Maharashtra

Parbhani

CC/10/152

Mehboob Khan Dilerkhan Pathan - Complainant(s)

Versus

Deputy Executive Engineer,MSEDC.Ltd.Parbhani - Opp.Party(s)

Adv.S.A.Deshpande

04 Sep 2010

ORDER


District Consumer Court,PARBHANIDistrict Consumer Court ,New Administrative Building,Near Telephone Bhavan PARBHANI
Complaint Case No. CC/10/152
1. Mehboob Khan Dilerkhan PathanR/o Vidhya Nagar,ParbhaniParbhaniMaharashtra ...........Appellant(s)

Versus.
1. Deputy Executive Engineer,MSEDC.Ltd.ParbhaniMSEDC.Ltd.urban Jintur Road,ParbhaniParbhaniMaharashtra2. Junior Engineer,Zone no.3Urban MSEDC.Ltd.Jintur road,ParbhaniParbhaniMaharashtra ...........Respondent(s)



BEFORE:
HONABLE MR. C. B. Pandharpatte ,PRESIDENTHONABLE MRS. Sujata Joshi ,MemberHONABLE MRS. Anita Ostwal ,Member
PRESENT :Adv.S.A.Deshpande, Advocate for Complainant

Dated : 04 Sep 2010
JUDGEMENT

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.

 

निकालपत्र

                  तक्रार दाखल दिनांकः-   25/06/2010

                     तक्रार नोदणी दिनांकः- 26/06/2010

                        तक्रार निकाल दिनांकः- 04/09/2010

                                                                                    कालावधी 02 महिने 10 दिवस

 

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी

 

अध्यक्ष -         श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B.                 

सदस्या                                                                                         सदस्या

  सुजाता जोशी B.Sc.LL.B.                                                     सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc.              

    

    प्रकरण क्रमांक 150/2010, 151/2010, 152/2010 आणि 154/2010         

---------------------------------------------------------------------------------------              

   1   मोतीलाल पिता कचरुलाल लोहिया.        अर्जदारः- तक्रार क्रमांक 150/2010

      वय 80 वर्षे, धंदा व्‍यवसाय.

      रा.न्‍यु मोंढा.परभणी.

      व्‍दारा- जी.पी.ए.होल्‍डर.

      सुरेश पिता कचरुलाल लोहिया.

      रा.परभणी.

2        मो.इस्‍माईल पिता मो.उस्‍मान.           अर्जदारः-  तक्रार क्रमांक 151/2010

वय 56 वर्षे,धंदा.व्‍यवसाय.

   रा.गुलशनाबाग परभणी.

3        महेबुब खान पिता दिलेरखान पठान.      अर्जदारः-  तक्रार क्रमांक 152/2010

3वय 60 वर्षे,धंदा.व्‍यवसाय.

3रा.विद्यानगर.परभणी.

4        वसंत पिता देविदास रोडे.               अर्जदारः-  तक्रार क्रमांक 154/2010

वय 55 वर्षे,धंदा.व्‍यवसाय.

रा.इटलापूर मोहल्‍ला.ता.जि.परभणी.

 

                                    

             विरुध्‍द  

1         डेप्‍युटी एक्‍झीक्‍युटिव्‍ह इंजिनियर.                              गैरअर्जदार

    एम.एस.इ.डी.सी.एल.(अर्बन ) जिंतूर रोड.                            

    परभणी.

2    ज्‍युनियर एक्‍झीक्‍युटिव्‍ह इंजिनियर.

    (अर्बन) एम.एस.इ.डी.सी.एल.जिंतूर रोड.

    परभणी.               

--------------------------------------------------------------------------------------

    अर्जदारांतर्फे अड.एस.ए.देशपांडे.    आणि    गैरअर्जदारातर्फे अड.एस.एस.देशपांडे.       

-------------------------------------------------------------------------------------       

     कोरम  -    1)    श्री.सी.बी.पांढरपट्टे.      अध्‍यक्ष.

2)        सौ.सुजाता जोशी.                   सदस्या.                                              3)        सौ.अनिता ओस्तवाल.                 सदस्‍या.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------                

                                 

 ( निकालपत्र पारित व्दारा श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्‍यक्ष  )

      सॉ मिलचे विज कनेक्‍शन खंडीत केले म्‍हणून प्रस्‍तुतच्‍या तक्रारी आहेत.

      वरील चारही प्रकरणातील अर्जदार परभणी येथील रहिवासी असून त्‍यांच्‍या मालकीच्‍या सॉ मिलसाठी त्‍यांनी गैरअर्जदाराकडून विज कनेक्‍शन घेतलेले आहे.ते बेकायदेशिररीत्‍या खंडीत केले म्‍हणून दाद मागितलेली आहे.सर्व प्रकरणातील तक्रारींचे स्‍वरुप एक सारखेच असून त्‍यावर गैरअर्जदारांनी दिलेले लेखी म्‍हणणेही एक समान आहे.ज्‍यामुळे चारही प्रकरणांचा निकाल संयुक्‍त निकाल पत्राव्‍दारे निर्णय देण्‍यात येत आहे.

      अर्जदारांची तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की,प्रकरण 150/2010 मधील अर्जदाराच्‍या मालकीची नवा मोढा परभणी येथील मोती सॉ मिलसाठी ग्राहक.नंबर 530010017849 नंबरचे, प्रकरण 151/2010 मधील अर्जदाराची गंगाखेड रोड परभणी येथील मदिना सॉ मिलसाठी ग्राहक.नंबर 530010032104 नंबरचे, प्रकरण 152/2010 मधील अर्जदाराच्‍या मालकीची गंगाखेड रोड परभणी येथील ताज सॉ मिलसाठी ग्राहक नंबर 530010183617, प्रकरण 154/2010 मधील अर्जदाराच्‍या कौटुंबीक मालकीची इटलापूर मोहल्‍ला परभणी येथील न्‍यु साईनाथ सॉ मिलसाठी ग्राहक नंबर 530010069148 नंबरचे विज कनेक्‍शन घेतलेले आहे.अर्जदार व फॉरेस्‍ट डिपार्टमेंट परभणी यांचे दरम्‍यान सॉ मिल परवाना नुतनीकरण व लोकेशन संबंधी कोर्टात रे.दि.मु.नं.59/09 व 60/09 हे दावे चालू होते.त्‍यामध्‍ये जिल्‍हा न्‍यायालयाने अपिलात सॉ मिल्‍स सिल करण्‍याचा आदेश पारीत केला होता.त्‍याचा आधार घेवुन फॉरेस्‍ट डिपार्टमेंटने गैरअर्जदारांना पत्र पाठवुन अर्जदारांच्‍या सॉ मिल्‍सचे विज कनेक्‍शन खंडीत करण्‍याबाबत कळविले होते व त्‍यानुसार गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने तारीख 09/06/2010 रोजी अर्जदारांच्‍या सॉ मिल्‍सचा विज पुरवठा इलेक्‍ट्रीसिटी सप्‍लाय अक्‍ट 2003 मधील तरतुदींचे विरुध्‍द बेकायदेशिररित्‍या अर्जदारांकडे कोणताही थकबाकी / विज चोरी संबंधीचा वाद नसतांना विज पुरवठा खंडीत करुन सेवात्रुटी केली आहे.तो पुर्ववत चालू करावा म्‍हणून 22/06/2010 पर्यंत वारंवार समक्ष भेटून विनंती केली होती परंतु गैरअर्जदारांनी त्‍याला दाद दिली नाही म्‍हणून ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करुन खंडीत केलेला विज पुरवठा पूर्ववत चालू करण्‍याचे गैरअर्जदारांना आदेश व्‍हावे व त्‍यांच्‍याकडून नुकसान भरपाई प्रत्‍येकी रु. 25000/- मिळावी अशी मागणी केली आहे.

      तक्रार अर्जाचे पुष्‍टयर्थ अर्जदारांची शपथपत्रे ( नि.2 ) व पुराव्‍यातील कागदपत्रात नि.7 लगत वन विभाग परभणी यांनी गैरअर्जदारांना तारीख 11/06/2010 रोजी अर्जदारांच्‍या सॉ मिलचा विज पुरवठा खंडीत करण्‍याबाबत पाठवलेल्‍या पत्राची छायाप्रत,उपकार्यकारी अभियंता यांनी कनिष्‍ट अभियंतास ता. 17/06/2010 रोजी विज पुरवठा खंडीत करण्‍याबाबत दिलेला आदेश, सॉ मिचे लाईट बिल, पॉवर ऑफ अटॉर्नी वगैरे 5 कागदपत्रे दाखल केले आहेत.

तक्रार अर्जावर लेखी म्‍हणणे सादर करणेसाठी गैरअर्जदारांना मंचातर्फे नोटीसा पाठविल्‍यावर सर्व प्रकरणात ता.09/08/2010 रोजी गैरअर्जदार 1 ने आपला लेखी जबाब नि.15 दाखल केले आहे.

      लेखी जबाबात सुरवातीलाच अर्जदारांच्‍या तक्रारी बाबत ज्‍युरिडीक्‍शन संबंधी कायदेशिर मुद्दा उपस्थित करुन अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडून इंडस्‍ट्रीयल कॅटेगरीतील सॉ मिल धंद्यासाठी सुमारे 19.50 कि.वॅ.क्षमतेचे विज कनेक्‍शन घेतलेले असून सदरचा व्‍यवसाय पूर्णतः व्‍यापारी कारणाखाली येत असल्‍याने ग्रा.सं.कायद्याच्‍या कलम 2 (1) (डी) मधील ग्राहक व्‍याख्‍येतील तरतुदी नुसार अर्जदार गैरअर्जदारांचे ग्राहक व्‍याख्‍येत येत नाहीत. व केवळ याच मुद्यावर तक्रार अर्ज फेटाळण्‍यात यावेत असा तिव्र आक्षेत घेतलेला आहे.गैरअर्जदाराचे पुढे म्‍हणणे असे की, सॉ मिलचे विज बिलचे दरमहा सुमारे रु.5000/- पेक्षा जास्‍त येते व अर्जदाराकडून सदरच्‍या व्‍यापारी व्‍यावसायासाठी मोठया प्रमाणात विज वापर केला जात असल्‍यामुळे ग्रा.सं.कायद्याच्‍या ग्राहक व्‍याख्‍येत अर्जदार येत नाहीत.जिल्‍हा न्‍यायालयाने अर्जदारांच्‍या सॉ मिल्‍सना टाळे ठोकावे तथा सॉ मिल सिल करण्‍याचे आदेश देवुन सॉ मिलचा ताबा वन विभागाकडे दिलेला आहे. त्‍यानुसार वन विभागाने ता.09/06/2010 चे पत्र पाठवुन सॉ मिलचा विज पुरवठा खंडीत करण्‍याचे गैरअर्जदारास कळविले होते व त्‍यानुसार ते खंडीत केलेले आहे. ती कारवाई कायदेशिर केलेली आहे या बाबतीत त्‍यांच्‍याकडून कोणत्‍याही प्रकारे सेवा त्रुटी झालेली नाही.तक्रार अर्जातील बाकीची सर्व विधाने गैरअर्जदाराने साफ नाकारलेली आहेत तसेच अर्जदारांनी फॉरेस्‍ट डिपार्टमेंट विरुध्‍द केलेल्‍या दाव्‍यामध्‍ये कायदेशिर कारवाई संदर्भातील जिल्‍हा न्‍यायालया पर्यंतच्‍या अर्जदाराने केलेल्‍या अपिला पर्यंतचे सर्व निकाल त्‍यांच्‍या विरुध्‍द लागले आहेत.त्‍यावर मा.ना.हायकोर्टत अपील केलेली आहे. ते प्रलंबित असल्‍यामुळे अर्जदारांच्‍या तक्रारींना कायदेशिर बाधा येते.वरील सर्व कायदेशिर आक्षेप विचारात घेवुन तक्रार अर्ज फेटाळण्‍यात यावा अशी शेवटी विनंती केली आहे.

      लेखी जबाबाचे पुष्‍टयर्थ गैरअर्जदार नं 1 ने शपथपत्र दाखल केलेले आहे.

          प्रकरणाच्‍या अंतिम सुनावणीच्‍यावेळी अर्जदारातर्फे अड.एस.ए.देशपांडे. आणि गैरअर्जदारातर्फे अड.एस.एस.देशपांडे यांनी सर्व प्रकारणामध्‍ये लेखी युक्‍तीवाद सादर केले आहेत.

      निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्दे.

                    मुद्दे.                                       उत्‍तर.    

1     अर्जदारांच्‍या तक्रारी ग्रा.सं.कायद्याच्‍या कलम 2 (1)(डी)

खाली ग्राहक व्‍याख्‍येतील तरतुदी नुसार गैरअर्जदारा विरुध्‍द

चालणेस पात्र आहे काय  ?                                                    नाही.

3     निर्णय ?                                         अंतिम आदेशा प्रमाणे.

                                                                                     

                              कारणे

 

अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडून त्‍यांच्‍या मालकीच्‍या सॉ मिलसाठी इंडस्‍ट्रीयल कॅटेगिरीतील विज कनेक्‍शन घेतलेले आहे हे अर्जदाराने तक्रार अर्जासोबत पुराव्‍यात नि.7 लगत दाखल केलेल्‍या विज बिलाचे ( नि.7/3 ) अवलोकने केले असता असे दिसून येते की, सॉ मिलसाठी अर्जदाराने किमान 16 कि.वॅ.ते कमाल 28 कि.वॅ.लोडचे म्‍हणजेच 16 ते 28 हॉर्सपॉवरच्‍या इलेक्‍ट्रीक मोटरचे विज कनेक्‍शन घेतलेले असल्‍याचे बिलावर नोंदी आहेत तसेच विज वापराची दरमहाची बिलेही साधारणपणे रु 5000/- ते 7000/- च्‍या दरम्‍यान येत असतात हे बिलावरील केलेल्‍या विज आकारणी वरुन दिसते अर्जदाराने औद्योगिक कारणाखाली सॉमिलसाठी गैरअर्जदारांकडून विज कनेक्‍शन घेतलेले असल्‍यामुळे तो व्‍यवसाय अर्थातच व्‍यापारी कारणाखालील येतो याबद्दल कोणतीही शंका उरत नाही.अर्जदारांचा व्‍यवसाय कौटूंबिक चरीतार्थाचे साधन म्‍हणून किंवा स्‍वंरोजगारासाठी केलेला आहे अथवा करत आहे.असा तक्रार अर्जात अथवा शपथपत्रात एका शब्‍दाचाही उल्‍लेख केलेला नाही त्‍यामुळे अर्जदारांना देखील त्‍यांचा व्‍यवसाय व्‍यापारी कारणाखालील आहे हे त्‍यांना मान्‍य असल्‍याचे अनुमान निघते.

ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चा नवीन 2002 च्‍या सुधारीत कायद्यातील कलम 2 (1) (डी)(11) मध्‍ये व्‍यापारी कारणासाठी विकत घेतलेली सेवा अथवा भाडे कराराने सेवा घेणा-या किंवा सेवेचा लाभ घेणा-या व्‍यक्‍तीसही वगळण्‍यात आलेले आहे.अर्जदाराने विज कंपनीकडून घेतलेले विज कनेक्‍शन स्‍वंरोजगारासाठी अथवा कौटूंबीक चरीतार्थाचे साधन या सदरात नक्‍कीच येणार नाही ते व्‍यापारी कारणासाठीच घेतलेले असल्‍याचे तक्रार अर्जातील कथनातून स्‍पष्‍ट होते त्‍यामुळे वर नमुद केलेल्‍या तरतुदी नुसार अर्जदारांची तक्रार गैरअर्जदारांचे ग्राहक म्‍हणून ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली चालणेस पात्र नाही.

 या संदर्भात रिपोर्टेड केस 2003 (3) सी.पी.आर.पान 369 मध्‍ये असे मत व्‍यक्‍त केले आहे की, Electric Connection taken for mill under industrial category that is i.e. Commercial purpose not maintainable under Consumer Protection Act. शिवाय मा.राज्‍य आयोगाने देखील रिपोर्टेड केस 2005 (1) सी.पी.जे. पान 16 (महाराष्‍ट्र) मध्‍ये असे मत व्‍यक्‍त केले आहे की, Complainant hired services from Electricity Board not consumer as per amended C.P.Act. Dispute not maintainable before Fora तसेच गैरअर्जदारतर्फे अड.देशपांडे यांनी युक्तिवादाच्‍या वेळी मंचापुढे सादर केलेली रिपोर्टेड केस 2010 सी.टी.जे. पान 886 ( सी.पी.) राष्‍ट्रीय आयोग मध्‍ये असे मत व्‍यक्‍त केले आहे की, Buying of goods and services by a person for carrying on a commercial activity, stand excluded from the Consumer Protection Act after the amendment of its Section 2(1)(d) defining

 “ consumer” with effect from 15.3.2003 या खेरीज रिपोर्टेड केस 2004 (4) सी. पी. जे. पान 517(बिहार राज्‍य आयोग)रिपोर्टेड केस 2005 (1) सी. पी. आर. पान 334 बिहार राज्‍य आयोग मध्‍ये ही वरील प्रमाणेच मते व्‍यक्‍त केलेली आहेत.व रिपोर्टेड केसमधील वाद विषय सॉ मिल मधील इलेक्‍ट्रीक बिलाबाबतचा आहे.सॉमिल मालक ग्राहक संज्ञेत येत नाही.

 अर्जदाराने तक्रार अर्जामध्‍ये त्‍यांनी दिवाणी कोर्टात वन विभागा विरुध्‍द दावा नंबर 59/10 व 60/10 चा केला होता असे मोघमपणे म्‍हंटलेले आहे.परंतु मुळ दावा काय होता ? त्‍यानंतर जिल्‍हा कोर्टात केलेल्‍या अपिलात मा.जिल्‍हा न्‍यायालयाने काय निकाल दिला ? त्‍या निकालांच्‍या छायाप्रती या मंचाने अर्जदारांच्‍या वकिलांना प्रकरणात दाखल करण्‍यास सुचवले होते, परंतु त्‍यांनी ते मान्‍य करुनही दाखल का केले नाहीत त्‍यामुळे दिवाणी दावे नेमके कशा संदर्भात होते हे मंचापुढे आलेले नाही.                   

     अर्जदार ग्रा.सं.कायद्याच्‍या ग्राहक संज्ञेत येत नसल्‍यामुळे तक्रारी अर्थातच फेटाळण्‍यास पात्र ठरतात.सबब आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोंत.         

                              आदेश.

 

1)    तक्रार अर्ज क्रमांक 150/2010, 151/2010, 152/2010 व 154/2010 फेटाळण्‍यात येत आहेत.

2)    पक्षकारांनी आपला खर्च आपण स्‍वतः सोसावा.

3)    पक्षकारांना आदेशाच्‍या प्रती मोफत पुरवाव्‍यात.

4)   आदेशाची मुळप्रत प्रकरण क्रमांक 150/2010 मध्‍ये ठेवावी व इतर प्रकरणात आदेशाच्‍या छायाप्रती ठेवाव्‍यात.

 

 

 

 

श्रीमती अनिता ओस्‍तवाल.         सौ.सुजाता जोशी.          श्री.सी.बी.पांढरपट्टे.

      सदस्‍या.                     सदस्‍या.                  अध्‍यक्ष.


[HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member