::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक : 23/12/2015 )

आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार

1.        ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …

        तक्रारकर्ता फोटोचे काम जे.के.कलर प्रिन्टस् या नावाने करतो व त्याच्या उत्पन्नातुन तो त्याच्या कुटूंबाचे पालन-पोषन करतो.  तक्रारकर्त्याने सदर व्यवसायाकरिता विरुध्दपक्षाकडे थ्री फेज विज पुरवठा मिळण्याकरिता अर्ज सादर केला होता व विरुध्दपक्षाने सर्व कायदेशिर बाबींची पुर्तता करुन ग्राहक क्र. 310070547791 अन्वये दि. 26/10/89 रोजी 15 के.व्ही.ए. चा विद्युत पुरवठा जोडून दिला.  महाराष्ट्र शासनाने विदर्भ व मराठवाडा विभागातील लघु उद्योग घटकांना आकारण्यात येत असलेले विद्युत शुल्क हे दि. 02/03/2009 पासून आकारु नये, असे शासन निर्णय दि. 2 मार्च 2009 अन्वये निर्देश दिलेत, तसेच अशा प्रकारची रक्कम आकारली असल्यास ती संबंधीत ग्राहकांना तात्काळ परत देण्याचे निर्देश दिले होते.  सदर परिपत्रकाअन्वये दि. 02/03/2009 ते दि. 31/03/2014 पर्यंत अशा प्रकारची सुट मंजुर केली होती.  तसेच सदर कालावधी हा परिपत्रक दि. 6 जुन 2014 अन्वये मुदतवाढ करुन विद्युत शुल्क माफीची सवलत ही दि. 31/03/2019 पर्यंत वाढवण्याबाबत परिपत्रक निर्गमित केले.  तक्रारकर्त्याचा विजेचा वापर हा लघु उद्योजक हया वर्गवारीत येत असून सदर परिपत्रका अन्वये तक्रारकर्ता हा माहे मार्च 2009 पासून सदरची सुट मिळण्यास पात्र आहे.  विरुध्दपक्षाने माहे मार्च 2009 पासून दि. 13/01/2015 पर्यंत विद्युत शुल्काकरिता रु. 1,47,871.11 ची आकारणी केली असून, त्याची वसुलीही तक्रारकर्त्याकडून केली आहे.  दि. 05/06/2014 रोजी विरुध्दपक्षाच्या कार्यालयातील भरारी पथकाने  विद्युत पुरवठ्याची अकस्मीत तपासणी केली व तक्रारकर्त्यास दि. 13/11/2014 रोजी रु. 3,72,440/- चे मागणी पत्रक निर्गमित केले होते.  सदर मागणी पत्रकाला तक्रारकर्त्याने दि. 03/12/2014 व 16/12/2014 रोजी लेखी हरकत दाखल केली होती.  तक्रारकर्त्याने केलेल्या हरकतीच्या अनुषंगाने विरुध्दपक्षाचे भरारी पथकाने तकारकर्त्याचा वापर हा औद्योगीक वर्गवारीतुन काढून वाणीज्य वर्गवारीत करुन माहे नोव्हेंबर 2012 ते जुन 2014 हया कालावधीकरिता नव्याने आकारणी रु. 2,61,415/- ची दि. 26/02/2015 रोजी आदेश पारीत करुन केली.  सदरच्या आदेशामध्ये भरारी पथकाने जी मागणी तक्रारकर्त्यास केली नव्हती, अशा रकमेचे म्हणजेच रु. 3,58,640/- चे बिल दि. 05/06/2014 हे दुरुस्त केल्याचे दर्शविले आहे व त्याकरिता विरुध्दपक्षाचे भरारी पथक यांनी आपला मुळ आदेश दुरुस्त करुन दि. 09/01/2015 रोजी नविन आदेश पारीत केला  व त्यामध्ये तात्पुरती आकारणी रक्कम रु. 3,58,640/- केली.  परंतु प्रत्यक्षात दि. 13/11/2014 रोजी निर्गमित केलेल्या मागणी पत्रकाबाबत कोणताही उल्लेख केलेला नाही.  सदरच्या आदेशामध्ये विरुदपक्षाच्या भरारी पथकाने त्यापुर्वी दि. 01/11/2012 रोजी तपासणी केल्याचे दर्शवून त्यामध्ये ऑगस्ट 2012 ते ऑक्टोबर 2012 हया कालावधी करिता वाणीज्य दराने देयक आकारल्याचे सदर आदेशामध्ये दर्शविले आहे.  दि. 01/11/2012 चे तपासणी नुसार जर तक्रारकर्त्याची वर्गवारी विरुध्दपक्षाने बदली न केल्यास त्यास नव्याने माहे नोव्हेंबर 2012 ते जुन 2014 ह्या कालावधी करिता वाणिज्य वर्गवारीने एकमुस्त रक्कम मागण्यास कायदेशिर तरतुदी अंतर्गत प्रतिबंध ( इस्टॉपेल) ची तरतुद लागु होते.  भरारी पथकाला अशा प्रकारची आकारणी करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. 

      तक्रारकर्त्याने विद्युत शुल्काची रक्कम परत मिळण्याकरिता विरुध्दपक्षाकडे दि. 31/01/2015 रोजी  विनंती अर्ज दिला.  परंतु विरुध्दपक्षाने त्याची दखल घेतली नाही. विरुध्दपक्षाने दिलेल्या दि. 26/02/2015 रोजीच्या लेखी सुचनेमध्ये, बिलांचा भरणा न केल्यास विद्युत पुरवठा कोणतीही पुर्व सुचना न देता खंडीत करण्याबाबत कळविले.  विरुध्दपक्षाने बेकायदेशिरित्या माहे नोव्हेंबर 2012 ते जुन 2014 हया कालावधीचे औद्योगीक वर्गवारी ऐवजी वाणिज्य वर्गवारीतील देयकाच्या रकमेची एकमुस्त मागणी केलेली आहे.  तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करावी व विरुध्दपक्षाकडून येणे असलेले विद्युत शुल्काची रक्कम ही त्याचे दरमहाचे देयकात ताबडतोब व्याजासह समायोजीत करावी.  विरुध्दपक्षाने आकारलेले माहे नोव्हेंबर 2012 ते जुन 2014 हया कालावधीतील रु. 2,61,415/- एकमुस्त मागणी केलेले वाणीज्य वर्गवारीचे देयक हे चुकीचे आकारले असे घोषीत करुन रद्द करावे.  विकल्पे करुन जर सदरचे देयक रद्द होऊ शकत नसेल तर त्या देयकाच्या रकमेकरिता तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्षाकडून (इलेक्ट्रीसीटी ड्युटी) घेणे असलेली रक्कम रु. 1,47,871.11 वळते करुन नविन दुरुस्त देयक देण्यात यावे.  किंवा त्या रकमेची मागणी दर महा वेगळया देयकाव्दारे बिन व्याजी व विलंब शुल्काशिवाय करण्याचे निर्देश विरुध्दपक्षाला देण्यात यावे.  तक्रारकर्त्यास शारीरिक मानसिक व व्यवसायाचे नुकसानापोटी रु. 50,000/- देण्याचे निर्देश विरुध्दपक्षाला द्यावे.

            सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 09 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून  जोडण्‍यात आले आहेत.

विरुध्‍दपक्ष  यांचा लेखीजवाब :-

2              विरुध्दपक्ष्‍ा यांनी सदर प्रकरणात लेखी जबाब दाखल केला असून, त्याव्दारे तक्रारीतील आरोप नाकबुल करीत अधिकचे कथनात असे नमुद केले की, विद्युत शुल्क परताव्याबाबत राज्य शासनाने परिपत्रक निर्गमित केल्यानंतर विद्युत शुल्क परताव्याची रक्कम ही मुख्य अभियंता (विद्युत ) पी.डब्ल्यु.डी. यांचेकडून मंजूरात करुन घेणे आवश्यक होते.  त्यामध्ये मुख्य अभियंता यांना रु. 50,000/- पर्यंत परतावा मंजूर करण्याचे अधिकार होते व त्यावरील रक्कम ही राज्य शासनातर्फे मंजूर करुन घेणे आवश्यक होते.  सदरच्या कामामध्ये बराच मोठा कालावधी जात असल्याने राज्य शासनाने दि. 5/7/2013 रोजी सदरचा परतावा मंजुर करण्याबाबत नव्याने पत्र निर्गमित केले. तसेच सदरचा परताव्याचा अर्ज हा संबंधीत ग्राहकाने विविक्षीत नमुन्यात ऑन लाईन अर्ज मुख्य कार्यालयाच्या ई-मेल पत्त्यावर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत.  तक्रारकर्त्याने त्याचा विद्युत शुल्क परताव्याचा अर्ज विहीत नमुन्यात तक्रारकर्त्याच्या कंपनीच्या ई-मेल पत्त्यावर सादर केलेला नसल्याने त्याच्या दि. 31/01/2015 च्या अर्जावर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करता येणे विरुध्दपक्षाला शक्य नव्हते.  महाराष्ट्र विद्युत नियमक आयोग यांचे तर्फे दरवर्षी विज वापराच्या दराबाबत सार्वजनिक सुनावणी घेऊन दर निश्चित केले जात असतात.  तसेच कोणत्या वर्गवारीच्या ग्राहकांना कोणता दर आकारण्यात यावा, या बाबतही निर्देश देण्यात येतात.  माहे ऑगस्ट 2012 मध्ये फोटो डेव्हलपमेंट व प्रिंटींग हा व्यवसाय औद्योगीक वर्गवारीतून काढून वाणिज्य वर्गवारीत समाविष्ट करण्यात आलेला आहे.  सदरच्या तारीख नुसार तक्रारकर्त्याचा उद्योग हा जरी त्याची नोंदणी उद्योग संचालनालय यांचेकडे लघु उद्योग म्हणून झालेली असली तरी त्यांना विज वापराचे दर हे वाणिज्य दराने आकारणे बाबत महाराष्ट्र  विद्युत नियामक आयोग यांनी मान्यता दिलेली आहे व त्यांचे मंजूर दरानुसारच तक्रारकर्त्यास देयकांची आकारणी करण्यात आलेली आहे.  त्यामध्ये विरुध्दपक्षाची कोणतीही सेवेतील त्रुटी अथवा कुचराई नाही.  सदरच्या प्रकरणामध्ये भरारी पथकाचे अधिकारी हे विरुध्दपक्ष म्हणून आवश्यक असतांनाही त्यांना सदरच्या प्रकरणामध्ये जाणून बुजून गैरअर्जदार म्हणून जोडण्यात आलेले नाही.  सबब तक्रारकर्त्याची तक्रार ही निराधार असून चुकीची असल्याने खारीज करावी.

3.       त्यानंतर तक्रारकर्त्याने प्रतिउत्तर दाखल केले.   तसेच उभय पक्षांनी तोंडी युक्तीवाद केला.

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

3.       या प्रकरणात तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष यांचा  लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिउत्तर व उभय पक्षांचा   तोंडी युक्तीवाद यांचे काळजीपुर्वक अवलेाकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देऊन पारीत केला.

             या प्रकरणात उभय पक्षाला मान्य असलेल्या बाबी अश्या आहेत की, तक्रारकर्ते विरुध्दपक्षाचे ग्राहक असून, त्याचा व्यवसाय लघु उद्योग व्यवसाय म्हणून नोंदणीकृत झालेला आहे.  दाखल दस्तांवरुन असे दिसते की, उभय पक्षात या बद्दल वाद नाही की, लघु उद्योगामार्फत होत असलेल्या विजेच्या वापरावरील विद्युत शुल्क ( Electricity Duty ) ही माफ करणे करिता शासन निर्णय उद्योग, उर्जा व कामकार विभाग क्र.साप्रोयो -2109 / (प्र.क्र.14) / उद्योग – 8 दि.2 मार्च 2009 अन्वये लघु उद्योग घटकांना आकारण्यात येत असलेले विद्युत शुल्क हे दि. 2/3/2009 पासून विद्युत मंडळाने / कंपनीने आकरु नये, असे निर्देश आहेत व या परिपत्रकानुसार अशा प्रकारची सुट दि. 2/3/2009 ते 31/3/2014 पर्यंत मंजुर झाली आहे.  उभय पक्षाला हे देखील मान्य आहे की, राज्य शासनाचे परिपत्रक क्र. 6 जुन 2014 अन्वये मुदतवाढ करुन विद्युत शुल्क माफीची सवलत ही दि. 31/3/2019 पर्यंत वाढविण्याबाबतचे परिपत्रक सुध्दा निर्गमित झाले आहे.  तक्रारकर्त्याचा विज वापर लघु उद्योजक ह्या वर्गवारीत येत असल्यामुळे, ते ह्या परिपत्रकानुसार मार्च 2009 पासून सदरची सुट मिळण्यास पात्र आहेत, तसेच विरुध्दपक्षाने मार्च 2009 पासून सदर प्रकरण दाखल करे पर्यंत म्हणजे दाखल विद्युत देयकानुसार दि. 13/1/2015 पर्यंत विद्युत शुल्क आकरणी करुन त्याची वसुलीही तक्रारकर्त्याकडून घेतलेली आहे, असे दाखल दस्तऐवज दर्शवितात व विरुध्दपक्षाला या बद्दल आक्षेप नाही, असे त्यांच्या लेखी जबाबातून दिसून येते.  विरुध्दपक्षाचा आक्षेप असा आहे की, तक्रारकर्त्याने सदर विद्युत शुल्क परताव्याचा अर्ज विशिष्ट नमुन्यात ऑन लाईन विरुध्दपक्षाच्या मुख्य कार्यालयाच्या पत्त्यावर करणे भाग आहे व त्या अर्जावर संबंधीत परिमंडळाचे अधिक्षक अभियंता यांची कार्यवाही झाल्यावर, ही विद्युत शुल्क परताव्याची रक्कम तक्रारकर्त्याला नगदी स्वरुपात न देता,  त्याच्या नावे असलेल्या थकबाकीच्या रकमेमध्ये वळती करता येईल.  तक्रारकर्त्याने विद्युत शुल्क परताव्याचा अर्ज विहीत नमुन्यात विरुध्दपक्षाच्या कार्यालयाच्या ई-मेल पत्यावर सादर केलेला नाही,  मंचाच्या मते विरुध्दपक्षाचा हा आक्षेप योग्य नाही कारण दाखल परिपत्रकात असे नमुद नाही.  त्यामुळे तक्रारकर्ते सदर परिपत्रकानुसार ते लघु उद्योजक या वर्गवारीत विजेचा वापर करीत असल्यामुळे, माहे मार्च 2009 पासून ते दि. 13/1/2015 पर्यंत विद्युत शुल्कात सुट मिळण्यास पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे.  तक्रारकर्त्याने विद्युत शुल्क परताव्याबाबत तक्ता दाखल करुन त्यात नमुद रक्कम दर्शविली आहे व विरुध्दपक्षातर्फे या रकमेबाबतचा कोणताही आक्षेप दाखल नाही.  त्यामुळे सदर रक्कम रु. 1,47,871.11 पै. इतकी विरुध्दपक्षाकडे  दि. 13/1/2015 पर्यंत जमा आहे, असे दिसते.  त्यामुळे अंतीम आदेश खालील प्रमाणे पारीत केला.

                              :::अं ति म  आ दे श:::

1. तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येते.
2. विरुध्दपक्षाने नमुद परिपत्रकानुसार, तक्रारकर्त्याची विरुध्दपक्षाकडे दि. 13/1/2015 पर्यंत जमा असलेली रक्कम माहे फेब्रुवारी 2015 च्या विज देयकात समाविष्ट करावी व उर्वरित रकमेचे एकंदर सहा, बिनव्याजी, विनादंड समान मासिक हप्ते पाडून द्यावे.  तक्रारकर्ते यांनी सदर सहा मासिक हप्त्यांची रक्कम अचुकपणे विरुध्दपक्षाकडे  भरावी, तसेच त्या पुढील विद्युत देयके नियमितपणे भरावी
3. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास न्यायीक खर्चापोटी रु. 3000/- ( रुपये तिन हजार ) द्यावे.
4. सदर आदेशाची पुर्तता निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसात करावी.

सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.