Maharashtra

Dhule

CC/10/196

Ekvira Majur Society - Complainant(s)

Versus

Dena Bank - Opp.Party(s)

D.D. Joshi

22 May 2014

ORDER

Consumer Disputes Redressal Forum,Dhule
JUDGMENT
 
Complaint Case No. CC/10/196
 
1. Ekvira Majur Society
...........Complainant(s)
Versus
1. Dena Bank
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MRS. V.V. Dani PRESIDENT
 HON'BLE MR. S.S. Joshi MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,धुळे     

 

 मा.अध्‍यक्षा – सौ.व्‍ही.व्‍ही.दाणी

 मा.सदस्‍य –  श्री.एस.एस.जोशी

                                                                 ग्राहक तक्रार क्रमांक  –  १९६/२०१०

                              तक्रार दाखल दिनांक   – २९/०६/२०१०

                              तक्रार निकाली दिनांक – २२/०५/२०१४

 

ए‍कविरा मजूर सहकारी सोसायटी लि.धुळे  - तक्रारदार

तर्फे – चेअरमन श्री.शशिकांत राजधर पाटील

सज्ञान,राहणार १२, प्रोफेसर कॉलनी,

देवपूर धुळे.ता.जि.धुळे

       विरुध्‍द

देना बॅंक,शाखा-धुळे                        - सामनेवाले

नोटीसीची बजावणी-शाखा व्‍यवस्‍थापक

देना बॅंक,खोलगल्‍ली,धुळे                                                   

ता.जि.धुळे यांचेवर व्‍हावी.

न्‍यायासन

(मा.अध्‍यक्षा - सौ.व्‍ही.व्‍ही.दाणी)

 (मा.सदस्‍य - श्री.एस.एस.जोशी)

उपस्थिती

(तक्रारदारा तर्फे – वकील श्री.डी.डी.जोशी)

(सामनेवाले तर्फे – वकील श्री.एस.आर.वाणी)

-

निकालपत्र

(द्वारा- मा.सदस्‍य - श्री.एस.एस.जोशी)

 

(१)        हरविलेला धनादेश मंजूर करुन सामनेवाले यांनी सेवेत कसूर केली, अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला. म्‍हणून त्‍यांच्‍याकडून भरपाई मिळावी यासाठी तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा कलम १२ प्रमाणे सदरची तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.

 

(२)       तक्रारदार यांची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारदार ही सहकार कायद्यानुसार स्‍थापन झालेली नोंदणीकृत मजूर सहकारी सोसायटी आहे.  तक्रारदार यांचे सामनेवाले यांच्‍या बॅंकेत खाते आहे.  त्‍याचा नवीन खाते क्रमांक ०२३१११००३३७९ असा आहे.  तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडून धनादेश पुस्तिका घेतली आहे.  दि.०९-०४-२०१० रोजी तक्रारदार सोसायटीचे सचिव सामनेवाले यांच्‍याकडे कामानिमित्‍त गेले असता बॅंकेच्‍या बाहेर उभ्‍या असलेल्‍या त्‍यांच्‍या वाहनाच्‍या डिक्‍कीतून सोसायटीची धनादेश पुस्तिका, सुटे धनादेश आणि इतर कागदपत्रे चोरीस गेली.  या संदर्भात तक्रारदार यांनी दि.१०-०४-२०१० रोजी सामनेवाले यांना लेखी पत्र देवून चोरीस गेलेल्‍या धनादेशांपैकी कोणताही धनादेश वटवू नये असे सुचित केले.  तथापि, दि.२७-०४-२०१० रोजी सामनेवाले यांनी आर.पी.पाटील या व्‍यक्‍तीने टाकलेला धनादेश क्रमांक ९८२२६९१ रक्‍कम २,८०,०००/- रुपयांचा वटविल्‍याचे तक्रारदार यांच्‍या निदर्शनास आले.  यामुळे सामनेवाले यांनी आपण दिलेल्‍या सुचनेचे पालन केले नाही, फसवणूक केली आणि अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला असे तक्रारदार यांचे म्‍हणणे आहे.  सामनेवाले यांनी रु.२,८०,०००/- आपल्‍या खात्‍यात पुन्‍हा जमा करण्‍याचे आश्‍वासन दिले होते, ते त्‍यांनी पाळले नाही.  म्‍हणून आपल्‍याला मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्‍याचे तक्रारदार यांचे म्‍हणणे आहे.  सामनेवाले यांनी रु.२,८०,०००/- पुन्‍हा खात्‍यावर जमा करावेत, मानसिक त्रासापोटी रु.५०,०००/- द्यावे अशी मागणी तक्रारदार यांनी केली आहे.

 

(३)      तक्रारदार यांनी आपल्‍या तक्रारी सोबत सामनेवाले यांना पाठविलेल्‍या नोटीसीची छायांकीत प्रत, तक्रारदाराच्‍या खाते उता-याची छायांकीत प्रत दाखल केली आहे.

 

(४)      सामनेवाले यांनी मंचात हजर होऊन आपला खुलासा दाखल केला. त्‍यात म्‍हटले आहे की, तक्रारदार यांची तक्रार खोटी असून ती कबूल नाही. तक्रारदार यांनी दि.१०-०४-२०१० रोजी सामनेवाले यांना दिलेल्‍या पत्रात कोणत्‍याही धनादेशाचा क्रमांक दिलेला नव्‍हता.  फक्‍त धनादेश पुस्तिका व इतर कागदपत्रे वाहनाच्‍या डिक्‍कीतून चोरीस गेल्‍याचे कळविले होते.  कोणताही खातेदार धनादेश पुस्तिका संपल्‍यावरच नवीन धनादेश पुस्तिका मागत असतो.  तक्रारदार यांना सामनेवाले यांनी शेवटची धनादेश पुस्तिका दि.१३-०६-२००८ रोजी दिली होती.  त्‍या पुस्तिकेतील शिल्‍लक राहिलेल्‍या सर्व धनादेशांवरील पेमेंट सामनेवाले यांनी गोठविले होते.  त्‍या बाबत तक्रारदारासही प्रत्‍यक्ष भेटीत कल्‍पना दिली होती व खाते उतारा दिला होता.  धनादेश पुस्तिका चोरीस गेल्‍याबाबतची कोणतीही फिर्याद तक्रारदार यांनी पोलिसात दिलेली नाही.  तक्रारदार व संबंधित व्‍यक्‍ती यांचा व्‍यक्‍तीगत स्‍वार्थ असल्‍याने आणि त्‍या गैर हेतूनेच तक्रारदार यांनी पोलिसातफिर्याद दिलेली नाही असे दिसते.        दि.२७-०४-२०१० रोजी आर.पी.पाटील नावाच्‍या व्‍यक्‍तीने ९८२२६९१ या क्रमांकाचा रु.२,८०,०००/- चा धनादेश वटविल्‍याचे तक्रारदाराचे म्‍हणणे आहे.   प्रत्‍यक्षात सदर धनादेश असलेली पुस्तिका सामनेवाले यांनी दि.१८-०५-२००७ रोजी तक्रारदारास दिली होती.  याच क्रमांकाची पुस्तिका हरविल्‍याचे तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना तोंडी अगर लेखी कळविलेले नाही.  तक्रारदार यांनी आर.पी.पाटील नावाच्‍या व्‍यक्‍तीशी संगनमत करुन सदर धनादेश वटवून घेतल्‍याचे दिसते.  तक्रारदाराचे पितळ उघडे पडू नये म्‍हणून सामनेवाले यांच्‍यावर खोटे आरोप केले जात आहेत.   तक्रारदार संस्‍थेचे चेअरमन शशिकांत राजधर पाटील व आर.पी.पाटील यांचे नाते संबंध असून व्‍यावसायीक संबंध सुध्‍दा आहेत.  दोघांमध्‍ये पैसे देण्‍या घेण्‍याचे व्‍यवहार दि.१०-०४-२०१० पूर्वीसुध्‍दा झाले आहेत.  शशिकांत पाटील यांनीच आर.पी.पाटील (रविंद्र पंडीतराव पाटील) यांना वरील धनादेश दिला असावा.  तो वटल्‍यानंतर शशिकांत पाटील हे धनादेश पुस्तिका हरविल्‍याचा कांगावा करीत आहेत.   तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्‍या विरोधात खोटी तक्रार दाखल केली आहे.   त्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार ती रद्द करण्‍यात यावी अशी मागणी सामनेवाले यांनी केली आहे.   

 

(५)        सामनेवाले यांनी त्‍यांच्‍या खुलाशासोबत श्री.यादव श्रावण ठाकूर व श्री.पंढरीनाथ सीताराम माळी व दिपक भिमराव माळी यांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.  

 

        

(६)       तक्रारदार यांची तक्रार, शपथपत्र व दाखल कागदपत्रे तसेच सामनेवाले यांची कैफियत, शपथपत्र पाहता आणि तक्रारदार यांच्‍या विद्वान वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला असता आमच्‍यासमोर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.  त्‍यांची उत्‍तरे आम्‍ही सकारण देत आहोत.

 

 

मुद्देः

 निष्‍कर्षः

(अ)तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत

   काय ?                                                  

 

: होय

(ब)सामनेवाले यांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब  केला आहे काय ?

(क)तक्रारदार यांची तक्रार मंजूर होण्‍यास पात्र आहे  काय ?

 

 

: नाही

 

: नाही

(ड)आदेश काय ?

: अंतिम आदेशा प्रमाणे

 

विवेचन

(७)      मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ तक्रारदार यांचे सामनेवाले यांच्‍या बॅंकेत खाते आहे.  तक्रारदार ही सहकार कायद्यानुसार स्‍थापन झालेली संस्‍था आहे.  ही बाब दोन्‍ही पक्षांनी नाकारलेली नाही.  सामनेवाले हे तक्रारदार यांना सेवा देत आले आहेत.  सहकार कायद्यानुसार स्‍थापन झालेली संस्‍था ही ग्राहक या संज्ञेत येते असे तत्‍व ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम २ (म) (३) मध्‍ये विषद केलेले आहे.  त्‍यानुसार तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे “ग्राहक” ठरतात.  म्‍हणून मुद्दा क्र. ‘‘अ’’  चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.

 

(८)      मुद्दा क्र. ‘‘ब’’  तक्रारदार हे दि.०९-०४-२०१० रोजी सामनेवाले यांच्‍याकडे कामानिमित्‍ताने गेले असतांना बाहेर लावलेल्‍या वाहनाच्‍या डिक्‍कीतून त्‍यांची धनादेश पुस्तिका आणि इतर कागदपत्रे चोरीस गेले.  त्‍याबाबत त्‍यांनी दि.१०-०४-२०१० रोजी सामनेवाले यांना लेखी पत्र दिले.  त्‍यात चोरीस गेलेल्‍या पुस्‍तीकेतील धनादेशांवरील पेमेंट थांबविण्‍याच्‍या सुचना देण्‍यात आल्‍या होत्‍या.  दि.२७-०४-२०१० रोजी आर.पी.पाटील नावाच्‍या व्‍यक्‍तीने तक्रारदार यांच्‍या खात्‍यातून रु.२,८०,०००/- चा धनादेश वटविला.  त्‍याचा क्रमांक ९८२२६९१ असा होता.  हा धनादेशही दि.०९-०४-२०१० रोजी चोरीस गेला होता असे तक्रारदार यांचे म्‍हणणे आहे.  सामनेवाले यांनी आर.पी.पाटील नावाच्‍या व्‍यक्‍तीशी संगनमत करुन आपली फसवणूक केली आणि अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला असा आरोप तक्रारदार यांनी लावला आहे.

          तक्रारदार यांचा आरोप सामनेवाले यांनी फेटाळून लावला आहे.  दि.०९-०४-२०१० रोजी धनादेश पुस्तिका, सुटे धनादेश आणि इतर कागदपत्रे चोरीस गेल्‍यानंतरही तक्रारदार यांनी त्‍याबाबत पोलिसात कोणतीही फिर्याद दाखल केलेली नाही. दि.२७-०४-२०१० रोजी आर.पी.पाटील नावाच्‍या व्‍यक्‍तीने रु.२,८०,०००/- चा धनादेश वटविल्‍याचे उघडकीस आल्‍यावरही तक्रारदार यांनी संबंधित व्‍यक्‍तीच्‍या विरोधात फिर्याद दाखल केली नाही.  या दोन्‍ही बाबी सामनेवाले यांनी मंचाच्‍या निदर्शनास आणून दिल्‍या.   तक्रारदार यांनी धनादेश पुस्तिका चोरी झाल्‍याची सुचना सामनेवाले यांना दिल्‍यानंतर सामनेवाले यांनी संबंधित धनादेशांवरील पेमेंट गोठविले होते.  तथापि, नेमके कोणत्‍या क्रमांकाचे धनादेश चोरीला गेले होते याचा कोणताही उल्‍लेख तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्‍याकडे दिलेल्‍या पत्रात किंवा मंचात दाखल केलेल्‍या तक्रारीत केलेला नाही.    सामनेवाले आणि आर.पी.पाटील नावाची व्‍यक्‍ती यांच्‍यात कशा प्रकारचे हितसंबंध होते हेही तक्रारदार यांनी मंचाच्‍या निदर्शनास आणून दिलेले नाही.  त्‍यामुळे सामनेवाले यांनी कोणत्‍या प्रकारच्‍या अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला हेही स्‍पष्‍ट होत नाही.  तक्रारदार हे ती बाब सिध्‍द करु शकलेले नाहीत.   म्‍हणून मुद्दा क्र. ‘‘ब’’  चे उत्‍तर आम्‍ही नकारार्थी देत आहोत.

 

(९)      मुद्दा क्र. ‘‘क’’   तक्रारदार संस्‍था ही सहकार कायद्यानुसार स्‍थापन झालेली नोंदणीकृत संस्‍था आहे.   सरकारी, निमसरकारी, स्‍वायत्‍त संस्‍था इत्‍यादींच्‍या इमारतीचे व इतर प्रकारच्‍या बांधकामांचा व्‍यवसाय तक्रारदार संस्‍था करीत असते, असा उल्‍लेख तक्रारदार यांनी मंचात दाखल केलेल्‍या तक्रारीत केलेला आहे.    यावरुन तक्रारदार संस्‍था ही एक व्‍यावसायीक संस्‍था आहे असे स्‍पष्‍ट होते.  ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार तक्रारदार संस्‍था ही ग्राहक या संज्ञेमध्‍ये समाविष्‍ट होत असली तरी, ग्राहक मंचासमोर ती आपली तक्रार मांडू शकते आणि त्‍यावर न्‍याय मागू शकते काय ? याबाबत तक्रारदार यांनी समाधानकारक स्‍पष्‍टीकरण दिलेले नाही.

          सामनेवाले यांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला.  आर.पी.पाटील नावाच्‍या व्‍यक्‍तीशी संगनमत करुन फसवणूक केली असा आरोप तक्रारदार यांनी लावला आहे.  मात्र या दोन्‍ही बाबी तक्रारदार हे सिध्‍द करु शकलेले नाहीत.

          दि.०९-०४-२०१० रोजी तक्रारदार यांची धनादेश पुस्तिका, सुटे धनादेश आणि इतर कागदपत्रे चोरीस गेली त्‍याबाबतची कोणतीही फिर्याद तक्रारदार यांनी दि.०२-०८-२०१० पर्यंत म्‍हणजे तक्रार दाखल करेपावेतो, किंवा त्‍यानंतर पोलिसात दिलेली नाही.  त्‍या बाबतचा कोणताही दाखला किंवा कागदपत्र तक्रारदार यांनी मंचात दाखल केलेले नाहीत.

          दि.२७-०४-२०१० रोजी आर.पी.पाटील नावाच्‍या व्‍यक्‍तीने तक्रारदार यांच्‍या खात्‍यातून रु.२,८०,०००/- एवढी रक्‍कम वटविल्‍यानंतर आणि त्‍या व्‍यक्‍तीचे नांव निष्‍पन्‍न झाल्‍यावरही तक्रारदार यांनी त्‍या बाबत कोणतीही फिर्याद पोलिसात दाखल केलेली नाही.   या सर्व घटना आणि मुद्दे तसेच तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार या विषयीची सत्‍यता प्रश्‍नचिन्‍ह आणि संशय निर्माण करणा-या आहेत, असे आमचे मत बनले आहे.  या सर्व बाबीवरुन तक्रारदार त्‍यांची तक्रार सिध्‍द करु शकलेले नाहीत.  त्‍यामुळे त्‍यांची तक्रार मंजूर करता येणार नाही असे आम्‍हास वाटते.  म्‍हणून मुद्दा क्र. ‘‘क’’  चे उत्‍तर आम्‍ही नकारार्थी देत आहोत.

 

 

(१०)      मुद्दा क्र. ‘‘क’’   तक्रारदार यांची तक्रार, त्‍यावर सामनेवाले यांनी दिलेला खुलासा, दुरुस्‍ती कैफियतमध्‍ये प्रकर्षाने उपस्थित केलेला मुद्दा क्र.६ “अ” यावर मंचाला अतिशय गांभीर्याने विचार करणे भाग पडले.  त्‍यातून तक्रारदार यांच्‍या तक्रारीतील सत्‍यतेविषयी अनेक प्रश्‍न निर्माण झालेत.  कोणत्‍याही ग्राहकावर अन्‍याय होऊ नये, अन्‍यायग्रस्‍त-पीडित ग्राहकांना यथोचित न्‍याय मिळावा यासाठीच ग्राहक संरक्षण कायद्याची निर्मिती झाली आहे.  त्‍याचा गैरवापर आणि गैरफायदा घेतला जावू नये हेही कायद्याला अपेक्षीत आहे.  या प्रकरणातील तक्रारदार यांची तक्रार पाहता त्‍यांनी या कायद्याचा गैरवापर केल्‍याचे दिसते, असे आमचे मत बनले आहे.   यामुळे सामनेवाले यांना तर मानसिक आणि शारीरिक त्रास सहन करावा लागला, पण त्‍याचबरोबर मंचालाही निरर्थक तक्रार चालविण्‍यासाठी आपला बहुमुल्‍य वेळ घालवावा लागला.   यामुळे अशा निरर्थक आणि कायद्याचा गैरवापर करु पाहणा-या तक्रारदारांना चाप बसला पाहिजे असेही आम्‍हाला वाटते.  केवळ याच हेतूने ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम २६ चा आधार घेवून तक्रारदार यांची तक्रार दंडासह फेटाळावी या निर्णयाप्रत आम्‍ही आलो आहोत.  म्‍हणून आम्‍ही पुढील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.

 

आदेश

      (१)    तक्रारदार यांची तक्रार दंडासह फेटाळण्‍यात येत आहे.

 (२)   तक्रारदार यांनी या आदेशाचे तारखेपासून पुढील तीस दिवसांचे आत, दंड रक्‍कम  १,०००/- सामनेवाले यांना द्यावेत.

 

 (३)   उपरोक्‍त आदेश क्र.२ मध्‍ये उल्‍लेखीलेली रक्‍कम तक्रारदार यांनी मुदतीत न दिल्‍यास, संपूर्ण रक्‍कम फिटेपर्यंतचे कालावधीसाठी द.सा.द.शे.६ टक्‍के प्रमाणे व्‍याजासह देण्‍यास तक्रारदार जबाबदार रा‍हतील.

 

 

धुळे.

दिनांक : २२-०५-२०१४           

 

 

             (श्री.एस.एस.जोशी)            (सौ.व्‍ही.व्‍ही.दाणी)

                  सदस्‍य              अध्‍यक्षा

                  जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.

 
 
[HON'ABLE MRS. V.V. Dani]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. S.S. Joshi]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.