::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक : 01/01/2016 )

आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार

1.        ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …

     तक्रारकर्ता हा ग्राम पंचायत मिर्झापुरच्या हद्दीत घर क्र. 236 मालमत्ता क्र. 228 वार्ड क्र. 3 मध्ये कुटूंबासह राहत आहे.  सदर जागा ही 558 चौ. फु. असून त्यावर दोन रुमचे पक्के घर बांधलेले आहे व त्याला लागुन शुध्दोधन सहदेव बागडे यांचे मातीची एक खोली आहे.  तक्रारकर्त्याला दि. 24/07/2008 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 कडून घरगुती  विज पुरवठा देण्यात आला होता.    त्यावेळी तक्रारकर्त्याने आवश्यक ते दस्तऐवज विरुध्दपक्षाला दिले व त्या आधारे विरुध्दपक्षाने ग्राहक क्र. 310650558439 नुसार विज पुरवठा दिला.  तक्रारकर्त्याचा प्लॉट हा 558 चौ. फु. असून त्यावर 200 चौ. फु. मध्ये दोन खोल्या व 70 चौ. फु. मध्ये संडास बाथरुम आहे व उर्वरित 288 चौ. फुट जागा ही तक्रारकर्त्याने त्याचे मोठे भाऊ सहदेव प्रभुजी बागडे यांचे नावे केली होती.  सदरहु शुध्दोधन सहदेव बागडे याने हेतुपुरस्सरपणे दि. 11/08/2014 रोजी ग्राम पंचायत येथे खोटा अर्ज सादर करुन संपुर्ण मालमत्ता स्वत:च्या नावाने दाखवून खोटा व चुकीचे नमुना क्र. 8 मध्ये तक्रारकर्त्याचे नाव वगळून स्वत:चे नावे करुन घेतली.  शुध्दोधन सहदेव बागडे याने तक्रारकर्त्याच्या विरोधात विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे खोटा अर्ज सादर केला व त्यात असे नमुद केले की, ग्राम पंचायत मिर्झापूर क्षेत्रातील मालमत्ता क्र. 228 मधील नमुना आठ अ हा त्याचे नावे असून तक्रारकर्ता याचे नावे असलेले मिटर काढून घेण्यात यावे.  विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी कुठलीही शहानिशा न करता गैरकायदेशिररित्या तक्रारकर्त्याचा वर नमुद घरगुती विद्युत पुरवठा डिसेंबर 2014 मध्ये, कुठलीही पुर्व सुचना न देता खंडीत केला.  त्यानंतर तक्रारकर्त्याने अनेकदा विद्युत पुरवठा पुर्ववत करण्याकरिता विरुध्दपक्षाकडे विनंती केली.  विद्युत पुरवठा खंडीत झाल्यावर नियमितपणे जानेवारी 2015 ते मे 2015 पर्यंतचे संपुर्ण बिले तक्रारकर्त्याने भरलेले आहेत. गाव नमुना 8 अ हा एकच दस्त विज घेण्यास व खंडीत करण्यास पुरेसा नाही, असे असतांना सुध्दा विरुध्दपक्षाने कायद्याच्या तरतुदीची पर्वा न करता गैरकायदेशिररित्या तक्रारकर्त्याची विज खंडीत केलेली आहे. तक्रारकर्त्याचा विज पुरवठा खंडीत असल्यामुळे तक्रारकर्त्यास त्रास होत आहे.  विरुध्दपक्षाच्या सेवेतील न्युनतेमुळे व निष्काळजीपणामुळे तक्रारकर्त्यास मानसिक, शारीरिक त्रास सहन करावा लागला.  तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याच्या घरातील खंडीत विज पुरवठा त्वरीत सुरु करुन देण्याचा आदेश व्हावा.  तसेच खंडीत विज पुरवठ्याचे भरलेले बिले व त्याची रककम व्याजासहीत तक्रारकर्त्याला परत करावी.  विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्त्याला नुकसान भरपाई पोटी  एकूण रु. 4,00,000/- देण्याचा विरुध्दपक्षांना आदेश व्हावा तसेच न्यायिक खर्चापोटी रु. 10,000/- देण्याचा आदेश व्हावा.

            सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 29 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून  जोडण्‍यात आले आहेत.

 विरुध्‍दपक्ष क्र. 1  व 2 यांचा लेखीजवाब :-

2.               विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्त लेखी जवाब दाखल केला असून, त्यानुसार विरुध्दपक्षाने तक्रारीतील बहूतांश आरोप नाकबुल केलेले आहेत व अधिकचे कथनात असे नमुद केले की, विरुध्दपक्षातर्फे तक्रारकर्त्यास दि. 24/07/2008 रोजी 310650558439 क्रमांकान्वये घरगुती वापराचा विज पुरवठा देण्यात आला आहे.  विज पुरवठा घेतल्यापासून तक्रारकर्ता देयकाचा नियमित भरणा करीत नव्हता.  दि. 17/11/2015 रोजी शुध्दोधन सहदेव बागडे यांनी वादांकित मालमत्ता ही त्यांची वडीलोपार्जीत असून तक्रारकर्त्याने बेकायदेशिरित्या सदरची मालमत्ता त्याचे नांवावर राजस्व दप्तरात नोंदविली होती, अशा विधानांवरुन विरुध्दपक्षाचे संबंधीत उपविभागाला तक्रार दाखल केली होती.  सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने कनिष्ठ अभियंता बोरगांव मंजू यांनी तक्रारकर्त्यास वादांकित मालमत्ता, ज्या जागेवर विज पुरवठा देण्यात आला आहे,  त्या जागेच्या बाबतचे दस्तऐवज तीन दिवसांत सादर करण्याचे लेखी सुचीत केले होते.  सदर पत्र मिळूनही तक्रारकर्त्याने कोणतीही कार्यवाही न केल्याने त्याचा विज पुरवठा दि. 19/06/2015 रोजी खंडीत केलेला आहे.  सदरच्या प्रकरणात मालमत्तेचा वाद असल्याने सखोल पुरावे नोंदविणे आवश्यक असल्याने संक्षिप्त चौकशी मध्ये सदरच्या प्रकरणाचा निपटारा होणे शक्य नाही.  सबब सदरचे प्रकरण खारीज करावे.

3.      त्यानंतर  तक्रारकर्त्याने प्रतिउत्तर दाखल केले व विरुध्दपक्षाने प्रतिज्ञालेख दाखल केला.  तसेच उभय पक्षांनी तोंडी युक्तीवाद केला.

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

4.       या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचा संयुक्त लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज,   उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद व तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले न्यायनिवाडे यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमुद केला तो येणे प्रमाणे..

     सदर प्रकरणात उभय पक्षाला मान्य असलेल्या बाबी अश्या आहेत की, तक्रारकर्ते विरुध्दपक्षाचे ग्राहक असून विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला दि. 24/7/2008 रोजी घरगुती वापराचा विद्युत पुरवठा दिला आहे.  तक्रारकर्त्याच्या मते सदर विद्युत पुरवठा देतांना तक्रारकर्त्याने ग्राम पंचायत मिर्झापुर क्षेत्रातील मालमत्ता क्र. 228 चा गाव नमुना 8 अ दस्त तक्रारकर्त्याच्या नावे असलेला, विरुध्दपक्षाकडे सादर कला होता.  त्यानंतर तक्रारकर्त्याचे नातेवाईक शुध्दोधन सहदेव बागडे यांनी वरील मालमत्ता स्वत:चे नावे करुन, त्याचा गाव नमुना 8 अ हा मालकी दस्त विरुध्दपक्षाकडे सादर करुन, अशी लेखी तक्रार केली होती की, तक्रारकर्त्याच्या नावे असलेले मिटर काढून घ्यावे.  सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी कुठलीही पुर्व सुचना न देता तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा डिसेंबर 2014 मध्ये खंडीत केला,  परंतु खंडीत कालावधीतील देयके सुध्दा दिली व ती रक्कम तक्रारकर्त्याने भरली आहे,   त्यामुळे ही विरुध्दपक्षाची सेवा न्युनता आहे.

       विरुध्दपक्षाचा युक्तीवाद असा आहे की, दि. 17/11/2015 रोजी शुध्दोधन सहदेव बागडे यांनी वादांकित मालमत्ता ही त्यांची वडीलोपार्जीत असून,  तक्रारकर्त्याने बेकायदेशिर ही मालमत्ता राजस्व दप्तरात त्याचे नावे नोंदविली होती,  तसेच सदर मालमत्तेचा दस्त, गाव नमुना 8 अ हा शुध्दोधन बागडे या नावाचा दाखल करुन,  विरुध्दपक्षाकडे तक्रारकर्त्याविरोधात तक्रार केली होती.  सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास लेखी पत्र देवून सदर जागेचे मालकी हक्क बाबतचे दस्तऐवज तीन दिवसात सादर करावे, असे सुचित केले होते.  मात्र तक्रारकर्त्याने कोणतीही कार्यवाही न केल्याने त्याचा विद्युत पुरवठा दि. 19/6/2015 रोजी खंडीत केला आहे.  वादांकित मालमत्तेची नोंद स्थानिक प्राधिकरणाने दोघांच्याही नावे नोंदविल्यामुळे हा वाद दिवाणी न्यायालय सोडवू शकेल.

     उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकल्यावर मंचाच्या मते असे आहे की, तक्रारकर्ते यांनी रेकॉर्डवर मा. वरीष्ठ न्यायालयांचे निवाडे दाखल केले आहेत,  त्यातील निर्देश असे आहेत की, विज कायदा व महाराष्ट्र विज नियमक आयोग यांनी विज पुरवठा देण्यासाठी नुसते मालमत्तेची मालकी हक्क दर्शविणारे दस्त नमुना 8 अ विचारात घेवू नये, जर ग्राहकाजवळ मालमत्तेचा ताबा असेल तर काही अटीवर व ताबा दर्शविणारे कायदेशिर दस्त , जसे की, रेशन कार्ड, फोटोपास, व्होटर्स कार्ड, पासपोर्ट ई. तपासून देखील विरुध्दपक्षाने त्यांचा विद्युत पुरवठा दिला पाहीजे,  म्हणून मंचाने तक्रारकर्त्याच्या अंतरिम अर्जावर विरुध्दपक्षाने  तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा पुर्ववत करुन द्यावा, असे आदेश पारीत केले होते.  त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याच्या कथनानुसार विरुध्दपक्षाने दि. 20/6/2015 रोजी तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा सुरु करुन दिला.  तक्रारकर्त्याचे असे कथन आहे की, विरुध्दपक्षाने त्याचा विद्युत पुरवठा हा डिसेंबर 2014 मध्ये  खंडीत केला, तर विरुध्दपक्षाने असे कथन केले की, त्यांनी तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा हा दि. 19/6/2015 रोजी खंडीत केला होता,  परंतु विरुध्दपक्षाने दाखल केलेले दस्त, जसे की, शुध्दोधन सहदेव बागडे यांची तक्रार, यावरुन असे दिसते की, सदर तक्रार ही दि. 28/10/2014 रोजीची आहे,  त्यानंतर विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला दि. 7/11/2014 रोजी   नोटीस देवून सदर मालमत्तेचा दस्त तिन दिवसाच्या आंत सादर करणे विषयी सुचविले होते,   त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या कथनाला पुष्ठी मिळून, तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा हा डिसेंबर 2014 मध्ये विरुध्दपक्षाने खंडीत केला असावा, असे मंचाचे मत आहे.  रेकॉर्डवर तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्त, असे दर्शवितात की, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत केल्यावरही त्या महीन्यातील विद्युत देयके तक्रारकर्त्याला दिली होती, हे योग्य नाही.  वरील सर्व विश्लेषनावरुन मंच ह्या निष्कर्षाप्रत आले आहे की, विरुध्दपक्षाने मंचाच्या अंतरिम आदेशानुसार तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा सुरु करुन दिला आहे,  परंतु तक्रारकर्त्याने खंडीत विज पुरवठ्याचे भरलेले बिल व त्याची रक्कम विरुध्दपक्षाने विज पुरवठा पुर्ववत झाल्यावर पुढील बिलात समायोजीत केल्यास व तक्रारकर्त्याला सर्व नुकसान भरपाईपोटी, प्रकरणखर्चासह रु. 5000/- रक्कम अदा केल्यास ते न्यायोचित होईल,

    सबब अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे. 

                              :::अं ति म  आ दे श:::

1. तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येते.
2. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्तपणे वा वेगवेगळे, मंचाच्या दि. 20/6/2015 रोजीच्या अंतरीम आदेशाप्रमाणे, तक्रारकर्त्याच्या घरातील सुरु करुन दिलेल्या विज पुरवठ्याच्या बाबतीतील, खंडीत विज पुरवठ्याचे कालावधीतील भरलेल्या विद्युत बिलाची रक्कम, विज पुरवठा पुर्ववत झाल्यावर पुढील बिलात समायोजीत करावी.
3. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्तपणे वा वेगवेगळे तक्रारकर्त्याला शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी व या प्रकरणाचा न्यायिक खर्च मिळून रु. 5000/- ( रुपये पांच हजार फक्त ) रक्कम द्यावी
4. सदर आदेशाचे पालन, निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांच्या आंत करावे.

5)    सदर आदेशाच्‍या प्रती संबंधीतांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.