तक्रारकर्ता यांचे तर्फे :- ॲड. एस.एस. गडलिंग
विरुध्दपक्ष यांचे तर्फे :- ॲड. एस.बी. काटे
::: आ दे श प त्र :::
मा. सदस्या, श्रीमती भारती केतकर यांनी निकाल कथन केला :-
ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्वये तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे :-
सदर गैरअर्जदाराचा तक्रारकर्ता हा नियमित ग्राहक असून त्याचा ग्राहक क्रमांक 311307108891 हा आहे. सदर तक्रारकर्ता हा सन 2007 पासून गैरअर्जदाराचा ग्राहक असल्यामुळे गैरअर्जदाराने जारी केलेले विदयुत देयक तक्रारकर्त्याने नियमित भरलेले आहे. माहे नोव्हेंबर 2014 पर्यंतच्या देयकाबद्दल तक्रारकर्त्याचा आक्षेप नाही. परंतु, माहे डिसेंबर 2014 चे विदयुत देयक ₹ 6,130/- गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्याला जारी केले. सदरचे बिल हे गैरअर्जदार यांनी जास्तीचे पाठविल्यामुळे तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदाराकडे जाऊन तोंडी विनंती केली. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला नजरचुकीमुळे तुम्हाला जास्तीचे देयक पाठविण्यात आले तेव्हा पाठविलेले देयक भरु नये, असे गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला सांगितले. त्यानंतर, गैरअर्जदार यांनी माहे जानेवारीचे दिनांक 27-01-2015 रोजीचे ₹ 8,280/- चे अवाढव्य बिल जारी केले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दिनांक 30-01-2015 रोजी गैरअर्जदार यांचेकडे विनंती अर्ज करुन विदयुत देयक कमी करुन रितसर बिल जारी करण्याची विनंती केली. परंतु, तक्रारकर्त्याचे अर्जाचा गैरअर्जदार यांनी विचार केला नाही.
त्यानंतर, गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्याला माहे फेबुवारी 2015 चे ₹ 9,930/- चे आणखी अवाढव्य विदयुत देयक पाठविले तेव्हा तक्रारकर्त्याने पुन्हा गैरअर्जदारांकडे जाऊन जास्तीचे विदयुत देयकाबाबत विनंती केली. तेव्हा गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्याच्या मिटरची शहानिशा करण्यासाठी तक्रारकर्त्याचे विदयुत मिटरजवळ दुसरे नवीन मिटर बसवून युनिट वापराबाबतची तपासणी केली. तेव्हा, दिनांक 09-02-2015 ते 12-02-2015 पर्यंत एकूण 10 युनिट असा वापर तक्रारकर्त्याचे घरी झाला म्हणजे रोज 3.33 युनिट विदयुत जळाले. त्यामुळे, दरमहा 100 युनिटच्या आंतच्या बिलाची आकारणी नुसार ₹ 400 ते ₹ 450/- दरमहा विदयुत बिल जारी होणे अपेक्षित होते. पुन्हा, दिनांक 14-02-2015 रोजी तक्रारकर्त्याने विदयुत देयक कमी करुन मिळणेबाबत गैरअर्जदाराकडे विनंती अर्ज केला. परंतु, गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याचे विनंतीला साफ धूडकावून विदयुत बिलामध्ये दुरुस्ती न करता उलट दिनांक 07-03-2015 रोजी गैरअर्जदाराचे सांगण्यावरुन श्री. हिराळकर व ईतर व्यक्तींनी तक्रारकर्ता घरी नसतांना त्यांचे माघारी विदयुत मिटर काढून घेऊन तक्रारकर्त्याचे घरचा विदयुत पुरवठा खंडित केला. तेव्हापासून तक्रारकर्ता हा त्यांचे कुटूंबासह अंधारात राहत आहे.
करिता, तक्रारकर्त्याची विदयमान कोर्टाला विनंती आहे की, सदर माहे डिसेंबर 2014, माहे जानेवारी, 2015 व माहे फेबुवारी, 2015 चे गैरअर्जदार यांनी जारी केलेले विदयुत देयक रद्द करण्यात यावे व तक्रारकर्त्याचे घरी करण्यात आलेल्या विदयुत युनिट मोजणीनुसार दरमहाचे बिल सुधारित करुन जारी करण्याबाबत आदेश पारित व्हावा.
तसेच गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्याचे घरी त्वरित मिटर बसवून विदयुत पुरवठा चालू करणेबाबत आदेश व्हावा आणि गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्याला दिलेल्या मानसिक, आर्थिक त्रासापोटी ₹ 50,000/- देण्याबाबत आदेश व्हावा व न्यायिक खर्च ₹ 5,000/- तक्रारकर्त्याला गैरअर्जदाराकडून मंजूर व्हावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 06 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्यात आले आहेत.
विरुध्दपक्षाचा लेखी जवाब :-
सदर तक्रारीची नोटीस मंचातर्फे मिळाल्यानंतर विरुध्दपक्ष यांनी लेखी जवाब दाखल करुन तक्रारीतील सर्व म्हणणे फेटाळले व जवाबात असे नमूद केले आहे की, विरुध्दपक्षातर्फे दिनांक 16-07-2007 रोजी तक्रारकर्त्यास 0.60 के. डब्ल्यू. चा वीज पुरवठा घरगुती वापराकरिता जोडून देण्यात आलेला आहे. तक्रारकर्त्याचा वापर नोंदविण्याकरिता त्याचे इमारतीवर मिटर क्रमांक 67/01576734 हे उभारण्यात आलेले आहे. माहे फेब्रुवारी 2014 पासून तक्रारकर्त्याच्या मिटरवरील वाचन देयकाकरिता उपलब्ध न झाल्याने माहे फेब्रुवारी 2014 ते मे 2014 हया कालावधीमध्ये सरासरीची देयके निर्गमित करण्यात येत होती. मे 2014 मध्ये मिटर वाचन उपलब्ध झाले व त्यानुसार माहे फेब्रुवारी 14 ते माहे जून 2014 हया कालावधीमध्ये एकूण 322 युनिटचा वापर मिटरवर नोंदविलेला आढळून आला. त्यानुसार, आलेले वाचन हे 05 महिन्याच्या कालावधीत विभागून तक्रारकर्त्यास त्यापूर्वी आकारलेल्या सरासरी देयकाची वजावट देवून देयक आकारण्यात आले. त्यानंतर माहे ऑक्टोबर, नोव्हेंबर 14 मध्ये पुन्हा मिटर वाचन उपलब्ध न झाल्याने त्यास 02 महिन्याचे कालावधीमध्ये सरासरीचे देयक निर्गमित केले होते. माहे डिसेंबर 2014 मध्ये एकूण 844 युनिटचा वापर मिटरवर नोंदविलेला आढळून आला. त्यानुसार सदरचे वाचन हे तीन महिन्यामध्ये विभागून मागील आकारलेली सरासरीची वजावट देऊन देयक निर्गमित केले. सदरचे देयक निर्गमित करुनही त्याचा भरणा तक्रारकर्त्याने केला नाही. तकारकर्त्याचा वापर हा कधीही निश्चित स्वरुपाचा नसून तो कमी जास्त स्वरुपात नोंदविलेला आहे व त्याबाबत यापूर्वी तक्रारकर्त्याने कधीही तक्रार केलेली नाही. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचे अनुषंगाने वादग्रस्त मिटर सोबत विरुध्दपक्षाने समांतर पध्द्तीने दुसरे मिटर दिनांक 09-02-2015 रोजी लावले होते. त्या मिटरवरील वाचन व वादग्रस्त मिटर वरील वाचन हे एकसमान आढळून आले. तक्रारकर्त्याची समांतररित्या लावलेल्या मिटर वरील वाचनानुसार देयक मिळण्याची मागणी ही पूर्णत: विनाधार असून चुकीची आहे. देयकाचा भरणा टळण्याकरिता तक्रारकर्त्याने खोटी तक्रार दाखल केली आहे, ती खारीज करावी.
:: का र णे व नि ष्क र्ष ::
सदर प्रकरणात उभयपक्षांनी दाखल केलेले दस्त व तोंडी युक्तीवाद याचा अभ्यास करुन काढलेल्या मुद्दयांचा अंतिम आदेशाचे वेळी विचार करण्यात आला.
1) सदर प्रकरणातील दाखल दस्तांवरुन तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक असल्याचे सिध्द् होत असल्याने व या मुद्दयावर विरुध्दपक्षाचा आक्षेप नसल्याने तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक असल्याचे ग्राहय धरण्यात येत आहे.
2) तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीनुसार माहे नोव्हेंबर 2014 च्या विज देयकापर्यंत वाद नाही. परंतु, माहे डिसेंबर 2014 रोजी ₹ 6,130/- चे अवाजवी बिल विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला दिले. तक्रारकर्त्याने तोंडी तक्रार केल्यावर सदर बिल नजरचुकीने पाठवल्याचे विरुध्दपक्षाने सांगितले. त्यामुळे, तक्रारकर्त्याने देयकाचा भरणा केला नाही. परंतु, पुन्हा जानेवारी 2015 ला ₹ 8,280/- चे बिल देण्यात आले व फेब्रुवारी 2015 मध्ये ₹ 9,930/- इतके बिल देण्यात आले. त्यावेळी तक्रारकर्त्याच्या विनंतीवरुन विदयुत मिटरजवळ दुसरे नवीन विदयुत मिटर बसवून युनिट वापरा बाबतची तपासणी केली. तेव्हा दिनांक 09-02-2015 ते 12-05-2015 पर्यंत एकूण 10 युनिट असा वापर तक्रारकर्त्याच्या घरी झाला म्हणजे दरमहा 100 युनिटच्या आंत तक्रारकर्त्याला देयके यायला हवे. परंतु, त्या प्रमाणात देयके न आल्याने तक्रारकर्त्याने तक्रार दाखल केली यावर विरुध्दपक्षाचे असे म्हणणे आहे की, माहे फेब्रुवारी 2014 ते मे 2014 पर्यंत मिटर वाचन उपलब्ध न झाल्याने याकाळात सरासरीने देयके तक्रारकर्त्याला देण्यात आली. मे 2014 मध्ये उपलब्ध झालेल्या मिटर वाचनामध्ये 322 युनिटचा वापर मिटरवर नोंदवलेला आढळून आला व हे वाचन 05 महिन्याच्या कालावधीत विभागून तक्रारकर्त्यास त्यापूर्वी आकारलेल्या सरासरी देयकाची वजावट देऊन देयक आकारण्यात आले तसेच माहे ऑक्टो व नोव्हे 2014 मध्ये पुन्हा मिटर वाचन उपलब्ध न झाल्याने तक्रारकर्त्याला पुन्हा 02 महिन्याचे सरासरीचे देयक देण्यात आले व डिसेंबर 2014 मध्ये एकूण 844 युनिटचा देयक वापर मिटरवर नोंदविलेला आढळून आला व सदरचे वाचन हे 03 महिन्यात विभागून मागील सरासरीची वजावट देऊन देयक देण्यात आले.
उभयपक्षांचा युक्तीवाद ऐकल्यावर व दाखल दस्तांचे अवलोकन केल्यावर मंचाच्या असे निदर्शनास आले की, तक्रारकर्त्याच्या मिटरचे वाचन विरुध्दपक्षाने नियमित न केल्यानेच तक्रारकर्त्याला मंचात तक्रार करणे भाग पडले. सदर मिटर वाचन विरुध्दपक्षाने कां केले नाही याचा कुठलाही खुलासा विरुध्दपक्षाने केलेला नाही. तक्रारीस कारण घडण्यापूर्वीही माहे फेब्रुवारी 2014 ते जून 2014 या पाच महिन्याच्या कालावधीत विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या मिटरचे वाचन न घेता सरासरीत देयके दिली. परंतु, या सरासरीच्या देयकाबद्दल तक्रारकर्त्याची कुठलीही तक्रार नसल्याचे तक्रारकर्त्याने म्हटले आहे. परंतु, तक्रारकर्त्याचा मागील एकूण वापर बघता माहे ऑक्टोबर व नोव्हेंबर 2014 दोन महिन्याच्या कालावधीतील मिटर वाचन तक्रारकर्त्याच्या मते जास्त वाटते. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याला माहे ऑक्टो, नोव्हे. 2014 या महिन्यात प्रत्येकी 101 युनिटचे देयके देण्यात आली व त्याचा भरणा तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे केला आहे.
विरुध्दपक्षाच्या जवाबानुसार त्याने या 844 युनिट मधून मागील सरासरीची वजावट दिलेली आहे. परंतु, तक्रारकर्त्याने वारंवार तक्रार केल्यावरही सदर बाबीचा खुलासा विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला केल्याचे कुठेही दिसून येत नाही वा विरुध्दपक्षाने त्याच्या जवाबातही तसा उल्लेख केलेला नाही.
दाखल दस्तांवरुन मंचाच्या असे निदर्शनास येते की, विरुध्दपक्षाच्या कर्मचा-यांनी दर महिन्याला मिटर रिडींग न घेतल्याने वजावट देऊनही तक्रारकर्त्याला अचानक जास्त बिल आल्याने व तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे तक्रार देऊनही प्रथम विरुध्दपक्षाने दखल घेतली नाही. परंतु, पुन्हा दुस-या महिन्यातही म्हणजे जानेवारी 2015 मध्येही जास्त देयक आल्याने तक्रारकर्त्याच्या विनंतीवरुन तक्रारकर्त्याचे मिटर योग्य आहे की नाही हे तपासण्यासाठी दिनांक 09-02-2015 रोजी तक्रारकर्त्याच्या मिटरला समांतर पध्द्तीने दुसरे मिटर दिनांक 12-02-2015 पर्यंत लावण्यात आले. सदर दोन्ही मिटरचा अहवाल पृष्ठ क्रमांक 27 वर दिसून येतो. त्यानुसार दोन्ही मिटरचे वाचन सारखे म्हणजे 03 दिवसात 10 युनिट इतके दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्त्याचे मिटर सदोष आहे असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला आलेले बिल अवाजवी म्हणता येणार नाही. परंतु, विरुध्दपक्षाच्या चुकीने सदर देयके दर महिन्याला नियमित वाचन करुन न दिल्याने, आलेले भरमसाठ बिल तक्रारकर्ता भरु शकला नाही. वारंवार विरुध्दपक्षाकडे जाऊनही विरुध्दपक्षाने सदर बाबींचा खुलासा तक्रारकर्त्याला केला नाही व त्यामुळे तक्रारकर्त्याचा विदयुत पुरवठा विरुध्दपक्षाने दिनांक 07-03-2015 रोजी खंडित केला. मंचाने केलेल्या अंतरिम अर्जाच्या आदेशानुसार तक्रारकर्त्याने डिसेंबर 2014 च्या देयकापोटी विरुध्दपक्षाकडे ₹ 500/- भरले व पुनर्जोडणीची रक्कम भरुन विदयुत पुरवठा सुरु करुन घेतला. सर्व घटनाक्रमावरुन मंच या निष्कर्षाप्रत आले आहे की, विरुध्दपक्षाच्या कर्मचा-यांनी नियमिपणे मिटर वाचन न घेतल्याने, दरमहा येणारी देयके योग्य आहे व ती आपण भरत आहोत या भ्रमात तक्रारकर्ता राहिला व अचानक भरमसाठ देयक आल्याने, व तक्रार करुनही विरुध्दपक्षाने कुठलाही खुलासा न केल्याने तक्रारकर्त्याने सदर वादातील देयके भरली नाही व त्याचा विदयुत पुरवठा विरुध्दपक्षाने खंडित केला. यामुळे तक्रारकर्त्याच्या संपूर्ण कुटूंबाला मानसिक व शारीरिक त्रास भोगावा लागला तसेच तक्रारकर्त्याला मंचात तक्रार दाखल करुन अंतरिम आदेश पारित करुन घ्यावा लागला व विदयुत पुरवठा सुरु करण्यासाठी पुनर्जोडणी रक्कम ही विरुध्दपक्षाकडे भरणा करावी लागली. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या या शारीरिक, आर्थिक व मानसिक नुकसानीपोटी ₹ 3,000/- व प्रकरणाच्या खर्चापोटी ₹ 2,000/- तक्रारकर्ता विरुध्दपक्षाकडून मिळण्यास पात्र असल्याच्या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे. तसेच माहे फेब्रुवारी 2015 या ₹ 9,930/- या देयकातून अंतरिम आदेशाचे वेळी तक्रारकर्त्याने भरलेले ₹ 500/- वजावट करुन उर्वरित रकमेचे सुलभ हप्ते विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला पाडून दयावे व सदर रक्कम दरमहाच्या देयकासोबत तक्रारकर्त्याने नियमित भरण्याचे आदेश सदर मंच देत आहे. सबब, अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.
अं ति म आ दे श
1) तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2) विरुध्दपक्ष यांनी माहे फेब्रुवारी 2015 या ₹ 9,930/- या देयकातून अंतरिम आदेशाचे वेळी तक्रारकर्त्याने भरलेले ₹ 500/- ( अक्षरी रुपये पाचशे फक्त ) वजावट करुन उर्वरित रकमेचे सुलभ हप्ते विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला पाडून दयावे व सदर रक्कम दरमहाच्या देयकासोबत तक्रारकर्त्याने नियमित विरुध्दपक्षाकडे भरावी.
3) विरुध्दपक्ष यांनी शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाईपोटी ₹ 3,000/- ( अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त ) व प्रकरणाचा न्यायिक खर्च ₹ 2,000/- ( अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त ) तक्रारकर्त्याला दयावा.
4) विरुध्दपक्ष यांनी वरील आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आंत करावे.
5) उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्य देण्यात यावी.