निकालपत्र
(दि.07.07.2015)
(घोषीत द्वारा- मा.सौ. स्मिता बी.कुलकर्णी,अध्‍यक्ष)
1. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेविरुध्‍द सेवेत त्रुटीच्‍या कारणावरुन तक्रार दाखल केलेली आहे.
अर्जदार यांचे तक्रारीतील कथन थोडक्‍यात खालील प्रमाणेः-
2. अर्जदार हा उच्‍चशिक्षीत असून बेरोजगार आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 हे पंतप्रधान रोजगार हमी योजना अंतर्गत व्‍यवसाय करणा-यांना प्रशिक्षण देऊन व्‍यवसायासाठी कर्ज मिळवून देते. सदर कर्ज हे व्‍यवसाय चांगला करण्‍यात यावा व बरोजगारी कमी व्‍हावी म्‍हणून केंद्र शासनाकडून सदर निधी 25 टक्‍के सबसिडी देण्‍यात येते. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी प्रशिक्षणासाठी आकारलेली संपूर्ण फीस भरली व आयुर्वेदीक औषधालयच्‍या व्‍यवसायाचे प्रशिक्षण गैरअर्जदार क्र. 1 यांचेकडून पुर्ण केले. त्‍यानुसार अर्जदाराने औषध निर्मिती करण्‍याचा व्‍यवसाय निवडला व मे.ओशो हर्बल मेडीसीन मॅन्‍युफॅक्‍चरींग प्रोसेसिंग चा प्रस्‍ताव गैरअर्जदार क्र. 1 यांचेकडे दिला. सदर व्‍यवसायाकरीता अर्जदारास रक्‍कम रु.17,22,320/- चे इस्‍टीमेट देण्‍यात आले. गैरअर्जदार क्र. 1 यांचे विभागामार्फत कर्ज देण्‍यासाठी बँक नेमण्‍यात आलेली आहे. केंद्र शासनाकडून सदर बँकेस पंतप्रधान रोजगार हमी योजनेमधील निधी बँक गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी शिफारस केल्‍याप्रमाणे प्रशिक्षणार्थीला कर्ज देते. अर्जदाराने मे.ओशो हर्बल मेडीसीन मॅन्‍युफॅक्‍चरींग प्रोसेसिंगचे व्‍यवसायासाठी लागणा-या खर्चाचे इस्‍टीमेट व प्रस्‍ताव गैरअर्जदार क्र. 1 यांचेकडे दाखल केला. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी संपुर्ण कागदपत्रांची छाननी करुन गैरअर्जदार क्र. 2 यांचेकडे दिनांक 21.11.2014 रोजी अर्जदारास रक्‍कम रु.5,00,000/- देण्‍यात यावे अशी शिफारस गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी केली. अर्जदाराचा लोन प्रस्‍ताव गैरअर्जदार क्र. 2 यांना मिळाल्‍यानंतर दिनांक 04.02.2014 रोजी अर्जदाराची मुलाखत घेण्‍यात आली व पाहणी करुन कर्ज मंजूर केले जाईल असे सांगितले. गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराने निवडलेल्‍या व्‍यवसायाच्‍या जागेची पाहणी करुन त्रुटी असलेले कागदपत्रे मागविली. सदर कागदपत्रांची अर्जदाराने पुर्तता केली. त्‍यानंतर गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी अर्जदारास तुमचे लोन लवकरच मंजूर केले जाईल असे आश्‍वासन दिले. परंतु लोन मंजूर करण्‍यात आले नाही. गैरअर्जदार यांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करुन शासनाच्‍या पंतप्रधान रोजगार हमी योजना निधीचा विनियोग प्रशिक्षणार्थीला केला नाही. त्‍यामुळे अर्जदाराने सदरील तक्रार दाखल केलेली आहे. अर्जदाराने तक्रारीमध्‍ये गैरअर्जदार यांना आदेश देण्‍यात यावा की, त्‍यांनी त्रुटीची सेवा दिल्‍याबद्दल अर्जदारास पंतप्रधान रोजगार हमी योजने अंतर्गत रक्‍कम रु.5,00,000/- करावेत तसेच गैरअर्जदार यांनी मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्‍हणून रक्‍कम रु.25,000/- व दावा खर्च रु.5,000/- इत्‍यादी रक्‍कमेची मागणी गैरअर्जदार यांचेकडून तक्रारीव्‍दारे केलेली आहे.
3. गैरअर्जदार यांना नोटीस तामील झाल्‍यानंतर गैरअर्जदार 2 यांना नोटीस तामील होऊनही ते मंचात गैरहजर राहिले म्‍हणून त्‍यांचेविरुध्‍द दिनांक 18.04.2015 रोजी एकतर्फा सुनावणीचा आदेश पारीत करण्‍यात आला. तसेच गैरअर्जदार क्र. 1 यांना नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर हजर झाले व त्‍यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला आहे.
गैरअर्जदार क्र. 1 यांचा लेखी जबाब थोडक्‍यात पुढील प्रमाणेः-
4. अर्जदाराचे कर्ज प्रकरणासोबत जोडलेले प्रशिक्षणाचे प्रमाणपत्र हे कार्यालयाशी संबंधीत नाही. पंतप्रधान रोजगार निर्मीती योजनेंतर्गत राज्‍यस्‍तरावरुन इच्‍छूक लाभार्थींचे कर्ज प्रकरणे स्विकारण्‍याची जाहिरात देण्‍यात आली होती. या कार्यालयाच्‍या कोणत्‍याही योजनेमधून प्रशिक्षण घेतल्‍यास लाभार्थीस कर्ज मिळवून दिले जात नाही. तथापी योजनेच्‍या कार्यनियमावली प्रमाणे लाभार्थींनी सादर केलेली कर्ज प्रकरणे कार्यपथक समितीच्‍या मान्‍यतेने उद्यिष्‍टांच्‍या दुप्‍पट बँकेस शिफारस केली जातात. अर्जदाराने या कार्यालयाकडून प्रशिक्षण घेतलेले नाही. त्‍यामुळे अर्जदार ग्राहक नाही. अर्जदार यांनी या कार्यालयाकडे योजनेच्‍या कार्यनियमावली प्रमाणे दिनांक 15.07.2014 रोजी कर्ज प्रकरण दाखल केलेले आहे. योजनेच्‍या कार्यनियमावली प्रमाणे अर्जदाराची कार्यपथक समितीच्‍या माध्‍यमातून मुलाखत घेऊन अर्जदाराचे कर्ज प्रकरणात नमुद केलेल्‍या बँक शाखेकडे शिफारस करण्‍यात आली पंतप्रधान रोजगार निर्मीती योजनेप्रमाणे केंद्रशासनाच्‍या सूचनेप्रमाणे बँकाना कोणताही निधी या कार्यालयामार्फत दिला जात नाही. योजनेच्‍या कार्यनियमावली प्रमाणे स्‍थानिक बँकेने कर्ज मंजूर केल्‍यानंतर अनुदानाची मागणी ही संबंधीत बँकेच्‍या नोडल बँकेकडे करणे अपेक्षीत आहे. शिफारस केलेल्‍या सर्वच कर्जप्रकरणांना मंजूरी देणे बँकेस बंधनकारक नाही.
जिल्‍हा उद्योग केंद्र हे कार्यालय शासकीय कार्यालय असून कार्यालयाकडून सेवा देण्‍यात येत नसून केंद्र व राज्‍य शासनाच्‍या उद्योग विकासांची योजनाची अंमलबजावणी केली जाते. जिल्‍हा उद्योग वाढीसाठी वातावरण निर्मिती करुन उद्योग स्‍थापनेसाठी शासनाच्‍या आदेशानुसार उद्योग स्‍थापनेसाठी तसेच सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना त्‍यांचे व्‍यवसाय,सेवा उद्योग व उद्योग स्‍थापनेकरीता मार्गदर्शन करण्‍यात येते. त्‍यांच्‍या अडचणी सोडविण्‍याच्‍या दृष्‍टीकोनातून इतर संबंधीत विभागांशी समन्‍वय केला जातो. शासनाच्‍या सोयी सवलतींचे लाभ मिळवून देण्‍याचे कार्य केले जाते म्‍हणजे सेवा दिली जाते असे म्‍हणणे संयुक्‍तीकम नाही. वरील सर्व बाबींचा विचार करुन अर्जदाराची तक्रार खारीज करावी अशी विनंती गैरअर्जदार यांनी लेखी जबाबाव्‍दारे केलेली आहे.
5. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी पुराव्‍याकामी आपले शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. दोन्‍ही बाजूंचा युक्‍तीवाद ऐकला. दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता खालील गोष्‍टी स्‍पष्‍ट होतात.
6. अर्जदाराची तक्रारीमधील प्रमुख मागणी अशी आहे की, गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास पंतप्रधान रोजगार योजनेनुसार अर्जदार पात्र असतांनाही गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी अर्जदारास कर्जाची रक्‍कम दिलेली नाही. त्‍यामुळे अर्जदारास पंतप्रधान रोजगार योजनेनुसार स्‍वयंरोजगार सुरु करता आलेला नाही. त्‍यामुळे गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास पंतप्रधान रोजगार योजनेंतर्गंत रक्‍कम रु.5,00,000/- मंजूर करावेत. अर्जदार यांनी तक्रारीचीच्‍या पृष्‍टयर्थ शिफारस पत्र,मुलाखतीचे पत्र, गैरअर्जदार क्र. 1 यांना दिलेला अर्ज क्रि. 7562, इस्‍टीमेट प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट, प्रशिक्षणाचे प्रमाणपत्र इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. गैरअर्जदार क्र. 1 जिल्‍हा उद्योग केंद्र यांनी गैरअर्जदार क्र. 2 यांना दिनांक 21.11.2014 रोजी शिफारस पत्र दिलेले आहे. सदरील पत्रामध्‍ये जिल्‍हा उद्योग केंद्र नांदेड महाव्‍यवस्‍थापक यांनी शाखा व्‍यवस्‍थापक,देना बॅक शाखा आनंद नगर,नांदेड यांना अर्जदाराच्‍या हर्बल प्रॉडक्‍ट या व्‍यवसायासाठी पंतप्रधान रोजगार निर्मीती कार्यक्रम सन 2014-2015 या वर्षासाठी कर्ज मंजूरीसाठी जिल्‍हा कार्यबल समितीने शिफारस केलेली असून अर्जदारास कर्जासाठी शिफारस कर्ज प्रकरणास डिसेंबर,2014 च्‍या आत मंजूरी देऊन विहित नमुन्‍यामध्‍ये मजुरी प्रस्‍ताव या कार्यालयाकडे पाठवावा असे नमुद केलेले आहे. यावरुन जिल्‍हा उद्योग केंद्राच्‍या सर्व अटी व नियमानुसार अर्जदार हा पंतप्रधान रोजगार निर्मीती योजनेनुसार हर्बल प्रॉडक्‍टचा व्‍यवसाय करणेसाठी लाभार्थी होता ही बाब स्‍पष्‍ट होते.
जिल्‍हा उद्योग केंद्र नांदेड यांच्‍या पत्रानुसार गैरअर्जदार क्र. 2 देना बँक यांनी अर्जदारास दिनांक 04.12.2014 रोजी मुलाखतीसाठी बोलावले होते. अर्जदार यांनी दाखल केलेल्‍या प्रशिक्षण प्रमाणपत्राचे अवलोकन केले असता अर्जदार याने व्‍यवस्‍थापनशास्‍त्र विभाग डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ,औरंगाबाद व महाराष्‍ट्र उद्योजगता विकास केंद्र (एम.सी.इ.डी.) औरंगाबाद यांच्‍या संयुक्‍त विद्यमाने आयोजित आंतरराष्‍ट्रीय परिषद “Innovative in Entrepreneurship in new Millennium अंतर्गत प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थींच्‍या उत्‍पादनाचे प्रदर्शन व विक्री दिनांक 23.01.2015 ते दिनांक 25.01.2015 या कालावधीत यशस्‍वीरीत्‍या सहभाग नोंदविला असल्‍याचे दिसून येते. यावरुन अर्जदार याने हर्बल प्रॉडक्‍टच्‍या उत्‍पन्‍ना संदर्भात योग्‍य प्रशिक्षण घेतलेले असून तो प्रशिक्षित असल्‍याचे दिसते. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी आपल्‍या लेखी जबाबातील मुद्या क्रमांक 5 मध्‍ये अर्जदार यांनी योजनेच्‍या कार्यनियमावली प्रमाणे दिनांक 15.07.2014 रोजी कर्ज प्रकमरण दाखल केलेले असून कार्यपथक समितीच्‍या माध्‍यमातून नमुद कर्ज प्रकरणामध्‍ये बँक शाखेकडे शिफारस केलेली असल्‍याचे मान्‍य केलेले आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी सदर योजनेची कार्यनियमावली दाखल केलेली आहे. सदर नियमावलींचे परिच्‍छेद क्र.11(डी) खालील प्रमाणे आहेः-
11(d) The Task Force, under the chairmanship of District Magistrate/Deputy Commissioner/Collector will hold quarterly meeting with the Banks at District level to review the status of the project proposals. Wherever the projects are rejected, shortcomings/reasons will be furnished by the concerned Banks to the implementing agencies concerned and the applicants concerned will be requested by KVIC/KVIBs/DISs to provide additional information/documents if required and concerned representatives of KVIC,KVIBs and DICs, will provide assistance to the applicants in this process. Since the Bank’s representative will also be a member of the Task Force, it needs to be ensured that maximum number of projects, cleared by the Task Force, is sanctioned by the Banks. Chairman of the District Task Force will review the performance of Banks and the Loan repayment / recovery status in the quarterly review meetings.
वरील परिच्‍छेदानुसार गैरअर्जदार क्र. 1 यांच्‍या कार्यपथकाने अर्जदाराचे कर्ज प्रकरण गैरअर्जदार क्र. 2 यांचेकडे मंजूर करण्‍यासाठीच पाठविले होते. कारण शिफारसपत्रामध्‍ये तसा उल्‍लेख आहे. तरीही गैरअर्जदार क्र. 2 देना बँक यांनी अर्जदाराच्‍या कर्ज प्रकरणामध्‍ये कोणतीही कारवाई केलेली नाही. कार्यनियमावली मधील परिच्‍छेद परिच्‍छेद क्र.11(डी) नुसार गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी अर्जदाराच्‍या कर्ज प्रकरणामध्‍ये काही त्रुटी असल्‍याचे गैरअर्जदार क्र. 1 यांना कळविलेले नाही. त्‍यामुळे अर्जदार हा पंतप्रधान रोजगार निर्मीती योजनेचा लाभार्थी असून त्‍यास लाभ मिळणे क्रमप्राप्‍त होते ही बाब सिद्ध होते. गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी अर्जदाराच्‍या तक्रारीची नोटीस प्राप्‍त होऊनही हजर झालेले नाहीत. यावरुन अर्जदाराची सपुर्ण तक्रार गैरअर्जदार क्र. 2 यांना मान्‍य असल्‍याचे दिसते. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी गैरअर्जदार क्र. 2 यांना अर्जदाराचे कर्ज प्रकरण मंजूर करुन प्रस्‍ताव पाठवावा असे सांगितलेले असतांनाही गैरअर्जदार क्र. 2 बँकेने गैरअर्जदार क्र. 1 यांना काहीही कळविलेले नाही. किंवा अर्जदाराच्‍या कर्ज प्रकरणाची कोणतीही कारणमिमांसा केली नाही. पंतप्रधान रोजगार निर्मीती योजनेची माहिती व उद्येश म्‍हणजेच गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले योजनेच्‍या कार्यनियमावलीचे परिच्‍छेद क्रमांक 1 व 2 चे बारकाकईने निरीक्षण केल्‍यास गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी केंद्र शासनाच्‍या सदर योजना राबविण्‍यासाठी योग्‍य ते सर्व कर्तव्‍ये पार पाडलेली नाही. योजनेतील परिच्‍छेद क्र.11(डी) नुसारही योग्‍य ते कर्तव्‍य बजावलेले नाही. तसेच ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्‍या कलम 2(g) “deficiency” means any fault, imperfection, shortcoming or inadequacy in the quality, nature and manner of performance which is required to be maintained by or under any law for the time being in force or has been undertaken to be performed by a person in pursuance of a contract or otherwise in relation to any service;
वरील तरतुदीनुसार गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी सेवेत त्रुटी दिलेली आहे असे मंचाचे मत आहे. अर्जदारास झालेल्‍या मानसिक त्रासास गैरअर्जदार क्र. 2 जबाबदार आहेत. वरील विवेचनावरुन मंच खालील आदेश देत आहे.
आ दे श
1. अर्जदार यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. गैरअर्जदार क्र. 2 देना बँक शाखा आनंद नगर,नांदेड यांनी अर्जदाराच्‍रूा कर्ज प्रस्‍तावावर गैरअर्जदार क्र. 1 जिल्‍हा उद्योग केंद्र,नांदेड यांनी दिनांक 21.11.2014 रोजी दिलेल्‍या शिफारस पत्रानुसार आदेश तारखेपासून 8 दिवसाच्‍या आत गुणवत्‍तेवर निर्णय घ्‍यावा.
3. गैरअर्जदार 1 यांनी अर्जदारास झालेल्‍या मानसिक त्रासापोटी रु. 10,000/- व दावा खर्चापोटी रु. 2500/- आदेश तारखेपासून 30 दिवसांच्‍या आत दयावेत.
4. आदेशाची पूर्तता झाल्‍याबद्दलचा अहवाल दोन्‍ही पक्षांनी 45 दिवसानंतर मंचात
दाखल करावा. प्रकरण 45 दिवसानंतर पुन्‍हा आदेशाच्‍या पूर्ततेच्‍या अहवालासाठी ठेवले जाईल.
5. दोन्‍ही पक्षकारास निकालाच्‍या प्रती मोफत पुरविण्‍यात याव्‍यात.
