Dated the 10 Dec 2015
तक्रारदार स्वतः हजर. सामनेवाले गैरहजर.
MA/227/2014 निकाली करण्यात येतो.
न्यायनिर्णय
(द्वारा श्री. माधुरी विश्वरुपे -मा.सदस्य)
अंतरिम अर्जावरील आदेश
तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडुन पिठाची गिरणी करीता विद्युत पुरवठा घेतला आहे.
सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचे जुने मिटर मार्च 2014 मध्ये बदलुन डिजिटल पध्दतीचे नवीन मिटर त्यांचेकडे बसवले आहे. व त्यानंतर तक्रारदारांच्या विद्युत देयकामध्ये भरमसाठ वाढ झाली आहे.
तक्रारदार नियमित विद्युत देयकाचा भरणा करण्यास तयार आहेत. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना रुपये 29,940/- थकबाकी भरणा करण्याबाबत नोटीस दिली. सदर रक्कम भरणा करणे शक्य न झाल्यामुळे तक्रारदारांचा विद्युत पुरवठा ता 17/12/2014 रोजी खंडीत करण्यात आला.
सामनेवाले यांचे म्हणण्यानुसार तक्रारदारांचे मिटर मार्च 2014 मध्ये बदलण्यात आले परंतु त्याबाबतचा अहवाल एप्रिल महिन्याचे अखेरीस प्राप्त झाल्यामुळे मार्च व एप्रिल या कालावधीचे 5,797 युनीटमध्ये विद्युत वापराचे देयक तक्रारदारांना देण्यात आले.
तक्रारदारांनी अंतरिम अर्जाचे युक्तीवादामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे पिठाची गिरणी त्यांचे उपजिविकेचे साधन आहे, त्यामुळे खंडीत केलेला विद्युत पुरवठा पुर्ववत करणे निकडीचे आहे.
प्रस्तुत प्रकरणात ता. 18/12/2014 रोजी मंचाने दिलेल्या अॅड इंटेरीयम आदेशानुसार तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे ता. 19/12/2014 रोजी रक्कम रुपये 15000/- भरणा केल्यामुळे तक्रारदारांचा विद्युत पुरवठा पुर्ववत केल्याबाबत, सामनेवाले यांनी ता. 22/12/2014 रोजीचे पत्र मंचात दाखल केले आहे. तसेच माहे डिसेंबर 2014 चे विद्युत देयक रुपये 11500/- एवढया रकमेचे असून तक्रारदार ता. 29/12/2014 पर्यंत भरणा करण्यास तयार असल्याचे नमुद केले आहे.
तक्रारदारांनी मंचाच्या ता. 18/12/2014 रोजीच्या आदेशाप्रमाणे रक्कम रुपये 15000/- ता 19/12/2014 रोजी भरणा केल्याबाबतचा पुरावा मंचात दाखल आहे. तक्रारदारांचा विद्युत पुरवठा पुर्ववत चालु आहे. अशा परिस्थितीत सामनेवाले यांनी सदर बिलाच्या उर्वरित थकबाकीपोटी पुढील आदेशापर्यत तक्रारदारांचा विद्युत पुरवठा खंडीत करु नये.
आ दे श
- अंतरिम अर्ज अंशतः मंजुर करण्यात येतो.
- सामनेवाले यांनी रक्कम रुपये 15000/- तक्रारदार यांचेकडुन ता 19/12/2014 रोजी भरणा करुन घेतले आहेत. सामनेवाले यांना आदेश देण्यात येतात की, तक्रारदारांच्या रक्कम रुपये 29940/- च्या उर्वरित थकबाकीपोटी पुढील आदेशापर्यंत विद्युत पुरवठा खंडीत करण्यात येऊ नये.
- तक्रारदारांना आदेश देण्यात येतो की, दरमहा विद्युत देयक नियमितपणे सामनेवाले यांचे भरणा करणे बंधनकारक आहे.
- खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
- आदेशाच्या प्रती उभय पक्षांना विनाविलंब/विनाशुल्क देण्यात याव्यात.
- संचिकेच्या अतिरिक्त प्रती असल्यास तक्रारदारांना परत करण्यात याव्यात.