::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक : 21.10.2015 )

आदरणीय सदस्या  श्रीमती भारती केतकर, यांचे अनुसार

           सदर फिर्याद ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, दाखल करण्यात आली. सदर तक्रारीचा सारांश खालील प्रमाणे आहे.

     तक्रारकर्ता क्र.1 यांनी त्याच्या मालकीची शेती मौजे घुंगशी ता.मुर्तीजापुर, जि. अकोला गट नं. 37, क्षेत्र 2 हे.00 आर मध्ये सिंचन करण्याकरिता विरुध्दपक्षाकडून विज पुरवठा घेतला, ज्याचा ग्राहक क्र. 324290000823 आहे. तक्रारकर्ता क्र.2 यांचे मालकीचे शेत मौजे घुगशी ता. मुर्तीजापुर जि. अकोला येथे गट क्र.38 क्षेत्र 1 हे. 99 आर व गट क्र. 39 क्षेत्र 1 हे. 40 आर, आहे व हे शेत तक्रारकर्ता क्र. 1 चे शेतीला लागुन सलग असून त्यांचा सर्व्हे नंबर एकच आहे व वर नमुद बोअरवेल वरुन तक्रारकर्ते क्र. 1 व 2  ह्या सर्व शेतीचे सिंचन करतात.  माहे मे 2014 मध्ये तक्रारकर्त्यांच्या वरील शेतीला विज पुरवठा करण्यासाठी उभारण्यात आलेला एक खांब पडला व त्यामुळे तक्रारकर्त्यांच्या शेतातील बोअरवेल ला होणारा विज पुरवठा खंडीत झाला.  या बाबत तक्रारकर्त्यांनी विरुध्दपक्षाकडे त्वरीत सुचना दिली व विज पुरवठा सुरु करण्याची विनंती केली.  परंतु  तक्रारकर्त्यांनी वारंवार विनंती करुन सुध्दा विरुध्दपक्षाने विज पुरवठा पुर्ववत सुरु करुन दिला नाही.  तक्रारकर्त्यांना पिकासाठी तुषार सिंचनाची अत्यंत आवश्यकता होती  परंतु विरुध्दपक्षाच्या हलगर्जीपणामुळे विज पुरवठा खंडीत राहीला व तक्रारकर्त्यांच्या पिकाचे प्रचंड नुकसान झाले.  दरम्यान दि. 23/10/2014 रोजी तक्रारकर्त्यांच्या शेताला विज पुरवठा करणारे आणखी तिन खांब पडले.  या बाबत विरुध्दपक्ष यांना पुर्ण कल्पना असून देखील त्यांनी त्याच्या दुरुस्ती व उभारणीसाठी कुठलीही कार्यवाही केली नाही.  त्यामुळे तक्रारकर्त्यांच्या रबी पिकाचे नुकसान झाले.  विरुध्दपक्ष यांनी हेतुपुरस्सरपणे माहे मे 2014 पासून तक्रारकर्त्यांच्या शेतातील विज पुरवठा अद्यापपर्यंत खंडीत ठेवलेला आहे.  त्यामुळे तक्रारकर्त्यांचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे.  तक्रारकर्त्यांनी विरुध्दपक्ष यांच्याकडे अनेक तोंडी तसेच दि.16/08/2014 व दि.20/10/2014 रोजी लेखी तक्रार दिली होती. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यांच्या शेजारच्या शेतामध्ये खंडीत झालेला विज पुरवठा सुरु करुन दिला आहे, परंतु तक्रारकर्त्यांच्या शेतातील विज पुरवठा पुर्ववत करुन दिला नाही.  त्यामुळे विरुध्दपक्ष यांनी सेवेत त्रुटी केली असून, अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली की, तक्रारकर्त्यांची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यांच्या  शेतातील खंडीत विज पुरवठा त्वरीत सुरु करुन देण्याचा आदेश व्हावा.  विरुध्दपक्ष यांनी सेवेत त्रुटी करुन विज पुरवठा मे 2014 पासून तर अद्यापपर्यंत सतत खंडीत ठेवल्यामुळे तक्रारकर्त्यांचे खरीप व रब्बी या दोन्ही हंगामाचे संपुर्ण पिकाचे नुकसानापोटी विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यांना रु.5,55,000/- नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश व्हावा तसेच न्यायिक खर्चापोटी विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यांना रा. 10,000/- देण्याचा आदेश व्हावा. 

     तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असून पुरावा म्हणून तक्रारीसोबत एकुण 09 दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत.

 विरुध्दपक्षाचा लेखी जवाब

           विरुध्दपक्ष यांनी सदर प्रकरणात त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला असून तक्रारीतील आरोप नाकबुल करुन असे नमुद केले की, माहे मे 2014 मध्ये तक्रारकर्त्यांच्या शेतात विज पुरवठा करणा-या वाहीणीचा एक खांब पडल्याने विज पुरवठा खंडीत झाला होता, हे म्हणणे बरोबर आहे.  विज पुरवठा तात्काळ सुरु करुन देवू असे आश्वासन‍ दिले होते, हे ही म्हणणे बरोबर आहे.  दि. 23/10/2014 रोजी सदरहू वाहीणी मधील आणखी तिन खांब पडले, हे म्हणणे बरोबर आहे. 

        माहे मे 2014 मध्ये तक्रारकर्त्यास देण्यात आलेल्या विज पुरवठ्याच्या वाहीणी मध्ये झालेल्या वादळामुळे एक खांब तुटून पडला.  त्या बाबतची माहीती कार्यालयास प्राप्त झाल्यानुसार विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचे तत्कालीन अधिका-याने सदरचा खांब पुन्हा उभारण्या बाबतचे आदेश विरुध्दपक्ष कंपनीचे कंत्राटदारास दिले होते.  परंतु सामानाची उपलब्धता नसल्याने सदरच्या खांबाची उभारणी होवू शकली नाही.  त्या कालावधीतच मुर्तीजापुर उपविभागा अंतर्गत मोठया प्रमाणात वादळ झाले व पाच अधिकचे खांब, ज्या वाहीणीवरुन तक्रारकर्त्यास विज पुरवठा देण्यात आला होता, ते तुटून पडले.  सर्व खांब व  तुटलेल्या वाहीणीची आवश्यक ती तपासणी करुन नव्याने काम करण्या बाबतचे आदेश कंत्राटदारास देण्यात आले होते व त्यानुसार कंत्राटदाराने आवश्यक ते काम करण्यास सुरुवात केली असता, सदरची वाहीणी जेथून गेली होती त्या शेत मालकास राजकीय वरदहस्त असल्याने, त्याने कंत्राटदारास काम करण्यास मनाई केली.  विरुध्दपक्षाने नाईलाजास्तव अस्तीत्वात असलेल्या विद्युत वाहीणीचा मार्ग बदलून तक्रारकर्ते व इतर संबंधीत ग्राहकांना विज पुरवठा करण्याकरिता नव्या मार्गाने विद्युत वाहीणी उभारण्याचे प्रायोजित केले व त्या बाबतचे आवश्यक काम सुरु केले असून, अल्प कालावधीतच तकारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा नव्या मार्गाने टाकलेल्या वाहीणीवरुन सुरु करुन देण्यात येईल.  विद्युत पुरवठा खंडीत झाल्यामुळे तक्रारीत दर्शविलेले तथाकथीत नुकसान हे उदभवलेलेच नाही, तक्रारकर्त्याने शेत भुमापन क्र. 38 करिता विद्युत पुरवठा घेतलेला आहे.  विद्युत कायदा 2003 चे तरतूदीनुसार ज्या इमारत अथवा क्षेत्रफळासाठी विद्युत पुरवठा दिला आहे, त्या व्यक्तीरिक्त तक्रारकर्ता क्र. 2 चे शेत गट क्र. 38 व 39 करिता विजेचा वापर करणे हे पुर्णत:  अनधिकृत असून तक्रारकर्ता क्र. 1 हा कलम 126 नुसार देयकाची आकारणी भरण्यास पात्र आहे.  सबब तक्रारकर्त्याची तक्रार ही विनाधार आहे व ती खर्चासहीत खारीज करण्यात यावी.

3.     त्यानंतर तक्रारकर्त्याने प्रतिज्ञालेख व लेखी युक्तीवाद दाखल केला.  तसेच विरुध्दपक्षाने प्रतिज्ञालेखपुरावा दाखल केला व दोन्ही पक्षांनी  तोंडी युक्तीवाद केला.

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

     सदर प्रकरणात उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या दस्तांचे व तक्रारकर्त्यांच्या  लेखी युक्तीवादाचे अवलोकन करुन व उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकून काढलेल्या मुद्दयांचा अंतीम आदेशाच्या वेळी विचार करण्यात आला.

1. विरुध्दपक्षाच्या जबाबातील परिच्छेद क्र. 11 नुसार विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्ता क्र. 2 यांना कुठलाही विज पुरवठा दिलेला नाही,  त्यामुळे तक्रारकर्ता क्र. 2 हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक होऊ शकत नाही.  परंतु दाखल दस्तांचे अवलोकन केले असता,  सदर विद्युत पुरवठा विरुध्दपक्षाने शेतीच्या सिंचनासाठी तक्रारकर्ता क्र. 1 ला दिलेला आहे.  परंतु सदर पुरवठा जेथे देण्यात आला तो गट नंबर तक्रारकर्ता क्र. 2 यांचा आहे.  विरुध्दपक्षाने त्यांच्या जबाबातील परिच्छेद क्र. 11 मध्ये सदर विद्युत पुरवठा तक्रारकर्त्याने गट नंबर 38 करिता घेतला असल्याचे नमुद केले आहे.  परंतु दाखल दस्तांवरुन बोअर ( विंधन विहीर ) हे गट नं. 39 मध्ये दिसून येते व गट नं. 38 व 39 हे तक्रारकर्ता क्र. 2 चे आहे. ( दस्त क्र. 4 व 5 पृष्ठ क्र. 13 व 14 )  परंतु विज देयके हे तक्रारकर्ता क्र. 1 चे नावे दिल्या जात आहे.  तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्ता क्र. 1 ने गट क्र. 37 मध्ये विद्युत पुरवठा घेतला आहे.  परंतु मंचाच्या अवलोकनानंतर सदर गट नंबर 38 जेथे विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार विद्युत पुरवठा देण्यात आला, तो तक्रारकर्ता क्र. 2 च्या नावे असून, देयके तक्रारकर्ता क्र. 1 च्या नावे निघत आहे.  तसेच तक्रारकर्ते क्र. 1 व 2  हे एकाच कुटूंबाचे सदस्य असून एकत्रितपणे शेती करीत असल्याने,  तक्रारकर्ता क्र. 2 हे विरुध्दपक्षाचे लाभार्थी असल्याचे मंच ग्राह्य धरत आहे.  त्यामुळे तक्रारकर्ते क्र. 1 व 2 हे विरुध्दपक्षाचे “ग्राहक” असून अंतीम आदेशाप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र असल्याच्या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे.
2. तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीचा  मुख्य मुद्दा असा की, तक्रारकर्त्यांनी त्याच्या शेतात तुषार सिंचनासाठी गट नं.37 च्या शेतातील बोअरवेलवर सन 2012 पासून विरुध्दपक्षाकडून विद्युत पुरवठा घेतला होता.  सदर विज पुरवठा करण्यासाठी उभारण्यात आलेला खांब माहे मे 2014 मध्ये पडला.  विरुध्दपक्षाला सदर घटनेची सुचना देऊनही, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली नाही.  त्यामुळे 2014 च्या खरीप हंगामातील पिकांवर अपु-या पावसाचा, तुषार सिंचनाअभावी वाईट परिणाम होऊन, तक्रारकर्त्यांना अपेक्षीत उत्पादन मिळाले नाही.  दरम्यान दि. 23/10/2014 रोजी तक्रारकर्त्यांच्या शेतीला विज पुरवठा  करणारे आणखीन तिन खांब पडले. त्यानंतरही विरुध्दपक्षाने कुठलीच कारवाई न केल्याने तक्राकरर्त्याच्या रब्बी पिकांचेही नुकसान झाले.  विरुध्दपक्षाच्या हलगर्जीपणामुळे तक्रारकर्त्यांना झालेल्या नुकसानीसाठी तक्रारकर्त्यांनी सदर प्रकरण मंचात दाखल केले.
3. सदर तक्रारीला जो लेखी जबाब व दस्त विरुध्दपक्षाने दाखल केले, त्याचे अवलोकन मंचाने केले असता, विरुध्दपक्षाचा हलगर्जीपणा व तक्रारकर्त्यांसारख्या सामान्य शेतक-यांच्या बाबतीतील बेफिकीरपणा स्पष्टपणे दिसून येतो.  विरुध्दपक्षाच्या जबाबात, तक्राकरर्त्यांच्या शेतातील खांब पडल्याचे व तशी लेखी तक्रार तक्रारकर्त्यांनी दिल्याचे विरुध्दपक्षाने मान्य केले,  तसेच विद्युत पुरवठा तात्काळ सुरु करुन देण्याचे मान्य केल्याचेही कबुल केले.  परंतु तक्रारकर्त्यांनी विज पुरवठा सुरु करुन देण्यासंबंधी वारंवार चकरा मारल्याचे व विद्युत पुरवठा खंडीत झाल्याने तक्रारकर्त्यांच्या पिकाचे नुकसान झाल्याचे नाकबुल केले. तसेच ज्या वाहीनीवरुन विद्युत पुरवठा देण्यात आला होता, ती वाहीनी  ज्या शेतावरुन गेली होती, त्या शेत मालकावर राजकीय वरदहस्त असल्याने नाईलाजाने मार्ग बदलून काम सुरु केले असून, नव्या मार्गाने टाकलेल्या वाहीनीवरुन तक्रारकर्त्यांना विद्युत पुरवठा देण्याचे आश्वासन विरुध्दपक्षाने दिले.
4.  उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या दस्तांचे काळजीपुर्वक अवलोकन केले असता, मंच्याच्या असे निदर्शनास आले की, प्रकरणात अंतीम आदेश पारीत होईपर्यंत तक्रारकर्त्यांचा विद्युत पुरवठा कमी दाबामुळे सुरळीत नव्हता, म्हणजे तक्रारकर्त्यांनी जानेवारी 2015 मध्ये तक्रार दाखल केली,  त्यापुर्वीच माहे मे 2014 पासून तक्रारकर्त्यांचा विद्युत पुरवठा खंडीत होता. त्यानंतर प्रकरण दाखल झाल्यावर जुन 2015 मध्ये विद्युत पुरवठा सुरु झाल्यावर कमी दाब असल्याने तक्रारकर्त्याला त्याचा फायदा  तुषार सिंचनासाठी घेता आला नाही.  यावरुन तक्रारकर्त्यांच्या तिन हंगामातील पिकांना तुषार सिंचनाचा लाभ मिळाला नाही असे दिसून येते व याचा परिणाम तक्रारकर्त्यांच्या उत्पन्नावर निश्चितच झाला, या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे.
5. विरुध्दपक्षाने त्यांच्या जबाबात राजकीय हस्तक्षेपाचा उल्लेख केला आहे.  संपुर्ण राज्यात म.रा.वि.वि.कं. ही एकमेव विज पुरवठा करणारी, शासनाच्या अधीन असणारी स्वायत्त / कंपनी असतांना व सदर कंपनीला सर्व प्रकारचे कायदेशिर संरक्षण प्राप्त असतांना, सदर विज वितरण कंपनीच्या अधिका-यांनी राजकीय हस्तक्षेपाचे कारण देऊन हात झटकुन टाकणे व सर्वसामान्य ग्राहकांवर अन्याय करणे निश्चितच अपेक्षीत नाही.

   सदर प्रकरणाचा संपुर्ण अभ्यास केला असता, मंचाच्या असे निदर्शनास आले की, तक्रारकर्ते शेतक-यांनी सदर तक्रार मंचात दाखल केल्यावरही विरुध्दपक्षाने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले नाही.

    सदर प्रकरणात जबाब, प्रतिज्ञालेख व तक्रारकर्त्यांचा युक्तीवाद झाल्यावर विरुध्दपक्षाने जबाबात दुरुस्ती करण्याचा अर्ज केला.  तक्रारकर्त्यांना विद्युत पुरवठा नेमका कोणत्या गावातील रोहीत्रावरुन झाला, यात विरुध्दपक्षाचा गोंधळ होऊन, जबाबात, प्रतिज्ञालेखात चुकीचा उल्लेख झाल्याने सदर चुक दुरुस्त करण्याचा अर्ज विरुध्दपक्षाने दि. 19/8/2015 रोजी केला.  परंतु सदर अर्ज मंचाने नामंजुर केला.

6.  विरुध्दपक्षाने दाखल केलेल्या दस्तांचे अवलोकन मंचाने केले.  तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीनुसार विरुध्दपक्षाने कारवाई केली, हे दर्शविण्यासाठी जे दस्त विरुध्दपक्षाने दाखल केले,  त्यावरील तारखा व प्रत्यक्ष खांब पडल्याच्या घटना, यात टोकाची विसंगती आढळून येते.  सदर तारीख व घटनांचा परस्पर संबंध बघता विरुध्दपक्षाच्या अधिका-यांना भविष्यात सदर वादातील खांब पडणार असल्याची जाणीव आधीच झाली व आधीच कंत्राटदाराला आदेश देण्याची अविश्वसनीय कृती विरुध्दपक्षाच्या अधिका-यांनी केलेली दिसून येते.

    सदर प्रकरणातील व तक्रार क्र. 15/2015 यातील तथ्य सारखीच आहे व विरुध्दपक्ष यांचा जबाब दोन्ही प्रकरणात सारखाच असून संबंधीत दस्त सारखेच आहे.  त्यामुळे तक्रार क्र. 15/2015 मध्ये सदर  विरुध्दपक्षाने दाखल केलेले दस्त ज्या पृष्ठ क्रमांकावर होती, त्याच प्रमाणे त्यांचा उल्लेख केला आहे.  तक्रार 15/2015 यातील पृष्ठ क्र. 36 वरील Dy.Ex.Eng/MZR/ T/No.129 या पत्रावर दि. 13/4/2014 अशी तारीख नमुद केलेली दिसून येते, तर सदर पत्राच्या वरच्या बाजुला उजवीकडे “मे मध्ये खांब पडला होता” असेही नमुद केलेले दिसून येते.  त्याच प्रमाणे पृष्ठ क्र. 37 वरील  Dy.Ex.Eng/MZR/T/No. 2587  या पत्रावर दि. 23/5/2014 अशी तारीख नमुद केलली दिसून येते, तर मागील पत्राप्रमाणेच वरच्या बाजुला “वादळ दि. 23/10/2014 ला खांब” असे नमुद केलेले दिसून येते.  प्रत्यक्षात वादातील खांब हे माहे मे 2014 व माहे ऑक्टोबर 2014 ला पडले असतांना, केवळ तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीवर विरुध्दपक्षाने कारवाई केली, हे दर्शविण्यासाठी सदर दस्त तयार करण्यात आल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.

7. विरुध्दपक्षाने त्यांच्या जबाबात असाही आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्त्याने ज्या गट नंबर मधील विंधन विहीरीवर ( बोअर ) विद्‌युत पुरवठा घेतला होता,  त्याच गट नंबरवरील पिकांना पाणी देता येईल.  दुस-या गटातील शेतीस पाणी दिल्यास, सदर पुरवठ्याचा वापर अनधिकृत विज वापर होऊन संबंधीत ग्राहक हा कलम 126 नुसार देयकाची आकारणी भरण्यास पात्र राहील.

      विरुध्दपक्षाचा सदर आक्षेप अत्यंत अव्यवहारीक असल्याचे मंचाचे मत आहे.  सामान्य शेतक-याने प्रत्येक गटासाठी वेगवेगळी विहीर अथवा बोअर खणणे अपेक्षीत नाही.  तसेच ग्राहक असल्या संबंधीच्या मुद्यावर सर्व प्रथम उहापोह झालेला आहे.  दाखल दस्तांनुसार बोअर हे तक्रारकर्ता क्र. 2 यांच्या गट नं. 39 मध्ये व देयके तक्रारकर्ता क्र. 1 च्या नावे निघत असल्याने व उभय तक्रारकर्ते एकत्रित कुटूंबातील असून एकत्र शेती करीत असल्याने दोन्ही तक्रारकर्ते त्यांच्या शेतात सिंचनासाठी सदर विज पुरवठ्याचा वापर करु शकतात, असे मंचाचे मत आहे. मात्र त्यासाठी येणारे संपुर्ण बिल विरुध्दपक्षाकडे भरण्यास तक्रारकर्ते बाध्य असतील.  सन 2012 पासून तक्रारकर्ते आपल्या तिनही गटातील शेतीच्या सिंचनासाठी सदर विद्युत पुरवठयाचा वापर करीत असतांना व या आधी विरुध्दपक्षाने या मुद्दयावर कुठलाच आक्षेप न घेतल्याने केवळ बचावासाठी घेतलेला सदर आक्षेप ग्राह्य धरता येणार नाही. 

8. विरुध्दपक्षाने त्यांच्या जबाबात विद्युत पुरवठा संहीतेच्या कलम 17 नुसार चक्रीवादळ, पुर, वादळ या गोष्टी विरुध्दपक्षाच्या नियंत्रणाबाहेरील असल्याचे,  त्यामुळे जर विद्युत पुरवठा खंडीत झाला तर त्या संबंधीच्या दाव्यास विरुध्दपक्ष जबाबदार राहणार नाही, असे कथन केले.  परंतु सदर खांब वादळामुळे पडलेत, याचा कुठलाच ठोस पुरावा विरुध्दपक्षाने मंचापुढे सादर केला नाही.  तसेच विरुध्दपक्षाच्या लेखी जबाबातील परि. क्र. 2 मध्ये “ माहे मे 2014 मध्ये तक्रारकर्त्यांच्या शेतात विज पुरवठा         करणा-या वाहीनीचा एक खांब पडल्याने विज पुरवठा खंडीत झाला होता, हे बरोबर आहे” असे नमुद केल्याचे दिसून येते तर परि. क्र 3 मध्ये        “ दि. 23/10/204 रोजी सदरहू वाहीणीमधील आणखीन तिन खांब पडले, हे म्हणणे बरोबर आहे” असे नमुद केल्याचे दिसून येते.  यात तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीत परिच्छेद क्र. 2 व 3 मध्ये खांब पडल्याच्या घटने बद्दल जे नमुद केले आहे, ते विरुध्दपक्षाला मान्य आहे व यावरुन  सदर तक्रारीत वादातील खांब वादळामुळे पडल्याचा कुठेही उल्लेख नसतांना व विरुध्दपक्षाने, खांब पडल्याचे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे बरोबर असल्याचे मान्य केल्यावर विरुध्दपक्षाच्या वरील आक्षेपाला अर्थ उरत नाही.  त्याच प्रमाणे विद्युत पुरवठा करणारे खांब कुठल्याही कारणाने पडले असले तरी तातडीने कारवाई करुन व दुरुस्ती करुन तक्रारकर्त्यांचा विद्युत पुरवठा विरुध्दपक्षाने सुरळीत करुन द्यायला हवा होता,  परंतु तब्बल एक वर्षापासून तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत आहे व जुन 20015 पासून व्होल्टेज पुरेसे नसल्याने तक्रारकर्त्यांच्या दोन हंगामाचे पिकाचे नुकसान विरुध्दपक्षाच्या दिरंगाईने झाल्याचे मंचाच्या निदर्शनास येते.  तसेच मागील वर्षापासून विद्युत पुरवठा खंडीत असतांनाही विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यांना दि. 19/12/2014 ते 14/03/2015 या कालावधीसाठी विद्युत देयक दिल्याचे दिसून येते ( पृष्ठ क्र. 39 )  यावरुन विरुध्दपक्षाने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचेही दिसून येते.
9. विरुध्दपक्षाने त्यांच्या जबाबात असे म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्यांनी 2014-15 मध्ये त्याच्या शेतात हरभ-याचे व तुरीचे पीक पेरलेले नव्हते व कधीही जलसिंचीत पीके त्याच्या शेतात घेतलेली नाही.  परंतु तक्रारकर्त्यांनी दाखल केलेल्या  दस्त क्र. 3 व 4 ( पृष्ठ क्र. 12 व 13 ) वरील तलाठ्याच्या दाखल्यावरुन तक्रारकर्त्याने दोन्ही हंगामात पीके घेतल्याचे, त्याच प्रमाणे हरभरा व तुरीचे पीक घेतल्याचे दिसून येते. त्यामुळे विरुध्दपक्षाचा वरील आक्षेप ग्राह्य धरता येणार नाही.
10. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्यांनी एकूण 6 न्यायनिवाडे दाखल केले आहेत.  त्यातील  IV (2003)CPJ 108 (NC) Kamlaprasad Tiwari Vs. Junior Engineer  या न्यायनिवाड्यातील तथ्ये सदर प्रकरणातील तथ्यांना लागु पडत असल्याने सदर न्याय निवाड्याचा  विचार, नुकसान भरपाईचा आदेश करतांना करण्यात आला.
11. सदर प्रकरणात नुकसान भरपाई मागतांना तक्रारकर्त्यांनी कृषी विद्यापीठाची डायरी, मार्गदर्शीका व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा भाव तक्ता, या दस्तांचा आधार घेऊन, सदर दस्त प्रकरणात दाखल केलेत         ( पृष्ठ क्र. 36 ते 38 )  या दस्तांचे आधारे तक्रारकर्त्यांनी रु. 5,55,000/- इतक्या नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे.  परंतु सदर दोन्ही हंगामात तक्रारकर्त्यांना  काहीच पीक झाले नसल्याचे तक्रारकर्त्यांनी सिध्द केलेले नाही अथवा सिंचनाअभावी शेती पडीत असल्याचेही निदर्शनास येत नाही.  उलट तलाठी दाखल्यावरुन तक्रारकर्त्यांनी दोन्ही हंगामात पीके घेतल्याचे दिसून येत असल्याने तक्रारकर्त्यांची नुकसान भरपाईची मागणी संपुर्णपणे मान्य करता येणार नाही.  परंतु विरुध्दपक्षाच्या सेवेतील हलगर्जीपणा, विद्युत पुरवठा खंडीत असतांनाही विरुध्दपक्षाने त्या कालावधीतील विद्युत देयके तक्रारकर्त्यांना देऊन केलेला अनुचीत व्यापारी प्रथेचा अवलंब, तसेच तक्रारकर्त्यांच्या युक्तीवादाच्या दिनांकापर्यंत कमी दाबाचा विद्युत पुरवठा दिल्याने तक्रारकर्त्यांचे झालेले नुकसान, या सर्वांचा विचार करुन संपुर्ण नुकसानीपोटी रु. 1,00,000/- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यांना देण्याचा आदेश  सदर मंच देत आहे.  सदरहू आदेशाचे पालन 45 दिवसात न केल्यास या रकमेवर द.सा.द.शे 8 टक्के दराने व्याज आकारण्यात येईल.  तसेच विद्युत पुरवठा खंडीत असलेल्या कालावधीतील विद्युत देयक रद्द करण्याचे आदेशही सदर मंच विरुध्दपक्षाला देत आहे.

     तक्रारकर्त्यांच्या युक्तीवादाच्या वेळी तक्रारकर्त्यांनी जुन 2015 मध्ये विद्युत पुरवठा सुरु झाला असला तरी सदर विद्युत पुरवठा कमी दाबाचा असल्याने शेतीला सिंचन करता येत नाही, असे म्हटले आहे.  त्यामुळे सदर आदेश प्राप्त झाल्यावर 45 दिवसाच्या अवधीत विरुध्दपक्षाने तक्राकरर्त्यांचा विद्युत पुरवठा योग्य दाबासह सुरळीत करुन देऊन तसा अहवाल मंचासमोर दाखल करावा, तसे न केल्यास त्या नंतर प्रतिदिन रु. 100/- दंड तक्रारकर्त्यांना देण्यास विरुध्दपक्ष बाध्य राहतील.

     सबब अंतीम आदेश पारीत करण्यात येतो तो खालील प्रमाणे

                                   ::: अं ति म  आ दे श  :::

1. तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे.

2)    विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2  ह्यांनी सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केल्याचे घोषीत करण्यात येते.

3)    विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2  ह्यांनी वैयक्तीक व संयुक्तीकपणे  तक्रारकर्ते क्र. 1 व 2 यांना संपुर्ण नुकसान भरपाईपोटी रु. 1,00,000/-  (रुपये एक लाख ) द्यावे व प्रकरणाच्या खर्चापोटी रु. 3000/- ( रुपये तिन हजार ) द्यावे

4)    विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2  ह्यांनी तक्रारकर्त्यांना विद्युत पुरवठा खंडीत असलेल्या कालावधीतील दिलेली देयके रद्द करण्यात येत आहेत.

5)    विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2  ह्यांनी वैयक्तीक व संयुक्तीकपणे  तक्रारकर्त्यांचा विज पुरवठा योग्य दाबासह सुरळीत करुन द्यावा व तसा अहवाल मंचासमोर दाखल करावा.

6)    उपरोक्त आदेशाचे पालन विरुध्दपक्षाने निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांच्या आंत करावे.  या मुदतीत आदेशाचे पालन न केल्यास उपरोक्त कलम 3 मधील नुकसान भरपाईची रक्कम रु. 1,00,000/-  दि. 21/10/2015 ( आदेश पारीत दिनांक ) पासून प्रत्यक्ष रक्कम अदाई पर्यंत द.सा.द.शे 8 टक्के दराने व्याजासहीत रक्कम देण्यास विरुध्दपक्ष बाध्य राहतील.   तसेच उपरोक्त कलम 5 चे पालन मुदतीत न केल्यास दि. 21/10/2015 ( आदेश पारीत दिनांक ) पासून प्रतीदिन रु. 100/- दंडाची रक्कम तक्रारकर्त्यास देण्यास विरुध्दपक्ष वैयक्तीक व संयुक्तीकपणे  बाध्य राहतील

7)    सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना नि:शुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.