निकाल
(घोषित दि. 15.02.2017 व्दारा श्री. सुहास एम.आळशी, सदस्य)
तक्रारदाराने त्याच्या तक्रार अर्जात नमुद केले आहे की, तक्रारदार हा जालना येथील रहिवासी असुन तो प्रतिपक्ष यांचा ग्राहक आहे. तक्रारदाराने प्रतिपक्ष यांच्याकडुन दि. 2/4/2025 पासुन घरगुती वापराचे वीज कनेक्शन घेतले आहे त्याचा ग्राहक क्र. 510038517676 असा आहे. तक्रारदाराचा वीज वापर कमी आहे. वीज कनेक्शन घेतल्या पासुन त्याला नोव्हेबर 2015 मध्ये 90 युनिट, डिसेंबर 2015 मध्ये 90 युनिट, जानेवारी 2016 मध्ये 48 युनिट,फेब्रुवारी 2016 मध्ये46 यूनिट, मार्च 2016 मध्ये 72 युनिट, एप्रिल 2016 मध्ये 99 युनिट, मे 2016 मध्ये 98 युनिट जुन 2016 मध्ये 115 युनिट अशा वीज वापराचे देयके येत होती व ती तक्रारदाराने भरली आहेत. प्रत्येक देयकामध्ये मिटरचे स्टेटस नॉर्मल दर्शविण्यात आलेले आहे. तक्रारदाराने गैरअर्जदार यांच्या मिटरमध्ये कधीही कोणतीही छेडछाड केलेली नाही. परंतु जुलै 2016 मध्ये तक्रारदाराला अचानकपणे 1778 युनिटचे 24,800/- रुपयांचे वीज देयक देण्यात आले. त्यानंतर तक्रारदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडे 1/8/2016 रोजी मिटर टेस्टींगचे रु.150/- भरले व 1200/- रु. मिटर बदलाचे भरले. दि. 2/8/2016 ते 12/8/2016 रोजी तक्रारदार हा हैद्राबाद येथे गेला असता, गैरअर्जदार यांनी त्याच्या माघारी कोणालाही न सांगता अथवा कोणताीही सुचना न देता, कोणताही पंचनामा न करता तक्रारदाराचे मिटर तपासासाठी काढून नेले. सदर मिटरचा तपासणी अहवालामध्ये गैरअर्जदार यांनी रिमोट कंट्रोलचा वापर केल्याचा शेरा लिहिला आहे. तक्रारदाराने कधीही रिमोट कंट्रोलचा वापर केला नाही ही बाब त्याने शपथपत्रावर सांगितली आहे. तक्रारादार हा जुलै 2016 चे देयक 100 युनिट सरासरीनुसार भरण्यास तयार आहे. असे नमुद करुन त्याने जुलै महिन्यातील देयक 24,800/- रदद् करण्यात यावे, व जुलै व ऑगस्टचे देयक सरासरी 100 युनिटप्रमाणे देण्याता यावे, नुकसान भरपाई 50,000/-रु. देण्यात यावी,अशी मागणी केली आहे. तक्रारदाराने प्रकरणात गैरअर्जदार यांना दिलेला दि.22/9/2016 चा अर्ज, माहे डिसेंबर 2015 ते ऑगस्ट 2016 पर्यतचे सर्व वीज देयके, मिटर बदलाचे व टेस्टीग बाबतचे भरणा केलेल्या रकमेच्या पावत्या, दि. 10/8/2016 चा गैरअर्जदार यांनी दिलेला टेस्ट रिपोर्टची सत्यप्रत ई. जोडल्या आहेत.
याबाबत गैरअर्जदार यांना नोटीस काढण्यात आली, त्यांनी नि.क्र. 9 वर जबाब दाखल केला. त्यामध्ये त्यांनी तक्रारदारास देण्यात आलेले देयक बरोबर आहे त्यात कोणतीही त्रुटी नाही, तक्रारदाराचे मिटरची तपासणी केली असुन त्यामध्ये तक्रारदाराने छेडछाड केली आहे व रिमोट कंट्रोलचा वापर केला आहे, कलम 138 नुसार गुन्हा केला आहे, सदर तक्रार चालविण्याचा मंचाला अधिकार नाही, गैरअर्जदाराची वीज देयकाची रक्कम भरण्याचे टाळण्याकरीता तक्रारदाराने सदर तक्रार दाखल केली आहे, तक्रारदाराची तक्रार खोटी असल्याने ती फेटाळून तक्रारदाराला 5,000/- दंड ठोठावण्यात यावा, मिटरची तपासणी करुनच तक्रारदाराला सदर देयके दिलेली आहेत. दिलेली देयके नियमाप्रमाणे असुन त्यामध्ये मंचाने बदल करु नये, अशी मागणी केली आहे.
तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, व गैरअर्जदार यांनी प्रकरणात दाखल केलेला लेखी जबाब आणि दाखल दस्तऐवज यांचे अवलोकन करुन मंचाने खालील मुद्दे विचारात घेतले.
मुद्दे निष्कर्ष
1) प्रतिपक्ष यांनी सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? होय.
2) सदर तक्रार चालविण्याचा मंचास अधिकार होय.
आहे काय ?
3) काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार
कारणमीमांसा
मुददा क्र.1 ः तक्रारदाराच्या तक्रारीचे, प्रतिपक्ष यांनी दिलेल्या जबाबाचे व दोन्ही पक्षांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारदाराने प्रतिपक्ष यांच्याकडुन दि. 2/4/2025 पासुन घरगुती वापराचे वीज कनेक्शन घेतले आहे त्याचा ग्राहक क्र. 510038517676 असा आहे त्यामुळे तो गैरअर्जदार यांचा ग्राहक आहे. वीज कनेक्शन घेतल्या पासुन त्याला नोव्हेबर 2015 पासुन 90 युनिट ते 115 युनिट अशा वीज वापराचे देयके येत होती. प्रत्येक देयकामध्ये मिटरचे स्टेटस नॉर्मल दर्शविण्यात आलेले आहे जुलै 2016 मध्ये तक्रारदाराला अचानकपणे 1778 युनिटचे 24,800/- रुपयांचे वीज देयक देण्यात आले. सदर देयकावर मागील रिडींग 1531 असे दर्शविले असुन चालु रिडींग 3309 असे दर्शविले आहे. त्यानंतर तक्रारदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडे 1/8/2016 रोजी मिटर टेस्टींगचे रु.150/- भरले व 1200/- रु. मिटर बदलाचे भरले. गैरअर्जदार यांनी त्याच्या माघारी कोणालाही न सांगता अथवा कोणतीही पूर्वसुचना न देता, कोणताही पंचनामा न करता तक्रारदाराचे मिटर तपासासाठी काढून नेले. वास्तविक पाहता ग्राहकाचे घरातील मिटर तपासणीसाठी नेताना जे मिटर काढावयाचे त्या मिटरवर किती रिडींग आहे, या बाबत ग्राहकाची अथवा त्याचे घरातील एखाद्या प्रतिनिधीची सही घेणे आवश्यक असते. तसेच गैरअर्जदार यांनी दि. 10/8/2016 रोजी तक्रारदाराचे मिटरची तपासणी केली त्यामध्ये बॉडी सील, सील नंबर, मिटर बॉडी ग्लास, मिटर बॉडी इंन्स्पेक्शन, टर्मिनल ब्लॉक कंडीशन,या सर्व बाबींना ओ.के. असा शेरा दर्शविला आहे,त्यामध्ये कोणताही दोष नाही. परंतु इंटरनल इंन्स्पेक्शन रिपोर्टमध्ये रिमोट कंट्रोलचा वापर दर्शविला आहे. त्यानंतर गैरअर्जदार यांनी तक्रारदाराला माहे ऑगस्ट महिन्याचे देयक दिले ते देयक बदली केलेल्या मिटरचे करंट रिडींग 3309 व नवीन मिटर लावतेवेळी व पुर्वीचे मिटर काढतेवेळी असणारे मिटरचे रिडींग 5217 यांतील फरक 1908 असे दर्शवुन दिलेले आहे. नवीन मिटर बसविल्यानंतरचे 27 युनिट व समायोजित युनिट 1908 असे एकुण 1935 युनिटचे दिलेले आहे.
गैरअर्जदार यांना जेव्हा तक्रारदाराचे मिटरची तपासणी करावयाची होती तेव्हा त्यांनी तक्रारदाराला लेखी सुचना देऊन मिटर टेस्ट करण्याकरीता तपासणी कार्यालयात बोलवायला पाहिजेत होते व त्याचे समक्ष त्याचे मिटरची तपासणी करुन त्यावर ग्राहकाची सही घ्यायला पाहिजे. जो टेस्ट रिपोर्ट सदर प्रकरणात दाखल करण्यात आलेला आहे त्यावर ग्राहकाची अथवा त्याचे प्रतिनिधीची सही नाही, अथवा गैरअर्जदार यांनी ग्राहकाला मिटर तपासणीकरीता बोलाविल्याचा कोणताही पुरावा नाही. त्यामुळे सदर रिपोर्ट साशंक आहे. सदर प्रकरणामध्ये गैरअर्जदार यांनी तक्रारदाराचे मिटर तपासणीसाठी आणताना व तपासणी करतेवेळी ज्या प्रक्रियेचा अवलंब करावयास पाहिजे होता तो केलेला नाही. त्यामुळे गैरअर्जदार यांनी ग्राहकाला सेवा देण्यात कसुर केल्याची बाब सिध्द होत आहे. त्यामुळे मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारावर भा.वी.का. चे कलम 138 नुसार गुन्हा दाखल केला असल्याचा कोणताही ठोस पुरावा प्रकरणात दाखल केलेला नाही. टेस्ट रिपोर्टवर तक्रारदाराच्या सहया नाहीत. जी देयके आजपर्यत ग्राहकाला देण्यात आली त्यामध्ये तक्रारदाराचे मिटरचे सिल व इतर बाहयस्थितीमध्ये कोणतेही दोष नाहीत, मिटर कधीही फॉल्टी दर्शविण्यात आलेले नाही. सदर प्रकरण 138 नुसार दाखल असल्याचा कोणताही पुरावा नाही, त्यामुळे सदर प्रकरण चालविण्याचा मंचाला अधिकार आहे, म्हणून मुद्दा क्र. 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मंच मुद्दा क्र. 3 नुसार खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
- गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास दिलेले माहे जुलै व ऑगस्ट 2016 चे वीज देयक रद्द करण्यात येते. गैरअर्जदार यांनी तक्रारदाराला माहे जुलै व ऑगस्टचे वीज देयक सरासरी 115 नुसार द्यावे.
3) गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास नुकसान भरपाईपोटी रु. 1,500/- व तक्रारीचे
खर्चापोटी रु. 1000/- द्यावे.
4) गैरअर्जदार व तक्रारदार यांनी सदर आदेशाचे पालन आदेश दिनांकापासुन
30 दिवसांचे आत करावे.
श्रीमती एम.एम.चितलांगे श्री. सुहास एम.आळशी श्री. के.एन.तुंगार
सदस्या सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जालना