे अवलोकन करता, तक्रारदार यांनी सीमा व सीमा चिन्हे नियम 1969 मधील नियम 13(1) नुसार तक्रारदार यांची मौजे पालवण ता.चिपळूण जि.रत्नागिरी येथील गट नंबर 723 या मिळकतीची हदृ कायम मोजणीसाठी विहीत नमुन्यात अर्ज दाखल केला होता. नियम 13(2) नुसार निश्चित केलेली अती तातडी मोजणी फी रक्कम रु.3,000/- तक्रारदाराने पावती क्र.5695973 अन्वये दि.12/12/2019 रोजी भरणा केली. तक्रारदाराचा मोजणी अर्ज ई-मोजणी आज्ञावलीमध्ये दाखल करण्यात आला. दि.27/03/2020 रोजी मोजणी करणारा कर्मचारी श्री राम राठोड निश्चित झाले. सदर कालावधी कोविड-19 या कारणामुळे मोजणी प्रक्रिया बंद असलेने निश्चित केलेल्या दिनांकास नेमलेला कर्मचारी जागेवर जाऊ शकला नाही व प्रशासकीय कारणास्तव मोजणी होऊ न शकलेने मोजणी प्रकरण स्थगित ठेवण्यात आले. त्यानंतर पुन:श्च मोजणी करणारा कर्मचारी श्री प्रकाश पोपट वगरे यांची नेमणूक होऊन दि.24/09/2020 रोजी मोजणी करण्याचे ठरले व त्याबाबत तक्रारदारास व लगतधारक यांना दि.18/08/2020 चे नोटीसीव्दारे कळविण्यात आले होते. नेमलेल्या तारखेस मोजणी करणारे कर्मचारी जागेवर गेले. जागेवर तक्रारदार व लगतधारक यांचेसमवेत मोजणी जागेची पहाणी केली. जागेवर उंच झाडे-झुडपे असलेने मोजणी काम केलेले नाही. तक्रारदार व लगतधारक यांचा जबाब नोंदला. नैसर्गिक कारणामुळे मोजणी झाली नाही. त्यामुळे पुर्नभेट मोजणी फी भरणे नियमांतर्गत आहे असे तक्रारदारास कळविण्यात आले. तक्रारदाराने पुर्नभेट मोजणी फी मुदतीत न भरलेने पुर्नभेट मोजणी फी बाबतचे आदेश कायम ठेवण्यात आले.

      सामनेवाला यांनी त्यांच्या म्हणणेच्या पुष्टयर्थ मा. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांचेकडील तालुका इन्स्पेक्टर, तासगांव, सांगली विरुध्द सुकुमार नाबू चौगुले हा दि.16/01/2009 रोजीचा न्यायनिवाडा प्रस्तुत कामी दाखल केलेला आहे. तथापि,

Dipak Pralhad Ingle Vs Superintendent Shri Deputy Superintendent, Shri Vandan Vitthal Jadhao, Land Record Office, Khamgaon, Tq. Khamgaon Buldhana, Maharashtra IN FIRST APPEAL No.A/18/118 

            या मा. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र- नागपूर खंडपिठ यांनी दि.26/07/2022 रोजी पारित केलेल्या निवाडयात नोंदविलेला निष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहे.

            We have gone through the records before us and gone through the documents that are part of the Maharashtra land revenue code, circulars issued by the director of land records in the State of Maharashtra, and the judgments and rulings placed before us. When the government employee has the responsibility to conduct sovereign functions of the state, he cannot be said to be a service provider. But if he is providing activities that are part of his administrative duties, on payment of fees to the department of the government, such activity comes under administrative functions and also "service" in its true meaning to the common citizens of India. While conducting administrative functions, if any deficiency is observed, the common citizen can approach a consumer court, since the remedy available under the Consumer Protection Act 1986 is an additional remedy that has a social perspective. Measurement of the land by an inspector from land records is an administrative function and hence this is a service as well. Hon'ble National Consumer Disputes Redressal Commission has made it clear as per the ruling- citation given below.

      तसेच वर नमुद निवाडयातच मा. राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, यांनी डॉ.चंद्रकांत विठठल सावंत विरुध्द एल.आर. पिलनकर –इन्स्पेक्टर ऑफ लॅन्ड रेकॉर्डस व इतर, रिव्हीजन पिटीशन क्र.2273/2012 चा दाखला दिलेतला असून त्यात मा.राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांनी खालीलप्रमाणे निरिक्षणे नोंदविलेली आहेत.

            In Dr. Chandrakant Vitthal Sawant v/s L.R. Pilankar Inspector of Land Records & Another, Revision Petition No. 2273 of 2012,Decided On, 23 July 2013, Hon'ble National Consumer Disputes Redressal Commission has opined that there should be a clear cut distinction between sovereign function and administrative function of the Government employees.While narrating on the point, the Hon'ble National Consumer Commission has observed, "So far as the issue regarding the claim of the respondents discharging sovereign function as government servants is concerned, we do not agree with the view taken by the District Forum while rejecting the complaint. No doubt both the respondents are government servants and were carrying out their functions in their official capacity. However, carrying out of measurement of land for payment of prescribed fees as per the application made by the petitioner before the respondents cannot be regarded as a sovereign function. This is part of their administrative functions which they were required to perform for a prescribed fee. This function, therefore, cannot be called a 'sovereign function. This view is in line with the judgment of this Commission dated 08.07.2002 in the case of ShriPrabhakar Vyankoba Aadone v. Superintendent Civil Court [R.P. No.2135 of 2000/1986-2004 Consumer 7211 (NS)] on which reliance has been placed by the petitioner."

      सबब वर नमुद मा.राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, आणि मा. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांच्या निवाडयांचे अवलोकन करता, सरकारी कर्मचारी यांनी विहीत फी आकारुन केलेली प्रशासकीय कामे (Administrative fuctions )  ही ग्राहक संरक्षण कायदयास अभिप्रेत असलेल्या  “सेवा” (Service) या संज्ञेत समाविष्ठ होतात. त्यामुळे तक्रारदार हा सामनेवाला यांच्यात ग्राहक व सेवापुरवठादार हे नाते निर्माण होते या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब मुददा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकाराथी्र देत आहे.

मुद्दा क्रमांकः 2 – तक्रारदाराने दि.12/12/2019 रोजी सामनेवाला यांचेकडे त्याच्या जमिनीची तातडीची मोजणी करणेकामी पावती क्र.5695973 ने रक्कम रु.3,000/- भरले होते. तातडीची जमीन मोजणी ही मोजणी फी भरल्यानंतर तीन महिन्याच्या आत करणे आवश्यक होते. परंतु सामनेवाला यांनी मोजणीची तारीखच पावतीचा भरणा केले पश्चात तीन महिने 15 दिवसाने म्हणजेच 27/03/2020 रोजी ठरविण्यात आली. परंतु ठरलेल्या तारखेसदेखील सामनेवाला यांचे कर्मचारी तक्रारदार यांच्या जमीन मोजणीसाठी उपलब्ध राहू शकलेले नाहीत. तदनंतर कोणत्या ना कोणत्या कारणाने तक्रारदार यांचे जमिनीची मोजणीची कारवाई आजतागायत रखडलेली आहे. जमिनीची तातडीची मोजणी करणेकामी पावती क्र.5695973 ने रक्कम रु.3,000/- भरले होते. दि.24/09/2020 रोजी सामनेवालाचे मोजणी कर्मचारी श्री प्रकाश वगरे हे सदर जमीनीत रान / गवत आहे असे सांगून जमीनीचा पंचनामा केला व लगत कब्जेदार यांच्या सहया घेऊन तक्रारदारास पुर्नभेट फी भरावी लागेल असे सांगून मोजणी न करताच निघून गेले. सदरची सामनेवाला यांची तक्रारदारापोटी दाखवलेली वर्तणूक निश्चितच योग्य व संयुक्तिक नाही. त्यामुळे सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना तातडीची जमीन मोजणीची मागणी निर्धारित वेळेत आजतागायत पूर्ण न केल्यामुळे सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना सदोष सेवा पुरवली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब मुददा क्र.2 चे उत्तर हे आयोग होकाराथी्र देत आहे.

मुद्दा क्रमांकः 3 – मुदृा क्र.2 मध्ये नमुद केलेली वस्तुस्थिती असलेकारणाने तक्रारदार यांच्या तातडीची जमीन मोजणी मागणी ही सामनेवाला यांनी आजतागायत पूर्ण केलेली नसल्याने तक्रारदार यांची त्यांच्या जमीन मोजणीची मागणी पूर्ण करणे जरुरी आहे. सामनेवाला यांच्या सदोष सेवेमुळे तक्रारदारास निश्चितच गैरसोय झालेली असून त्याला मानसिक त्रासास सामोरे जावे लागलेले आहे. तसेच त्याला हया आयोगात तक्रार दाखल करुन दाद मागावी लागली आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे त्यांना झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्कम रु.3,000/- व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रक्कम रु.2,000/- सामनेवालाकडून मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब मुददा क्र.3 चे उत्तर हे आयोग अंशत: होकारार्थी देत आहे.

19.   मुद्दा क्रमांकः 4 – सबब, वरील सर्व विवेचनांचा विचार करता प्रस्‍तुतकामी आम्‍ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.

आदेश

1)     तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशत: मंजूर करण्यात येतो.

2)    सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांची तक्रार अर्जान नमुद जमीन कुठलीही जादा फी

      न आकारता सदर आदेश झालेपासून 45 दिवसात मोजणी करुन दयावी.

3)    सामनेवाला यांनी तक्रारदारास मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्कम रु.3,000/- (रक्कम रुपये तीन हजार फक्त) व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रक्कम रु.2,000/- (रक्कम रुपये दोन हजार फक्त) अदा करावेत.

4) वर नमुद सर्व आदेशाची पूर्तता सामनेवाला यांनी आदेशाची प्रत मिळाले तारखेपासून 45 दिवसात करावी.

5) विहीत मुदतीत सामनेवाला यांनी आदेशाची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार पुढील कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देण्यात येते.

6) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य दयाव्यात.