निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 07/10/2010 तक्रार नोदणी दिनांकः- 07/10/2010 तक्रार निकाल दिनांकः- 01/08/2011 कालावधी 09 महिने 25 दिवस जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी अध्यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्या सदस्या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc. सतीश पि.माणिकराव बेंबाळकर. अर्जदार वय 38 वर्ष.धंदा.व्यापार. अड.पी.एस.उमरीकर. रा.बसमतरोड.परभणी. विरुध्द 1 महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्युशन कं.लि. गैरअर्जदार. व्दारा डेप्युटी एक्झीक्युटिव्ह इंजिनियर. अड.एस.एस.देशपांडे. अर्बन सब-डिव्हीजन परभणी. 2 महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्युशन कं.लि. व्दारा ज्युनियर इंजिनियर युनिट नं.5 बसमतरोड,परभणी. ------------------------------------------------------------------------------------ कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्या. 3) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्दारा – श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष.) लॉजिंग बोर्डीगसाठी घेतलेल्या वीज कनेक्शनची गैरअर्जदारानी अवास्तव व चुकीची बिले देवुन सेवात्रुटी केली म्हणून प्रस्तुतची तक्रार आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात हकीकत. अर्जदाराने भाडेतत्वावर बसमतरोड परभणी येथील हॉटेल गुलमोहर लॉजिंग चालवण्यास घेतले आहे त्यासाठी गैरअर्जदाराकडून ग्राहक क्रमांक 530010419220 चे विज कनेक्शन आहे. माहे मार्च 2010 पर्यंतची बिले त्याने वेळच्या वेळी भरलेली आहेत त्यानंतर अचानक एप्रिल 2010 चे बील रु. 1,35,250/- अवास्तव रक्कमेचे दिले त्या बिलाबाबत समक्ष भेटून तक्रार केल्यावर दुरुस्त करुन 998 युनिटचे रु.10,760/- चे दिले ते भरले तरीही पुन्हा माहे मे 2010 ते ऑगस्ट 2010 पर्यंत वर नमुद केले प्रमाणे अवास्तव रक्कमेची बिले दिली.माहे ऑगस्ट 2010 चे बील रु.1,35,560/- दिले होते त्याबाबत तक्रार केली असता त्याची दखल घेतली नाही म्हणून ते बील रद्द होण्यासाठी ग्राहक मंचात प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे. तक्रार अर्जाचे पुष्टयर्थ अर्जदाराचे शपथपत्र (नि.2) पुराव्यातील कागदपत्रात नि.6 लगत माहे एप्रिल 2010 ते ऑगस्ट 2010 ची वादग्रस्त 5 बिले दाखल केलेली आहेत. तक्रार अर्जावर लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी गैरअर्जदारास नोटीस पाठविल्यावर त्यानी तारीख 11/02/2011 रोजी लेखी जबाब ( नि.15) दाखल केला आहे. तक्रार अर्जामध्ये त्यांचे विरुध्द केलेली सर्व विधाने साफ नाकारली असून अर्जदाराची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे ग्राहक संज्ञेत येत नाही कारण अर्जदाराने त्यांचेकडून मोठया प्रमाणावर लॉजिंग बोर्डींग आणि हॉटेल मधील गुलमोहर परमिटरुम व बियरबारसाठी विज कनेक्शन घेतलेले आहे.सदरचा व्यवसाय व्यापारी कारणा खालील मोठ्या प्रमाणात नफा कमविण्याखाली येतो तो स्वंयरोजगाराचा मुळीच नाही.अर्जदाराने या धंद्यासाठी गैरर्जदाराकडून 7.00 K.W.चे विज कनेक्शन घेतलेले आहे.परभणी शहरात सदरचे लॉजिंग सर्वात मोठे मानले जाते.त्यामुळे अर्जदार हा ग्रा.सं.कायद्याच्या ग्राहक संज्ञे खाली मुळीच येत नसल्यामुळे या एकाच कारणाखाली तक्रार फेटाळण्यात यावी.असे म्हंटलेले आहे.त्यांचे पुढे म्हणणे असे की,अर्जदाराला दिलेली बिले प्रत्यक्ष विज वापरानुसार दिलेली असून बिले कधीही त्याने वेळेवर भरलेली नव्हती प्रत्येक वेळी बिलातील निम्मी रक्कमच भरत गेल्यामुळे थकबाकी वाढली आहे.व थकबाकीसह दिले आहे.अर्जदाराने गैरअर्जदारा विरुध्द खोटी तक्रार करुन दिशाभुल केलेली आहे, अर्जदार लॉजिंगसाठी विजेची चोरी करुन देखील विज वापरत होता असे पूर्वी भरारी पथकाने अचानक भेट दिली असता दिसून आले हाते.त्याचीही थकबाकी त्याने भरलेली नाही.वरील सर्व बाबी विचारात घेवुन तक्रार अर्ज फेटाळण्यात यावा अशी शेवटी विनंती केली आहे. लेखी जबाबाचे पुष्टयर्थ गैरअर्जदाराचे शपथपत्र ( नि.18) दाखल केला आहे प्रकरणाच्या अंतिम सुनावणीच्यावेळी अर्जदारातर्फे अड.उमरीकर व गैरअर्जदारातर्फे अड.एस.एस.देशपांडे यांनी युक्तिवाद केला. निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्दे. मुद्दे. उत्तर 1 अर्जदाराची तक्रार ग्राहक मंचात चालणेस पात्र आहे काय ? नाही. 2 निर्णय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे. कारणे मुद्दा क्रमांक 1 व 2 अर्जदाराने तक्रार अर्जामध्ये सुरवातीलाच परभणी येथील हॉटेल गुलमोहरचे लॉजिंग विभाग भाडेतत्वावर चालवावयास घेवुन गैरर्जदाराकडून विज कनेक्शन घेतल्याचे नमुद केलेले आहे.परंतु अर्जदाराने घेतलेल्या वीज कनेक्शन अधीभार 7.00 K.W. म्हणजे जवळजवळ 11 हार्स पॉवरचे विज कनेक्शन दिलेले असल्याचे नि.6 लगत दाखल केलेल्या विद्युत बिलातील नोंदीवरुन स्पष्ट दिसते. अर्जदाराने घेतलेले विद्युत कनेक्शन हे अर्थातच कर्मशियल पर्पज खाली तथा व्यापारी कारणाच्या व्यवसायासाठी घेतलेले आहे हे प्रथमदर्शनीच स्पष्ट दिसते. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मध्ये सन 2002 मध्ये झालेल्या दुरुस्ती मध्ये सदर कायद्यातील कलम 2 (1) (डी) (ii) या “ ग्राहक ” संज्ञे मध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे त्यानुसार व्यापारी किंवा व्यवसायिक उद्देशाने घेतलेली “सेवा” ग्राहक संज्ञेतून वगळलेली आहे. अशी व्यक्ती अगर कंपनी ग्राहक संज्ञेमध्ये येत नसल्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली त्याला दाद मागता येत नाही. अर्जदाराच्या हॉटेल गुलमोहर परभणी मधील लॉजिंग व्यावसायाचे व परमिटर रुम बारचे त्याने एकाच मिटरवर 7.00 किलो वॅटचे वीज कनेक्शनचा लोड घेतलेला आहे तो पूर्णतः व्यापारी कारणासाठीच घेतलेला आहे हे स्पष्ट दिसते. सदरच्या व्यवसायासाठी अहोरात्र लाईट वापरावी लागते ही वस्तूस्थिती आहे आणि या व्यवसायात नफा मिळवीणे हाच प्रमुख उद्येश असतो. त्यामुळे त्या व्यवसायाच्या अंतर्गत गैरअर्जदाराकडून दिलेली विज बिले ही व्यापारी कारणा खालील असल्यामुळे अर्जदार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2 (1) (डी) (ii) नुसार ग्राहक या संज्ञेखाली मुळीच येत नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कायद्यातील कलम 2 (1) (डी) मध्ये व्यापारी कारणासाठी विकत घेतलेली सेवा अथवा भाडे कराराने घेतलेली सेवा किंवा सेवेचा लाभ घेणारी व्यक्ती यांना वगळण्यात आलेले आहे.अर्जदाराने लॉजींग परमीट रुम व्यवसायासाठी घेतलेले विज कनेक्शन हे स्वंयरोजगारा खालील व्यवसाय या सदरात मुळीच येणार नाही ते कमर्शियल पर्पज खालीच असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. या संदर्भात रिपोर्टेड केस 2010 सी.टी.जे.पान 886 (सी.पी.)(राष्ट्रीय आयोग) मध्ये असे मत व्यक्त केले आहे की, Buying of goods and services by a person for carrying on a commercial activity, stand excluded from the Consumer Protection Act after the amendment of its Section 2(1)(d) (ii) defining “ Consumer ” with effect from 15.03.2003 याखेरीज रिपोर्टेड केस 2005 (1) सी.पी.जे.पान 16 (महाराष्ट्र राज्य आयोग) यांनी असे मत व्यक्त केले आहे की, Exorbipant bill of running hotel – Complainant commercial entity – not consumer –complaint is not mentionable under C.P. Act.या शिवाय रिपोर्टेड केस 2011 सी.पी.जे.पान 469 (राष्ट्रीय आयोग) रिपोर्टेड केस 2003 (3) सी.पी.आर. पान 369 (बिहार राज्य आयोग) रिपोर्टेड केस 2004 (3) सी. पी. जे. पान 359 (चंदिगढ राज्य आयोग) रिपोर्टेड केस 2005 (1) सी पी आर. पान 334 (पटना राज्य आयोग) या मध्ये देखील असे मत व्यक्त केले आहे की,व्यापारी कारणा खालील विज बिला संबंधीचा वाद / तक्रार ग्रा.सं.कायद्याखाली उपस्थित करता येणार नाही.ते प्रस्तुत प्रकरणालाही लागु पडते. मा.राष्ट्रीय आयोगाने रि.केस.2010 (3) सी.पी.जे.पान 242 राष्ट्रीय आयोग मध्ये असे मत व्यक्त केले आहे की, Plea of electricity is taken for self employment must strictly proved – near filing of affidavit is not sufficient. या ही कारणामुळे अर्जदाराची तक्रार फेटाळण्यात पात्र ठरते. सबब मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येवुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोंत. आदेश 1 तक्रार अर्ज फेटाळण्यात येत आहे. 2 पक्षकारानी आपला खर्च आपण स्वतः सोसावा. 3 पक्षकारांना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरवाव्यात. सौ. अनिता ओस्तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्या सदस्या अध्यक्ष.
| [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. JUSTICE C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | |