जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 199/2008. प्रकरण दाखल तारीख - 02/06/2008 प्रकरण निकाल तारीख - 27/08/2008 समक्ष - मा.श्री.विजयसिंह राणे. - अध्‍यक्ष. मा.श्रीमती.सुजाता पाटणकर - सदस्‍या. मा.श्री.सतीश सामते - सदस्‍य. सौ. अरुणा भ्र. बालासाहेब कल्‍याणकर वय 43 वर्षे धंदा शेती अर्जदार. रा. अध्‍यक्ष दुध उत्‍पादक माऊली महिला केंद्र खरबी पो.भोसी ता. भोकर जि. नांदेड. विरुध्‍द. 1. देना बँक शाखा भोसी ता. भोकर जि. नांदेड मार्फत शाखा अधिकारी 2. देना बँक गैरअर्जदार विभागीय कार्यालय, माधव चेम्‍बर, 398/ऐ सेनापती बापट मार्ग, शिवाजी नगर, पूणे मार्फत विभागीय व्‍यवस्‍थापक. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.ए.जी. कोलते गैरअर्जदार क्र.1 व 2 तर्फे वकील - अड.पी.एन. शिंदे. निकालपञ (द्वारा - मा.श्री. सतीश सामते,सदस्‍य ) गैरअर्जदार देना बँक यांच्‍या सेवेच्‍या ञूटी बददल अर्जदार यांनी खालील प्रमाणे तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदार हया दूध उत्‍पादक माऊली महिला केंद्र खरबी या अल्‍प बचत गटाच्‍या अध्‍यक्षा आहेत. त्‍यांनी गटांच्‍या दूग्‍ध व्‍यवसायासाठी गैरअर्जदार क्र. 1 यांच्‍याकडे दूग्‍ध व्‍यवसायासाठी ग्रामीण विकास यंञणेच्‍या अंतर्गत रु.2,50,000/- चे कर्ज घेतले. पहिला हप्‍ता जनावरासाठी निवारा शेड बांधकामासाठी दि.22.09.2000 ला गैरअर्जदाराने दिले. दि.20.11.2000 ला काम पूर्ण झाले. पण यानंतर दि.26.7.2001 रोजी जवळपास आठ महिने जनावरासाठी गैरअर्जदाराने कर्ज दिले नाही. त्‍यामूळे अर्जदाराला या योजनेचा फायदा घेता आला नाही.शिवाय व्‍याजाचा भूर्दड भरावा लागला. जूलै 2001 मध्‍ये दूभत्‍या जनावरासाठी पाच म्‍हशीचा पहिला लॉट वितरण केला व यानंतर सहा महिन्‍यानंतर म्‍हणजे जानेवारी 2002 ला दुस-या पाच म्‍हशीसाठी कर्ज दयावयास पाहिजिे होते पण ते दिले नाही. त्‍यामूळे योजना पूर्ण झाली नाही. योजने अंतर्गत जिल्‍हा ग्रामीण विकास यंञणेने वरील कर्ज वितरण करण्‍या अगोदर 50 टक्‍के अनूदानाची रक्‍कम रु.1,25,000/- गैरअर्जदार यांच्‍याकडे जूलै,2001 मध्‍ये पाठविली जी रक्‍कम गैरअर्जदाराने ताबडतोब अर्जदाराच्‍या कर्ज खात्‍यात जमा करायला हवी होती परंतु त्‍यांनी जमा न करता दि.07.10.2005 पर्यत गैरकायदेशीर उपयोग घेतला व दि.07.10.2005 ला सदरील रक्‍कम अर्जदाराच्‍या कर्ज खात्‍यात जमा केली असे करीत असताना गैरअर्जदाराने कर्ज रक्‍कमेवर ही 13 टक्‍के व्‍याज लावले ही रक्‍कम जर अर्जदाराच्‍या कज खात्‍यात जमा केली असती तर रु.67,700/- एवढे व्‍याज कमी लागले असते. मध्‍यांतरीच्‍या काळात अर्जदाराच्‍या पाच म्‍हैशी पैकी तिन म्‍हशी मरण पावल्‍या, विमा कंपनीने त्‍या म्‍हैशीची किंमत गैरअर्जदारामार्फत पाठविली. परंतु त्‍या रक्‍कमेतून नवीन म्‍हशी खरेदी करुन न देता ती रक्‍कम कर्ज खात्‍यात जमा केंली. म्‍हणून अर्जदाराचा प्रकल्‍प अर्धवट राहीला. अर्जदाराने रु.30,000/- कर्जाची परतफेड केली आहे. गैरअर्जदाराने थकीत कर्जदार घोषित करुन अर्जदार यांना पिक कर्ज पण वितरीत केले नाही. त्‍यामूळे शेतीत पिक घेता आले नाही, त्‍यामूळे रु.1,00,000/- चे नूकसान झाले. गैरअर्जदार यांनी अनेक वेळा तोंडी विनंती केली व लेखी पञ व्‍यवहार पण केला परंतु त्‍यांनी दखल घेतली नाही. शेवटी कायदेशीर नोटीस पण दिली, अर्जदाराची मागणी आहे की, त्‍यांनी जूलै,2001 ते ऑक्‍टोबर 2005 या कालावधीतील अनूदान रक्‍कम रु.1,25,000/- 13 टक्‍के प्रमाणे व्‍याज दयावे, 10 म्‍हशीच्‍या पूर्ण प्रकल्‍पातून होणारे संभावित उत्‍पन्‍न रु.1,00,000/- गैरअर्जदारांनी दयावे, रु.50,000/- नूकसान भरपाई तसेच पिक कर्जावरील व्‍याज दरातील फरक रु.90,000/- व रु.5,000/- दावा खर्च म्‍हणून अर्जदार यांना गैरअर्जदार यांच्‍याकडून मिळावेत अशी मागणी केली आहे. गैरअर्जदार हे वकिलामार्फत हजर झाले, त्‍यांनी आपले लेखी म्‍हणणे दाखल केले आहे. अर्जदार हा गैरअर्जदार बँकेचा एकटा खातेदार नाही. कर्ज हे जिल्‍हा ग्रामीण योजने अंतर्गत माऊली महिला केंद्र खरबी या महिला बचत गटासाठी मंजूर केलेले आहे व सध्‍या हा बचत गट कार्यरत नाही. त्‍यामूळे अर्जदार यांना अशी तक्रार दाखल करण्‍याचा अधिकार नाही. तक्रार अर्जातील परिच्‍छेद क्र.3 मधील मजकूर पूर्णपणे खोटा आहे. दि.20.11.2000 ला शेडचे बांधकाम पूर्ण झाले नसून सदरील बांधकाम हे दि.20.07.2001 रोजी पूर्ण झालेले आहे. गैरअर्जदार बँकेने चौकशी करुन दि.20.07.2001 रोजीला बांधकामाची प्रत्‍यक्ष पाहणी केली व शहानशिा झाल्‍यावर दि.26.07.2001 ला कर्ज वितरीत केले. त्‍यामूळे आठ महिन्‍याचा विलंबास गैरअर्जदार जबाबदार नाहीत. गैरअर्जदार बँकेने आरबीआय व नाबार्डच्‍या नियमाप्रमाणे व्‍याजाची आकारणी केली आहे. अर्जदार यांनी दि.26.7.2001 रोजी पाच म्‍हशीचा पहिला लॉट दिला. मंजूर पञातील अटी व शर्तीप्रमाणे दिड महिन्‍यांनी कर्जाचा हप्‍ता सूरु होतो. पहिला हप्‍ता हा ऑक्‍टोबर 2003 मध्‍ये रु.3100/- व नोव्‍हेंबर, डिसेंबर व जानेवारी,2002चे कर्जाचे हप्‍त्‍याची रक्‍कम रु.12,400/- पैकी अर्जदाराने फक्‍त रु.4,000/- एवढीच रक्‍कम भरली आहे. म्‍हणजे अटी व शतीचा भंग केलाक आहे. तक्रार अर्जातील परिच्‍छेद क्र.5 मधील मजकूर खोटा आहे. रु.1,25,000/- अनूदानाची रक्‍कम जिल्‍हा ग्रामीण विकास यंञणेमधून मिळाली, सदरील बँकेने सबसिडी रिझर्व्‍ह फंड खात्‍यात जमा केली जी की डिआरडीऐ च्‍या नियमानुसारच आहे. त्‍यामूळे अनूदानाची रक्‍कम कर्ज खात्‍यात जमा करण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही. सदरील रक्‍कमेचा दि.07.01.2000 पासून गैरअर्जदार बँकेने उपभोग घेतला हे म्‍हणणे खोटे आहे. अर्जदार यांच्‍या खात्‍यावर अनूदानाची रक्‍कम जमा करता येत नसल्‍यामूळे गैरअर्जदार बँकेने नियमाप्रमाणे व्‍याजाची आकारणी केली आहे. विमा कंपनीने मृत म्‍हशीच्‍या विम्‍या बददल जी रक्‍कम पाठविली ती बँकेने अर्जदाराच्‍या खात्‍यात जमा केली. अर्जदार हा थकबाकीदार असल्‍यामूळे गैरअर्जदाराने विमा कंपनीकडून आलेली रक्‍कम यातून नवीन म्‍हशी घेण्‍याचा प्रश्‍न उदभवत नाही व तशी अट व शर्त पण नाही. अर्जदाराने बँकेला म्‍हशी खरेदी करुन दया म्‍हणून कधीही विनंती केली नाही. अर्जदाराने बँकेत रु.30,000/- भरणा केलेले नाही. गैरअर्जदार बँकेने अर्जदाराला थकबाकीदार म्‍हणून घोषीत केलेले नाही. तसेच अर्जदाराने किंवा त्‍यांचे कूटूंबातील व्‍यक्‍तीने बँकेमध्‍ये पिक कर्जाची मागणी देखील केलेली नाही. म्‍हणून कर्ज वितरीत करण्‍याचा प्रश्‍न येत नाही. अर्जदाराची तक्रार ही चूक व दीशाभूल करणारी आहे व केलेले सर्व आरोप खोटे आहेत. गैरअर्जदाराने जे वकिलामार्फत नोटीस पाठविली त्‍यांस बँकेने उत्‍तर दिलेले आहे. गैरअर्जदारानी ञूटीची सेवा दिलेली नाही, म्‍हणून तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी. अशी विनंती केली आहे. अर्जदार यांनी पूरावा म्‍हणून आपले शपथपञ तसेच गैरअर्जदार यांनी देखील पूरावा म्‍हणून आपले शपथपञ श्री.अरुण कीशनराव सूजलेगावंकर यांचे शपथपञाद्वारे साक्ष नोंदविली आहे. दोन्‍ही पक्षकारानी दाखल केलेला दस्‍ताऐवज बारकाईने तपासून व वकिलामार्फत केलेला यूक्‍तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्‍तर 1. गैरअर्जदार यांचे सेवेतील ञूटी अर्जदार सिध्‍द करतात काय ? अंशतः 2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे कारणे मूददा क्र.1 ः- अर्जदारानी दूध व्‍यवसायाच्‍या प्रकल्‍पासाठी गेरअर्जदाराकडून रु.2,50,000/- चे कर्ज घेतले व हे कर्ज जिल्‍हा ग्रामीण विकास यंञणा यांच्‍या शिफारशीवरुन घेतले. अर्जदार ही माऊली महिला दूध उत्‍पादक केंद्र खरबी येथे महिला बचत गटाची अध्‍यक्षा आहे. त्‍यामूळे त्‍यांना तक्रार दाखल करण्‍याचा अधिकार आहे. अर्जदार यांची मूख्‍य मागणी सबसिडी बददलची आहे. जूलै,2001 मध्‍ये ग्रामीण विकास यंञणे मार्फत 50 टक्‍के अनूदानाची रक्‍कम रु.1,25,000/- ही गेरअर्जदाराकडे पाठविली असताना ती त्‍यांनी दि.07.01.2005 पर्यत गैरअर्जदार यांच्‍या खात्‍यात जमा केली नाही. यांला उत्‍तर देताना गेरअरर्जदार यांनी मंचात व्‍यक्‍त केलेले मत कायदेशीर आहे व यासाठी पूरावा म्‍हणून त्‍यांनी दि.07.05.2003 रोजीचे स्‍वर्णजयंती ग्रामस्‍वयंरोजगार योजना (SGSY) यांचे परिपञक दाखल केलेले आहे व याप्रमाणे आरबीआय चे मास्‍टर सर्क्‍यूलर हे ही दाखल केलेले आहे. या योजनेतील नियम नंबर 10 सबसिडी याप्रमाणे Subsidy under SGSY will be back ended. The availability of the benefit of subsidy to swarozgaris would be contingent on the proper utilization of loan as also its prompt repayment and maintaining the asset in good condition. The procedure for operation of Subsidy Reserve Fund accounts as detailed in paragraph 4.17 of the SGSY guidelines may please be followed. म्‍हणून या आरबीआय च्‍या नियमाप्रमाणे त्‍यांनी अर्जदाराच्‍या खात्‍यात रक्‍कम जमा न करता आरबीआय रिझर्व्‍ह फंडात ती रक्‍कम ठेवली. यानंतर गट विकास अधिकारी पंचायत समिती भोकर यांचे दि.21.11.2000चे पञ जे या प्रकरणात दाखल आहे. या पञाप्रमाणे महिला बचत गट हा पूढे व्‍यवसाय करण्‍याच्‍या स्थितीत दिसत नाही तेव्‍हा सदर गटाचे अनूदान रु.1,25,000/- वगळून उर्वरित रक्‍कमेवर व्‍याज लावून परतफेड करुन घ्‍यावी व अनूदानाची रक्‍कम ही त्‍यांचे खात्‍यात जमा करावी व गटाचे खाते बंद करावे व कार्यालयाना कळवावे असे पञ गेरअर्जदाराना पाठविले व या पञाचे आधारे गैरअर्जदार यांनी ती रक्‍कम दि.21.11.2005 रोजी अर्जदार यांच्‍या खात्‍यात जमा केली. हे सर्व पाहिले असता गैरअर्जदार यांनी केलेली कृती ही नियमाप्रमाणे आहे असे दिसून येते. म्‍हणून अर्जदाराची मागणी या बाबत मान्‍य करता येण्‍यासारखी नाही. म्‍हशी मेल्‍या बददल विम्‍याची रक्‍कम गैरअर्जदारांना मिळाल्‍यानंतर त्‍या रक्‍कमेतून नवीन म्‍हशी घेण्‍यावीषयी अर्जदाराची मागणी दिसत नाही शिवाय ही रक्‍कम अर्जदाराच्‍या खात्‍यात जमा केलेली आहे. त्‍यामूळे त्‍याना ती काढता येत नव्‍हती असे नाही. यात गैरअर्जदाराची काही चूक आहे असे आम्‍हास वाटत नाही. उसाच्‍या बिलाची रक्‍कम रु.5313/- ही दि..4.4.2008 रोजी अर्जदाराच्‍या खात्‍यात जमा आहे. ही रक्‍कम कर्ज खात्‍यात वळती करुन घेतल्‍या बददल पासबूकाम नोंद नाही. गैरअर्जदार यांनी रिझर्व्‍ह फंड यांच्‍या गाईडलाईन दाखल केलेल्‍या नाहीत. अनाक्‍सर ऐ-1 यातील SGSY clarification यामध्‍ये सबसिडीच्‍या कॉलम खाली असे म्‍हटले आहे की तो 4.17 पॅरा दाखल नाही व यात असे स्‍पष्‍टपणे म्‍हटलेले आहे की, सबसिडीची रक्‍कम वगळून Bank should not charge interest of the subsidy amount असे मास्‍टर सर्क्‍यूलर आरबीआय नियम नंबर 11 मध्‍ये नमूद केलेले आहे. यात माञ अर्जदाराचा आक्षेप असा आहे की, ती सबसिडीची रक्‍कम वगळता पूर्ण रक्‍कमेवर गैरअर्जदाराने व्‍याज लावलेले आहे हे नियमाप्रमाणे चूक आहे. रु.1,25,000/- अनूदानाची रक्‍कम ही जरी कर्ज खाती जमा नसली तरी रिझर्व्‍ह फंडात जमा होती म्‍हणजे ही रक्‍कम गैरअर्जदार यांच्‍याकडे पडून होती व ती अर्जदाराच्‍या नांवे होती म्‍हणून कर्जाच्‍या रक्‍कमेवर व्‍याज लावताना ही रक्‍कम कमी करुन उर्वरीत रक्‍कमेवर व्‍याज लावणे आवश्‍यक होते म्‍हणून गैरअर्जदार यांनी असे व्‍याज लावलेले असेल तर जवळपास 65 ते 70 हजार रुपये व्‍याज यातून कमी करणे आवश्‍यक आहे. म्‍हणून येथे गैरअर्जदार यांनी सेवेत ञूटी केल्‍याचे दिसून येते. गैरअर्जदाराच्‍या लेखी म्‍हणण्‍यावरुन व पासबूकवरुन अर्जदार हे कर्जाचे हप्‍ते भरण्‍यास अनियमित होते व योजनेच्‍या नियमाप्रमाणे दूसरा हप्‍ता नियमितपणावरच अवलंबून आहे. त्‍यामूळे त्‍यांना दूसरा हप्‍ता दिला गेला नाही. शिवाय गट विकास अधिका-याच्‍या पञावरुन असे दिसून येते की गटाला यापूढे व्‍यवसाय करायचा नाही व त्‍यांना खाते बंद करावयाचे आहे. त्‍यामूळे आता पूढील लॉटसाठी कर्जाची मागणी मंजूर असताना गैरअर्जदाराने कर्ज दिले नाही हे म्‍हणणे योग्‍य वाटत नाही. शिवाय गेरअर्जदार यांचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे अर्जदार व त्‍यांचे कूटूंब थकबाकीदार म्‍हणून घोषित केलेले आहे व अर्जदाराने जो आरोप केलेला आहे त्‍यांना पिक कर्ज मिळाले नाही. अशा प्रकारचे पिक कर्ज मागितल्‍या बाबत पूरावा अर्जदाराने दिलेला नाही. गैरअर्जदार यांचे म्‍हणणे प्रमाणे त्‍यांने पिक कर्ज मागितलेच नाही व तो देण्‍याचा प्रश्‍नच येत नाही असे म्‍हटले आहे. त्‍यामूळे त्‍यांची ही मागणीपण खारीज करण्‍यात येते. अर्जदार हे सूरुवातीला कर्जाच्‍या रक्‍कमेचा पहिला हप्‍ता दिला यानंतर शेडचे बांधकाम पूर्ण झालयावर म्‍हशी घेण्‍यासाठी कर्जाच्‍या रक्‍कमेचा हप्‍ता देण्‍यास आठ महिन्‍याचा विलंब लावला होता असा आरोप केला आहे पण दि.22.11.2000 ला शेडचे बांधकाम पूर्ण झाले होते असा पूरावा दिला नाही किंवा बांधकाम पूर्ण झाल्‍या बददलचे पञ गैरअर्जदाराने दिले असा पूरावा दिलेला नाही. याउलट गैरअर्जदार यांनी दि.26.7.2001 रोजीला बांधकाम पूर्ण झाले होते व ते बघून खाञी करुन घेऊनच जूलै 2001 ला म्‍हशी घेण्‍यासाठी कर्जदिले असे म्‍हटले आहे. हा ही आरोप सिध्‍द न झाल्‍यामूळे अर्जदाराची ही मागणी पण खारीज करण्‍यात येते. पिक कर्जाची मागणी नसल्‍या कारणाने त्‍यावरील व्‍याजातील फरक रु.90,000/- ही अर्जदाराची मागणी पण खारीज करण्‍यात येते. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते. 2. गैरअर्जदार यांनी या निकाला पासुन 30 दिवसांचे आंत अनूदानाची रक्‍कम रु.1,25,000/- जी की त्‍यांना जूलै,2001 मध्‍ये मिळाली तेव्‍हापासून अर्जदाराच्‍या खात्‍यात रक्‍कम जमा करेपर्यत दि.07.10.2005 पर्यत एवढया कालावधीचे व्‍याज कर्जास लावलेली व्‍याज रक्‍कम असे अर्जदाराच्‍या खात्‍यातून व्‍याज कमी करावे व तशी कारवाई करुन नवीन स्‍टेटमेंट अर्जदार यांना दयावे. 3. मानसिक ञासाबददल आदेश नाही व दावा खर्च म्‍हणून रु.1,000/- मंजूर करण्‍यात येतात. 4. पक्षकाराना आदेश कळविण्‍यात यावा. श्री.विजयसिंह राणे श्रीमती सुजाता पाटणकर श्री.सतीश सामते अध्‍यक्ष सदस्‍या सदस्‍य जे. यु. पारवेकर लघूलेखक | 
