Complaint Case No. CC/19/35 | ( Date of Filing : 06 Mar 2019 ) |
| | 1. Dilip Jayram Manapure | R/o Vidhya Nagar Ward, Bramhapuri Tah Bramhapuri Dist.Chandrapur | CHANDRAPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. Deputy Executive Engineer Shri Naresh Buradkar Maharashtra State Electricity Distribution Company Ltd. Sub Division Nagbhid | C/o Shri Motiramji Samarth Panchayat Samiti Javal, Upvibhag Nagbhid, Tah.Nagbhid, Dist.Chandrapur | CHANDRAPUR | MAHARASHTRA | 2. Junior Engineer Electricity Distribution Center, MSEDCL | Nagbhid Tah.Nagbhid Dist.Chandrapur | CHANDRAPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | ::: नि का ल प ञ ::: (मंचाचे निर्णयान्वये, सौ. किर्ती वैद्य (गाडगीळ), मा. सदस्या) (पारीत दिनांक २०/०४/२०२२) - तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे कलम १२ अन्वये दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्ता हा ब्रम्हपुरी येथील रहिवासी असून त्यांची स्थानिक शेती मौशी तहसील नागभीड, जिल्हा चंद्रपूर येथे आहे, व या ठिकाणी राज्य शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमाप्रमाणे स्वयंरोजगार करीत आहे. स्वयंरोजगार करिता तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांचेकडून वीज पुरवठा घेतला असून त्याचे वीज देयक भरणा तकारकर्ता भरीत आहे. तक्रारकर्त्याला दिनांक १२/८/२०१६ रोजी विरुध्द पक्ष यांनी पाठविलेल्या देयकापासून दिसून येत आहे. तक्रारकर्त्याला या फॉल्टी मीटरचे देयक रुपये २७,४२०/- जास्त रकमेचे असून चुकीचे आणि बेकायदेशीर आहे. तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे की त्याचा वीज वापर या देयकामध्ये ३ महिण्यांचा होता. यापूर्वीचे सप्टेंबर २०१५ ते डिसेंबर २०१५ या तीन महिण्यांचा कालावधीचे एकूण वीज वापर १०२१ युनिट असा दर्शवून विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला त्याबाबत वीज देयक दिले. माञ दिनांक १२/८/२०१६ चे देयकाचा वापर कालावधी दिनांक २९/०३/२०१६ ते दिनांक ३०/०६/२०१६ हा तीन महिण्यांचा आहे. या देयकामध्ये एकूण वीज वापर ७९६२ युनिट फॉल्टी मीटर मुळे आलेले आहे तसेच दिनांक २८/४/२०१७ रोजी सुध्दा वापर कालावधी दिनांक ३१/१२/२०१६ ते दिनांक ३१/०३/२०१७ या तीन महिण्यांचे फॉल्टी मीटरचे असून देयकाची रक्कम रुपये ३४,०२०/- एवढी जास्त आहे. सदर देयकाबाबत चौकशी करण्याकरिता तक्रारकर्त्याने दिनांक १४/११/२०१७ रोजी विरुध्द पक्षाकडे तक्रार दिली. परंतु विरुध्द पक्ष यांनी त्याकडे दुर्लश केले. तक्रारकर्त्याचे पुढे म्हणणे असे आहे की दिनांक १०/११/२०१७ रोजीचे देयक सुध्दा फॉल्टी मीटरचे असून त्या चार महिण्यांचे वीज वापर हा ५,२०८/- सरासरी बेस वरच दिलेला आहे. सदर देयकाची एकूण रक्कम रुपये ४७,३६०/- असे चुकीचे व फॉल्टी मीटरचे देयक तक्रारकर्त्याला दिले तसेच दिनांक ६/२/२०१८ रोजी सुध्दा चुकीचे देयक दिले तसेच दिनांक ६/९/२०१७ ते १४/०१/२०१८ या पाच महिण्यांचा कालावधीचा वापर असून सरासरी देयक ५१० युनिट असून देयकाची रक्कम रुपये ४९,११०/- आहे. सदर देयकाची तक्रारकर्त्याने दिनांक ९/४/२०१८ रोजी तोंडी तक्रार विरुध्द पक्षाकडे दिली आहे. यावर विरुध्द पक्ष यांनी फक्त ३,०००/- रुपयाचे देयक बनवून दिले व त्यानंतरचे देयक दिनांक ६/२/२०१८ चे देयकाच्या दुरुस्तीनुसार येईल असे विरुध्द पक्षाने सांगितले. त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी दिनांक १२/८/२०१६ ते दिनांक २६/७/२०१८ या कालावधीचे सर्वच देयक फॉल्टी मीटरचे दिले. तक्रारकर्त्याची इच्छा असतांना वरील आवाजवी देयक विरुध्द पक्ष यांच्या दिरंगाईमुळे वीज वापराचे देयक वेळेवर भरता आले नाही. विरुध्द पक्ष यांनी वीज मीटर दिनांक ७/२/२०१९ रोजी काढून नेले त्यावेळी कुठलाही पंचनामा केला नाही. विरुध्द पक्ष यांनी दिनांक १२/८/२०१६ ते दिनांक २६/७/२०१६ या कालावधीच्या देयकाची रक्कम रुपये १,०६,८००/- हे फॉल्टी मीटरचे असल्यामुळे स्वतः रद्द करावे व नवीन मीटर लावून वादातील सर्व देयक दुरुस्त करुन द्यावी. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला रक्कम रुपये १,०६,८००/- चे देयक पूर्णतः फॉल्टी मीटरचे असल्यामुळे व ते दुरुस्त न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याने ते देयक भरले नाही. परिणामतः दिनांक २६/०७/२०१८ रोजी तात्पुरता वीज पुरवठा खंडित केला व दिनांक २४/०८/२०१८ रोजी मिळाला. विरुध्द पक्ष यांनी केलेली कार्यवाही खोट्या स्वरुपाची असून तक्रारकर्त्याने कोणत्याही स्वरुपाची वीज चोरीचे काम केलेले नाही. तक्रारकर्त्याने स्वयंरोजगाराकरिता विरुध्द पक्षाकडून वीज पुरवठा संबंधी व योग्य मीटर वाचनाचे नुसार सुधारीत देयक देणे ही विरुध्द पक्ष यांची प्राथमिक जबाबदारी असतांना विरुध्द पक्ष यांनी पुरवठा तात्पुरता खंडित केला. सबब तक्रारकर्ता हा आर्थिक अडचणीत आला आहे. उपरोक्त प्रकारे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याप्रति सेवेत न्युनता दिली आहे.
- तक्रारकर्त्याची मागणी अशी आहे की, विरुध्द पक्ष यांनी पाठविलेले दिनांक १२/८/२०१६ ते दिनांक २६/७/२०१८ या कालावधीचे देयक रुपये १,०६,८००/- रद्द करावे तसेच नवीन मीटर लावून महिण्याचा वीज वापराप्रमाणे वादातील देयक दुरुस्त करुन द्यावे व खंडित केलेला पुरवठा तातडीने जोडून द्यावा तसेच दिनांक १/६/२०१८ व दिनांक २/६/२०१८ रोजीचे अनुक्रमे देयक रुपये १३,११०/- व ५२,२३०/- रद्द करावे.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार स्वीकृत करुन विरुध्द पक्षांना आयोगामार्फत नोटीस काढण्यात आले. विरुध्द पक्ष आयोगासमक्ष हजर होवून तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील सर्व मुद्दे खोडून काढीत आपल्या विशेष कथनात नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने वादग्रस्त वीज कनेक्शनचा वापर कुक्कुटपालन या व्यवसायाकरिता करीत आहे. तक्रारकर्त्याने घेतलेला वीज वापर हा व्यवसायाकरिता असल्यामुळे तक्रारकर्ता हा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या ग्राहक या व्याख्येत बसत नाही. सदर तक्रारही वीजेचा अनधिकृत वापर व वीज चोरी संदर्भात आहे परंतु तक्रारकर्त्याने या बाबींवर पडदा टाकण्यासाठी खोटे व बिनबुडाचे आरोप केले आहे. वीज चोरीबाबत प्रकरण चालविण्याचा अधिकार विशेष न्यायालयाला असल्यामुळे सदर तक्रार या अयोगासमोर चालू शकत नाही. सबब तक्रार खारीज करण्यात यावी. तक्रारकर्ता यांचे घर ब्रम्हपुरीला असून घर व पोट्री फार्म मौजा मोर्शीयेथे आहे. तक्रारकर्त्याने वीज पुरवठा कृषी पंपाकरिता/शेती करिता घेतला होता परंतु त्यातून वीज पुरवठ्याचा वापर पोट्रीफार्म व घरघुती वापराकरिता करीत होता. सदर बाब अनधिकृत वीज वापर या सदराखाली येते. दिनांक २९/५/२०१८ रोजी तक्रारकर्त्याकडे मोका चौकशी केली असता कृषीपंपाकरिता असलेला वीज पुरवठा चा वापर पोट्रीफार्म व घरघुती वापराकरिता होत असल्याचे दिसून आले. घटनास्थळ पंचनाम्यानुसार तक्रारकर्ता वीज कायदा २००३ चे कलम १२६ खाली रुपये ५२,२३०/- व रुपये १३,११०/- चे देयक देण्यात आले व दिनांक २९/५/२०१८ रोजी वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला. तक्रारकर्त्याने सदर देयकाचा भरणा विरुध्द पक्षाकडे अजूनपर्यंत केलेला नाही. त्यानंतर दिनांक ७/६/२०१८ रोजी परत तक्रारकर्त्याची वीज पुरवठ्याची चौकशी केली असता तक्रारकर्त्याचे भाडेकरु श्री जीवराम फटिंग हे महावितरण लघुदाब वाहिनीवरुन काळ्या रंगाची १०० फुट केबलव्दारे आकोडा टाकून चोरी करीत असल्याचे निष्पन्न झाले व त्याबाबत पंचनामा करण्यात आला असून श्री फटिंग यांनी दिनांक २१/६/२०१८ रोजी वीज कायदा अन्वये कलम १३५ खाली रुपये १९,८५०/- व रुपये ८,०००/- चे देयक देण्यात आले. त्याचा सुध्दा भरणा तक्रारकर्त्याने किंवा त्याचे भाडेकरु यांनी केलेला नाही. त्यामुळे श्री फटिंग विरुध्द दिनांक ८/८/२०१८ रोजी कलम १३५ अन्वये फौजदारी तक्रार करण्यात आली. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत या सर्व बाबी लपवून खोटी तक्रार केली. तक्रारीतील वाद कलम १२६ वीज कायदा व कलम १३५ वीज अंतर्गत वीज देयकाबाबत असून निर्णय देण्याचा अधिकार विद्यमान ग्राहक आयोगाला नसल्यामुळे तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
- तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार, दस्तावेज, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी उत्तर व दस्तावेज तसेच उभयपक्षांचा युक्तिवाद यावरुन मुद्दे आयोगाचे विचारार्थ घेण्यात आले. त्याबाबतची कारणमिमांसा आणी निष्कर्ष पुढील प्रमाणे कारणमीमांसा
6. तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील दस्तऐवज व तक्रारीचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांना दिलेले वीज देयक रद्द करण्याबाबत मागणी केलेली आहे,तसेच विरुद्ध पक्ष ह्यांनी तक्रारकर्त्याचे तक्रारीकडे दुर्लक्ष करून बेकायदेशीरपणे कानडीत केलेला वीज पुरवठा पुन्हा चालू करण्याची मागणी केली आहे. परंतु विरुध्द पक्ष यांनी दाखल केलेल्या त्याच्या दिनांक ६/२/२०२० रोजी दाखल केलेल्या दस्तयादीप्रमाणे दस्त क्रमांक १ नुसार दिनांक २९/५/२०१८ रोजी तक्रारकर्ता हे वीज वापर पोट्री फार्म व घरगुती वापराकरिता करीत होते या बद्दल घटनास्थळ पंचनामा करण्यात आला असून दस्त क्रमांक ब-४ नुसार दिनांक २/६/२०१८ ची वीज देयकावर Assessment of energy U/s 126 असे नमूद केलेले आहे. त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचा वीज पुरवठा दिनांक २९/५/२०१८ रोजी खंडित केला. विरुध्द पक्ष यांनी त्यानंतर दिनांक ७/६/२०१८ रोजी पुन्हा तक्रारकर्त्याचा वीज पुरवठ्याची चौकशी केली असता तक्रारकर्त्याचे भाडेकरु श्री जीवराम फटिंग यांनी महावितरण कंपनीचा लघुदाब वाहिनीवरुन काळ्या रंगाच्या अंदाजे १०० फुट केबलच्या वायरने आकडा टाकून वीज चोरी केल्याचे घटनास्थळ पंचनामा ब-७ वर व वीज चोरी बद्दल फिर्याद ब-१० वर तसेच ब-११वर एफ.आय.आर. ब-१२ वर वीज कायदा कलम 135ANVAYE अन्वय असेसमेंट देयक दाखल आहे.विरुद्ध पक्ष ह्यांनी प्रकरणात दिनक 22/3/22 रोजी पुर्सीस दाखल करून नमूद केले कि तक्रारदाराच्या भाडेकरूने विरुद्ध पक्ष ह्याच्याकडे रुपये १९,८००/-व ८००० रुपये हि रक्कम वीज चोरी संबंधाने भरणा केली आहे. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने यु.पी पॉवर कार्पोरेशन विरुध्द अनिस अहमद या न्यायनिवाड्यात दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार जर विद्यूत धारकाचे विरुध्द कलम १३५ ते १४० विद्यूत कायदा २००३ प्रमाणे तक्रार दाखल करण्यात आली तर त्या तक्रारीविषयी जिल्हा ग्राहक आयोगाला वाद निवारण करण्याचा अधिकार नाही. याबद्दल न्यायनिवाड्यात पुढीलप्रमाणे नमूद आहे की, “ In that view of the matter also the complaint against any action U/s 135to 140, the Electricity Act, 2003 is not maintainable before the Consumer Forum” वरील मा. सर्वोच्च न्यायनिवाड्याचा आधार घेता विरुध्द पक्ष यांनी वीज चोरीबाबत विद्यूत कायदा, २००३ चे कलम १३५ अंतर्गत करण्यात आलेली कार्यवाही योग्य आहे किंवा नाही हे ठरविण्याचे अधिकार क्षेञ आयोगाला नाही. वरील विवेचनावरुन आयोग खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार क्र. ३५/२०१९ खारीज करण्यात येते.
- उभयपक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा.
- उभयपक्षांना आदेशाच्या प्रती विनामुल्य देण्यात यावे.
(किर्ती वैद्य (गाडगीळ)) (कल्पना जांगडे (कुटे)) (अतुल डी. आळशी) सदस्या सदस्या अध्यक्ष | |