निकाल
दिनांक- 24.09.2013
(द्वारा- श्री विनायक रावजी लोंढे, अध्यक्ष )
तक्रारदार सिद्यीकी रईसाबेगम हिने सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे.
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात येणेप्रमाणे,तक्रारदार यांचे कथन की, ते सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत. सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना विज पुरवठा दिलेला आहे व मिटर बसवलेले आहे. त्यांचा नंबर 8201927663 असा आहे व ग्राहक क्र.576010387361 असा आहे. तक्रारदार हे दरमहा येणारे विज देयक नियमित भरत असतात. सामनेवाले यांनी नोव्हेंबर 2011 या महिन्यात रक्कम रु.238,89 चे विज देयक दिले. त्या देयकामध्ये रक्कम रु.1105.30 ही थकबाकी दाखवली व तसेच रु.37.6 व्याज दाखवले आहे. एकूण देयक रु.1380/- चे देऊन ते दि.05.12.2011 रोजी पर्यत भरण्यास सांगितले. तक्रारदार यांनी दि..22.03.2012 रोजी रककम रु.840/- भरले व तसेच एप्रिल 2012 चे देयक रु.220/- दि.22.05.2012 रोजी भरले. तक्रारदार हे नियमीत विज देयक भरत आलेले आहेत. सामनेवाले यांनी एप्रिल 2012 मध्ये विज बिल रक्कम रु.14,825/- दिले व तक्रारदार यांना सदरील देयक दि.17.04.2012 पर्यत भरण्यास सांगितले. तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे कार्यालयामध्ये गेले असता त्यांस असे सांगण्यात आले की, मिटरमध्ये दोष असल्यामुळे मिटर बदलून दिलेले आहे व तक्रारदार यांना दंड आकारुन नवीन बिल दिलेले आहे.सामनेवाले यांनी फक्त विज मिटर बददले आहे ते ही तक्रारदार यांची संमती न घेता. सामनेवाले यांना मे 2012 मध्ये रक्कम रु.15320/- चे बिल दिले. तक्रारदार यांनी देयक भरले नाही तर सामनेवाले हे विज पुरवठा खंडीत करतील असे सांगितले. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना दि.29.05.2012 रोजी वकिलामार्फत नोटीस दिली. तक्रारदार हे मिटर रिंडींग प्रमाणे देयक भरण्यास तयार आहेत. तक्रारदार हे सामनेवाले यांना दिलेले जास्त आकारणीचे देयक भरु शकत नाहीत. तक्रारदार यांनी पूढे तक्ररीत असे कथन केले आहे की, मिटर रिंडीग प्रमाणे ते देयक भरण्यास तयार आहेत. सामनेवाला यांनी जास्त विज बिलाची आकारणी करुन तक्रारदार यांना सेवेमध्ये त्रूटी दिलेली आहे. सामनेवाला यांनी जास्त विजेचे बिल दिल्यामुळे तक्रारदार यांना शारीरिक व मानसिक त्रास झालेला आहे. सबब, तक्रारदार यांनी अशी मागणी केली आहे की, सामनेवाले यांनी दिलेले बिल रदद करण्यात यावे व तक्रारदार यांना जो मानसिक व शारीरिक त्रास झाला त्यापोटी नूकसान भरपाई रु.20,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- मिळावा.
सामनेवाला हे मंचासमोर हजर झाले. त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केले आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांनी त्यांचे तक्रारीत केलेले कथन स्पष्टपणे नाकारलेले आहे. तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत ही बाब सामनेवाला यांनी मान्य केली आहे. सामनेवाले यांचे कथन की, तक्रारदार यांनी वापरलेले विजेचे बिल मिटर रिंडीग प्रमाणे दिलेले आहे. सामनेवाला यांनी कधीही जास्त आकार लावून बिल दिलेले नाही. सामनेवाले यांचे कथन की, कनिष्ठ अभिंयता, महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी युनिट नं.1 (शहर विभाग) बीड यांनी दि.3.4.2012 रोजी तक्रारदार यांचे मिटरची तपासणी केली असता त्यांना असे आढळून आले की, तक्रारदार यांनी मिटरमध्ये फेरफार करुन विजेची चोरी केली आहे. म्हणून विद्युत कायदा 2003 च्या कलम 135 प्रमाणे ती गुन्हेगार आहे. कलम 126 विद्युत कायदा 2003 प्रमाणे विद्युत चोरीचे बिल रु.13,825/- व मिटर कॉस्ट रु.1,000/- असे बिल तक्रारदार यांना देण्यात आलेले आहे. तसेच तक्रारदार यांचे जुने मिटर बदलून नवीन मिटर देण्यात आले आहे. तक्रारदार यांनी विजेची चोरी केली त्याबददल जे बिल दिले ते भरले नाही. सामनेवाले यांचे अधिका-यांनी जागेवर पंचनामा करुन सदरील बाब तक्रारदाराचे निदर्शनास आणून दिलेली आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना दिलेले विज देयक बिल हे बरोबर असून सामनेवाला यांनी सेवेत कोणतीही त्रूटी ठेवलेली नाही. सामनेवाला यांचे पुढे कथन की, कलम 126 विद्युत कायदा अन्वये देयक दिलेले असून तक्रारदार यांना कलम 127 प्रमाणे मुदतीमध्ये संबंधीत अपिलीय अधिकारी यांचेकडे अपिल दाखल करावयास पाहिजे होते. तसे न करता मंचासमोर तक्रार दाखल केली आहे. सदरील तक्रार मंचास चालविण्याचा अधिकार नाही. सामनेवाले याचे कथन की, विद्युत कायदा 2003 कलम 42 (5) च्या अनुरोधाने विद्युत ग्राहकासाठी विज कंपनीच्या काय’द्या अंतर्गत न्याय मंच स्थापन झालेले आहे. त्यांच्याकडेच तक्रारदाराने तक्रारी करावयाचे पाहिजेत अशी तरतुद आहे. सबब, या न्यायमंचास तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. सामनेवाले यांचे कथन की, तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत पान 18 अन्वये सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना दिलेले विज देयके दाखल केलेले आहेत. तसेच सामनेवाला यांनी दिलेली नोटीस दाखल केलेली आहे. तक्रारदार यांना वेळोवेळी मुदत देऊनही त्यांनी शपथपत्र दाखल केलेले नाही. सामनेवाला यांनी सक्षम अधिका-याचे शपथपत्र दाखल केलेले आहे. त्यासोबत प्रोव्हीजनल असेंसमेंट शिट दाखल केली आहे. घटनास्थळाचा निरिक्षण अहवाल दाखल केलेला आहे.
युक्तीवादाचे वेळी तक्रारदार व त्यांचे वकील गैरहजर, सामनेवाले यांचे वकील श्री. चपळगांवकर यांचा युक्तीवाद ऐकला. न्यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर
1. सामनेवाला यांनी सेवेत त्रूटी केली ही बाब तक्रारदार
यांनी सिध्द केली आहे काय नाही.
2. सदरील तक्रार या मंचाला चालविण्याचा अधिकार
आहे काय नाही.
3. काय आदेश अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिंमासा
मुददा क्र.1 ते 3 ः-
तक्रारदार यांनी दाखल केलेली तक्रार व सोबत दाखल केलेले कागदपत्र यावरुन तक्रारदार यांची तक्रार सामनेवाले यांनी दिलेल्या विजेच्या आकारणी बाबत आहे. तक्रारदार यांचे कथन की, ते मिटर रिडींगप्रमाणे वेळोवेळी देयक भरत आहेत. सामनेवाला यांनी एप्रिल 2012 मध्ये रक्कम रु.14825/- चे देयक दिले. सदरील देयक हे योग्य व वाजवी नाही. तसेच तक्रारदार यांचे कथन की, सामनेवाला यांनी मिटर बदलून दिले आहे. त्यामुळे वाढीव आकारचे बिल सामनेवाला यांनी दिले आहे ते अवैध आहे. तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेले बिलाचे अवलोकन केले. दि.3.4.2012 रोजी कनिष्ठ अभिंयता यांचे पत्राचे अनुषंगाने तक्रारदार यांना असेंसमेंट बिल रु.13,825/- व मिटर खर्च रु.1,000/- असे एकूण रु.14,825/- चे बिल दिलेले आढळून येते. सदरील बिल देताना सामनेवाला यांनी अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय किंवा सेवेत त्रूटी ठेवली आहे काय हे पाहणे गरजेचे आहे.त्यासाठी सामनेवाला यांनी जो बचाव घेतलेला आहे, व त्याकामी जे कागदपत्र दाखल केलेले आहे ते पाहणे गरजेचे आहे.सामनेवाला यांचे कागदपत्राचे अवलोकन केले असता असे आढळून येते की, सामनेवाले यांचे कनिष्ठ अभिंयत्याने तक्रारदार यांचे मिटरची पाहणी केली असता त्यांना मिटरमध्ये फेरफार केल्याचे आढळून आले व विज चोरी केल्या बाबत आढळून आले. त्या बाबत सामनेवाले यांचे अधिका-याने पंचनामा केला व ज्या मिटरमध्ये विज चोरी केली जात होती त्याऐवजी नवीन मिटर बसवले. तसेच तक्रारदार यांना विद्युत कायदा 126 प्रमाणे विज देयक दिलेले आढळून येते. सदर देयका बाबत तक्रारदार यांची काही तक्रार असल्यास त्यासाठी कलम 127 अन्वये अपिलीय अधिकारी यांचेकडे अपिल दाखल करावयाची तरतुद आहे. तक्रारदार यांनी तसे केलेले आढळून येत नाही. सामनेवाला यांनी सेवेत त्रूटी ठेवली आहे काय ही बाब ठरविणे आवश्यक आहे. तक्रारदार हा स्वच्छ हाताने मंचासमोर आला आहे काय व त्यांने मांडलेले मूददे हे खरोखरच सेवेत त्रूटी आहे काय हे पाहणे गरजेचे आहे.
या मंचाने तक्रारदार यांनी दाखल केलेले कागदपत्र व सामनेवाले यांनी दाखल केलेले कागदपत्र यांचे अवलोकन केले व तक्रारीत नमूद केलेल्या वस्तूस्थितीचा विचार केला. या मंचास असे आढळून आले की, तक्रारदार यांनी विज मिटरमध्ये फेरफार करुन विज चोरी केलेली आहे. त्यासोबत सामनेवाले यांचे अधिका-याने मिटरची पाहणी केली आहे, तसा पंचनामा केला आहे. तदनंतर कलम 126 प्रमाणे देयक दिलेले आहे. सदर देयक पाहता तक्रारदार यांची काही तक्रार असल्यास त्यांना योग्य त्या अधिका-याकडे दाद मागण्याची तरतुद कायदयात केलेली आहे. सदरील बाबीचा विचार केला असता सामनेवाला यांनी सेवेत त्रूटी केली आहे किंवा अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे असा निष्कर्ष काढता येत नाही.
तक्रारदार यांची तक्रार स्विकार्य करता येत नाही. तसेच सदरील तक्रारदारास सेवेत त्रूटी दिली आहे ही बाब सिध्द न झाल्यामुळे तक्रार रदद होण्यास पात्र आहे. तसेच तक्रारदार यांना योग्य त्या न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आहे. सदरील तक्रार या न्यायमंचापूढे चालू शकत नाही.
सबब, मुददा क्र.1 ते 3 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते.
सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2. खर्चाबददल आदेश नाही.
3. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
श्रीमती मंजुषा चितलांगे श्री.विनायक लोंढे
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड.