DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, NAGPUR | New Administrative Building | 5th Floor, Civil Lines, | Nagpur-440 001 | 0712-2548522 |
|
|
Complaint Case No. CC/558/2018 | ( Date of Filing : 31 Aug 2018 ) |
| | 1. SHRI. RAJU RAMCHANDRA MOTHARKAR | R/O. KHARBI NAKA, KHARBI, BHANDARA | BHANDARA | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. DEPARTMENTAL MANAGER, NATIONAL INSURANCE CO. LTD | FIDVI TOWER, 5TH FLOOR, NR. SARAFA CHAMBER, MOUNT ROAD, SADAR, NAGPUR-440001 | NAGPUR | MAHARASHTRA | 2. BRANCH MANAGER, NATIONAL INSURANCE CO. LTD | DURGA SADAN PLOT NO. 40, BALRAM GANJ, DHANTOLI, NAGPUR-440012 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
|
BEFORE: | | | HON'BLE MR. SANJAY VASUDEO PATIL PRESIDENT | | HON'BLE MRS. CHANDRIKA K. BAIS MEMBER | | HON'BLE MR. SUBHASH R. AJANE MEMBER | |
|
PRESENT: | ADV. Koushik Mandal , Advocate for the Complainant 1 | | Adv. Smt. Shirole, Advocate for the Opp. Party 1 | | अॅड. श्रीमती शिरोळे, Advocate for the Opp. Party 1 | |
Dated : 15 Feb 2021 |
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली असून त्यात असे नमूद केले की, त्याने स्वतःच्या उदरनिर्वाहाकरिता MH-36 F -3604 हे वाहन विकत घेतले होते व सदरच्या वाहनाचा विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांच्याकडून दि. 31.10.2016 ते 30.10.2017 या कालावधीकरिता पॉलिसी क्रं. 28180031166300007543 अन्वये विमा काढला होता. तक्रारकर्ता दि. 15.12.2016 ला सदरच्या वाहनातून भंडारा येथून तनिस भरुन बुटीबोरी येथे ओवेल ऑरेंज सिटी डेव्हल्पर्स बुटीबोरी येथील खाली जागेतून गाडी घेऊन जात असतांना इलेक्ट्रीक खंबाच्या इलेक्ट्रीक ताराच्या बाजुने जात असतांना अचानक इलेक्ट्रीक ताराचा स्पर्श झाल्याने गाडी मधील तनसाला आग लागली व त्यामुळे गाडी जळून अंदाजे रुपये 6,00,000/- चे नुकसान झाले. सदरच्या अपघाताची लेखी तक्रार बुटीबोरी पोलिस स्टेशनला देण्यात आली व त्यावरुन गुन्हा क्रं. 27/2016 दि. 15.12.2016 ला नोंदविण्यात आला. त्याप्रमाणे बुटीबोरी पोलिसांनी घटनास्थळ पंचनामा तयार केला.
- तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमूद केले की, सदर वाहनाच्या उपयोगाच्या वेळेस तक्रारकर्त्याने कोणत्याही मोटर वाहन कायद्याचा भंग केला नव्हता, परंतु विरुध्द पक्षाला तक्रारकर्त्याच्या विमा दाव्याची रक्कम द्यावयाची नसल्यामुळे त्याने सदर प्रकरणात बनवाबनवी करुन तृतीय व्यक्तीकडून सर्वे केल्याची फाईल तयार केल्याबाबत खोटी माहिती दिली व तक्रारकर्त्याला कळविले की, तुमच्या प्रकरणात फाईल क्रं. 14848 हा देण्यात आला असून तुम्ही वाहनाचा उपयोग करतांना 3.8 मी. उंचीच्या वरचा भार वहन करीत असल्यामुळे तुमच्या निष्काळजीपणामुळे वाहनास आग लागून नुकसान झालेले आहे. सदरच्या नुकसानीस तुम्ही जबाबदार असल्याने तुमचा क्लेम कां निरसत करण्यात येऊ नये असे पत्र दि. 12.07.2017 ला पाठविले. यावर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला तुम्ही लावले आरोप खोटे आहे असे कळवून सुध्दा त्यांनी तक्रारकर्त्याची बाजू न ऐकता विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दि. 28.07.2017 ला पत्र पाठविले व तक्रारकर्त्याने कोणतेही उत्तर न दिल्याच्या कारणाने प्रकरण निरस्त केले. सदरचे पत्र तक्रारकर्त्याला दि. 30.07.2017 ला प्राप्त झाले. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे सर्व आवश्यक कागदपत्रासह विमा दावा प्रस्ताव पाठविला होता.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी पोलिसांनी दि. 15.12.2016 रोजी केलेल्या घटनास्थळ पंचनामाकडे डोळेझाप करुन तृतीय पक्षाकडून सर्वे केल्याबाबतचा खोटा व बनावटी अहवाल तयार करुन घेतला व त्या अहवालाच्या आधारे तक्रारकर्त्याला त्याची बाजू न मांडू देता त्याचा विमा दावा नाकारला. म्हणून तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या नुकसान भरपाई पोटी विमा दाव्या प्रमाणे रक्कम रुपये 6,00,000/- व त्यावरील व्याज देण्याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 ने आपल्या लेखी जबाबात नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने केंद्राचे मोटर वाहन नियमाचे उल्लंघन केले आहे आणि विरुध्द पक्ष हे विमा पॉलिसीच्या इंडियन मोटर टॅरिफ आणि सेंट्रल मोटर वाहन नियमा अंतर्गत अंमल करते. तक्रारकर्त्याने पूर्णपणे नियमाचे उल्ल्ंघन केले आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्यास झालेल्या नुकसानीकरिता तक्रारकर्त्याचा वाहन चालक आणि महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ हे पूर्णपणे दोषी आहेत. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे वाहनाकरिता विमा पॉलिसी काढलेली असल्यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाकडून विमा रक्कम मिळविण्याच्या प्रयत्नात आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा हा योग्य कारणाने नाकारला आहे व ही बाब तक्रारकर्त्याला योग्य प्रकारे अवगत आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला त्याचा विमा दावा कां नाकारण्यात येऊ नये याबाबतचे स्पष्टीकरण 15 दिवसाच्या आंत देण्याबाबत कळविले होते. तक्रारकर्त्याने सादर केलेल्या एफ.आय.आर.दस्तावेज बाबत नमूद करण्यात येते की, विरुध्द पक्ष 2 यांचा कोणत्याही प्रकारचे असहकार्य करण्याचा मनाचा कल नव्हता . तक्रारकर्त्याचा वाहन चालक व महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाची चूक असल्यामुळे विरुध्द पक्ष 2 हे तक्रारकर्त्याला विमा दाव्याची रक्कम देण्यास जबाबदार नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष विमा कंपनी विरुध्द तक्रार दाखल न करता महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ यांच्या विरुध्द तक्रार दाखल करणे आवश्यक होती. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला कुठल्याही प्रकारची त्रुटीपूर्ण सेवा दिलेली नाही. म्हणून विरुध्द पक्ष हे नुकसानभरपाईचे भुगतान करण्यास जबाबादार नाही. करिता तक्रारकर्त्याची प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी मागणी केलेली आहे.
- उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्तऐवज व त्यांच्या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ॽ होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली कायॽ होय
- काय आदेश ॽ अंतिम आदेशाप्रमाणे
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1, 2 व 3 बाबत – तक्रारकर्त्याने त्याच्या वापरात असलेले MH-36 F -3604 या वाहनाचा विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांच्याकडून दि. 31.10.2016 ते 30.10.2017 या कालावधीकरिता पॉलिसी क्रं. 28180031166300007543 अन्वये विमा काढला होता व सदरच्या पॉलिसीत वाहनाची आय.डी.व्ही. व्हॅल्यू (विमा घोषित मूल्यांकन ) रक्कम रुपये 2,50,000/- असल्याचे स्पष्ट नमूद आहे. उभय पक्षांच्या वाहनाच्या विमा पॉलिसीबाबत वाद नाही. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते.
- तक्रारकर्त्याचा वाहन चालक हा दि. 15.12.2016 ला सदरच्या वाहनातून भंडारा येथून तनस भरुन बुटीबोरी येथे ओवेल ऑरेंज सिटी डेव्हल्पर्स बुटीबोरी येथील खाली जागेतून गाडी घेऊन जात असतांना इलेक्ट्रीक खंबाच्या इलेक्ट्रीक ताराच्या बाजुने जात असतांना अचानक इलेक्ट्रीक ताराचा स्पर्श झाल्याने गाडी मधील तनसला आग लागल्याने तक्रारकर्त्याचे वाहन हे पूर्णपणे जळाले व या अपघाताबाबतची सूचना बुटीबोरी पोलिस स्टेशनला देण्यात आली होती व त्यावरुन गुन्हा क्रं. 27/2016 हा दि. 15.12.2016 ला नोंदविण्यात आला होता. तसेच बुटीबोरी पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला असल्याचे दस्तावेज अभिलेखावर दाखल आहेत. पोलिस स्टेशन अधिका-यांनी घटनास्थळ पंचनाम्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, ऑरेंज सिटी डेव्हल्पर्सच्या मुख्य प्रवेश द्वाराजवळ इलेक्ट्रीक लाईनच्या ताराला झोल पडलेला दिसत आहे व इलेक्ट्रीक ताराचा स्पर्श ट्रक व त्यामधील तनसाला झाल्याने ट्रक पूर्णपणे जळाला. याबाबतची तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष कंपनीला ताबडतोब माहिती दिली होती. कायद्याने स्थापित 3.8 उंची पेक्षा मोकळी लटकलेल्या इलेक्ट्रीक वायरमुळे दि. 15.12.2016 ला तक्रारकर्त्याचे वाहन जळाले व त्याबाबतची माहिती बुटीबोरी पोलिस स्टेशन व अग्निक्षामक दलाला देण्यात आली. परंतु अग्निक्षामक दल घटनास्थळी पोहचण्यापूर्वीच तक्रारकर्त्याचे वाहन संपूर्णपणे जळलेले होते. विरुध्द पक्षाने घटनास्थळ तपासणीकरिता सर्वेअरची नियुक्ती केली होती. त्याप्रमाणे सर्व्हेअरने घटनास्थळाची तपासणी करुन आपला अहवाल विरुध्द पक्षाकडे सादर केला होता, परंतु सदरच्या अहवालाची प्रत विमाधारकाला पुरविली नाही. दि. 22.06.2017 चे आय.आर.डी.ए.रेग्युलेशन 15 (5) नुसार सर्वेअरने त्याचा तपासणी अहवाल त्याच्या नेमणूकी नंतर 30 दिवसाच्या आत विमाधारकास पुरविणे आवश्यक आहे., असे असतांना सुध्दा विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला सर्वेअरच्या अहवालाची प्रत न पुरविल्यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्द पक्ष विमा कंपनीच्या दि. 28.07.2017 च्या पत्राचे उत्तर देण्यास असमर्थ ठरला. विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याला सर्वे रिपोर्टची प्रत न पुरवून आय.आर.डी.ए.च्या रेग्युलेशनच्या 15(5) चे उल्लंघन केलेले आहे.
- विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने सर्वेअरचा तपासणी अहवाल सदरच्या प्रकरणात ही दाखल केलेला नाही. त्यामुळे विमा कपनीने त्यांच्या जबाबात लटकलेला इलेक्ट्रीक वायर रोडपासून किती उंचीवर होता याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख कुठेच केलेला नाही किंवा त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र देखील अभिलेखावर दाखल केलेले नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष विमा कंपनीला तक्रारकर्त्याचा विमा दावा हा दि. 28.07.2017 च्या पत्राचे उत्तर दिले नाही, या कारणास्तव नाकारता येणार नाही. तसेच विमाधारकाने मोटार वाहन नियमाचे उल्लंघन केले आहे याबाबतचा कुठलाही पुरावा विरुध्द पक्षाने अभिलेखावर दाखल केलेला नाही. विरुध्द पक्ष विमा कंपनी तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नाकारण्याच्या पत्रा बाहेर जाऊ शकत नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने आपल्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोग यांनी रिट पिटीशन क्रं. 55/2017, मोहनलाल यादव विरुध्द ओरियन्टल इन्श्युरन्स कंपनी लि. या प्रकरणात दि. 22.08.2019 रोजी दिलेल्या न्यायनिवाडयाचा आधार घेतलेला आहे. यावरुन विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याचा योग्य असलेला विमा दावा नाकारुन सेवेत त्रुटी केली आहे असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
- सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला त्याचे वाहन क्रं. MH-36 F -3604 याचा विमा दावा रक्कम आय.डी.व्ही.व्हॅल्यूप्रमाणे असलेली रक्कम रुपये 2,50,000/- द्यावे व सदरहू रक्कमेवर दि. 28.07.2017 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 7 टक्के दराने व्याजसह रक्कम तक्रारकर्त्याला द्यावी. .
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावा.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाच्या आंत विरुध्द पक्षाने करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |
|
| [HON'BLE MR. SANJAY VASUDEO PATIL] | PRESIDENT
| | | [HON'BLE MRS. CHANDRIKA K. BAIS] | MEMBER
| | | [HON'BLE MR. SUBHASH R. AJANE] | MEMBER
| | |