आदेश नि.01 वर

(घोषित दि. 08.01.2015 व्‍दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्‍यक्ष)

     तक्रारदारांनी प्रस्‍तुत तक्रार गैरअर्जदार म.रा.वि.वि.कंपनी यांचे विरुध्‍द सेवेतील कमतरतेसाठी दाखल केली आहे. तक्रारदारांचे विव्‍दान वकील अॅड केंधळे यांचा सविस्‍तर युक्‍तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रांचा बारकाईने अभ्‍यास केला. तक्रारदारांनी तक्रारी सोबत दाखल केलेल्‍या सर्व विद्युत देयकांवर विद्युत कायदा कलम 135 अन्‍वये चोरीची विद्युत देयके दिल्‍याचे नमुद केले आहे. गेरअर्जदारांच्‍या बुलढाणा येथील भरारी पथकाने पोलीस निरीक्षक मस्‍तगड, जालना यांना दिलेल्‍या फिर्यादीत देखील तक्रारदार वीज चोरी करत असल्‍याचा व त्‍यासाठी ‘फिर्याद’ दाखल करत असल्‍याचा उल्‍लेख केला आहे.

      तक्रारदारांच्‍या वकीलांनी युक्‍तीवाद केला की, वरील देयके गैरअर्जदारांनी आकसबुध्‍दीने दिलेली आहेत व वरील सर्व देयकांपोटी देय असलेली रक्‍कम भरल्‍यानंतर त्‍यांचे विरुध्‍दची फिर्याद मागे घेतली आहे. त्‍यामुळे त्‍यांची तक्रार दाखल करुन घेऊन गैरअर्जदारांना नोटीस देण्‍यात यावी.

      तक्रारीतील सर्व देयके विद्युत कायदा कलम 135 खाली दिल्‍याचा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख देयकांत केल्‍याचे दिसते. तक्रारीतील प्रार्थनेनुसार तक्रारदार वरील चोरी संबंधातील देयकांमधील रक्‍कम कमी करुन मागत आहेत.

      मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने U.P.Power Corporation V/s. Anis Ahemad (Civil Appeal No.5466/2012) या महत्‍वपूर्ण न्‍यायनिर्णयात “The Complaint against any action taken under sections 135 to 140 of the Electricity Act, 2003 is not maintainable before Consumer Forum”.

असे मत व्‍यक्‍त केले आहे. मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या वरील न्‍यायनिर्णयानुसार मंचाला प्रस्‍तुत तक्रार चालवण्‍याचे अधिकारक्षेत्र नाही. मंच सदरील तक्रार प्राथमिक अवस्‍थेत फेटाळत आहे.