निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 04/08/2011 तक्रार नोदणी दिनांकः- 04/08/2011 तक्रार निकाल दिनांकः- 25/08/2011 कालावधी 21 दिवस जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी अध्यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्या सदस्या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc. 1 कमलबाई भ्र.शिवलाल जैस्वाल. अर्जदार वय 32 वर्षे.धंदा.घरकाम. अड.एस.डी.आबोटी. रा.सुभाष रोड.परभणी. 2 मोहन पि.तुकाराम अंभोरे. वय 25 वर्षे. धंदा.व्यापार. सोनाली धाबा.पाथ्री रोड,परभणी. विरुध्द उप कार्यकारी अभियंता. गैरअर्जदार. महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्युशन.क.लि. अड.एस.एस.देशपांडे. रा.जिंतूर रोड.परभणी. ------------------------------------------------------------------------------------ कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्या. 3) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्दारा – सौ.सुजाता जोशी. सदस्या.) अर्जदाराला विज चोरीचे चुकीचे बील देवुन दिलेल्या त्रुटीच्या सेवेबद्दल अर्जदाराने ही तक्रार दाखल केलेली आहे. अर्जदाराची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, अर्जदार क्रमांक 1 ने तीच्या मालकीच्या गट नं.156 मध्ये हॉटेल धाब्यासाठी गैरअर्जदारकडून तीच्या नावे विज कनेक्शन घेतलेले आहे.10/05/2011 तारखेचे गैरअर्जदाराच्या भरारी पथकाने मिटरची तपासणी करणार असल्याचे पत्र पाठवले होते. परंतु त्यापूर्वीच अर्जदार क्रमांक 2 ने गैरअर्जदार यांच्या कनिष्ठ अभियंत्यास तारीख 15/03/2011 रोजी लेखी अर्ज देवुन मिटर फॉल्टी असल्याने तो बदलुन मिळणे बाबत मागणी केली होती,परंतु त्याबाबतची कार्यवाही झालेली नव्हती.त्यानंतर 10/05/11 रोजी भरारी पथकाने मिटरची पाहणी करुन ते बंद असल्याचे आढळल्याने जप्त करुन ताब्यात घेतले.व 11/05/11 रोजी मिटरची तपासणी करणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर रु.22,169/- चे विज चोरीचे बिल दिले. व ते भरले नाही तर विद्युत पुरवठा खंडीत करण्यात येईल असे सांगितले. व नंतर तो खंडीतही केला. अशा रितीने चुकीचे बिल देवुन अर्जदारास मानसिक त्रास दिला व त्रुटीची सेवा दिली आहे म्हणून ग्राहक मंचात प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज दाखल करुन गैरअर्जदारानी खंडीत केलेला विज पुरवठ्यामुळे झालेली नुकसानी रु.10,000/- व सेवात्रुटी बद्दल रु. 25,000/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे. अर्जदाराने त्याच्या तक्रारी सोबत त्याचे शपथपत्र, ( नि.2) आणि नि.7 लगत वादग्रस्त बिलासह एकुण 4 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. गैरअर्जदाराने नोटीस मिळाल्यानंतर मंचापुढे हजर होवुन त्यांचे लेखी म्हणणे (नि.4) तारीख 16/8/11 रोजी प्रकरणात सादर केलेला आहे त्याने तक्रार अर्जातील सर्व विधाने साफ नाकारली आहेत.त्यांचे म्हणणे असे की,अर्जदारास विज अधिनियम कलम 135 अन्वये दिलेले विज चोरी असेसमेंट बिल योग्य व बरोबर आहे.दोन्ही अर्जदारावर त्याबाबत गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 331 /2011 प्रमाणे तारीख 20/06/2011 रोजी विज चोरीची फिर्याद दाखल केलेली आहे.त्यामुळे ही तक्रार ग्राहक मंचात चालणेस पात्र नाही ती फेटाळण्यात यावी.त्यांचे पुढे म्हणणे असे की,तीने हॉटेल व्यवसायासाठी विज कनेक्शन वापरत असल्यामुळे व तो व्यवसाय व्यापारी कारणा खालील येत असल्याने ग्राहक म्हणून अर्जदाराची तक्रार मंचापुढे चालणेस पात्र नाही.भरारी पथकाने भेट देवुन मिटरची तपासणी केली वगैरे तक्रार अर्ज परिच्छेद क्रमांक 2 ते 5 मधील मजकूर त्याने नाकारलेला नाही. तारीख 10/5/11 रोजी भरारी पथकाने अर्जदाराच्या हॉटेल मधील मिटर क्रमांक 7135112 ची तपासणी केली असता ते बंद होते.त्यामुळे रितसर पंचानामा करुन मिटर सिल करुन जप्त केले.त्यानंतर इतर तपासणी केली असता तिथे एकुण 631 कि.वॅ. जादा संलग्न भार असल्याचे आढळले त्याप्रमाणे रिपोर्ट तयार केला.सर्व कागदपत्रांवर अर्जदार क्रमांक 2 च्या सह्या घेवुन 11/5/11 रोजी दुपारी 1.30 वाजता मिटरची तपासणी करण्यासाठी समक्ष हजर राहावे म्हणून अर्जदार क्रमांक 2 ला नोटीस दिली.त्याप्रमाणे त्याच्या समक्ष मिटरची तपासणी केली त्यावेळी मिटरच्या पी.टी. पासून निळया रंगाचे वायर जोडून बॉडीला अर्थ केलेले दिसले. फेज व न्युट्रलचे लाल व काळया रंगाची वायर अतिरिक्त डिव्हाईस मध्ये टाकून पी.सी.बी.वर रिसॉल्डरींग केल्याचे दिसले. त्यामुळे मिटर बंद पडून विज चोरी करुन वापरत असल्याचे निष्पन्न झाले.त्याबाबतची छायाचित्रे घेवुन तपासणी अहवाल तयार केला.व त्या आधारेच रु. 22,169/- चे असेसमेंट बिल तयार करुन अर्जदारास दिले.शिवाय तारीख 20/06/11 रोजी अर्जदार विरुध्द चोरीची फिर्यादही दिली होती.सबब वरील सर्व बाबी विचारात घेवुन रु. 6,000/- च्या कॉम्पेन्सेटरीकॉस्टसह तक्रार अर्ज फेटाळण्यात यावा अशी शेवटी विनंती केली आहे. तक्रारीत दोन्ही पक्षकांरातर्फे दाखल केलेली कागदपत्रे व निवेदने वरुन निर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे. उत्तर 1 अर्जदाराची तक्रार ग्राहक न्याय मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात येते काय ? नाही. 2 अर्जदार कोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहे.? अंतिम आदेशा प्रमाणे. कारणे. अर्जदार क्रमांक 1 ने सोनाली व्हेज व नॉनव्हेज रेस्टॉरेंटसाठी गैरअर्जदाराकडून विद्युत पुरवठा घेतलेला आहे व त्याचा ग्राहक क्रमांक 534240374549 आहे हे नि.7/7 वरील गैरअर्जदारने अर्जदारास दिलेल्या विद्युत देयकावरुन दिसते.तसेच त्या विद्युत देयकावर “ Theft assessment Bill Against Theff Case u/s 135/1 of E A 2003 असे नमुद केलेले आहे.यावरुन सदरचे बिल अर्जदाराने विजेची चोरी करुन विज वापरली असल्याचे सिध्द झाले असल्यामुळेच दिलेले होते व आहे हे गैरअर्जदाराने लेखी जबाबासोबत नि.16 लगत दाखल केलेल्या कागदपत्रातून स्पष्ट दिसते. त्यामध्ये दिनांक 10/5/11 रोजी गैरअर्जदाराच्या भरारी पथकाने मिटरची पाहणी करुन ते बंद होते म्हणून जप्त करुन केलेल्या पंचनामा, स्पॉट इनस्पेक्शन रिपोर्ट, मिटर जप्ती पंचनामा, मिटरच्या अंतर्गत भागातील तपासणी बाबत लॅबोरेटरी मध्ये हजर राहणे संबंधी अर्जदाराला दिलेली नोटीस मिटर तपासणी अहवाल, जॉईंट तपासणी अहवाल, मिटर टेस्ट रिझल्ट, असेसमेंट शिट, फोटाग्राफ्स आणि पोलिस स्टेशनला अर्जदारा विरुध्द दिलेली विज चोरीच्या फिर्यादीची प्रत या सर्व कागदपत्रातून सिध्द झालेले आहे.कागदपत्रांचे बारकाईने अवलोकन केले असता अर्जदारने बेकायदेशिररित्या हॉटेल मधील संबंधीत इलेक्ट्रीक मिटर बंद पाडून बिल चोरी करुन विजेचा वापर केला होता हे विशेषतः मिटर तपासणी अहवाल व टेस्ट रिझल्टशिट या पुराव्यातून स्पष्ट होत असल्यामुळे अर्जदारने गैरमार्गाने विजेची चोरी केली होती या बद्दल कोणतीही शंका उरत नाही.त्यावरुन गैरअर्जदाराने तारीख 12/5/11 चे अर्जदारास रु.22,169/- चे विज अधिनियम 2003 चे कलम 135/1 अन्वये विज चोरीचे बिल दिले असल्यामुळे अशा प्रकारचा वाद ग्राहक मंचापुढे चालू शकत नाही या संदर्भात मा राष्ट्रीय आयोगाने रिपोर्टेड केस 2011 CTJ 649 (CP) (NCDRC) Ishwar Singh V/s Dakshin Haryana Vidyut Prasaran Nigam Ltd. मध्ये असे स्पष्टपणे मत व्यक्त केले आहे की, “ The Consumer Forum have no jurisdiction to go into the issues of theft of electricity by the electricity consumers ” ते सदरील तक्रारीस लागु पडत असल्यामुळे मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर नकारार्थी देवुन खालील प्रमाणे आदेश करण्यात येत आहे. आ दे श 1 अर्जदाराची तक्रार फेटाळण्यात येत आहे. 2 अर्जदार व गैरअर्जदाराने तक्रारीचा खर्च आपापला सोसावा. 5 पक्षकाराना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरवाव्यात. सौ. अनिता ओस्तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्या सदस्या अध्यक्ष.
| [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. JUSTICE C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | |