(मंचाचे निर्णयान्वये,श्री.अनिल एन.कांबळे,मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक : 29.10.2010)
1. अर्जदार हीने, सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण अधिनियमातील कलम 12 अन्वये अर्ज केला आहे. अर्जदार ही मौजा लांजेडा येथील रहीवासी असून, अर्जदार हीचे मालकीचे नगर परिषद, गडचिरोली येथे घर आहे. ह्या घरात अर्जदार हीचे मालकीचे आटा चक्की व्यवसाय असून, आटा चक्कीसाठी 2 फेजचा व्यवसायीक विज मिटर नं. आय आर 359 Acd-007 व अर्जदाराचा ग्राहक क्र.470300000033 असा आहे. अर्जदार ही गैरअर्जदार यांनी दिलेल्या विज बिलाचे नेहमी देयके भरीत असून, आजमितीस गैरअर्जदार यांचे विज कंपनीचे कोणतेही देयकाचे विज भरणा बाकी वा थकीत नाही.
2. अर्जदार यांनी, आटा चक्कीचा व्यवसाय सन 1995 पासून सुरु केला असून, 1995 पासून आजपर्यंत गैरअर्जदार यांचे विज देयकाचे भुगतान करीत आहे. अर्जदार बिलाचे सुरुवातीपासून दि.28.10.09 पासून दंडाची रक्कम आकारल्या तारखेपर्यंत व त्यानंतर नवनी मिटर दिल्यानंतर सुध्दा सरासरी 400 युनिट प्रतीमहा विज उपयोगात आणल्याचे विज देयकावरुन दिसून येते. अर्जदाराला सरासरी रक्कम रुपये 2,000/- च्या दरम्यान प्रतीमाह विज अपेक्षित आहे.
3. गैरअर्जदार कंपनीने दि.15.5.10 रोजी अचानक धाड मारुन जबरदस्तीने अर्जदार हिला कोणतीही पुर्व सुचना न देता, अर्जदाराचे कोणत्याही अतिरिक्त विद्युत साधनाशिवाय अतिरिक्त 10890 युनिट वापरलेले दाखविले. तसेच, दि.17.5.10 चा डिमांड मध्ये अर्जदारावर चोरीचा आरोप दाखवून अतिरिक्त युनिटचा विनाकारण बोझा रक्कम रुपये 63,160/- बसविण्यात आले. सदर बिलातील रक्कम रुपये 63,160/- दाखवून दंडाची रक्कम न भरल्यास, अर्जदार यांचा विज पुरवठा खंडीत करण्यात येईल, अशी धमकी देण्यात आली. त्यामुळे, अर्जदार हीने भितीपोटी रक्कम रुपये 63,160/- दि.26.5.10 रोजी गैरअर्जदाराचे कार्यालयात जमा केले व नविन विज कनेक्शन प्राप्त केले. तसेच, नविन मिटर खरेदी करण्याची अर्जदारावर सक्ती करण्यात आली, त्यामुळे अर्जदार हीने डिमांड रक्कम रुपये 3,110/- भरुन नविन मिटर घेतला.
4. अर्जदार हिला दि.27.5.10 ला नविन मिटर दिले, त्याचे सुध्दा मासीक युनिट 400 च्या सरासरी इतके जळले असून, अर्जदाराने वापर केलेली विज जुन्या मिटरचे सरासरी इतकीच आहे. गैरअर्जदार यांनी, दि.15.5.10 पासून डिमांड व दंडाची रक्कम भरेपर्यंत अर्जदाराचा विज पुरवठा जवळपास 12 दिवस खंडीत ठेवला, त्यामुळे अर्जदार यांची अपरिमीत नुकसान झाली आहे. गैरअर्जदार यांनी, आपली नैतीकता व कायदेशीर जबाबदारी न पाळता, अर्जदार हीचेवर रक्कम रुपये 63,160/- व 3,110/- रुपयाचा बेकायदेशीर भुर्दंड पाडला आहे, तसेच जोडणी खर्च रुपये 50/- घेतलेला आहे.
5. अर्जदार हीचेवर केलेली रक्कम वसुली ही बेकायदेशीर व हुकूमशाहीची असून, एका ग्राहकाशी केलेले कोणतेही सभ्य वागणुक नाही. गैरअर्जदार यांनी बेकायदेशीर केलेली कारवाई, बेकायदेशीरपणे केलेला अर्जदारावर भुर्दंड वा जबरदस्तीने धमकीवजा केलेली वसुलीचे कारवाईमुळे अर्जदार ही व्यथीत झाल्यामुळे, विद्यमान कोर्टामध्ये तक्रार दाखल केली आहे. गैरअर्जदार यांनी, अर्जदाराकडून वसुल केलेली रक्कम रुपये 63,320/-, इतर प्रत्यय खर्च रुपये 5,000/-, शारीरीक व मानसीक ञासापोटी रुपये 10,000/- व आटा चक्की बंद झाल्यामुळे झालेला खर्च रुपये 6,000/- असे एकुण रक्कम रुपये 87,320/- ची मागणी केली आहे. गैरअर्जदाराने, ग्राहक संरक्षण अधिनियमातील तरतुदीचे उल्लंघन केले आहे.
6. अर्जदार हीने, तक्रारीचे कथना पृष्ठयर्थ नि.3 नुसार अ-1 ते अ-12 अशी एकुण 12 दस्ताऐवज दाखल केली. अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन, गैरअर्जदारास नोटीस काढण्यात आला. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 हजर होऊन नि.11 नुसार लेखी बयाण व नि.12 नुसार 5 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले.
7. गैरअर्जदार यांनी, लेखी बयाणात नमुद केले की, अर्जदाराने आटा चक्कीसाठी 2 फेजचे व्यावसायीक विज मिटर असल्याचे खोटे नमुद केले आहे. वास्तविक, अर्जदाराचे आटा चक्कीसाठी 3 फेजचे औद्योगीक वापराकरीता विज मिटर दिलेले आहे. गैरअर्जदार यांनी, अर्जदाराने, देयकाची रक्कम रुपये 63,160/- व मिटरची रक्कम रुपये 3,110/- गैरअर्जदाराचे ऑफीसमध्ये भरले, हे मान्य केले. उर्वरीत मजकुर खोटा असल्याने अमान्य केले.
8. दिनांक 15.5.2010 रोजी गैरअर्जदाराचे कार्यालयातील भरारी पथकाचे अधिकारी यांनी अर्जदाराचे प्रतिष्ठानावर भेट देऊन,अर्जदाराचे विज मिटरची अक्युचेकव्दारे तपासणी केली असता, मिटर 52 टक्के मंद गतीने नोंद करीत असल्याचे आढळून आले. तसेच, तिन्ही फेजच्या इनकमिंग वायर आणि आऊटगोईंग मिटरवायरच्या मध्ये तांब्याच्या ताराव्दारे लुप टाकल्याचे आढळून आले. सदर तपासणी करतेवेळी अर्जदाराचे नातेवाईक श्री गणपत व सुनिल भांडेकर हजर होते. त्यामुळे, मिटर 52 टक्के संथ गतीने फिरत असल्याचे आढळून आल्यावर, नियमाप्रमाणे गणना करुन 10890 युनिटची रक्कम रुपये 63,160/- अर्जदाराला भरावी लागण्याबाबत समज दिली. तसेच, तपासणीची पंचासमक्ष संपूर्ण कायदेशिर कारवाई करुन, अर्जदाराचे विरुध्द दि.17.5.10 रोजी सहाय्यक पोलीस निरिक्षक, महावितरण पोलीस स्टेशन, नागपूर यांचे कार्यालयात रितसर तक्रार नोंदविली. त्यानंतर, नियमाप्रमाणे 10890 युनिटचे बिल अर्जदारास दि.17.5.10 रोजी भरणा करण्याकरीता दिले. अर्जदाराने, विज चोरी केली असल्याने, रुपये 63,160/- व मिटरमध्ये अवैध फेरफार केल्याने, गैरअर्जदाराने नियमानुसार अर्जदाराला लावून दिलेल्या मिटरचे नुकसान केले, त्यामुळे अर्जदाराला नविन मिटरची रक्कम भरावी लागली. अर्जदाराचा विद्युत पुरवठा 12 दिवस खंडीत होण्यास अर्जदार हा स्वतः जबाबदार आहे, त्याने विज चोरी केली नसती तर त्यावर हा प्रसंग ओढविला नसता. अर्जदाराने, आपले तक्रारीत कायद्यातील कोणत्या कलमान्वये वा नियमाखाली दाद मागण्याचा अधिकार आहे, ते नमुद केलेले नाही. सबब, अर्जदाराची तक्रार खर्चासह खारीज होण्यास पाञ आहे. वास्तविक, गैरअर्जदार यांनी, अर्जदाराविरुध्द केलेली कारवाई ही फौजदारी स्वरुपाची असल्याने, अर्जदाराची तक्रार विद्यमान मंचाचे न्यायकक्षेत येत नाही. त्यामुळे, अर्जदाराची तक्रार खर्चासह खारीज होण्यास पाञ आहे.
9. गैरअर्जदार यांनी, लेखी बयाणातील विशेष कथनात पुढे नमुद केले की, मिटरची तपासणी पंचासमक्ष संपूर्ण कायदेशिर कारवाई करुन, अर्जदाराचे विरुध्द दि.17.5.10 रोजी सहाय्यक पोलीस निरिक्षक, महावितरण पोलीस स्टेशन, नागपूर यांचे कार्यालयात रितसर तक्रार नोंदविली असून, पोलीस स्टेशन, महावितरण, नागपूर यांनी अर्जदाराविरुध्द कलम 135 भारतीय विज कायदा अनुसार गुन्ह्याची नोंद केलेली आहे.
10. गैरअर्जदाराने, लेखी बयाणात पुढे असे ही नमुद केले की, अर्जदाराने, केलेली प्रार्थना बेकायदेशिर असल्याने अमान्य व विनाकारण गैरअर्जदारांविरुध्द खोटी, बनावटी व बेकायदेशिर तक्रार दाखल केल्याबद्दल गैरअर्जदार अर्जदाराकडून गैरअर्जदाराचे कार्यालयीन अधिका-यांचा वेळ व श्रम खर्ची पडल्याबद्दल, तसेच वकीलांचा खर्च इत्यादीकरीता नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 15,000/- मिळण्यास पाञ आहे, तसा आदेश अर्जदाराविरुध्द पारीत करण्याची विनंती केली.
11. अर्जदार यांनी रिजाईन्डर शपथपञ संधी मिळूनही दाखल केले नाही. त्यामुळे, प्रकरण अर्जदाराचे रिजाईन्डर शपथपञाशिवाय पुढे चालविण्या यावे, असा आदेश दि.25.8.10 रोजी नि.1 वर पारीत केला. गैरअर्जदार यांनी, प्रकरणात अर्जदार यांनी प्रतीउत्तर दिले नाही, त्यामुळे गैरअर्जदार प्रतीउत्तर दाखल करु इच्छित नाही, अशी पुरसीस नि.13 नुसार दाखल केली. तसेच, अर्जदारास संधी देऊन सुध्दा युक्तीवाद केला नाही. गैरअर्जदाराचे वकीलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. प्रकरण उपलब्ध रेकॉर्डवरुन गुणदोषावर निकाली काढण्याकरीता ठेवण्यात येत आहे, असा आदेश दि.28.10.10 रोजी नि.1 वर पारीत केला. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज व गैरअर्जदाराचे तोंडी युक्तीवादावरुन खालील कारणे व निष्कर्ष निघतात.
@@ कारणे व निष्कर्ष @@
12. अर्जदार, गै.अ.कडून घेतलेल्या विजेचा वापर आपल्या व्यवसायाकरीता करीत असल्याबाबत वाद नाही. अर्जदार हीने, स्वंयमरोजगारासाठी गै.अ.कडून आटा मशीन करीता विद्युत वापर करीत आहे, याबाबत वाद नाही. परंतु, गै.अ.चे भरारी पथकाने दि.15.5.10 रोजी धाड मारुन विज चोरी पकडल्यामुळे, रुपये 63,160 चे देयक अर्जदारावर लादले. गै.अ.यांनी विज चोरीची बाब आढळून आल्यामुळे आणि मिटर 52 टक्के संथ गतीने फिरत असल्याचे आढळून आल्यामुळे, 10,890 युनिटची आकारणी करुन रुपये 63,160 चे देयक दिले. त्याप्रमाणे, अर्जदार हीने, त्याचा भरणा दि.17.5.2010 रोजी केला. गै.अ.यांनी अर्जदाराकडे विज चोरी आढळून आल्यामुळे, पोलीस स्टेशन, महावितरण नागपूर यांचेकडे तक्रार नोंदवीली. अर्जदाराचे विरुध्द अपराध क्र.3725/10 कलम 135 भारतीय विद्युत कायद्यानुसार गुन्हा नोंदविला, त्याची प्रत गै.अ.ने नि.12 ब-5 वर दाखल केलेली आहे. सदर दस्ताऐवजावरुन अर्जदाराचे विरुध्द फौजदारी गुन्हा नोंदविण्यात आला. अर्जदाराने, त्यानुसार असेसमेंटची रक्कम भरणा केली. गै.अ.यांचे वकीलांनी, मा.झारखंड स्टेट ईलेक्ट्रीसीटी बोर्ड –विरुध्द- अनवर अली, II (2008) CPJ 284 (NC) या प्रकरणाचा हवाला दिला. सदर न्यायनिवाडयात दिलेल्या मतानुसार, फौजदारी कार्यवाही झाल्यास ग्राहक मंचाला तक्रार निकाली काढण्याचा अधिकार नाही, असे मत दिले आहे. त्यामुळे, अर्जदाराची तक्रार मंजुर करण्यास पाञ नाही, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आले आहे.
13. गै.अ.ने, लेखी बयाणासोबत नि.ब-1 वर स्पॉट इन्स्पेकशन रिपोर्ट, घटनास्थळ पंचनामा दाखल केलेला आहे. सदर दस्ताचे अवलोकन केले असता, अर्जदाराकडील मिटर पाहणी करुन अक्युचेक मिटरने तपासणी केले असता, 52 टक्के मंद गती असल्याचे आढळून आले, मंद गतीचे कारण तिन्ही फेजच्या इनकमिंग वायर आणि आऊटगोईंग वायरच्यामध्ये लुप लावलेला असल्याचे दिसून आले, यावरुन गै.अ. विज चोरी करीत असल्याचे आढळून आल्यामुळे, अर्जदाराचा प्रतिनिधी गणपत मगर व मुलगा घटनास्थळावर निरिक्षणाचे वेळी हजर होता, त्यांनी स्पॉट पंचनाम्यावर सही केली, तसेच घटनास्थळ पंचनाम्यावर सही केली. सदर दोन्ही दस्ताऐवज स्वतंञ पंच रविंद्र कुकडकर आणि युवराज गेडाम दोन्ही राहणार लांजेडा याचे समक्ष करण्यांत आला, त्यामुळे गै.अ.यांनी बेकायदेशिरपणे विज चोरी पकडली किंवा बेकायदेशिरपणे हुकमीपणाने वर्तणूक केले, ही बाब सिध्द होत नाही. वास्तविक, अर्जदाराच्या मुला समक्ष घटनास्थळ पंचनामा, स्पॉट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट तयार करण्यात आला. परंतु, अर्जदाराने गै.अ.च्या कार्यवाही नंतर कोणताही आक्षेप विज अधिनियम 2003 च्या कलम 126 नुसार नोंदविला नाही, किंवा तसा पुरावा सुध्दा तक्रारीत दाखल केलेला नाही. अर्जदार हीने बिना उजर आक्षेप न घेता असेसमेंटची रक्कम भरणा केला. या कारणावरुन ही अर्जदाराची तक्रार मंजुर करण्यास पाञ नाही, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आले आहे.
14. अर्जदार हीने, तक्रारीत गै.अ.ने धमकी दिल्यामुळे असेसमेंट बिलाचा भरणा केला, तसेच नविन मिटरची रक्कम रुपये 3110/- भरणा केली. गैरअर्जदाराने जरी धमकी दिली असेल तरी अर्जदार अंडरप्रोटेस्ट रक्कम भरु शकत होती. परंतु, तशी कुठलिही कार्यवाही अर्जदार हीने केली नाही. गै.अ.यांनी, अर्जदाराकडील मिटर एम.एस.083884 हा अर्जदाराच्या मुला समक्ष व नातेवाईकांसमक्ष जप्त करण्यात आला. सदर मिटरमध्ये अर्जदार हीने लुप टाकून विज चोरी केल्यामुळे, मिटर काढून घेण्यात आला. त्याठिकाणी नविन मिटर लावण्याकरीता गै.अ.यांनी थ्रिफेज मिटरची किंमत वसूल केली आणि नविन मिटर लावे पर्यंत विद्युत पुरवठा बंद राहिला, यास अर्जदार स्वतः जबाबदार असल्यामुळे, कोणतीही नुकसान भरपाई मिळण्यास पाञ नाही, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आले आहे.
15. अर्जदार हीला रिजाईन्डर शपथपञ दाखल करण्यास पुरेपूर संधी देवूनही तक्रारीच्या कथना पृष्ठयर्थ शपथपञ दाखल केला नाही, तसेच संधी देवूनही युक्तीवाद केला नाही. त्यामुळे, अर्जदार हीने लावलेले आरोप सत्य आहेत, हे सिध्द होत नाही. या एकमेव कारणावरुन ही, तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे. मा.दिल्ली राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नवी दिल्ली यांनी, एका प्रकरणात मत दिले आहे, त्यात दिलेले मत, या प्रकरणाला तंतोतंत लागु पडतो, त्यातील महत्वाचा भाग येणे प्रमाणे.
Consumer Protection Act, 1986 – Sections 2(1)(g), 2(1)(o), 14(1)(d), 15 and 17 – Housing – Alleged delay and deficiency in flat – Compensation of Rs.2,00,000 apart from some other amounts awarded by District Forum – Appeal by complainant for enhancement – No affidavit filed by complainant-appellant in support of his evidence before District Forum – This is a vital shortcoming and case of complainant could have been dismissed on this ground alone – Even otherwise, complainant should have inspected premises before taking possession and could have refrained to enter the possession before shortcomings were removed – Complainant is fortunate to have obtained compensation from District Forum—Appeal dismissed.
Rahul Kanwar –Vs.- Sukh Raltora Pvt.Ltd.
2010(3) CPR 430
16. अर्जदाराने, तक्रारीत, गै.अ.यांनी केलेली कार्यवाही ही बेकायदेशीर असल्यामुळे, भरलेली रकमेची मागणी केलेली आहे. परंतु, गै.अ.यांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज आणि अर्जदाराचे विरुध्द कलम 135 भारतीय विद्युत कायदा 2003 प्रमाणे गुन्हा नोंदविला असल्यामुळे, गै.अ.यांनी केलेली कार्यवाही ही बेकायदेशिर केलेली आहे, हे सिध्द होत नाही, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले आहे.
17. वरील कारणे व निष्कर्षावरुन गै.अ.यांनी सेवेत न्युनता करुन, बेकायदेशिर, नियमबाह्य कार्यवाही केली हे सिध्द होत नसल्यामुळे, तक्रार नामंजुर करुन, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) अर्जदाराची तक्रार खारीज.
(2) उभय पक्षांनी आप-आपला खर्च सहन करावा.
(3) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत देण्यात यावी.
गडचिरोली.
दिनांक :29/10/2010.