Maharashtra

Beed

CC/12/149

Sow.Krishnabai Gangadharrao Agalave - Complainant(s)

Versus

Deputy Executive Engineer, M.S.E.D.C. - Opp.Party(s)

13 Nov 2013

ORDER

 
Complaint Case No. CC/12/149
 
1. Sow.Krishnabai Gangadharrao Agalave
Indraprastha colony, Nagar Road, Beed
Beed
Maharashtra
...........Complainant(s)
Versus
1. Deputy Executive Engineer, M.S.E.D.C.
Urban Division, Mali Ves Beed
Beed
Maharashtra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MR. Vinayak Raoji Londhe PRESIDENT
 HON'ABLE MRS. Manjusha Chitalange MEMBER
 
PRESENT:
 
ORDER

 

                                निकालपत्र
                            दिनांक 12.11.2013
                    (घोषित द्वारा ः-श्री.विनायक रावजी लोंढे, अध्‍यक्ष )
            तक्रारदार सौ.कृष्‍णाबाई गंगाधरराव आगलावे यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्‍वये सामनेवाले यांनी सेवेमध्‍ये कसूर केल्‍याबददल नुकसान भरपाई मिळण्‍यासाठी म्‍हणून दाखल केली आहे.
            तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात येणेप्रमाणे,तक्रारदार हया इंद्रप्रस्‍थ कॉलनी बीड येथील रहिवासी आहेत. तक्रारदार यांचे मालकीचे घर इंद्रप्रस्‍थ कॉलनी याठिकाणी आहे.तक्रारदार यांचे घरास तळ मजल्‍यावर पाच खोल्‍या व पहिल्‍या मजल्‍यावर चार खोल्‍या बांधल्‍या आहेत. त्‍यापैकी तिन खोल्‍या तिन वर्षापासून बंद आहेत. उर्वरित सहा खोल्‍यामध्‍ये विज वापर केला जातो. तक्रारदार यांनी तळमजल्‍यावरील दोन खोल्‍या भाडयाने दिल्‍या आहेत. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडून विज जोडणी घेतलेली आहे. त्‍यांचा ग्राहक क्र.576010156091 असा आहे. तक्रारदार हया सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत.
            तक्रारदार यांचे कथन की, तक्रारदार यांनी फेब्रूवारी 2012 पर्यत नियमीत विज देयकाचा भरणा केला आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांस मार्च 2012 मध्‍ये विज देयक दिले. त्‍यात वापरलेले यूनिटची संख्‍या 5907 एवढी दर्शवली आहे. तक्रारदार यांनी वापरलेल्‍या विजेचा सरासरी वापर पाहिला असता तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना नमूद केलेले विजेचे युनिट वापरलेले नाही. सामनेवाले यांनी चूकीच्‍या पध्‍दतीने विज बिल आकारुन बेकायदेशीर विज बिल दिलेले आहे. विज बिलामध्‍ये देयकाची रक्‍कम रु.58,470/- एवढी दर्शवली आहे. तक्रारदार यांनी दि.23.4.2012 रोजी सामनेवाले यांचेकडे तक्रार दिलेली असून सामनेवाले यांनी विज मिटर काढून नेले असून नवीन विज मिटर बसवलेले आहे. नवीन मिटर देण्‍यासाठी दि.7.5.2012 रोजी विज बिल रु.3630/- तक्रारदारास दिलेले आहे. सदरील बिल सुध्‍दा तक्रारदार यांस मान्‍य नाही. दि.7.6.2012 रोजी देयक नंबर 60 रककम रु.73,730/- चे बिल दिलेले आहे व युनिटची संख्‍या 1205 एवढी दर्शविली आहे. सदरील विज वापर अवाजवी दाखवलेला आहे. सामनेवाले यांनी दिलेले बिल अन्‍यायकारक आहे. सदरील बिल रदद होण्‍यास पात्र आहे. तक्रारदार हे फेब्रूवारी 2012 पर्यत ज्‍या पध्‍दतीने विज वापर केला आहे त्‍यांचे बिल भरण्‍यास तयार आहेत परंतु सामनेवाले ते भरुन घेण्‍यास तयार नाहीत.  सामनेवाले हे तक्रारदार यांचा विज पुरवठा खंडीत करण्‍याच्‍या विचारात आहेत.  तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडे अर्ज देऊन बिलात योग्‍य ती दुरुस्‍ती करण्‍या बाबत विनंती केली आहे परंतु सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांचा विज पुरवठा खंडीत करु अशी धमकी दिली आहे. सामनेवाले यांनी चुकीचे बिल दिल्‍यामुळे तक्रारदार यांना शारीरिक व मानसिक त्रास झालेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार हे नुकसान भरपाई रककम रु.20,000/-तसेच तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- असे एकूण रु.25,000/- मिळण्‍यास पात्र आहेत. तक्रारदार यांनी अशी विनंती केली आहे की, सामनेवाले यांनी जे चूकीचे बिल दिलेले आहे ते रदद करण्‍यात यावे व वर नमूद केलेली नुकसान भरपाई देण्‍यात यावी.
            सामनेवाले हे मंचासमोर हजर होऊन त्‍यांनी लेखी म्‍हणणे दाखल केले. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांचे तक्रारीतील कथन अमान्‍य केले आहे. सामनेवाले यांचे कथन की, फेब्रूवारी 2012 मध्‍ये सरासरी  युनिटचे बिल दिलेले आहे. ग्राहकास नियमाप्रमाणे व मिटर रिंडींगप्रमाणे विज देयक देण्‍यात आलेले आहे. सामनेवाले यांचे कथन की, तक्रारदाराने लेखी अर्ज देऊन वापरत असलेले मिटर तपासणी करण्‍याची विनंती केली. सामनेवाले यांनी मिटरची तपासणी केली त्‍यावेळी मिटर नियमाप्रमाणे योग्‍य असल्‍याचे निदर्शनास आले. मार्च 2012 मध्‍ये दिलेले देयक हे मिटर रिंडींग प्रमाणे दिलेले आहे. तक्रारदाराचे जानेवारी 2012 पासून मिटर रिंडींगची सरासरीची पाहणी केली असता ते 400 ते 500 युनिट दरमहा विज वापराचे असल्‍याचे दिसून येते. मार्च 2012 मध्‍ये दिलेले देयक हे मिटर रिंडीगप्रमाणे 5907 यूनिटचे दोन महिन्‍याचे विभागातून दिलेले आहे. सबब, सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांची तक्रार रदद करण्‍याता यावी अशी विनंती केली आहे.
            तक्रारदार यांनी स्‍वतःचे शपथपत्र पुरावाकामी दाखल केलें आहे. तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत सामनेवाला यांना दिलेला अर्ज, विज देयके हजर केली आहेत. सामनेवाले यांनी श्री.गंगाराम सायन्‍ना मरेवार उप कार्यकारी अभिंयता बीड यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे. सामनेवाले यांनी मिटर टेस्‍टींग रिपोर्ट दाखल केला आहे. तसेच सामनेवाले यांनी सीपीएल दाखल केले आहे. तक्रारदार व त्‍यांचे वकील यूक्‍तीवादाचे वेळी गैरहजर राहीले. सामनेवाले यांचे वकील श्री.चपळगांवकर यांनी हजर होऊन त्‍यांनी यूक्‍तीवाद केला. न्‍यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
 
            मुददे                                            उत्‍तर
1.     सामनेवाले यांनी सेवेत त्रूटी ठेवली आहे ही बाब
      तक्रारदार यांनी शाबीत केली आहे काय                               नाही.
2.    काय आदेश                                      अंतिम आदेशाप्रमाणे.
 
                              कारणमिंमासा  
मुददा क्र.1 व 2 ः-
            तक्रारदार यांनी जे शपथपत्र दाखल केलेंले आहे व कागदपत्र दाखल केलेले आहेत यावरुन तक्रारदार यांची तक्रार की, सामनेवाले यांनी मार्च 2012 चे विज बिल देत असताना वापरलेले यूनिटची संख्‍या अचानकपणे 5907 दर्शवली आहे. तक्रारदार यांचे असेही कथन आहे की, तक्रारदार यांनी सरासरी जे यूनिट वापरलेले आहेत त्‍यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने यूनिट वापरल्‍याचे दर्शवले आहे व चूकीचे बिल दिले आहे. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडे तक्रार करुनही योग्‍य ती दखल घेतली नाही त्‍यामुळे सामनेवाले यांनी सेवेत त्रूटी ठेवली आहे. तक्रारदार यांनी त्‍यांचे तक्रारीसोबत सामनेवाले यांनी दिलेले विज बिल सादर केले आहे. मार्च 2012 मध्‍ये 5907 युनिट वापरल्‍याचे दर्शवले व त्‍या अनुषंगाने तक्रारदार यांनी बिल दिलेले आढळून येते.
 
            सामनेवाले यांचे वकील श्री.चपळगांवकर यांनी असा यूक्‍तीवाद केला की, तक्रारदार यांनी मिटर रिंडीग प्रमाणे बिल देण्‍यात आलेले आहे. तक्रारदार यांचे अर्जावरुन मिटरची तपासणी केली असता मिटर रिंडीग बरोबर असल्‍याचे आढळून आले आहे. तसेच मार्च 2012 मध्‍ये जे बिल तक्रारदार यांना दिलेले आहे त्‍या बिलामध्‍ये दोन महिन्‍याचे वापरलेले यूनिट दर्शवलेले आहे.  सामनेवाले यांनी मिटर रिंडीगप्रमाणे विज देयक दिलेले आहे. त्‍यामुळे सामनेवाले यांनी कोणतीही सेवेत त्रूटी ठेवलेली नाही. तसेच सामनेवाले यांचे वकील श्री.चपळगांवकर यांनी असाही यूक्‍तीवाद केला की, बिलाचे संबंधी काही वाद असल्‍यास तक्रारदार यांनी विद्यूत कायदा अंतर्गत अपिलेट अँथोरिटी यांचेकडे दाद मागणे आवश्‍यक आहे. तसेच न करता तक्रारदार यांनी ग्राहक तक्रार निवारण मंच यांचे समोर सदरील तक्रार दाखल केली आहे. या मंचास तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही. त्‍यांचे यूक्‍तीवादाचे समर्थनार्थ त्‍यांनी खालील नमूद केलेल्‍या केसचा आधार घेतला आहे.
 
 
 
 
 
 
AIR 2012 UTTARKHAND 105
 
Kulsoom Khan alias Kulsoom Begum Vs. Uttaranchal Power Corporation Ltd.
 
                        In this cited case their Lordship of Uttarakhand High  Court has held that, the suit raising dispute regarding payment of bill and disconnection of electricity – Aggrieved party can move to appellate authority under provisions of Act of 2003 – Civil Suit filed by party not maintainable in view of bar to Civil Courts jurisdiction as provided under Section 145 of Act.
 
            सामनेवाले यांचे वकिलांनी असा यूक्‍तीवाद केला की, सामनेवाले यांनी सेवेत कोणतीही त्रूटी ठेवलेली नाही. त्‍यामुळे सदरील तक्रार दाखल करण्‍यास कोणतेही संयूक्‍तीक कारण घडलेले नाही.
            मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांनी सिव्‍हील सुट नबर 5466/2012 या केसमध्‍ये जिल्‍हा ग्राहक मंचाला तक्रारदार यांनी विज बिला बाबत तक्रार दाखल केल्‍यास जिल्‍हा मंचास ती तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार आहे किंवा काय या बाबत न्‍यायनिर्णय दिलेला आहे. त्‍यातील पॅरा नंबर 47 मध्‍ये मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने खालील बाबी स्‍पष्‍टपणे नमूद केली होती.
47.       In view of the observation made above, we hold that:
           
(i)                 In case of inconsistency between the Electricity Act, 2003 and the Consumer Protection Act, 1986, the provisions of Consumer Protection Act, will prevail, but ipso facto it will not vest the consumer Forum with the power to redress any dispute with regard to the matters which do not come within the meaning of “Service” as defined under Section 2 (1)(o) or “Complaint” as defined under section 2(1) ( c) of the Consumer Protection Act, 1986.
 
(ii)               A “Complaint” against the assessment made by assessing officer under section 126 or against the offences committed under sections 135 to 140 of the Electricity Act, 2003 is not maintainable before a Consumer Forum.
 
(iii)             The Electricity Act, 2003 and the Consumer Protection Act, 1986 runs parallel for giving redressal to any person, who falls within the meaning of “consumer” under section 2(1)(d) of the Consumer Protection Act, 1986 or the Central Government or the State Government or association of consumers but it is limited to the dispute relating to “unfair trade practice” or a “restrictive trade practice adopted by the service provicer ” ; or “if the consumer suffers from deficiency in service ” ‘ “hazardous service ” ‘ or “the service provider has charged a price in excess of the price fixed by or under any law ”.
 
             वर नमुद केलेल्‍या केसेसचा न्‍यायनिवाडा विचारात घेऊन तक्रारदार यांनी ही बाब शाबीत केली आहे काय व सामनेवाले यांनी सेवेत त्रूटी ठेवली आहे ? हे पाहणे गरजेचे आहे. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्‍या बिलावरुन व शपथपत्रावरुन असे निदर्शनास येते की, तक्रारदार यांचे घर दोन मजली असून त्‍यामध्‍ये जवळपास 10 खोल्‍या आहेत. तसेच भाडेकरु ही आहेत. तक्रारदार यांचा सरासरी विज वापर लक्षात घेता तसेच सामनेवाले यांनी सोबत दाखल केलेली विज बिलाच्‍या उता-याची पाहणी करता सामनेवाले यांनी विज मिटरच्‍या रिंडींगप्रमाणे तक्रारदार यांना बिल दिलेले आहेत. तक्रारदार यांनी या मंचासमोर सबळ पुरावा देऊन सामनेवाले यांनी अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे व सेवेत त्रूटी ठेवली आहे ही बाब शाबीत केलेली नाही. तसेच तक्रारदार व सामनेवाले यांचेमधील वाद unfair trade practice  किंवा restrictive trade practice या संज्ञेत मोडत नाही. तसेच तक्रारदार यांना सामनेवाले यांनी सेवेत त्रूटी ठेवली आहे किंवा जास्‍त किंमत आकारलेली आहे ही बाब ही सिध्‍द केलेली नाही. सबब, या मंचाच्‍या मते तक्रारदार यांनी दाखल केलेली तक्रार रदद होण्‍यास पात्र आहे.
           मुददा क्र.1 व 2 चे उत्‍तर नकारार्थी देण्‍यात येते.
 
            सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
 
                     आदेश
1.     तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
2.    खर्चाबददल आदेश नाही.
      3.    ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20
                       (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्‍यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
 
 
 
                       श्रीमती मंजुषा चितलांगे             श्री.विनायक लोंढे                                      
                                सदस्‍य                    अध्‍यक्ष     
                                                        जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड.
 
 
 
 
 
 
 
जयंत पारवेकर
लघुलेखक
 
 
 
 
 
[HON'ABLE MR. Vinayak Raoji Londhe]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MRS. Manjusha Chitalange]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.