::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 01/01/2016 )
आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …
तक्रारकर्ता क्र. 1 यांनी विरुध्दपक्षाकडून घरगुती वापराकरिता विज पुरवठा घेतला असून, त्याचा ग्राहक क्र. 315240006058 आहे. दि. 18/5/2015 रोजी तक्रारकर्ता क्र. 1 घरी नसतांना विरुध्दपक्षाच्या कर्मचाऱ्यांनी तक्रारकर्त्याच्या घराची पाहणी केली, त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी रु. 40,590/- चे विद्युत चोरीची रक्कम भरण्याबाबत नोटीस पाठविली. विरुध्दपक्ष्‍ यांच्या नोटीसनुसार तक्रारकर्ता क्र. 1 यांनी दि. 11/6/2015 रोजी रु. 40,590/- आणि रु. 600/- विरुध्दपक्षाकडे भरलेले आहेत. त्यानंतर दि. 14/10/2015 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 1 चे पोलिस उपनिरीक्षक तक्रारकर्त्याच्या घरी आले व तक्रारकर्ता क्र. 2 यांचे विरुध्द नागपुर न्यायालयात फौजदारी प्रकरण दाखल झाल्याबाबत तसेच दि. 16/10/2015 रोजी पोलिस स्टेशन नागपुर येथे हजर राहण्याबाबत तक्रारकर्ता क्र. 2 यांना सूचित केले. तक्रारकर्ता क्र. 1 व 2 यांनी दि. 11/06/2015 रोजी रु. 40,590 अधिक रु. 600/- भरलेले असतांना सुध्दा विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता क्र. 2 यांच्यावर फौजदारी कार्यवाही केली. म्हणून तक्रारकर्ता क्र. 1 व 2 यांनी या बाबत विरुध्दपक्षाकडे तक्रार दाखल केली, परंतु विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारीची दाखल घेतली नाही. तक्रारकर्ता क्र. 1 हे वयोवृध्द व आजारी असल्यामुळे विरुध्दपक्षाच्या कार्यवाहीमुळे तक्रारकर्ता क्र. 1 यांची प्रकृती अचानक बिघडली तसेच शारीरिक व मानसिक तसेच आर्थिक त्रास सहन करावा लागला. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर होऊन तक्रारकर्ता क्र. 1 व 2 यांना विरुध्दपक्षाविरुध्द शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रु. 70,000/- तसेच कोर्ट खर्चाचे रु. 5000/- मिळावे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 07 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
2 तक्रारकर्ते यांच्या विधिज्ञांनी दि.30/11/2015 रोजी सदर प्रकरण मागे घेवून पुन्हा दाखल करण्याची परवानगी मिळणे बाबतचा अर्ज दाखल केला होता, त्यावर मंचाने तक्रारकर्त्यास हजर ठेवण्याचे तोंडी आदेश विधिज्ञांना देवून प्रकरण दि. 12/12/2015 रोजी ठेवले होते, परंतु तक्रारकर्ते गैरहजर राहीले. सदर प्रकरणात तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्षाने त्यांना विद्युत चोरीची रक्कम भरण्याबाबत जी नोटीस पाठवली होती व त्या अनुषंगाने जी फौजदारी कार्यवाही विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्ते यांच्यावर दाखल केली, त्या बद्दलच्या नुकसान भरपाई रक्कमेची मागणी विरुध्दपक्षाविरुध्द केली आहे. परंतु मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी Civil Appeal No 5466/12, U.P. Power Corporation Ltd. & Others Versus Anis Ahmed या प्रकरणातील दिलेल्या निर्देशानुसार विज चोरीच्या प्रकरणात मंचाला हस्तक्षेप करण्याचे कार्यक्षेत्र, ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे उपलब्ध नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्या- विरुध्द विज चोरीबाबत फौजदारी प्रकरण दाखल करुन सेवेत कोणती त्रुटी व न्युनता ठेवली आहे, हे मंचाला पाहता येणार नाही, त्यामुळे प्रकरण खारीज करुन, तक्रारकर्ते यांना इतर सक्षम न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.
सबब अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे.
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्ते यांना सक्षम न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्याची मुभा देवून ही तक्रार कार्यक्षेत्राअभावी खारीज करण्यात येते
- न्यायिक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश पारीत नाही.
सदर आदेशाच्‍या प्रती संबंधीतांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
