निकालपत्र
(घोषित द्वारा ः-श्रीमती नीलिमा संत,अध्यक्ष)
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की,तक्रारदार हे धानोरा ता.गेवराई जि.बीड येथील रहीवाशी आहेत व शेती करुन कुटूंबाची उपजिवीका करतात. तक्रारदार क्र.2 हे तक्रारदार क्र.1 चे वडील आहेत. तक्रारदार व भाऊ रवि यांचे संयुक्त कुटूंब आहे.
तक्रारदार क्र.2 यांचे नांवे त्यांच्या गट नं.73 मध्ये 1 हेक्टर 13 आर बागायत जमिन आहे. त्यात तक्रारदार क्र.1 व 2 कापूस,सोयाबिन अशी पिके घेतात. तसेच गट नं.142 मध्ये 40 आर जमिन आहे. त्यात देखील कापूस, तूर,सोयाबिन अशी पिके घेतात. तक्रारदार क्र.1 चा भाऊ रवि यांचे नांवे गट नं.143 मध्ये 61.50 आर जमिन आहे. तक्रारदार यांने स्वतःच्या क्षेत्रफळात स्वतंत्र विहीर खोदलेली असून त्यांला पाणीही आहे.
गैरअर्जदार क्र.1 हा महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी बीड यांचे ग्रामीण विभागाचा प्रमुख आहे व गैरअर्जदार क्र.2 व 3 हे गैरअर्जदार क्र.1 च्या नियंत्रणखाली विद्युत पुरवठा, विद्युत साहित्याची देखभाल व दुरुस्ती करतात.
तक्रारदारांनी जमिन गट नं.142,73,143 साठी गैरअर्जदारांच्या कार्यालयातून 3 एच.पी.ची विद्युत मोटार चालवण्यासाठी विद्युत कनेक्शन घेतले आहे. त्यांचा ग्राहक क्रमांक 579690432071 असा आहे. सदरच्या कनेक्शन मुळे त्यांची 5 एकर 14 आर जमिन भिजत आहे. सदरचे कनेक्शन तक्रारदारांना चांभार वस्ती डी.पी.वरुन दिलेले आहे. तक्रारदारांच्या ट्रान्सफॉर्मर मध्ये दि.28.06.2012 रोजी बीघाड झाला. त्यासंबंधी अहवाल कनिष्ठ अभिंयता यांना दि.29.06.2012 ला दिला. त्यानंतर अर्जदारांनी वेळोवेळी गैरअर्जदारांकडे तक्रार अर्ज (दि.26.09.2012, दि.11.10.2012 ) असे केले. परंतु गैरअर्जदारांनी त्यांची दखल घेतली नाही. परिणामी विद्युत पुरवठा नसल्याने तक्रारदार शेतीला पाणी देऊ शकले नाहीत व त्यांच्या क्षेत्रफळातील सर्व पिकांचे नुकसान झाले व ती वाळून गेली. तक्रारदार यांच्या विहीरीस भरपुर पाणी होते. परंतु विजे अभावी ते पाणी शेतीला मिळू शकले नाही व पिके वाळून गेली. त्याचप्रमाणे तक्रारदारांचा विज पुरवठा बंद असताना देखील दि.30.6.2012 ते 30.09.2012 या काळासाठीचे बिल रु.1050/- तक्रारदारांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे तक्रारदार गैरअर्जदारांकडून पिकांच्या झालेल्या नुकसानीपोटी रु.1,90,000/’ शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.30,000/- व तक्रार खर्च रु.5000/- एवढया रक्कमेची मागणी करत आहेत. तसेच डी.पी. बंद असलेल्या काळातील रु.1050/- चे विद्युत देयक रदद करावे अशी मागणी करत आहेत. त्यांनी आपल्या तक्रारीसोबत गट नं.73,147, 143 चा नमुना सात चा उतारा, तसेच नमुना आठ-अ चा उतारा, भरणा केलेल्या विद्युत देयकांच्या पावत्या, तक्रारदारांनी केलेले तक्रार अर्ज, दि.25.06.2012 चा ट्रान्सफॉर्मर खराब असल्याचा अहवाल, रु.1050/- चे वादग्रस्त बिल इ. कागदपत्रे जोडली आहेत.
गैरअर्जदार मंचासमोर हजर झाले. परंतु त्यांना संधी देऊनही त्यांनी आपला लेखी जवाब दाखल केला नाही म्हणून त्यांचे विरुध्द “ नो से” आदेश करण्यात आला. तक्रारदारांचे वकील श्री. साळवे यांचा युक्तीवाद ऐकला. गैरअर्जदारांचे वकील श्री.पंडीत यांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचा अभ्यास केला. दि.29.06.2012 रोजी ट्रान्सफॉर्मर फेल्युअर रिपोर्ट नुसार दि.28.06.2012 रोजी सदरचा ट्रान्सफॉर्मर खराब झालेला आहे. त्यानंतर दि.26.09.2012 व दि.11.10.2012 या दिवशीचे तक्रारदार क्र.2 यांनी गैरअर्जदारांना दिलेले डि.पी. लवकर दुरुस्त करण्यासंबंधीचें अर्ज मंचासमोर दाखल आहेत. त्यावर गैरअर्जदारांच्या अधिका-याच्या स्विकारले म्हणून स्वाक्षरी आहे. यावरुन तक्रारदारांना ज्या डि.पी.तून विज पुरवठा आहे तो ट्रान्सफॉर्मर दि.28.06.2012 पासुन नादुरुस्त आहे असे दिसते.
तरी देखील त्यांना दि.30.06.2012 पासून 30.09.2012 पर्यतच्या कालावधीसाठी त्यांना रु.1050/- चे विद्युत देयक देण्यात आले आहे. ही गैरअर्जदारांनी केलेली सेवेतील कमतरता आहे असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे त्यांना देण्यात आलेले रु.1050/- चे वादग्रस्त देयक रदद करणे योग्य ठरेल असे मंचाला वाटते.
तक्रारदारांनी त्यांच्या शेत जमिनीचा गट क्र.73,142,143 यांचा नमुना सात चा उतारा दाखल केला आहे. त्यावरुन तक्रारदार क्र.1 यांचे नांवे गट नं.73 मध्ये 1 हेक्टर 13 आर एवढी जमिन आहे. गट क्र.142 मध्ये 40 आर एवढी जमिन आहे तर तक्रारदारांचा भाऊ रवि यांचे नांवे गट क्र.103 मध्ये 61.50 आर एवढी जमिन आहे व त्या जमिनीमध्ये तक्रारदार व इतरांच्या जमिनी मिळून कापूस, तुर, सोयाबिन, बाजरी अशी पिके घेतली जातात अशी नोंद त्यात दिसत आहे.तसेच तक्रारदार क्र.1 यांचे शेतात एक विहीर व रवि यांचे शेतात एक विहीर असल्याचे नोंद त्यात आहे. सदर नमुना सात उता-यावर पिकाचा प्रकार “जिरायती ” लिहीलेला आहे. तसेच घेतलेल्या पिकांची शेवटची नोंद 2007-08 सालातील आहे. परंतु विद्युत पुरवठा खंडीत असलेल्या कालावधीत म्हणजे (सन 2011-2012 ) शेतात कोणती पिके घेतली होती यांची नोंद त्यात नाही. तक्रारदारांनी याशिवाय त्या वर्षी त्यांच्या शेतात नेमके कोणते पिक घेतले गेले अथवा त्यांचे नेमके किती नुकसान झाले हे दर्शवणारा पंचनामा अथवा शपथपत्र असा कोणताही पुरावा तक्रारदारांनी दाखल केलेले नाहीत. त्यामुळे तक्रारदारांचे नेमके किती नुकसान झाले आहे यांचा अंदाज घेता येत नाही आणि त्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे त्यांना नुकसान भरपाईची निश्चित रक्कम देता येत नाही.
परंतु त्यांचा विद्युत पुरवठा खंडीत असताना सुध्दा त्यांना दि.30.06.2012 ते 30.09.2012 या कालावधीसाठी रु.1050/- चे विद्युत देयक देण्यात आले. त्यामुळे त्यांना निश्चितच शारीरिक व मानसिक त्रास झाला तसेच शेतीला पाणीपुरवठा करता न आल्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. म्हणून नुकसान भरपाईची एकत्रित रक्कम म्हणून रु.10,000/- देणे न्याय्य ठरेल असे मंचाला वाटते.
सबब, मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
2. तक्रारदारांना गैरअर्जदारांनी दि.30.06.2012 ते 30.09.2012 या
कालावधीसाठी देण्यात आलेले रु.1050/- चे विद्युत देयक रदद
करण्यात येत आहे.
3. गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी सदरचा
आदेश प्राप्त झाल्यापासून 60 दिवसांचे आंत तक्रारदारांना नुकसान
भरपाईपोटी रु.10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) द्यावेत.
4. सदरची रक्कम विहीत मुदतीत अदा न केल्यास 9 टक्के व्याज
दरासहीत रक्कम द्यावी.
5. खर्चाबाबत आदेश नाही.
6. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम
20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
श्रीमती माधूरी विश्वरुपे, श्रीमती नीलिमा संत,
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड