Maharashtra

Akola

CC/16/60

Arun Pundlik Sirsat - Complainant(s)

Versus

Deputy Eecutive Engineer,M S E D C L - Opp.Party(s)

Manish Kharat

05 Dec 2016

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum Akola ( Maharashtra )
District Consumer Disputes Redressal Forum Akola ( M.S.)
 
Complaint Case No. CC/16/60
 
1. Arun Pundlik Sirsat
At.Pharkade Nagar,Khanapurves,Akot,Tq.Akot,Dist.Akola
Akola
Maharashtra
...........Complainant(s)
Versus
1. Deputy Eecutive Engineer,M S E D C L
Rural Subdivision, Gorakshan Rd. Akola
Akola
Maharashtra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MRS. S.M. Untawale PRESIDENT
 HON'BLE MRS. Bharati Ketkar MEMBER
 
For the Complainant:Manish Kharat, Advocate
For the Opp. Party: Sunil kate, Advocate
Dated : 05 Dec 2016
Final Order / Judgement

::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक : 05.12.2016 )

आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार

1.        सदर फिर्याद ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, दाखल करण्यात आली. सदर तक्रारीचा सारांश खालील प्रमाणे आहे. 

       तक्रारकर्त्याने दि. 19/11/2003 रोजी विरुध्दपक्षाकडून विद्युत पुरवठा घेतला असून, त्याचा ग्राहक क्रमांक 310171816075 आहे.   विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याच्या घरी जावून दि. 8/7/2015 रोजी तपासणी अहवाल तयार केला व त्या अनुषंगाने साहीत्याचे वर्णन व प्रत्येकी विद्युत भार संख्या, याचे विवरण सुस्पष्ट स्वरुपात तक्रारकर्त्याला दिलेले आहे.  विरुध्दपक्ष यांच्याकडे तक्रारकर्त्याने दि. 28/1/2015  व त्यानंतर दि. 28/2/2015 या प्रमाणे विद्युत देयकाचा भरणा केला.  त्यानंतर विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास जुन 2015 मध्ये रु. 40,480/- चे देयक दिले, त्यामुळे तक्रारकर्त्याला मानसिक धक्का बसला.  तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष यांच्याकडे दि. 4/1/2016 रोजी विनंती अर्ज सादर केला, परंतु त्याची दखल विरुध्दपक्षाने घेतली नाही. जुन 2015 चे विद्युत देयक हे गैरकायदेशिर आहे.  विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या विनंती अर्जाचा व मौखिक विनंतीचा विचार न करता ऑगस्ट 2015 रोजी तक्रारकर्त्याचे मिटर काढून नेले व तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत केला.  अशा प्रकारे विरुध्दपक्ष यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला,त्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन, विनंती केली की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याची विद्युत देयके नियमाप्रमाणे तक्रारकर्त्याच्या विद्युत देयकामधुन कमी करुन, पुर्वीच्या विद्युत देयकाप्रमाणे देण्याचा आदेश व्हावा, तसेस शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु. 1,00,000/- विरुध्दपक्षाकडून देण्याचे आदेश व्हावे.

      तक्रारकर्त्याने सदर तक्रारीसोबत एकूण 04 दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत.

विरुध्दपक्षाचा लेखी जबाब :-

2.       विरुध्दपक्षाने सदर प्रकरणात त्यांचा लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारीतील आरोप अमान्य केले व असे नमुद केले की, माहे फेब्रुवारी 2014 पासून मिटर वाचनाचे वेळी तक्रारकर्त्याची इमारत कुलूप बंद असल्याने व इतर कारणांमुळे तक्रारकर्त्याचा विजेचा वापर देयकाकरिता नोंदविता येणे शक्य झाले नाही, म्हणून विरुध्दपक्षाने सरासरीनुसार देयके निर्गमित केली. माहे मे 2015 मध्ये मिटरवरील वाचन हे उपलब्ध झाले, त्यानुसार मिटरवरील नोंदविलेला वापर हा मागील 16 महिन्यात विभागून, त्या कालावधीत आकारलेले सरासरीच्या देयकाची वजावट विरुध्दपक्षाने करुन दिले व देयक निर्गमित केले. सदर देयक मिळूनही तक्रारकर्त्याने त्या देयकाचा भरणा केलेला नाही.  माहे मे 2015 च्या देयकाची रक्कम ही थकीत राहील्याने सदरची रक्कम ही जुन 2015 च्या देयकामध्ये समाविष्ट करण्यात आली.  सदरचे देयक न भरल्यामुळे तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करण्यात आला.  मिटरची तपासणी दि. 8/7/2015 रोजी केली असता, त्या मिटरवर अंतिम वाचन 5371 असे नोंदविलेले आढळून आले व मिटर योग्य प्रकारे काम करीत असल्याचे निदर्शनास आले.  सदरचे मिटर हे चाचणी विभाग येथे चाचणी केले असता सुस्थितीत काम करीत असल्याचे आढळून आले.  थकबाकीच्या रकमेपोटी तक्रारकर्त्याच्या विनंतीवरुन त्याला किस्तीने रक्कम भरण्यास देयक सुध्दा तयार करुन दिले होते.  परंतु तक्रारकर्त्याने खोटा बनाव करुन सदरची तक्रार दाखल केली आहे. ती विनाधार असून खारीज करण्यात यावी.

3.          त्यानंतर तक्रारकर्त्याने लेखी युक्तीवाद दाखल केला,  तसेच विरुध्दपक्षातर्फे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले, व विरुध्दपक्षाने तोंडी युक्तीवाद केला.

 

 

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

4.       तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्दपक्षाचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्त, तक्रारकर्त्याचे प्रतिउत्तर व विरुध्दपक्षाचा पुरावा, तक्रारकर्त्याचा लेखी युक्तीवाद व विरुध्दपक्षाचा तोंडी युक्तीवाद,   यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील प्रमाणे निष्कर्ष कारणे देवून नमुद केला.

5.   तक्रारकर्ते विरुध्दपक्षाचे ग्राहक आहे, ही बाब वादातीत नाही.  तक्रारकर्ते यांचे असे म्हणणे आहे की, विरुध्दपक्षाने दि. 19/11/2003 रोजी पासून घरगुती विद्युत पुरवठा तक्रारकर्त्याला दिलेला आहे.  दि. 8/7/2015 रोजी विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या घरी येवून, तपासणी करुन, अहवाल दिला आहे.  विरुध्दपक्षाने माहे जानेवारी 2014 ते जुलै 2014 या महिन्यांचे, प्रत्येक महिन्याचे 4 युनिट, या प्रमाणे नोंदविले आहे.  त्यानंतर माहे ऑगस्ट 2014 ते माहे डिसेंबर 2014 पर्यंत प्रत्येकी 55 युनिट, या प्रमाणे नोंदविले आहे.  परंतु माहे जानेवारी 2014 ते डिसेंबर 2014 पर्यंत कोणतेही विद्युत देयक दिले नाही.  तक्रारकर्त्याने दि. 28/1/2015 व दि. 28/2/2015 रोजी विद्युत देयकाचा भरणा केला.  विरुध्दपक्षाने माहे जुन 2015 चे देयक रु. 40,480/- दिले, ते एकदम जास्त रकमेचे आहे, म्हणून या बद्दल तक्रारकर्त्याने तक्रारी केल्या परंतु विरुध्दपक्षाने निरसन न करता ऑगस्ट 2015 रोजी तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत केला, त्यामुळे ही सेवा न्युनता आहे.  म्हणून तक्रार प्रार्थनेनुसार मंजुर करावी.

     यावर विरुध्दपक्षाने असा युक्तीवाद केला की, तक्रारकर्त्याची इमारत फेब्रुवारी 2014 पासून मिटर वाचण्याच्या वेळी कुलूप बंद असल्याने व इतर कारणांमुळे विजेचा वापर नोंदविता आला नाही, म्हणून सरासरीची देयके देण्यात येत होते, ती अत्यल्प असल्याने तक्रारकर्त्याने त्या बाबत कधीही हरकत घेतली नाही.  मे 2015 मध्ये मिटर वरील वाचन नोंदविल्या गेले व त्यानुसार सदरचे वाचन 16 महिन्यात विभागीत करण्यात आले व तक्रारकर्त्याने या काळात भरलेल्या रकमेची वजावट करुन दिली होती.  दि. 8/7/2015 रोजी वादांकित मीटरची तपासणी केली असता, त्यावर 5371 पर्यंत विज वापर नोंदविलेला आढळला व ते सुस्थितीत काम करीत असल्याचे आढळले,  तक्रारकर्त्याने वजावट करुन दिलेल्या देयकाचा देखील भरणा केला नाही किंवा सरासरी देयकाच्या रकमेचाही भरणा केला नाही.  मे 2015 रोजीची रक्कम थकीत राहील्याने, ही रक्कम जुन 2015 च्या देयकात समाविष्ट केली.  तक्रारकर्त्यास किस्तीने रक्कम भरण्यास देयक सुध्दा तयार करुन दिले होते.  परंतु तक्रारकर्त्याने भरले नाही, म्हणून तक्रारकर्ते यांची तक्रार व अंतरिम अर्ज खारीज करावा.

     अशा प्रकारे उभय पक्षांच्या युक्तीवादावरुन मंचाचे असे मत आहे की, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या विद्युत पुरवठयाचे CPL दस्त दाखल केले, ते फेब्रुवारी 2015 ते जुलै 2015 फक्‍त याच कालावधतील आहे व तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, विरुध्दपक्षाने त्यांना माहे जानेवारी 2014 ते डिसेंबर 2014 पर्यंत कोणतेही विद्युत देयके दिली नाही.  परंतु  तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली माहे जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च 2015 च्या विद्युत देयकावरुन व त्यातील मागील विज वापर तक्ता, यावरुन असे दिसते की, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास माहे जानेवारी 2014 ते जुलै 2014 या महीन्याचे, प्रत्येक महिन्याचे 4 युनिट प्रमाणे विज वापर नोंदविला आहे व ऑगस्ट 2014 ते एप्रिल 2015  पर्यंत प्रत्येकी 55 युनिट या प्रमाणे विज वापर नोंदविला आहे.  विरुध्दपक्षाच्या कबुली कथनावरुन तक्रारकर्त्याची इमारत फेब्रुवारी 2014 पासून मिटर वाचण्याच्यावेळी कुलूप बंद असल्याने व इतर कारणांमुळे विजेचा वापर नोंदविता आला नाही.  परंतु मिटर रिडींग नियमित घेणे हे विरुध्दपक्षाचे कर्तव्य आहे व आजकाल मिटर हे इमारती बाहेर असतात, त्यामुळे हे कारण पटत नाही व इतर कारणे कोणती ते नमुद नाही.  त्यामुळे यात विरुध्दपक्षाची सेवा न्युनता आढळते.  तसेच उभय पक्षाने दाखल केलेला दि. 8/7/2015 रोजीचा तपासणी अहवाल, यावरुन असा बोध होतो की, तक्रारकर्त्याकडे 3 सि.एफ.एल. बल्ब, 1 पंखा व 1 टी.व्ही. इतकेच विद्युत उपकरणे आहेत व दि. 8/7/2015 रोजी मिटर वाचन 5371 युनिट इतके आहे, असे दिसते.  परंतु CPL दस्तात जुलै 2015 चे मिटरवाचन 5375 असे दर्शविले आहे.  मिटर चाचणी OK आहे, असे दिसते.  मात्र विरुध्दपक्षाने सदर मिटरवरील नोंदविलेला वापर हा मागील 16 महिन्यात विभागून देवून, त्यातुन  त्या कालावधीत आकारलेले सरासरीच्या देयकाची वजावट करुन जे वादातील देयक दिले, हे योग्य नाही.  कारण विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला जानेवारी 2014 ते डिसेंबर 2014 या कालावधीत विद्युत देयके दिली नाही, असे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे व  विरुध्दपक्षाने या कालावधीतील CPL दस्त रेकॉर्डवर दाखल करुन तक्रारकर्त्याचे म्हणणे खोडले नाही.  त्यामुळे विरुध्दपक्षाने माहे ऑगस्ट 2015 रोजी तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करुन अनुचित व्यापार प्रथा अवलंबिली, असे मंचाचे मत आहे.  म्हणून तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करुन, खालील प्रमाणे अंतीम आदेश पारीत केला.  

                                  

                                   ::: अं ति म  आ दे श  :::

 

  1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येते
  2. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे माहे मे/जुन 2015 चे विद्युत देयकात सुधारणा करुन ती पुर्वीच्या, (म्‍हणजे माहे जानेवारी 2014 ते जुलै 2014 करीता प्रत्‍येकी 4 युनिट व माहे ऑगस्‍ट 2014 ते एप्रिल 2015 करिता प्रत्‍येकी 55 युनिट नुसार ) विरुध्दपक्षाने नोंदविलेल्या सरासरी देयकानुसार करुन, सुधारीत देयक द्यावे, ते तक्रारकर्त्याने भरल्यानंतर विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचा खंडीत केलेला विद्युत पुरवठा तीन दिवसात जोडून द्यावा.
  3. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी , या प्रकरणाच्या खर्चासह रक्कम रु. 5000/- ( रुपये पाच हजार ) द्यावे.
  4. सदर क्‍लॉज नं. 3 मधील आदेशाचे पालन निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाच्या आंत करावे.
  5. सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना नि:शुल्‍क देण्‍यात याव्‍या. 
 
 
[HON'BLE MRS. S.M. Untawale]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. Bharati Ketkar]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.