(द्वारा मा.सदस्य : श्री.महेश निळकंठ ढाके)
_________________________________________________________
१. तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ कलम १२ प्रमाणे सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
२. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार क्र.२ यांचे मालकीचे मौजे कोपरगांव येथे गणेश इंजिनिअरींग वर्क्स या नावाने वर्कशॉप आहे. सदर वर्कशॉप सामनेवाले क्र.२ हे चालवितात. सदर वर्कशॉपसाठी तक्रारदार क्र.१ चे नावे असलेली विज कनेक्शन वर्कशॉपसाठी सामनेवाले कंपनीने ट्रान्सफर करून दिलेले असून त्याचा ग्राहक क्रमांक १६४८१००५६२१८ असा आहे. सदरचे वीज कनेक्शन कमर्शिअल असुन सदर वीज कनेक्शनचे वीज बिल तक्रारदारांनी आजपावेतो नियमित भरील आलेले आहे. सामनेवाले व त्यांचे इतर सहकारी दिनांक १६-०३-२०१७ रोजी तक्रारदारांच्या वर्कशॉपमध्ये आले व आम्ळाला मिटर चेक करणे आहे म्हणुन अनाधिकारे कोणतीही नोटीस न देता सामनेवाले यांनी सदरचे मिटर काढुन घेतले व त्या ठिकाणी नविन मिटर बसवुन दिले व सदरचे मिटर काढतांना त्यांनी कोणताही पंचनामा केला नाही व तक्रारदार क्र.२ यांना त्यांनी सांगितले की, सदरचे मिटर हे फॉल्टी असून, सदरचे मिटर तपासणी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आपण नगर येथे नगर सर्कल ऑफिस, महावितरण यांचे कार्यालयात दि.३१-०३-२०१७ रोजी हजर राहण्याचे सांगितले. त्याप्रमाणे तक्रारदार सामनेवाले यांच्या कार्यालयात हजर राहीले असता त्यांना पुन्हा घरी जाण्यास सांगितले. त्यानंतर अचानक सामनेवाले क्र.२ यांनी दि.१९-०४-२०१७ रोजी रक्कम रूपये १,६९,८७०/- चे बेकायदेशीर Theft Assessment बिल व Theft Compounding बिल रक्कम रूपये १,००,०००/- चे बेकायदेशिररित्या पाठविले त्यामुळे तक्रारदारांना मानसिक धक्का बसला. वास्तविक मिटर तपासणी करणेसाठी तक्रारदार तयार होते व आजही आहे. वास्तविक तक्रारदाराने कुठल्याही प्रकारची वीज चोरी अथवा मिटरमध्ये अवैधरित्या कोणतेही बदल केलेला नाही. मिटरचे सिल सुध्दा तुटलेले नाही किंवा सदर सिलला कोणत्याही प्रकारची हानी झालेली नाही. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराविरूध्द केलेल्या तक्रारी व आरोप खोटे व लबाडीचे आहे. तक्रारदाराची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याने ते सामनेवालेस त्यांच्या मागणीप्रमाणे रक्कम रूपये ५,०००/- देवु शकले नाही त्यामुळे सामनेवाले यांनी संगनमताने तक्रारदाराविरुध्द वीज चोरी केल्याचा खोटा आरोप, बनाव केलेला आहे व त्या अनुशंगाने वर नमुद रकमेची बिले दिलेली आहेत. मिटर तपासणी करतांना ते मिटर ग्राहकासमक्ष व पंचासमक्ष तपासून त्याचा पंचनामासुध्दा करणे आवश्यक होते परंतु सामनेवाले यांनी तसे काहीही केलेले नाही व बेकायदेशीररित्या बोगस असेसमेंट व कंपौंडींग बिल पाठविलेले आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला कोणतीही नोटीस न देता दि.२५-०४-२०१७ रोजी वीज पुरवठा खंडीत केला आहे. तक्रारदाराचे वर्कशॉपचे काम बंद पडलेले आहे व त्यांना वर्कशॉप बंद ठेवावे लागले. त्यामुळे तक्रारदाराचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे व या सर्व प्रकारास सामनेवाले सर्वस्वी जबाबदार आहेत.
तक्रारदाराची विनंती अशी आहे की, सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना दि.१९-०४-२०१७ रोजी रक्कम रूपये १,६९,८७०/- चे बोगस, तथाकथित, बेकायदेशीर असेसमेंट वीज बिल व कंपौंडींग बिल रूपये १,००,०००/- हे दोन्ही बिले रद्द होऊन मिळावी. सामनेवालेकडुन शारीरिक, मानसिकव व आर्थिक त्रासापोटी रक्कम रूपये २,००,०००/- मिळावे, तक्रारदाराचा खंडीत केलेला वीज पुरवठा पुर्ववत सुरळीत करण्याचा अंतरीम आदेश सामनेवाले यांना व्हावा.
३. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत नि.५ वर अंतरीम मनाई हुकुमासाठीचा अर्ज दाखल केला आहे. नि.७ वर दस्तऐवज यादीसोबत एकुण ८ कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यामध्ये तक्रारदाराचे वर्कशॉपचे भरलेले वीज बील, सामनेवाले तक्रारदारास दिलेले पत्र, सामनेवाले यांनी रजि. पोस्टाने नोटीस पाठविल्याचे बुकींग रिसीप्ट, सामनेवाले यांना पाठविलेली नोटीसची स्थळप्रत, सामनेवाले यांनी तक्रारदारास दिलेले अॅसेसमेंटचे बिल, सामनेवाले यांनी तक्रारदारास दिलेले कम्पाउंडीग बिल, पंचनामा, तकारदाराच्या मिटरचे फोटो दाखल केले आहे. नि.२० वर पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले आहे. नि.२२ वर लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
४. तक्रारदाराची तक्रार दाखल करून सामनेवाले यांना नोटीस काढण्यात आली. सामनेवाले हे मंचाची नोटीस मिळून हजर झाले व त्यांनी नि.१५ वर कैफीयत दाखल केली. त्यामध्ये त्यांनी असे म्हटले आहे की, तक्रारदाराचा अर्ज खरा नाही कबुल नाही व तो या सामनेवालेस मान्य नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की, तक्रारदाराने सदरचा अर्ज समनेवाले यांनी दुषित सेवा दिली म्हणुन दाखल केला आहे. सदरचा अर्ज हा कायद्याने मेनटेनेबल नाही. तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे कलम २ नुसार ग्राहक होऊ शकत नाही. कारण तक्रारदाराने सामनेवाले कंपनीकडुन वाणिज्य/ औद्योगिक वापरासाठी सेवा घेतलेली आहे व त्यांचे ग्राहकांना संवा पुरवून मोठ्या प्रमाणावर नफा कमाविलेला आहे, सदरची बाब तक्रार अर्जातील कथनावरून स्पष्ट होत आहे. या कारणास्तव तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज रद्द होण्यास पात्र आहे. तक्रारदाराने त्याचा अर्ज Maharashtra Electricity Regulatory Commission (Consumer Grievance Redressal Forum & Ombudsman Regulation 2003) यांचेसमोर नुकसान भरपाई मिळणेसाठी अर्ज दाखल करणे कायद्यानुसार बंधनकारक होते त्यामुळे सदर मंचाला सदर तक्रार अर्ज चालविण्याचा अधिकार नाही. सामनेवाले यांच्या भरारी पथकाने दिनांक १६-०३-२०१७ रोजी तपासणी केली असता त्यामध्ये तक्रारदाराने त्याचे वाणिज्य वापराचे वीज मीटरमध्ये फेरफार करून वीज मीटरमध्ये फेरफार केल्याचे आढळुन आले. त्यानुसार पंचनामा करून तक्रारदाराविरूध्द वीज वितरण पोलीस स्टेशन, नाशिक रोड, नाशिक या पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा रजि.नं. २० ने इलेक्ट्रीसीटी अॅक्ट कलम १३५ नुसार वीज चोरीबाबतचा गुन्हा दाखल केलेला आहे. याचप्रमाणे सामनेवाले यांनी तक्रारदारास याबाबतचे वाणिज्य वापराचे वीज चोरीचे बील रक्कम रूपये १,६९,८१७/- व कंपाऊडींग चे बील रूपये १,००,०००/- चे दिनांक १९-०४-२०१७ रोजी दिलेले आहे व इलेक्ट्रीसिटी अॅक्टमधील तरतुदीनुसार तक्रारदार यांचा वीज पुरवठा सामनेवाले यांनी बंद केलेला होता. तक्रारदार यांनी ब-याचशा गोष्टी व कागदपत्र मे. कोर्टापासुन लपवुन ठेवलेल्या आहेत. सामनेवाला यांची रक्कम देऊ लागु नये या हेतुनेच सदरचा खोटा अर्ज दाखल केलेला आहे. सबब तक्रारदाराचा तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावा व तक्रारदाराकडुन कॉम्पेनसेटरी कॉस्टपोटी रूपये २५,०००/- देण्याचा आदेश व्हावा, अशी विनंती सामनेवाले यांनी केली आहे.
सामनेवाले यांनी कैफियतीच्या पुष्ट्यर्थ नि.१३ वर शपथपत्र, नि.१६ वर पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले आहे. नि.१८ वर सामनेवालेने लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
५. तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार, त्यात दाखल केलेली कागदपत्रे, सामनेवाले यांचा खुलासा, तसेच उभयपक्षांचा लेखी युक्तिवाद पाहता न्यायनिर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्यांचे उत्तर आम्ही सकारण खालील विवेचनाप्रमाणे देत आहोत.
अ.नं. | मुद्दे | निष्कर्ष |
(१) | तकरकर्त्याची सदर तक्रार चालविण्याचे या मंचाला अधिकारक्षेत्र आहे काय ? | नाही |
(२) | आदेश काय | अंतिम आदेशा प्रमाणे |
कारणमिमांसा
६. मुद्दा क्र. (१) : सामनेवाले क्र.२ यांनी अचानक दि.१९-०४-२०१७ रोजी रक्कम रूपये १,६९,८७०/- चे बेकायदेशीर Theft Assessment बिल व Theft Compounding बिल रक्कम रूपये १,००,०००/- चे बेकायदेशिररित्या पाठविले. त्यामुळे तक्रारदाराचे आर्थिक नुकसान झाले म्हणुन तक्रारदाराने सामनेवालेकडुन बिल रद्द होऊन नुकसान भरपाई मिळणेसाठी सदर तक्रार दाखल केली, असे तक्रारदार यांचे म्हणणे आहे. सामनेवाले यांच्या भरारी पथकाने दिनांक १६-०३-२०१७ रोजी तपासणी केली असता त्यामध्ये तक्रारदाराने त्याचे वाणिज्य वापराचे वीज मीटरमध्ये फेरफार करून वीज मीटरमध्ये फेरफार केल्याचे आढळुन आले. त्यानुसार पंचनामा करून तक्रारदाराविरूध्द वीज वितरण पोलीस स्टेशन, नाशिक रोड, नाशिक या पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा रजि.नं. २० ने इलेक्ट्रीसीटी अॅक्ट कलम १३५ नुसार वीज चोरीबाबतचा गुन्हा दाखल केलेला आहे. याचप्रमाणे सामनेवाले यांनी तक्रारदारास याबाबतचे वाणिज्य वापराचे वीज चोरीचे बील रक्कम रूपये १,६९,८१७/- व कंपाऊडींग चे बील रूपये १,००,०००/- चे दिनांक १९-०४-२०१७ रोजी दिलेले आहे व इलेक्ट्रीसिटी अॅक्टमधील तरतुदीनुसार तक्रारदार यांचा वीज पुरवठा सामनेवाले यांनी बंद केलेला होता, असे सामनेवाले यांचे म्हणणे आहे. परंतु मा. सर्वोच्च न्यायालयाने यु.पी. पावर कॉर्पोरेशन विरूध्द अनिस अहमद या न्यायनिवाड्यात दिलेल्या निर्णयानुसार जर विद्युत धारकाचे विरूध्द कलम १३५ विद्युत कायदा २००३ प्रमाणे तक्रार दाखल करण्यात आली तर त्या तक्रारीविषयी जिल्हा ग्राहक मंचाला त्या वाद निवारण करता अधिकार क्षेत्र नाही. म्हणुन मुद्दा क्र. ‘१’ चे उत्तर नकारार्थी नोंदविण्यात
येत आहे.
७. मुद्दा क्र. (२) : मुद्दा क्रमांक १ वरील विवेचनावरून खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
आदेश
१. | तक्रारकर्ताची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे. |
२. | उभय पक्षकार यांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा. |
३. | या आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकार यांना नि:शुल्क देण्यात यावी |
४. | तक्रारकर्ता यांना या प्रकरणाची ‘’ब’’ व ‘’क’’ फाईल परत करावी. |