निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 29/03/2011 तक्रार नोदणी दिनांकः- 05/04/2011 तक्रार निकाल दिनांकः- 18/10/2011 कालावधी 06 महिने 13 दिवस. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी अध्यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्या सदस्या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc. अरुण पिता.सखाराम कोल्हे. अर्जदार वय 40 वर्ष.धंदा. शेती. अड.डि.यु.दराडे. रा.नेताजी नगर.पाथरी ता.पाथरी.जि.परभणी. विरुध्द महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कं.लि. गैरअर्जदार. तर्फे, उपविभागीय अभियंता. अड.एस.एस.देशपांडे. पाथरी ता.पाथरी जि.परभणी. ------------------------------------------------------------------------------------ कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्या. 3) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्दारा – श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष.) विज चोरीचे बील दिल्याबद्दल प्रस्तुतची तक्रार आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात हकीकत. अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडून घरगुती वापराचे ग्राहक क्रमांक 532520237749 नंबरचे कनेक्शन घेतलेले आहे.त्यावरील माहे जानेवारी 2011 पर्यंतची दिलेली सर्व बिले नियमितपणे भरलेली असतांना अचानकपणे काही कारण घडले नसतांना तारीख 25/06/2010 रोजी गैरअर्जदाराने विज कनेक्शन तोडले. त्याबद्दल दुस-या दिवशी रजि.पो.ने तक्रार अर्ज पाठवुन घरातील मिटर बदलून द्यावे व विज कनेक्शन जोडून द्यावे असे कळविले.परंतु त्या अर्जाची दखल घेतली नाही.त्यानंतर जानेवारी 2011 मध्ये घरातील जूने मिटर बदलून नविन मिटर बसविले व दिनांक 11/02/2011 तारखेचे विज चोरीचे असेसमेंट बिल रु.10,026/- पोष्टाने पाठवुन दिले.अर्जदाराचे म्हणणे असे की, विज चोरी संबंधीची कोणतीही प्रक्रीया, पंचनामा न करता, नोटीस न देता चोरीचा आरोप लावुन चुकीचे बिल देवुन मानसिकत्रास दिला आहे म्हणून ग्राहक मंचात प्रस्तुतची तक्रार दाखल करुन तारीख 08/03/2011 चे देयक व तारीख 11/02/2011 चे असेसमेंट देयक रद्द करावे मानसिकत्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु. 3,000/- गैरअर्जदाराकडून मिळावा अशी मागणी केली आहे. तक्रार अर्जाचे पुष्टयर्थ अर्जदाराचे शपथपत्र ( नि. 2) व पुराव्यातील कागदपत्रात नि. 4 लगत 7 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. तक्रार अर्जावर लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी गैरअर्जदारास मंचातर्फे नोटीस पाठविल्यावर तारीख 29/09/11 रोजी आपला लेखी जबाब (नि.12) दाखल केला. त्यामध्ये तक्रार अर्जातील सर्व विधाने त्याने साफ नाकारली आहेत.त्याचे म्हणणे असे की, अर्जदाराच्या घरातील मिटरची पाहणी करण्यासाठी तारीख 08/02/2011 रोजी भरारी पथक स्टाफने अर्जदाराच्या घरी अचानक भेट देवुन मिटर तपासले असता मिटर पूर्णपणे जळालेले व विज वापर डायरेक्ट केला जात असल्याचे दिसले. अर्जदार विज चोरुन वापरत असल्यामुळे जळालेले मिटर जप्त केले. त्याचा पंचनामा दोन पंच व अधिका-यांस समक्ष केला, परंतु त्यावर अर्जदाराने सही करण्यास नकार दिला. तसेच घरातील विज वापराचा संलग्न भार तपसला असता एकुण 1.616 के.डब्ल्यु. भार वापरत असल्याचे आढळून आले. अर्जदारास मंजूर भार केवळ .50 के.डब्ल्यु दिला असतांना अतिरिक्त भार डायरेक्ट कनेक्शन वरुन वापरत होता. अशा प्रकारे विज चोरी केल्याचे निष्पन्न झाल्यामुळे तारीख 11/02/2011 चे रु.11,026/- असेसमेंट बिल दिलेले आहे.त्याबाबत कोणत्याही प्रकारे सेवात्रुटी केलेली नाही.अर्जदाराने मंचाची दिशाभुल करुन प्रस्तुतची खोटी तक्रार केली आहे.अर्जदारास विद्युत कायदा 135 अन्वये विज चोरीचे बिल दिले असल्यामुळे अशा प्रकारचा वाद ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली चालणेस पात्र नाही वरील सर्व बाबी विचारात घेवुन तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी अशी शेवटी विनंती केली आहे. लेखी जबाबाचे पुष्टयर्थ गैरअर्जदाराचे शपथपत्र ( नि.13) आणि पुराव्यातील कागदपत्रात नि.14 लगत एकुण 4 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. तक्रार अर्जाचे अंतीम सुनावणीचे वेळी अर्जदारातर्फे अड.दराडे आणि गैरअर्जदार तर्फे अड सचिन देशपांडे यानी युक्तिवाद केला. निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्दे. मुद्ये उत्तर 1 अर्जदाराने तारीख 25/06/2010 रोजी गैरअर्जदारास तक्रार देवुन घरातील जुने मिटर बदलुन नविन मिटर बसवण्यात यावे असे कळवुनही त्याची 6 महिने दखल घेतली नाही गैरअर्जदाराने याबाबत सेवात्रुटी केली आहे काय ? होय 2 अर्जदारास दिलेली विद्युत कायदा कलम 135 अन्वये विज बिलासंबंधीची तक्रार ग्राहक मंचात चालणेस पात्र आहे काय ? नाही. 3 अर्जदार कोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहे ? अंतिम आदेशा प्रमाणे. कारणे मुद्या क्रमांक 1 अर्जदाराने घरगुती वापराचे ग्राहक क्रमांक 532520237749 नंबरचे विज कनेक्शन घेतलेले आहे. ही अडमिटेड फॅक्ट आहे.अर्जदाराने जानेवारी 2011 पर्यंतची सर्व बिले नियमित भरलेली आहे. त्याच्याकडे कोणतीही थकबाकी नव्हती असे तक्रार अर्जात नमुद केले आहे.मात्र त्यासंबंधीचा कसलाही ठोस पुरावा अर्जदाराने दिलेला नाही.गैरअर्जदाराने आपल्या लेखी जबाबात हे विधान नाकारले आहे, परंतु त्यानंतरही अर्जदार थकबाकीदार होता हे पुराव्यातून सिध्द केलेले नाही तसेच गैरअर्जदाराने तारीख 25/06/2010 रोजी अर्जदाराच्या घरातील विज कनेक्शन अचानकपणे खंडीत केला होता तो कोणत्या कारणास्तव खंडीत केला होता याचाही लेखी जबाबात खुलासा दिलेला नाही गैरअर्जदाराने ग्राहकाला कोणतीही पूर्व सुचना न देता अथवा नोटीस न देता ग्राहकाच्या घरातील विज कनेक्शन अचानक खंडीत केला होता याबाबतीत विद्युत अधिनियम कलम 56 मधील तरतुदीचा निश्चितपणे भंग केला आहे.असे आमचे मत आहे.अर्जदारास विज पुरवठा खंडीत केल्यानंतर त्याने लगेच दुस-या दिवशी रजि.पो.ने गैरअर्जदारास लेखी तक्रार पाठवली होती त्या अर्जाची स्थळप्रत व रजि.पोष्टाची पावती पुराव्यात नि.4/1 वर दाखल केली आहे. गैरअर्जदाराने सदरची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर अर्जदारास त्याचे रितसर उत्तर दिले होते किंवा अर्जदाराच्या घरातील विज कनेक्शन का खंडीत केला आहे यासंबंधीचा खुलासा दिलेला होता याबाबत कोणताही पुरावा गैरअर्जदाराने दाखल केलेला नाही.तारीख 25/06/2010 च्या तक्रार अर्जामधून अर्जदाराने मिटर नादुरुस्त आहे बंद स्थितीत आहे ते बदलुन मिळावे असे स्पष्टपणे नमुद कलेले असतांना वास्तविक गैरअर्जदाराने त्याची दखल घेवुन प्रत्यक्ष घरी भेट देवुन मिटरची वस्तुस्थिती पाहून योग्य ती कार्यवाही न करता गप्प राहिले याबाबत त्यांच्याकडून निश्चितपणे सेवात्रुटी झालेली आहे.असे दिसते.याउलट भरारी पथकाने त्यानंतर 6 महिन्याने अर्जदाराच्या घरात अचानक भेट देवुन मिटरची पाहणी केलेली होती त्यामध्ये मिटर जळालेले होते व अर्जदार डायरेक्ट विज कनेक्शनचा वापर करत होता म्हणून त्याने ते मिटर बदलले व घरातील संलग्नभार किती आहे याची पाहणी करुन अर्जदारास तारीख 11/02/2011 चे असेसमेंट बिल दिले होते हे गैरअर्जदारातर्फे पुराव्यात दाखल केलेल्या नि.15 लगतच्या स्पॉट इन्सपेक्शन रिपोर्ट, प्रोव्हिजनल असेसमेंट शिट, पंचनामा आणि पोलिस फिर्यादीची प्रत या कागदपत्रातून दिसत असले तरी व ती बाब सत्य असली तरी माहे जून 2006 पासून फेब्रुवारी 2011 पर्यंत गैरअर्जदाराने अर्जदाराच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले होते याकडे डोळेझाक करता येणार नाही.नि.15 लगतच्या कागदपत्रातून अर्जदारास दिलेले विज चोरीसंबंधीचे विद्युत अधिनियम कलम 135 अन्वये असेसमेंट बिलासंबंधीचा वाद ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली चालणेस पात्र नाही असे मत मा.राष्ट्रीय आयोग रिपोर्टेड केस 2011 सी.टी.जे. पान 649 (सी.पी.) (राष्ट्रीय आयोग) मध्ये व्यक्त केलेले आहे ते अर्थातच अर्जदाराच्या असेसमेंट बिला संबंधी निश्चितपणे लागु पडते. त्यामुळे तक्रार अर्जातून अर्जदाराने विज चोरीचे बिल रद्द करण्याची केलेली मागणीचा निर्णय देण्याचे मंचाला अधिकारक्षेत्र नसल्यामुळे ती मान्य करता येणार नाही. मात्र गैरअर्जदाराकडून अर्जदाराने तारीख 25/06/2010 रोजी दिलेल्या तक्रार अर्जासंबंधी 6 महिने कोणतीही दखल न घेता बेकायदेशिररित्या त्याच्या घरातील विज कनेक्शन खंडीत करुन सेवात्रुटी केलेली असल्याचे पुराव्यातून सिध्द झालेले असल्यामुळे त्याबाबतची योग्यती नुकसान भरपाई मिळणेस अर्जदार नक्कीच पात्र ठरतो.सबब मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होकारार्थी व मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्तर नकारार्थी देवुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत. आदेश 1 तक्रार अर्ज अशंतः मंजूर करण्यात येते. 2 अर्जदारास गैरअर्जदाराने विज चोरीचे विज अधिनियम कलम 135 अन्वये दिलेले असेसमेंट बिल रद्द करुन मिळणेची तक्रार न्याय मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नसल्यामुळे फेटाळण्यात येत आहे. 3 अर्जदाराने तारीख 25/06/2010 तारखेचे गैरअर्जदारास दिलेल्या तक्रार अर्जासंबंधी 6 महिने कोणतीही कारवाई न करता गप्प राहिले व बेकायदेशिररित्या विज पुरवठा खंडीत करुन सेवात्रुटी केली त्याची नुकसान भरपाई म्हणून अर्जदारास रु. 4,000/- व अर्जाचा खर्च रु.1,000/- आदेश तारखे पासून 30 दिवसांच्या आत गैरअर्जदाराने अर्जदारास द्यावे,अगर नुकसान भरपाईची रक्कम अर्जदाराच्या बिला मधून समायोजित करावी. 4 पक्षकाराना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरवाव्यात.
सौ. अनिता ओस्तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्या सदस्या अध्यक्ष
| [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. JUSTICE C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | |